२९ जेठ, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत (विकास) बजेट पाएको छ ।
यो बजेटको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाको निर्वाचन क्षेत्र र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा विनियोजन भएको पाइएको छ ।
आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी गोरखा, रोल्पा, डोल्पा, झापालगायत जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा शहरी विकास आयोजनाको बजेट खन्याइएको छ ।
विगतका वर्षमा राजधानी काठमाडौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवन र पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापा शहरी विकास मन्त्रालयबाट धेरै बजेट पाउने सूचीमा अगाडि थिए । चालु र क्रमागत आयोजनाको बजेट पनि यी जिल्लामा बढी जाने गरेका थिए । धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको र संघीय सरकारमा प्रभाव राख्ने धेरै नेताहरु हुँदा मोरङ, रुपन्देही, धनुषा लगायतका जिल्लाले पनि शहरी विकासबाट बढी बजेट पाउने गरेकै थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि झापामा शहरी विकास मन्त्रालयबाट करिब २२१ वटा कार्यक्रमका लागि झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट गएको छ ।
शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रममार्फत दमक नगरपालिकाले ३२ करोड ३२ लाख, बिर्तामोड नगरपालिकाले २८ करोड २६ लाख र मेचीनगर नगरपालिकाले ७० करोड रुपैयाँ शहरी अनुदान पाएका छन् ।
त्यसबाहेक धेरै निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको र सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन समेत झापाबाट नै निर्वाचित भएकाले उनीहरुको रोजाइका योजनाहरु पनि समेटिंदा झापामा शहरी विकासको ठूलो बजेट जाने गरेको छ ।
यसपटक भने रोल्पा, डोल्पा र गोरखामा सहरी विकास मन्त्रालयबाट थुप्रै बजेट र कार्यक्रम पुगेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार आगामी वर्षको पूँजीगत बजेटमध्ये करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्री पुनको गृह जिल्ला रोल्पाका १५२ वटा योजनामा विनियोजन गरिएको छ ।
शहरी विकासको बजेट पाउने जिल्लामा रोल्पापछि डोल्पा रहेको छ । डोल्पा शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाको गृह जिल्ला हो । यो वर्ष डोल्पाले शहरी विकास मन्त्रालयबाट मात्रै करिब १ अर्ब ७० करोड बजेट पाएको छ । आफू निर्वाचित भएर आएको डोल्पामा मन्त्री बुढाले यो वर्ष आफ्नो मन्त्रालयबाट करिब २०८ वटा कार्यक्रम हालेका छन् ।
डोल्पाभन्दा पछाडि गोरखा जिल्ला छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको गोरखामा शहरी विकासका करिब १२० कार्यक्रम परेका छन् । यी कार्यक्रमका लागि शहरी विकास मन्त्रालयबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
यो वर्ष अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले माओवादी पकड भएका क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट धेरै बजेट पु¥याउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनाएका थिए । त्यसैअनुसार कर्णाली प्रदेशबाट संघीय मन्त्री बनेका बुढालाई विश्वासमा लिएर माओवादी नेताहरुले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्ला, लुम्बिनीको पश्चिम रुकुम, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लामा धेरै बजेट लगेका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनको गृह जिल्ला रोल्पामा यो वर्ष शहरी विकास मन्त्रालयबाट ३ करोडदेखि साढे १३ करोडसम्मका कार्यक्रमहरु राखिएका छन् । आगामी वर्षका लागि रोल्पाको लिबाङ नगरपालिकामा एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमका लागि ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस अन्तर्गत लिबाङमा सडक स्तरोन्नतिदेखि नाला र मैदान निर्माणसम्मको कामहरु गर्ने उल्लेख छ ।
