व्यक्तिको बोल्ने अधिकार खोस्ने र प्रेस तर्साउने प्रयास

१५ माघ, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्न खोजेको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ ल्याएका छन् ।

यो विधेयक सोमबार राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारणबारे सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङ ‘आवश्यकता महसुस भएको’ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रायः सबै देशले महसुस गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास सँगसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेको छ ।’

अर्थात, असल मनसायबाट विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ । तर, यस्तो दाबीसँग नमिल्ने प्रावधानहरू प्रस्तावित विधेयकमा रहेको बताउँछन् सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल ।

‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोजिएको भए हुन्थ्यो । तर, प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजियो । डिजिटल प्लेटफर्मलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु राम्रो हो । तर, प्रयोगकर्तालाई तर्साउन खोजियो । भावमा विधेयकले नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार नै खोस्न खोजेको देखिन्छ ।’

परिभाषा ब्यापक तर अस्पष्ट

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा परिभाषा खण्ड छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल’ भन्नाले कम्युटर, कम्युटर नेटवर्क, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय प्रविधि र उपकरणको माध्यमबाट उपलब्ध गराइएको सुविधा तथा प्रक्रिया बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाबीच एक अर्कोसँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्ने वा विषवस्तु (कन्टेन्ट) प्रसार गर्न सक्ने प्रणाली सम्झनुपर्छ’ दफा २ को (झ) मा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नेहरू व्यक्ति र संस्था दुवै हुन सक्छन् । के गर्दा सञ्जालको प्रयोग गरिएको मानिने भनेर परिभाषा गरिएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग’ भन्नाले व्यक्ति, समूह वा संस्थागत पहिचान हुने गरी कुनै अक्षर, चित्र, आवाज, संकेत, दृष्य वा श्रव्य दृष्यलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोगमा आएको सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यास ट्याग गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य सम्झनुपर्छ’ दफा २ को (ट) मा छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफूहरूको आलोचना सामाजिक सञ्जालबाट भएको नरुचाएको खण्डमा समेत शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने दाहालको आशंका छ ।

सामाजिक सञ्जालको ‘प्लाटफर्म’ को छुट्टै परिभाषा छ ।

‘प्लाटफर्म’ भन्नाले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता व्यक्ति–व्यक्ति, व्यक्ति र समूह वा संस्थाका बीच विचार वा जानकारी आदान प्रदान गर्न वा सामाजिक अन्तरक्रिया गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रविधिको माध्यमद्वारा साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, बेबसाइट, ब्लग, एआइ टुल्स वा यस्तै प्रकृतिका सार्जजनिक रूपमा उपलब्ध सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सम्झनु पर्छ’ विधेयकको दफा २ को (घ) मा छ ।

सञ्जालको दुरुपयोग गरेको कसरी मानिने भनेर पनि परिभाषित गरिएको छ । ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग’ भन्नाले यस ऐन बमोजिम वा प्रचलित कानुनविपरीतका विषयवस्तु, सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ह्यास ट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्य सम्झनुपर्छ’ दफा २ को (ञ) मा छ ।

सूचनाको हकका अभियन्ता दाहालका अनुसार प्रस्तावित परिभाषा स्पष्ट छैनन् ।

‘विधेयकले सामाजिक सञ्जालको परिभाषा नै अति ब्यापक गर्‍यो, तर यो अष्पट र परिभाषा बहुअर्थी भयो’ उनी भन्छन्, ‘परिभाषा नै फराकिलो भएपछि आफू अनुकुल ब्याख्या गर्न सकिने भयो । यस्तो कानुनको दुरुपयोग हुनसक्छ ।’

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफूहरूको आलोचना सामाजिक सञ्जालबाट भएको नरुचाएको खण्डमा समेत शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने दाहालको आशंका छ ।

‘दुस्प्रचार भनिएको छ, त्यो भनेको के हो ? भ्रामक भनेको छ त्यो के हो ? प्रष्ट गरिएको छैन । यसको भविष्यमा गलत ब्याख्या हुन सक्छ । यसकारण परिभाषाले समेत सञ्जालमाथि नियमन ठीक बाटोमा जाने जस्तो देखिन्न ।’

संविधानसँग अमिल्दो प्रावधान

संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख छ ।

तर, सामाजिक सञ्जाल विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

‘विधेयकमा सामाजिक सञ्जालकर्ता र प्रयोग कर्तालाई शर्त तोकिएको छ र त्यो दण्डमुखी छ । फौजदारी अपराधमा लगिएको छ । जेल नै हाल्न खोजिएको छ’ दाहाल भन्छन्, ‘प्रयोग कर्ताका सामग्री अनुभुतिको कुरा हुन् । सबै अनुभुतिलाई अपराधमा जोड्न मिल्दैन् ।’

