गत बिहीबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालमा सञ्चालित कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै सो नतिजालाई लिएर विभिन्न खालका बहसहरू सुरु भएका छन् । अन्य दिनमा कानमा तेल राखेर बस्ने, नतिजा आएपछि विभिन्न तारे होटलमा यसका ’boutमा व्याख्या, विश्लेषण र चिन्तन मनन गर्ने नेपाली परम्परा पुरानै हो । यसपटक यसको सुरुवात रिपोटर्स क्लबद्वारा भएको छ । केही अपवाद छाडेर नतिजा खस्कनुको कारकका रूपमा शिक्षकलाई अघि सार्दै आफूहरू उम्कने प्रयास सबैले गरेको देखियो ।
यसपटक विभिन्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयबाट ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ जना विद्यार्थी सो परीक्षामा सामेल भएका थिए । यीमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ जना विद्यार्थीे कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउनेगरी उत्तीर्ण भएका छन् । गणितका हिसाबले यो संख्या कुल परीक्षार्थीको ४७ दशमलव ८७ प्रतिशत हुन आउँछ । अर्थात्, यसपटकको एसईईमा ४७ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास भएका छन् भन्दा हुन्छ । बाँकी २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण (फेल) भएका छन् । परीक्षा बोर्डको भाषामा यिनीहरूलाई ननग्रेडिङ अर्थात् कुनै पनि ग्रेड ल्याउन नसकेको भनिए तापनि अन्तत्वगत्वा यो संख्या फेल नै हो । गणितीय भाषामा भन्दा यो संख्या ५२ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
माथिको अवस्था हेर्दा हाम्रो शिक्षा प्रणाली कुन बाटोमा हिँड्दै छ भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । २ सय २० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने १ सय ८० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने र पढाएको मध्ये ३५ प्रतिशत जानेमा पास हुन सकिने वैधानिक व्यवस्था छ । हाम्रा विद्यार्थीहरू किन सयवटा कुरा सिकेकामा ३५ वटा कुरा पनि परीक्षामा लेख्न सक्दैनन् ? वा गलत लेख्छन् ? यसको खोजी राजधानीका सुविधा सम्पन्न तारे होटेलबाट होइन, दूर दराजका झ्याल, ढोका नभएका, हिलो धुलो भएका कक्षाकोठा र घेरा फाटेको टोपी र लाज छोप्न चार बित्ताको कछाड लगाएका अभिभावकका सन्ततीसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी छ । गत शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षकले नपढाएर हो, पढाएको भए पास भइहाल्थे भनेर केही सुकिलामुकिलाहरूले बोलेको पाइयो, सुनियो । कुरो त प्रस्ट छ, शिक्षकले पढाएनन्, विद्यार्थीले पढेनन्, अनि फेल भए ।
कुरो यति मात्र छैन । शिक्षकले नपढाएकै हुन् भने किन पढाएनन् ? नियामक निकायले नपढाउने शिक्षकलाई के कारबाही ग¥यो ? नपढाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? आदिआदि विषयमा गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुुग्नुपर्छ । होइन भने अन्य कारकहरू केके होलान् ? सोको खोजी गरी सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई दोषी करार गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । स्वतन्त्र विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसी शिक्षाको स्तर खस्कनुका पछाडि राज्यलाई दोष दिन्छन् । उनका अनुसार शिक्षामा सामान्यतया कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, हामीकहाँ मुस्किलले एकपटक १७ प्रतिशत पुुगे पनि हाल १० प्रतिशतमा सीमित छ । विश्लेषक केसी शिक्षामा राजनीति हावी पनि स्तर खस्कनुको अर्को कारण मान्छन् । उनी थप्छन्, ‘शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग राख्ने शिक्षामन्त्रीको भनाइ र विश्वविद्यालयका भीसीदेखि अन्य पदाधिकारी चयन राजनीतिक आधारबाटै गरिएकाले मन्त्रीको भनाइ र काम गराइबीच तालमेल मिलेको देखिँदैन ।’
विगतका प्रयासहरू
शिक्षामा गुणस्तर बढाउन विगतदेखि विभिन्न प्रयासहरू नभएका होइनन् । शिक्षक हुनका लागि एड (आईएड, बीएड, एमएड) अनिवार्य गराइएको पनि हो । शिक्षण गर्नका लागि अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्यता पनि गराइयो । शिक्षकलाई विभिन्न मोडेलका तालिमहरू पनि प्रदान गरियो । शिक्षक तालिमकै लागि भनेर २९ वटा तालिम केन्द्रको पनि स्थापना गराइयो । यिनै तालिम केन्द्रका कारण आज ९९ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकहरू तालिमप्राप्त पनि छन् ।
परीक्षा बोर्डको भाषामा ननग्रेडिङ भनिएका ५२ दशमलव १३ प्रतिशत विद्यार्थी संख्या फेल नै हो
