बहुदलीय व्यवस्था आएको पाँच वर्ष बित्दा नबित्दै एउटा दलले विद्रोह गर्ने निर्णय गर्यो। २०५२ साल फागुन १ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले युद्धको घोषणा गर्यो। उनीहरूका शब्दमा ‘जनयुद्ध’ भने पनि त्यसलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ मानिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वले देशमा जनधनको ठुलो क्षति पुग्यो। त्यसपछि द्वन्द्वलाई सुरक्षित अवतरण गरिएको थियो।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही पक्षका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल थिए। दुवैजनाले बृहत् शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर हामी अहिले पनि देख्न सक्छौं। हतियार बोकेर हिँडेको दल सहज रूपमा शान्ति प्रक्रियामा विधिवत् आएको थियो। शान्ति सम्झौतालाई तत्कालीन सातदलीय गठबन्धन र माओवादीबीच नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीको विस्तारित रूप हो।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आफ्नै कहानी छ। त्यतिबेला विश्वले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई आश्चर्यजनक रूपमा हेरेको थियो। शान्ति प्रक्रिया सफल होला नहोला भन्ने संशय थियो। जुन स्वाभाविक थियो, सायदै कुनै पनि देशमा सहजै शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको थिएन। विश्वका बिरलै देशमा त्यति छोटो अवधिमा हिंसात्मक आन्दोलनले उचाइ लिने र छोटै समयमा द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजी भएका थिए। शान्ति सम्झौताको एउटा पक्ष भनेको राजनीतिक दलहरू र सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादी, राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् एउटा नयाँ राज्य संरचना बनाउनमा सैद्धान्तिक सहमति पनि थियो।
तत्कालीन सात राजनीति दल र माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीकै जगमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। संविधानसभाको पहिलो बैठक (२०६५ जेठ १५)ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो।
जनताको सर्वोच्च थलो संविधानसभाले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको समूल अन्त्यको घोषणा गरेलगतै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सहजै दरबार छाडे। सत्ता र शक्तिका लागि विश्वमा ठुल्ठुला हिंसा भएका छन् तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सहज गद्दी त्याग, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र परिर्वतन विश्वकै लागि उदाहरणीय घटना हुन्।
त्यति मात्र होइन, विस्तृत शान्ति सम्झौताले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वलाई सकारात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्न नीतिगत मार्गनिर्देशन गरेको थियो। तत्कालीन शाही नेपाली सेना र माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन र युद्धविराम घोषणा भयो। अर्थात् सशस्त्र युद्धको अन्त्य, मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार र संक्रमणकालीन अवस्थालाई सामान्यकृत गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन सवालहरूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा स्थान दिइएको छ। शान्ति सम्झौतामा स्थान मात्र होइन, हिंसात्मक आन्दोलनका लागि माओवादीले गठन गरेको लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नेलगायतका निर्णय नेपालको मौलिकपन हो।
यद्यपि संविधानसभा निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सेना समायोजनसहितका सबै विषय टुंगो लगाउने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ। अझै केही विषय टुंगोमा पुग्न भने बाँकी छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका १२ वर्ष’ शीर्षकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शान्ति सम्झौताका दुवै पक्षले आफ्नो नियन्त्रण वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई १५ दिनभित्र सार्वजनिक गरी मुक्त गर्ने, वेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिहरू र मृत्यु भएकाहरूको वास्तविक नामसहितको विवरण विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।’
साथै दुवै पक्षले मानवअधिकार, मौलिक हक र मानवीय कानुनको पूर्णरूपमा पालना गर्ने, जीवनको अधिकार, नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक–आर्थिक अधिकार, महिला र बालबालिकाको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवैको दायित्व र जिम्मेवारीको प्रस्ट व्यवस्था गरी सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संक्रमणकालीन न्याय र परिपूरण, विवाद समाधान, मेलमिलाप, पुनस्र्थापना गर्ने विभिन्न संयन्त्रहरूको पनि व्यवस्था गरिएको थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका सकारात्मक परिणामहरू दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण भइरहेका मानवअधिकारको उलङ्घन तथा ज्यादतीका अधिकांश घटनाहरूमा कमी आएको मानवअधिकार आयोगले पनि आँकलन गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलक्षित सम्झौताको नीतिगत व्यवस्थाले मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखा परेका छन्। शान्ति सम्झौताले सुम्पेका अधिकांश जिम्मेवारी, कार्यभारहरू सम्पन्न भएका छन्। एउटा संक्रमणकालीन न्यायको पाटो भने बाँकी नै छ।