उनका अनुसार कस्ता विषय फौजदारी हो कस्ता विषय गैर फौजदारी हो भन्ने छुट्याइएको छैन । सबैलाई फैजदारी अपराध भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था राखिए कुनै कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेकै आधारमा राज्यले चाहेको बेलामा नागरिकलाई सजिलै मुद्दा लगाउन सक्ने भयो ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू राखिएका छन् । जहाँ पाँचवटा शर्तहरू राख्ने प्रस्ताव छ ।

यी पाँचवटा शर्तहरूविपरीत सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन । अन्यथा, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

‘उपदफा (२) विपरीत कार्य गर्ने (सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्ने पाँच वटा शर्त पालना नगर्ने) सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभाग (नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने विभाग) ले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ दफा १६ को उपदफा ३ मा छ ।

अर्थात, सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेकै कारण कुनै प्रयोगकर्ता पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानामा पर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

प्रेसमाथि थ्रेट

संविधानको धारा १९ मा सञ्चारसम्बन्धी हक छ । जहाँ ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने’ उल्लेख छ ।

तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धम वा सम्प्रदायबीचको सू–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्न नहुने भनेर प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश छ ।

यो प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश प्रस्तावित विधेयकमा हुबहु सारिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा ‘राष्ट्र हित प्रतिकुल हुने कार्य गर्न नहुने’ भनिएको छ ।

संविधानको धारा १९ को उपधारा १ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश विधेयकमा हुबहु सारेर त्यसविरुद्ध कार्य गरे अपराध ठहर हुने गरी सरकारले कानुनीव्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

उपदफा २ मा भनिएको छ, उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

अर्थात, कुनै पत्रकार वा संरचारसंस्थाले दिएको समाचारबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्र हित वा संघीय इकाइ बीचको सू–सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी सामग्री सम्पेष्ण गरेको सरकारलाई लागेका त्यसमाथि फौजदारी अभियोगको मुद्दा चल्न सक्छ ।

वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गरेको वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गरेको सरकारलाई लागेमा पनि त्यो फौजदारी अभियोग मानिन्छ ।

तर, यो प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार के कस्तो सामग्री फौजदारी अभियोग आर्कर्षित हुने विषय हो भन्ने सरकारले निक्यौल गर्नेछ । कुनै सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सामग्री उचित नलागेको खण्डमा सरकारले नियन्त्रणतात्मक बाटो अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।

विवाद हेर्न जिम्मेवारी विभागको

‘विधेयकको भाव हेर्दा सरकारलाई जे सुन्न मन लाग्यो त्यही मात्रै सुन्न खोजे जस्तो देखिन्छ,’ समाजशास्त्री शर्मा भन्छन्, ‘लोकतन्त्र भनेको नागरिकका आलोचना र विरोधसमेत सुनेर अधिकतमले स्वीकार गर्ने गरी निर्णय लिने शासन पद्धति हो ।’

सामाजिक सञ्जालको दर्ता र प्रयोगकर्ताका शर्तसमेत पालना भए/नभएको हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने विभागलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सूचनाको हकका अभियन्ता दाहाल भन्छन्, ‘संवैधानिक हक, मौलिक हकको ब्याख्या र नियमन गर्ने संस्था स्वतन्त्र र न्यायीक हुनुपर्छ । तर, विधेयकमा संवैधानिक अधिकारको नियमन गर्ने संयन्त्र समेत स्वतन्त्र र न्यायीक छैन । सरकारको एउटा विभाग छ । यो त्रुटीपूर्ण छ ।’

प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन सक्ने, सम्प्रेषित सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा छ ।

जसअनुसार कानुनविपरीतका विषयवस्तु प्लाटफर्मबाट प्रसार भएको भन्ने जानकारी, गूनासो वा उजुरीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने विभागले जाँचबुझ गर्नेछ ।

विभागले जाँचबुझ गर्दा विषयवस्तु हटाउनुपर्ने देखेमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी प्लाटफर्मबाट अस्थायी वा स्थायी रूपमा वा आशिंक वा पूर्ण रूपमा हटाउन निर्देशन दिन सक्छ ।

‘… निर्देशन प्राप्त भएमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुले त्यस्तो विषयवस्तु तत्काल हटाउनु पर्नेछ’ दफा १३ को उपदफा ३ मा छ । निर्देशन अटेर गरेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे पाँच लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवना गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार हुने कार्यकोे मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ । ‘यस परिच्छेद बमोजिमको कसूर हुने मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ’ दफा ३२ मा छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैले यस ऐन विपरीतको कसूर हुने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुर गर्नु पर्ने हदम्याद प्रस्तावित छ ।

विद्युतीय प्रणालीबाट सिर्जना भएको विद्युतीय वा अन्य कुनै स्वरूपमा रहेको कुनै सूचना वा तथ्यांक कसूर मानिने मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुनेछ । यससम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्छ ।

नियतमै प्रश्न

समाजशास्त्रका अध्यापक सम्राट शर्मा विधेयक निर्माण कुन उद्देश्यले कसरी भयो भन्ने विषयको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, बिज्ञसँग परामर्श भयो कि भएन ?’

