११ चैत, काठमाडौं । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा सेरेमोनियल कुलपति रहने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जुटेको सहमतिअनुसार विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनेछन् । तर, कुलपतिको भूमिका दिक्षान्त समारोहको अध्यक्षतामा मात्रै सीमित रहनेछ ।
विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रियामा सहकुलपतिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछन् ।
संसदीय समितिमा जुटेको सहमतिअनुसार विश्वविद्यालयमा दुई जना सहकुलपति रहनेछन्– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री ।
विश्वविद्यालय सभाको नेतृत्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले गर्नेछन् । अर्थात, अन्य विश्वविद्यालयमा कुलपतिले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार यो विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्रीले अधिकार प्रयोग गर्नेछन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार स्वास्थ्यसँग जोडिएकोले स्वास्थ्यमन्त्री समेत सहकुलपति रहने गरी विधेयक अगाडि बढेको हो ।
‘यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुनाले शिक्षामन्त्री मात्रै सहकुलपति हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वय छुट्ने भयो । यसकारण स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समेत सहकुलपति राख्न लागिएको हो,’ समितिका सचिव धमलाले भने ।
विश्वविद्यालय सभाको अध्यक्षता शिक्षा हेर्ने सहकुलपतिले गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
समिति सदस्यहरूका अनुसार विश्वविद्यालयमा एक जना सहकुलपति रहने प्रावधान अन्य विश्वविद्यालयमा प्रचलनमा छ । यस्तोमा सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने गरेका छन् । शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालयमा भने दुई जना सहकुलपति रहने भएका हुन् । यस्तो व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागिएको हो । जहाँ विश्वविद्यालयको सभाको नेतृत्व नै शिक्षा हेर्ने सहकुलपतिले गर्नेछन् र कुलपति अर्थात, प्रधानमन्त्रीको भूमिका सेरेमोनियल हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले केवल दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नेछन् ।
विधेयकमा जुटेको सहमतिअनुसार विश्व विद्यालयमा कुलपति एक जना, सहकुलपति दुई जना रहनेछन् । यसबाहेक विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन, प्रिन्सिपल र अस्पताल निर्देशक रहनेछन् ।
विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ । सभाको अध्यक्ष शिक्षा हेर्ने सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) रहनेछन् । उपाध्यक्षमा स्वास्थ्य हेर्ने सहकुलपछि (स्वास्थ्यमन्त्री) रहनेछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष र उपकुलपति विश्वविद्यालय सभाको सदस्य रहन्छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपति मध्येबाट सभाले मनोनीत गरेको एक जना सदस्य रहनेछन् ।
शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पनि सदस्य हुन्छन् ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख पनि सदस्यको रूपमा रहन्छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कम्तीमा तीन जना महिला सहित सभाबाट मनोनीत छ जना सदस्य हुने प्रावधान छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षा, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विज्ञमध्ये सभावाट मनोनीत एक सदस्य जना, विश्वविद्यालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दातामध्येबाट सभावाट मनोनीत एक जना सदस्य रहन्छन् ।
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले सभामा सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मुख्यतः १० वटा रहनेछ ।
१. विश्वविद्यालयको नीति, नियम, योजना, रणनीति तथा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने,
२. विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने,
३. विश्वविद्यालय र मातहतका संगठनको संगठन संरचना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
४. विश्वविद्यालयको तर्फवाट प्रदान गरिने उपाधि, प्रमाणपत्र, समकक्षता र स्तर निर्धारण र प्रदान गर्ने,
५. विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने तथा विश्वविद्यालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन वा मार्गदर्शन दिने,
६. विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,
७. स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको अध्ययन, अध्यापन, तालिम, अनुसन्धान, अन्वेषण र नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था वा अस्पतालसँग सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने,
७. नेपालमा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अस्पतालसँग प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सेवाका विषयमा आवश्यकता अनुसार समन्वय र सहकार्य गर्ने,
८. विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्ने,
९. विश्वविद्यालयको कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गर्ने,
१०. विश्वविद्यालयको कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कैलालीको गोदावरी नगरपालिका गेटामा स्थापना हुनेछ । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि तीन वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउनेछन– सुर्खेत मेडिकल कलेज, बुटवल मेडिकल कलेज र बर्दिबास मेडिकल कलेज ।
भविष्यमा स्थापना हुने चिकित्सा विधा तर्फका कलेज यसै विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । तर, यो विश्वविद्यालयले सम्बन्धन भने दिन पाउने छैन ।
यो विधेयक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले १९ असोज २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले २९ माघ २०८० मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर दफावार छलफल गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा लगिएको हो । संसदीय समितिले पनि चालु अधिवेशनमै यो विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरेर स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन/ अनुसन्धान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । स्वास्थ्यका जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य छ ।
संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत खण्ड (ज) मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमूखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिष्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने भनिएको छ ।
संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक छ । यो हकको संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्वदेशमै अझ बढी उत्पादन गरी स्वास्थ्य सेवा तर्फको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी संघीय कानुनमा नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउनको लागि चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको सार्थकताको लागि समेत विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनद्वारा मानवस्रोत विकास गरी सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र विशेषज्ञ सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विधयकको उदेश्य छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका माध्यमले मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन चिकित्सा शिक्षा तर्फ छुट्टै विश्वविद्यालय आवश्यक भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापनमा गुणस्तरीयता कायम गर्दै स्वदेशमै यसको अध्ययन अध्यापनको प्रभावकारितामा वृद्धि गरी देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलित रुपमा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरी नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गरी सन्तुलित विकास गर्ने भनिएको छ ।
विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयको आफ्नै कोष हुनेछ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान, शैक्षिक शुल्क वा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा हुनेछ । समकक्षता तथा स्तर निर्धारण गर्दा प्राप्त रकम, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम पनि कोषमै रहनेछ ।
विश्वविद्यालयका भौतिक संरचनातर्फ मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिबाट साना ठूला गरी ५३ भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छ । यी भौतिक संरचनामा केन्द्रीय कार्यालय, शिक्षण अस्पताल सहितका प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सेवा तर्फका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।