‘न्याय माग्दै कति करायौँ, भनी साध्य छैन।’
‘बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नभई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ।’
‘बैठक बस्दा–बस्दै न्याय नपाएर वाक्क भइसक्यौँ।’
नेपालगञ्जमा शनिबार आयोजित ‘बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्झना र न्यायका निम्ति हाम्रो आवाज’ कार्यक्रममा गुञ्जिएका यी शब्द केवल व्यक्तिगत पीडाका अभिव्यक्ति थिएनन्। ती आवाजमा दुई दशकदेखि आफ्ना प्रियजनको अवस्था थाहा पाउने आशामा प्रतीक्षारत सयौँ द्वन्द्वपीडित परिवारको व्यथा, निराशा र न्यायप्रतिको अपेक्षा मिसिएको थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू अझै सत्यको खोजीमा छन्। उनीहरूका लागि शान्ति प्रक्रिया अझै अधुरो छ, किनकि आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य जान्ने र न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता सप्ताहको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज तथा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्यले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे। उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन तथा स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।
द्वन्द्व अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै परिवारका लागि पीडा भने समाप्त भएको छैन। कसैको श्रीमान् घर फर्किएनन्, कसैका बाबु बेपत्ता भए, त कसैका छोरा कहिल्यै फर्किएनन्। वर्षौँ बित्दा पनि उनीहरूले एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर पाएका छैनन्—‘हाम्रा मान्छे कहाँ छन् ?’
कार्यक्रममा सहभागी पतिराम थारुले बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नभई आफ्नो जीवन समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उमेर ढल्किँदै जाँदा पनि उनीसँग आशा र प्रतीक्षाबाहेक केही बाँकी नरहेको उनले सुनाए। छोराको अवस्थाबारे सत्य थाहा पाएपछि मात्रै आफूले शान्ति पाउने उनको भनाइ थियो।
सीमा थारुको पीडा पनि उस्तै छ। उनका बुवा बेपत्ता भएको २५ वर्ष बितिसकेको छ। यति लामो समयसम्म पनि परिवारले उनी जीवित छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउन सकेको छैन। ‘बुबा फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने आशा त धेरै पहिले हरायो,’ उनले भनिन्, ‘तर उहाँलाई के भयो भन्ने सत्य त थाहा पाउनुपर्छ।’
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका धनबहादुर विककी श्रीमती देबीसरा विकले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले सत्य बाहिर ल्याउने अवसर दिएको बताइन्। बेपत्ता पार्ने र बेपत्ता पारिने दुवै पक्ष सत्तामा नरहेको वर्तमान अवस्थालाई सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘सरकारले चाहे सत्य बाहिर ल्याउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यसका लागि पीडितको पीडा बुझ्ने इच्छाशक्ति चाहिन्छ।’
द्वन्द्वको सबैभन्दा गहिरो असर महिलामाथि परेको सहभागीहरूले बताएका छन्। श्रीमान् बेपत्ता भएपछि धेरै महिलाले परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एक्लै वहन गर्नुपरेको छ। आर्थिक अभाव, सामाजिक असुरक्षा र मानसिक तनावबीच उनीहरूले जीवन अगाडि बढाए पनि राज्यबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरे।
रेवती विकले आर्थिक अभावका कारण सामान्य उपचारसमेत गराउन नसकेको पीडा सुनाइन्। जीवनको अधिकांश समय संघर्षमै बितेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले पीडितका आधारभूत आवश्यकता समेत सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन्। द्वन्द्वकालमा श्रीमान् बेपत्ता पारिएकी सीता कार्कीले बेपत्ता परिवारका सदस्यका लागि स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पीडितले न्याय प्रक्रिया अत्यन्तै ढिलो भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वर्षौँदेखि बैठक, छलफल, आयोग र प्रतिबद्धताका कुरा दोहोरिए पनि पीडितले अनुभूति गर्ने गरी परिणाम आउन सकेको छैन।
बेपत्ता परिवारका सदस्य तथा जेनजी युवा मुकेश सिंह कुँवरले न्यायको प्रतीक्षाले आफूहरूलाई थकित बनाएको बताए। ‘बैठक बस्दा–बस्दै न्याय नपाएर वाक्क भइसक्यौँ,’ उनले भने। उनका अनुसार अब केवल प्रतिबद्धता र छलफल होइन, परिणाममुखी काम आवश्यक छ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिई यातना भोगेका युवराज गिरीले नेपालका अदालतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसम्म पुगे पनि न्याय नपाएको गुनासो गरे। न्यायको खोजीमा बितेका वर्षहरूले आफूहरूलाई आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।
एड्भोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बेपत्ता परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार रहेको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्था, सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण फैसला, बेपत्ता परिवारका श्रीमतीहरूको कानुनी अधिकार, सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा जानकारी गराए। उनका अनुसार अब गठन हुने आयोगहरू स्वतन्त्र, विश्वसनीय र पीडितमैत्री हुन आवश्यक छ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले नयाँ सरकारले पीडितको पीडा र न्यायको आकांक्षा बुझ्नुपर्ने बताइन्। विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र पीडितको न्यायसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले पीडितसँग व्यापक परामर्श गरेर मात्रै आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रमपछि पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र गैरपुनरावृत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले विगतका आयोगहरूको समीक्षा गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पीडितमैत्री आयोग गठन गर्न, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा सामाजिक पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले पीडितका माग जायज रहेको बताउँदै आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यसँगै घाउहरू क्रमशः निको हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बेपत्ता परिवारका लागि त्यो घाउ अझै ताजै छ। समय बित्दै जाँदा धेरै आमाबुवा वृद्ध भइसके, कतिपय परिवारका सदस्य संसारबाट बिदा भइसके, तर आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य जान्ने प्रतीक्षा अझै सकिएको छैन।
नेपालगञ्जमा शनिबार गुञ्जिएका आवाजहरूले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्—शान्ति सम्झौताको दुई दशकपछि पनि यदि पीडितहरूले ‘हामीले न्याय पाएनौँ’ भन्नुपरेको छ भने संक्रमणकालीन न्यायको यात्रा अझै कति लामो छ ?
पीडितहरूको माग जटिल छैन। उनीहरू आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य जान्न, न्यायको अनुभूति गर्न र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण चाहन्छन्। दुई दशकदेखि उनीहरूले यही अपेक्षा बोकेका छन्। अब राज्यले त्यसको जवाफ दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यसैले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको वास्तविक सफलताको मापन गर्नेछ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८३ २१:४३ शनिबार