शर्माका अनुसार विधेयकलाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित तीन कोणबाट हेर्न सकिन्छ ।

यी तीनवटैमा सरकारले शक्तिको प्रभाव देखाउन खोजेको हो कि भन्ने उनको आशंका छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारी वा सरकारको कामकारबाहीको सकारात्मक प्रचार मात्रै सामाजिक सञ्जालबाट खोजेको हो भने त्यस्तो विचारबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ ।

‘न्यु मिडिया (सामाजिक सञ्जाल) ठूलो शक्ति हो । जसबाट समाजमा न्यारेटिभ निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत समाजमा आफूलाई अनुकुल हुने गरी न्यारेटिभ निर्माणका लागि यो विधेयक आइरहेको त छैन ?’

अध्यापक शर्माका अनुसार सामाजिक सञ्जालको नियमनको आवश्यकता महसुस विश्वका अधिकांश देशले गरेका छन् र नेपालमा पनि यसको खोजी विगतदेखि नै भएको थियो । उनी भन्छन्, ‘तर, विधेयक नियमनभन्दा नियन्त्रणतिर जान खोज जस्तो देखिन्छ ।’

विधायकहरू (कानुन निर्माता) ले सामाजिक सञ्जाल के का लागि उपयोगी छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक बहसका लागि सञ्जालको प्रयोग हुन सक्छ । मानिसले आफूलाई लागेका कुरा भन्ने प्लाटफर्म हो यो । यसले समाजलाई सही गति दिन र राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न समेत सक्दछ । तर, कतै शक्तिले यसलाई नियन्त्रण खोज्यो कि ?’

व्यक्तिले बोल्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको र त्यसलाई कुनै पनि बाहनामा नियन्त्रण गर्न नसकिने उनलाई लाग्छ । अन्यथा, यो प्रत्युत्पादक हुने शर्मा बताउँछन् ।

समाजशास्त्री शर्मा भन्छन्, ‘कुनै सूचना वा समाचार आयो र ठीक लागेन भने ठीक लागेन भन्न पाउनुपर्छ । ठीक लाग्यो भने ठीक भन्न पाउनुपर्छ । दुवै तर्फ आ–आफ्ना बुझाइ र तर्क हुन सक्दछन् । यसले समाजलाई कहाँ अहित गर्छ ? गर्दैन ।’

सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेकै कारण कुनै प्रयोगकर्ताले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारी वा सरकारको कामकारबाहीको सकारात्मक प्रचार मात्रै सामाजिक सञ्जालबाट खोजेको हो भने त्यस्तो विचारबाट पछाडि हट्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

‘विधेयकमा सकारात्मक विषय पनि होला, जसमार्फत राज्यले नराम्रोलाई त रोक्छ होला तर, यसले समाजभित्रको आलोचनात्मक चेतलाई पनि मार्छ कि ?’

फेरि पनि उनको आशंका सरकारसँगै छ ।

उनी सरकारलाई नै कता जान खोजेको हो प्रष्ट गर्न सुझाउँछन् । भन्छन्, ‘सरकार कता कता मिडिया हेजोमनी (मिडिया वर्चस्व)लाई पो प्रहार गर्न खोज्दैछ कि यो विधेयकको बहानामा ।’

सरकारले नै शर्त बनाउने, सरकारले नै पालना भए/नभएको हेर्ने, सरकारले दण्डसजाय तोक्ने, सरकारले नै मुद्दा लिएर जाने जस्तो प्रस्तावित व्यवस्था उचित नरहेको उनलाई लाग्छ । लोकतन्त्रको न्युनतम मूल्यमान्यता ख्याल गर्न पनि उनको आग्रह छ ।

‘विधेयकको भाव हेर्दा सरकारलाई जे सुन्न मन लाग्यो त्यही मात्रै सुन्न खोजे जस्तो देखिन्छ,’ समाजशास्त्री शर्मा भन्छन्, ‘लोकतन्त्र भनेको नागरिकका आलोचना र विरोधसमेत सुनेर अधिकतमले स्वीकार गर्ने गरी निर्णय लिने शासन पद्धति हो ।’