रोल्पा नगरपालिकामा एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय सडक स्तरोन्नति, विद्यालय भवन, वृद्धाश्रम भवन, शहीद स्मृति पार्क तथा सभा हल निर्माण लगायतका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न भन्दै करिब ३ दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रममा १ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको छ । रोल्पाको मिझिङ–धुओडार–निम्जा–सिर्पपाङसहितका विभिन्न सडकखण्डहरु स्तरोन्नति र पहिरो नियन्त्रण गर्न १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
रोल्पामा करिब डेढ दर्जन वटा झोलुंगे पुलका लागि १ करोड ७० लाखदेखि ८५ लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन पनि गरिएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी पक्की पुल बनाउन १ करोड ७० लाखका दरले कार्यक्रम राखिएको छ भने ती भन्दा साना थुप्रै पुलहरुका लागि ५० देखि ८५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना पारिएका छन् ।
रोल्पाको रिजी–दुम्ला–नेर्पा सडक कालोपत्रे गर्न १३ करोड रुपैयाँ र सुलिचौर–गाम सडक कालोपत्रे गर्न ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । रिसबान–लिवान सडकका लागि २ करोड ५५ लाख, सुलिचौर–फागाम–धुम्सी सडकमा ४ करोड २५ लाख र माडीचौर रिङरोडका लागि ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
कपुरबोट–निगालपानी–कोइला–झेयम सडक स्तरोन्नति गर्न ८ करोड ५० लाख, तेबाङ–राज्यापोखरी–लिस्ने सडकका लागि ४ करोड २५ लाख, शहीद लार्केमान पुर्खे सडकका लागि १ करोड ७० लाख र सालघारी–जेलबाङ सडक निर्माण गर्न २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । सुलिचौर–फागाम–जेलबाङ–ओखरेनी–मिरुल सडकका लागि ४ करोड २५ लाख र निसी–बाग्लुङ तथा जुतुङखोला मैरामारे सडक स्तरोन्नति गर्न दुबैमा २ करोड ५५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको छ ।
किमीचौर–घेडागाउँ–भलबाङ–माडीचौर सडकलाई ७ करोड २३ लाख, लिबाङ–धाबाङ–जलजला सडक स्तरोन्नति गर्न ४ करोड २५ लाख, घर्तीखोला–झिनु–जुगार सडकलाई ३ करोड ६१ लाख, होलेरी–बिजौरी दाङ सडकका लागि पनि ३ करोड ६१ लाख नै बजेट विनियोजन भएको छ ।
सुलिचौर–गजुल–लिबाङ र माडीचौर–जंकोट–कुरेली–चुनबाङ सडकका लागि समेत ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । लिबाङ–सल्लीकोट–कोछाप–उघा–धौलाबाङ–राम्छे–दुईखोली सडक स्तरोन्नति गर्न ७ करोड २३ लाख छुट्याइएको छ ।
शहरी विकास मन्त्री बुढाले डोल्पा जिल्लाका थुपै्र साना आयोजनाहरुमा बजेट राखेका छन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५९ लाख र ठूलीभेरी नगरपालिकामा ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । यसबाहेक दुबै नगरपालिकामा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गत विभिन्न निर्माणका काम गराउने गरी ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
दुनै बजार बसपार्क निर्माण र सरकारी भवन निर्माणका लागि १–१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । ठूलीभेरी नगरपालिका–३ मा एकीकृत कार्यालय भवन बनाउन ३ करोड र त्रिपुरासुन्दरीमा भ्यूटावर निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