यसका वाबजुद सामुदायिक विद्यालयमा ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी आज पनि अपुग भएको समाचार आइरहेको छ । पठनपाठनका लागि विद्यार्थीले अत्यन्तै कठिन मानी आएको अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षकहरूको अपर्याप्तता आज पनि छ । विज्ञान विषयका लागि अध्यापन अनुमतिपत्रवाला शिक्षक पाउनै मुस्किल छ । यसैकारण शिक्षा विभागले पटकपटकको विज्ञापनमा पनि अध्यापन अनुमतिपत्रवाला उम्मेदवार नपाइएको खण्डमा अन्य उम्मेदवारलाई पनि नियुक्ति गर्न सर्कुलर गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय मातहतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले लिएको नमुना परीक्षामा कक्षा ५ र ८ मा गणित, अंग्रेजी र नेपाली विषयको औसत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यी कक्षा भनेका एसईईका लागि आधार (जग) हुन् । जब जग नै कमजोर छ भने घर बलियो कसरी हुन्छ ? तसर्थ, मुहान सपार्नेगरी शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो । तल्ला कक्षा सुध्रिए भने माथिल्ला कक्षाको सिकाइ स्वतः सहज हुन्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्न जरुरी छ ।
संघीयतापछिको भद्रगोल
संघीयतामा शिक्षा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघको संयुक्त जिम्मेवारीभित्र पारियो । केहीमा साझा अधिकार र केहीमा एकल अधिकार किटान गरियो । तर, कुनकुन साझा, कुनकुन एकल भन्ने कुराको छिनोफानो आजसम्म हुन सकेको छैन । संघीयतापूर्व विद्यालय निरीक्षण, अनुगमनका लागि भनेर स्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको थियो । आज आएर स्रोत व्यक्ति हटाइएको छ । विद्यालय निरीक्षकहरूमा कुर्सीमोह पैदा भएको छ । यसैले उनीहरू फिल्डमा नभएर पालिकाको घुम्ने कुर्सीमा शिक्षा अधिकृतका रूपमा बस्न रुचाउँछन् । पालिकाले आफ्नै स्रोतमा राखेका स्रोत व्यक्तिहरू पनि विद्यालयमा जाँदैनन् । उनीहरू शिक्षा शाखामा नै बसेर आफूलाई प्रशासक भएको देखाउन चाहन्छन् । तराईतिर त अवकाशप्राप्त शिक्षकलाई शिक्षा शाखामा प्रमुख बनाएर राखिएको छ । कतिपय ठाउँमा एउटा विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई काजका रूपमा पालिकाको शिक्षा शाखासमेत हेर्नेगरी तोकिएको छ । अर्थात्, शिक्षाप्रति पालिकाहरू स्वयं उदासीन छन् । शैक्षिक सुधार उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेकै छैन । अनि, एकोहोरो रूपमा शिक्षकलाई मात्र दोष दिएर सुधार सम्भव कसरी हुन्छ ? अहँ हुँदैन ।
निर्णयमा अस्थिरता
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गत शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘लेटर ग्रेडिङमा जाँदा विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण (फेल) भयौं नभन्नेगरी गइएको तर आज फेरि फेल भनिएको’ भन्दै यसलाई सरकारको ढुलमुले पारा भनेका छन् । ‘विगतमा फेल भएका विद्यार्थीहरू आत्महत्या गर्नतिर लागे भनेर सबै पास भन्ने गरिएको, फेरि आज किन फेल भनिँदै छ ?’ भन्दै के हामीले फेरि उनीहरूलाई आत्महत्या गर भनेको हो भन्ने प्रश्न उनले अघि सारेका छन् । कहिले ननग्रेडिङ भन्ने गरिएको तथा कहिले दुई विषयका लागि ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा बस्न पाउने भन्ने त कहिले सबै अनुत्तीर्णहरूले ग्रेडवृद्धिको परीक्षा दिन पाउनेजस्ता निर्णय गरेर विद्यार्थीलाई प्रयोगशालाका रूपमा हेर्ने गरिएको भण्डारीको आरोप छ । यसर्थ, के भन्न सकिन्छ भने शिक्षामा एउटा दर्बिलो नीतिको अभाव एसईईको गुणस्तर खस्कनुको एउटा कारण हो ।
विषय शिक्षक दरबन्दी, अनुगमन मूल्यांकन कति गरियो र राजनीति हस्तक्षेपमुक्तका कुरा कहाँ पुग्यो ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी एसईईको नतिजामा अस्वीकृत (ननग्रेडिङ÷एनजी) ल्याएका सबै २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि (मौका) परीक्षामा सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि यो सुविधा दुुई विषयमा एनजी ल्याएकाको हकमा मात्र थियो । झट्ट हेर्दा यो निर्णय लोकप्रिय देखिए पनि उता विद्यालयहरूले कक्षा ११ का लागि भर्ना खोलिसकेका छन् । विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशन गरिसकेको छ । १ वर्र्ष पढ्दा दुईभन्दा बढी विषयमा उत्तीर्ण हुन नसक्नेहरू अबको एकाध महिनाको स्वअध्ययनबाट पास भइहाल्छन् भन्न सकिने आधार के ? अनि, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, टेबुलेसन र पुनः नतिजा प्रकाशनपश्चात् कक्षा ११ मा भर्ना कहिले ? शैक्षिक सत्रलाई नै प्रभावित पार्नेगरी गरिएको यस निर्णयको कार्यान्वयन कसरी होला ? अनि, अहिले नै राम्रा भनिएका विद्यालयहरूले भर्ना रोकिसकेको अवस्थामा अब पास हुनेहरूले पढ्ने कहाँ ? उनीहरूका लागि नयाँ भर्ना सम्भव छ ? यस’boutमा सोचेको खोइ ?