सेना समायोजन भई नेकपा माओवादीका लडाकुको समायोजन र हतियार व्यवस्थापनका काम सम्पन्न भए। अधिकांश विस्थापित साबिकको वासस्थानमा पुनस्र्थापित भए। संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न न्यायका संयन्त्रहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७१ माघ २७ मा गठन भए। दुवै आयोगले उजुरी संकलन गरिसकेका छन्। उजुरी अनुसन्धानको प्रक्रिया भने खासै अघि बढ्न सकेको छैन।
अधिकांश द्वन्द्व पीडितहरूले अन्तरिम राहत प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यसैगरी मृतक परिवारहरू सरकारको प्रतिबद्धताबमोजिम १० लाख रुपैयाँ राहत रकम प्राप्त गरिसकेका छन्। ऐतिहासिक विस्तृत सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा द्वन्द्वपीडितहरूको पूर्ण न्यायप्राप्तिको पाटोबाहेक अन्य कार्यभारहरू सम्पन्न भएको मान्न सकिन्छ।
नयाँ संविधान र संवैधानिक व्यवस्था
२०६३ सालको संविधानको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको चुनाव गराउनु थियो। सोही संविधानले पहिलोपटक राजसंस्थाको समूल उन्मूलन गरेर राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेको थियो। यसलाई पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निकै महŒवपूर्ण मानिन्छ। अन्तरिम संविधानअन्तर्गत दुईवटा संविधानसभाका चुनाव भएका थिए। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। पहिलो संविधानसभाको अवधि २७ मिनेट बाँकी हुँदा मध्यरातमा विघटन गरिएको थियो। अन्तरिम संविधान २०६५ असार २९ गते चौथो संशोधन भएको थियो। दुई वर्षको अवधि तोकिएको संविधानसभा चार वर्ष पुगेपछि सर्वोच्चले दुई वर्षको कार्यकाल फैसला गरिदिएको थियो।
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन। र, २०७० सालमा संविधानसभामा फेरि दोस्रो निर्वाचन भयो। २०७२ असोजमा संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भयो। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मौलिक हक, संघीय शासन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, तीन तहको सरकार संविधानको उच्च व्यवस्था मानिन्छ। लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएका देशहरूले भन्दा पनि अघि बढेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले संविधानवाद र मौलिक हकहरूको व्यवस्था संविधानमा गरेका छन्। यद्यपि संविधानमा लेखिएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेका छैनन्।
संविधानमा समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्ने महत्वपूर्ण कार्यभारअन्तर्गत २०७४ सालमा पहिलोपटक संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। २०५४ सालपछि रोकिएको स्थानीय तहको चुनाव नयाँ संविधान निर्माणपछि भएको थियो।
साथै दोस्रोपटक २०७९ सालमा पनि तीनै तहको चुनाव भइसकेको छ। संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। मानव अधिकारका विषय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सरह आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारका विषयले पनि मौलिक हकका रूपमा स्थान प्राप्त गरेका छन्। संविधानमा खाद्य सम्प्रभुता, उपभोक्ताको अधिकार, अपराध पीडितको अधिकारलगायतका महŒवपूर्ण अधिकारहरूले मौलिक हकको मान्यता पाएका छन्। दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, कमैया, हलिया, कमलरी, हरवाचरवा, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकजस्ता सीमान्तकृत समूहको अधिकार संरक्षणको विषयमा सकारात्मक पहल भएका छन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुन जारी भएका छन्।
राज्यको पुनर्संरचना गरी राज्य सञ्चालनको संयन्त्रमा सबै नेपालीको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता स्वरूप संविधानसभामार्फत जारी संविधानले संघीय शासन व्यवस्था स्थापना गरेको छ। संविधानले मौलिक हकको दायरा फराकिलो बनाएको छ। समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै राज्यको मूल नेतृत्व, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म समावेशी हुने व्यवस्था गरेको छ।
२०७५ भदौ १ देखि मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आएका थिए। यसअघि भइरहेको मुलुकी ऐन पुरानो भइसकेको थियो। नयाँ संविधान अनुकूल हुनेगरी मुलुकी अपराध र देवानी संहिता ऐन ल्याइएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता ऐनलगायतका लागु हुने कानुनले कतिपय नयाँ अपराधको पहिचान गरेको छ। विगतमा कानुनको दायरामा नरहेका कतिपयलाई अपराधमा समावेश गरेर सजाय र जरिबानालाई वैज्ञानिक बनाइएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। त्यस सँगसँगै मौलिक हकका कानुन पनि जारी भएका छन्। कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन्।