डोल्पाका विभिन्न स्थानमा सामुदायिक महिला भवन निर्माण गर्न १ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सभाहल बनाउन १ करोड ५३ लाख बजेट पनि राखिएको छ ।
सिंढी, घेराबारादेखि छात्रावाससम्मका डेढ दर्जन पूर्वाधार निर्माणका योजना प्रत्येकमा १ करोड भन्दा बढी बजेट राखिएका छन् । छार्का ताङसेङ गाउँपालिकाबाट डोल्पाको सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । धेरै आयोजनाहरु एक करोडभन्दा साना छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चुनाव क्षेत्र रहेको गषेरखामा पनि बजेट उसैगरी छरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट गोरखामा १ लाख रुपैयाँका आयोजना समेत राखिएका छन् ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नतीका लागि १० करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तारानगर, श्रीनाथकोट, खरिबोट, स्वाँरा, सौरपानी, छोप्राक, मुचोक, आँपपीपल, हर्मी, पाँचखुवा देउराली, बक्राङ, आरुपोखरी, मान्बु र मनकामना, काशीगाउँ, केराबारी र गाँखु स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । सौरपानी र घैरुङ आयुर्वेद औषधालयसहित ताकुकोट, धुवाकोट, देउराली बडडाँडा, नाम्जुङ, ताक्लुङ, घैरुङ स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माणका लागि पनि बजेट राखिएको छ ।
लाप्राकको एकीकृत वस्ती विकास, केरौजा बस्ती विकास कार्यक्रम, बगुवा मिलन वस्ती, बारपाकको भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण र गोरखा नगरपालिकामा एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमको डिटेल इन्जिनियरिङ लगायतका कामका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
पालुङटारमा एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमका लागि ८ करोड ६५ लाख र सघन शहरी कार्यक्रमका लागि ३ करोड ८० लाख बजेट छुट्याइएको छ । गोरखा नगरपालिकामा एकीकत शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ करोड बजेट राखिएको छ भने पालुङटारको जनता मावि र अमरज्योति माविको खेल मैदान निर्माणका लागि १–१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
पालुङटार नगरपालिकाभिका सडक स्तरोन्नतिका लागि १३ करोड ३० लाख बजेट एकमुष्ट विनियोजन गरिएको छ । पालुङटारमा बसपार्क निर्माणसहित विभिन्न चालु आयोजनाका लागि अपुग बजेटमा थप विनियोजन पनि भएको छ ।
गोरखा सभाहल निर्माणका लागि ४ करोड र गोरखा सांग्रहालय भवन निर्माणका लागि १ करोड बजेट हालिएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण १ करोड, गोरखाको चुमनुब्री, गण्डकी, सिरानचोक र अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न १–१ करोड बजेट राखिएको छ ।
बारपाक सुलिकोट, अजिरकोट, सिरानचोक गाउँपालिका, गोरखा र पालुङटार नगरपालिकामा खेल मैदान निर्माण गर्न एकमुष्ट २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सिर्दिखोला–बराईगाउँ–घुरेडिही सडक स्तरोन्नतीका लागि १ करोड १५ लाख, शहीद लखनथापा गाउँपालिकामा बाउनबेसी–आमडाँडा सडक स्तरोन्नतीका लागि १ करोड, गोरखा नगरपालिकाको बिन्ध्यबासिनी–पन्थेस्वारा–डेरागाउँ सडक स्तरोन्नति गर्न १ करोड बजेट राखिएको छ ।
गोरखामा बहुप्राविधिक शिक्षालय पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड ७२ लाख, गोरखाको नमोबुद्ध बौद्ध ध्यान केन्द्र भवन निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