पढाइ छ, सिकाइ छैन
लचिलो परीक्षा प्रणाली र कक्षाकोठाको फितलो शिक्षण परिपाटीका कारण यस प्रकारको नतिजा आएको हो । आज पनि हाम्रा विद्यालयमा पढाइ हुन्छ, सिकाइ हुँदैन । पढाइ पनि सुुगा रटाइ शैलीमा हुन्छ । कण्ठ गरेको कुरा जस्ताको तस्तै उतार्ने खालको हाम्रो परीक्षा प्रणाली छ । परीक्षा त्यस्तै भएपछि पढाइ पनि रचनात्मकभन्दा कण्ठ गर्ने खालको हुने नै भयो । ३ सय ६४ दिन पढेको कुरा एक दिन, त्यसमा पनि ३ घण्टामा ओकल्नैपर्छ । ओकल्न सक्ने पास अनि नसक्ने फेल हुने नियम छ । परीक्षाका दिन विद्यार्थीलाई बिरामी हुने छुट छैन । बाबुआमा यसबीचमा मर्न हुँदैन, मरेमा क्रिया गर्ने छुट छैन । जसरी पनि ३ सय ६४ दिनको पढाइ सरकारले तोकेकै दिन ३ घण्टामा व्यक्त गर्नैपर्छ । त्यसपछि भने घोकेको कुरा बिर्से पनि हुन्छ । ’cause, सिक्नका लागि नभएर हाम्रो पढाइ पास हुनका लागि छ । अनि कसरी हुन्छ सुधार ? के यो अवस्था शिक्षकका कारणले आएको हो ? तसर्थ, विद्यालय शिक्षाको समग्र प्रक्रिया, विधि, प्रणाली नबदलेसम्म ग्रेडिङमा पर्नेभन्दा नपर्ने विद्यार्थी संख्या बढी हुने नतिजा आगामी दिनमा पनि बारम्बार आइरहने कुरामा कुनै पनि शंका छैन ।
आजको पढाइले परीक्षा केन्द्रित विद्यार्थी बनाउन जोड दिन्छ । तर, बनाउनुपर्ने ज्ञान र सीप केन्द्रित हो । चीनमा कसैले एक किलो माछा उपहार दियो भने तिनीहरू त्यो लिँदैनन् । यसको बदला माछा मार्ने तरिका सिकाइ माग्छन्, ताकि जीवनभर आफंै माछा मारेर खान सकियोस् । हो यहीखाले शिक्षा आजको आवश्यकता हो । अर्को कुरा राज्यले शिक्षाको जिम्मा पनि लिएको छैन । शिक्षामा लगानी पुगेको छैन । लगानी गरेजतिको प्रतिफल पनि आउन सकेको छैन । विषयगत शिक्षक दरबन्दी त दिन नसकेको अवस्थामा नतिजा कसरी राम्रो आउँछ ?
तसर्थ, एसईईको नतिजालाई लिएर शिक्षकलाई मात्र दोषी करार गर्नुभन्दा पहिला राज्यले शिक्षाका लागि के ग¥यो ? विषयगत रूपमा शिक्षक दरबन्दी कति दिन सकियो ? अनुुगमन मूल्यांकनका लागि कुन संयन्त्र उपयोगमा ल्याइयो ? शिक्षकलाई राजनीतिबाट पृथक राख्न के पहल गरियो ? शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि के पहल गरियो ? पुरस्कार र दण्डको नीति कति अंगीकार गरियो ? त्यता पनि हेर्न जरुरी छ । शिक्षामा सुधार हुनका लागि कक्षा कोठाबाटै यसको सुरुवात हुनुपर्छ ।
(Visited 5 times, 5 visits today)