फिनाम बस्ती संरक्षण गर्न र जेर्बुखोलामाथि लाप्राक–सिङ्ला जोड्ने पुल, आर्खेतखोला झोलुंगे पुलसहित एक दर्जनभन्दा बढी झोलुंगे पुल बनाउन पनि बजेट हालिएको छ । करिब एक दर्जन साना सडक पुलका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ ।
गोरखाको अँबुवा–बिर्दी–सेराबजार–पौवाटार सडक कालोपत्रे गर्न ९ करोड २६ लाख, माछीखोला–रेसेखोला–लाप्राक सडक, भीमसेन थापा चक्रपथ सडक, खप्टे–छक्रे–टोड्के–चिप्लेटी सडक, घ्याम्पेसाल–सौरपानी–भण्डारीगाउँ–बारपाक सडक स्तरोन्नति गर्न १–१ करोड, गण्डकी र शहीद लखन थापा गाउँपालिकाका विभिन्न सडक स्तरोन्नति गर्न १ करोड २८ लाख बराईगाउँ–बायापानी गाउँ हुँदै घुरेडिकी सडक स्तरोन्नति गर्न १ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चापाभञ्ज्याङ, आँपपिपल, भोटेकोटे, कालामाटा, चाराकुने र ठाटीपोखरीमा सडक स्तरोन्नति गर्न १ लाख २८ लाख, पल्लो हटिया, मुन्डकडाँडा, पिलिदटारी लगायतका क्षेत्रका सडक र केराबारी–गोहोरे–डाँडागाउँ–बतासे सडक स्तरोन्नति गर्न पनि १–१ करोड बजेट हालिएको छ ।
हात्तीगौंडा–करसरे घिमिरेथोक–बेतीनी भोटेकोटेसम्म ७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न ४ करोड २५ लाख, पालुङटार–१ का विभिन्न सडक स्तरोन्नति गर्न २ करोड १३ लाख र मनकामना जाने सडक र बतासे भञ्ज्याङबाट फुजेलको पौवा डाँडासम्म जाने दुबै सडकका लागि १ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट छ ।
फिस्लिङबाट गण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने दुबै सडकका लागि १ करोड ४५ लाख, मझुवा–बैटारी–हटिया सडक, अजिरकोटको ४ र १ नम्बर वडा जोड्ने सडक, मादीखोला–अर्चले–ताराखसे–रघुचौर सडक, गौरीचौतारा–मास्कीछाप–चारघरे हुँदै गोरखा नगरपालिका जोड्ने सडकका लागि १–१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
गोरखा–आरुघाट–चनौटे–फूलपातीभञ्ज्याङ–आरुआर्बाङ–थुमी लापु सडक, नयाँसाँघु,–रिजेटार–गाईखुर–बेलीस्वारा सडक, सिउरोनीटार–रामपुर–दलभञ्जाङ–रानीस्वारा–भैरवीथान–याङदी–कुवापानी–बतासेभञ्ज्याङ सडक र चुमनुब्रीको मोचेदेखि प्रोकसम्म सडकका लागि १–१ करोड रुपैयाँ बजेट शहरी विकास मन्त्रालयबाटै राखिएको छ ।
गोरखा नगरपालिकाको नारेश्वर–थापागाउँ–जोगीआहाल–डेरागाउँ सडक, गोरखकाली मन्दिर–छेबेटार भुलभुले खर–लिगलिगकोट–बिरिञ्चोक–बक्राङ–मनकामना मन्दिर सडक, बेनिघाट–लार्के सडक र खहरे–सिम्ले–ठाँटी चिप्लेटी सडकमा १–१ करोड बजेट हालिएको छ ।
यसरी मन्त्रीहरुले आफ्ना जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर बजेट हाल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध संसदमै पनि प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा बजेट पहुँचको आधारमा विनियोजन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्यता नमिलेको भन्दै भने, ‘मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । यसले समाजवादउन्मुख बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा उपहास भएको छ ।’
एकै मन्त्रीले आफ्नो जिम्म्लामा २०० वटा योजना लिएर गएको भन्दै उनले पहुँचका आधारमा योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा अन्य सांसदहरुलाई घाटा भएको बताए ।
‘चुनावमा सबै दिने भनेर आउँछौं तर, सांसद भएपछि माग्ने जस्तो हुन्छौं’, बाजुराबाट निर्वाचित उनले भने, ‘सांसदले के काम गर्ने हो त्यसमा क्लियर गर्नुपर्छ । हामी विधायक हौं र कानुन बनाएर मात्रै रहन्छौं भन्ने हो भने यही संसदले संकल्प गर्नुपर्छ । होइन भने सांसदले लाचार भएर मन्त्री र कर्मचारीको ढोकामा आत्मसम्मान गिराउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
