नेपालको दलित आन्दोलनले आफूलाई यहाँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जत्तिकै पुरानो भएको दाबी गर्दछ । त्यो दाबीलाई सार्थकता दिन्छ बाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले दलित अधिकारको जग राखेको साल १९९७ तिरै; जुनवेला प्रजापरिषद्ले राणा विरुद्धको आन्दोलन सुरु गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस स्थापना भएकै बेला भगत सर्वजितले २००४ सालमै विश्व सर्वजन संघ नामको संस्था बनाएका थिए ।
त्यसवेलादेखि दलित आन्दोलन निरन्तर क्रियाशील छ, कतिसम्म भने पञ्चायतकालमा सबै दलीय तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू समेत निषेधित भएका वेला हाम्रा अग्रजहरू सहर्षनाथ कपाली, मोहनलाल तथा टीआर विश्वकर्माहरूले यसलाई अगाडि बढाएका थिए । पञ्चायतकालको उत्कर्षमा समेत दलित आन्दोलनमा सरिक भएका अहिलेको कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियार हाम्रो बीचमा अझै छन् ।
यो निरन्तरको आन्दोलनले हामीले विभिन्न चरणमा धेरै अधिकार प्राप्त गर्दै गइरहेका छौं र त्यसको उच्चतम रूप हो अहिलेको संविधानको धारा २४ तथा धारा ४० जसले दलितहरूका सामाजिक, आर्थिक तथा केही हदसम्म प्रतिनिधित्वको हक समेत प्रत्याभूत गरेको छ ।
अर्थात् मानवअधिकारको भाषामा नागरिक तथा राजनैतिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ । यति धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेको भनेर गर्व गरिरहँदा भने विभिन्न सरकारहरूले गर्ने राजनैतिक नियुक्ति तथा प्रतिनिधित्वमा दलितहरूको उपस्थिति शून्य नै हुँदा पनि कसैलाई केही मतलब नभएको जस्तो देखिन्छ ।
पछिल्लो उदाहरण हो केपी ओलीको मन्त्रिमण्डलमा शून्य दलित उपस्थित हुनु । यस्तो कार्य संविधानको समावेशिताको मर्म विपरीत भयो भनेर विभिन्न सञ्चार जगतले भनिरहँदा पनि शासकहरूले कानमा तेल हालेर बसेको भान हुन्छ । आखिर किन यस्तो भइरहेछ, हामी अधिकारकर्मीहरूले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मधेशीहरूलाई ‘मस्र्या’ भनेर हेपिन्थ्यो र त्यसको प्रतिछायाँ राज्यका सबै निकायमा देखिन्थ्यो । त्यसैले उनीहरूले आफूलाई हेपिएको र चेपिएको महसुस गर्थे । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पछि उपेन्द्र यादवले मधेशी जनअधिकार फोरम भन्ने एउटा गैरसरकारी संस्था चलाए । त्यसको प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्दै कसरी मधेशीहरू पहाडे एकल जातीयवादबाट प्रताडित र अपहेलित छन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न उनले धेरै किताब र पर्चाहरू निकाले जसले मधेशमा कसरी आफू हेपिएको र चेपिएको भन्ने रहेछौं भन्ने अनुभूत त्यहाँका आम नागरिकहरूले गरे ।
डा. अम्बेडकरले भनेका छन्– यदि दासलाई ऊ दास हो भन्ने आत्मबोध गराइदियो भने उसले विद्रोह गर्छ । मधेशीहरूको सन्दर्भमा पनि उपेन्द्र यादव र उनको संस्था मधेशी जनअधिकार फोरमले आम मधेशीहरूमा उत्पीडन बारे बुझाएर एउटा विद्रोहको भाव जगाइदियो । २०६३ मा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधानले समावेशिता तथा संघीयतालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् नगर्दा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन भयो र पटक–पटक गरी तीन पटक आन्दोलन हुँदा ६८ जनाले शहादत प्राप्त गरे भने त्यसमा ११ जना त मधेशी दलित रहेका छन् ।
यो विद्रोहले नेपालको कुल जनसंख्याको करीब २२ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेशीलाई एउटा राजनैतिक शक्तिको रूपमा मात्र स्थापित गरेन उसले उठाएको संघीयता र समावेशिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राज्य बाध्य भयो र हामीले संघीयता सहितको समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनायौं ।
मधेश आन्दोलनकै परिणाम स्वरूप अहिले मधेश प्रदेश स्थापना भएको छ जहाँ जुनसुकै पार्टीबाट सरकार बनाए पनि सबै मधेशी नै हुने अवस्था सृजना भएको छ । त्यहाँको क्याबिनेटमा एक-दुईजना अपवादमा पहाडे मूलका व्यक्ति परे पनि अरू सबै मधेशी नै हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा, केन्द्रमा सरकार बन्दा पनि मधेश र मधेशीलाई उपेक्षा गरेर कुनै सरकार बन्दैन र उनीहरू मध्येबाट कोही न कोही मन्त्री बनेकै हुन्छन् ।
उनीहरूले यत्रो ठूलो राजनैतिक हैसियत प्राप्त गरेपछि मधेशका आम जनताले के पाए त्यो भने छुट्टै चर्चाको विषय हो । मधेश र मधेशी पक्षमा यत्रो ठूलो राजनैतिक हैसियत र उनीहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा उपेक्षा गर्न नसक्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने कुरा नेपालको दलित आन्दोलनले सिक्नुपर्ने विषय रहेको छ ।
मधेशमा गैसरकारी संस्थाहरूको प्रवेश तथा विकास धेरै पछि भएता पनि दलितहरूको क्षेत्रमा २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन लगत्तै भएको हो । त्यतिबेला स्थापना भएका धेरैजसो दलितका गैरसरकारी संस्थाहरू अहिले ३० वर्षको प्रौढ भइसकेका छन् । सन् १९९० देखि २०१० को २० वर्षको अवधिमा हाम्रा विदेशी दातृ निकायहरूले दलितहरूको अधिकार तथा विकासको क्षेत्रमा निकै ठूलो लगानी गरेका छन् ।
दलितहरूको पनि छुट्टै राजनैतिक शक्तिको निर्माणको आवश्यकता बोध गराउँदै संगठित गर्न सकियो भने कमसेकम मिसन-८४ मा एउटा छुट्टै राजनैतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ
कतिसम्म भने दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ भित्र कुनै वेला ५०० भन्दा बढी दलितका संघ-संस्थाहरू आवद्ध भएका थिए । त्यतिवेला बेलायतको डीएफआईडी, अमेरिकाको युएसएआईडी, युरोपियन युनियन, स्क्यान्डेनिभियन देशका नर्वे, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क जस्ता देशहरूले पनि दलितको क्षेत्रमा धेरै लगानी गरे । यसको प्रतिफल स्वरूप धेरै दलितका युवाहरूले अधिकारको बारेमा जान्न मात्र पाएनन्, रोजगारी पनि प्रशस्तै पाए । गाउँदेखि केन्द्रसम्म त्यस्ता रोजगारी पाउनेको संख्या हजारौंमा पुगेको थियो ।
त्यतिवेला त हाम्रा लागि नेपाल दलितमय नै भएको छ कि जस्तो लाग्थ्यो । तर २०१० पछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आयो र पश्चिमा देशहरूको नेपालमा सामाजिक न्याय तथा समावेशिताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषय कम प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो र विस्तारै दलितका संघ-संस्थाहरूले सहयोग पाउन छाडे, अहिले स्थिति यस्तो भएको छ कि २०३९ सालको पंचायती व्यवस्थामा स्थापना भएको संस्थादेखि लिएर बहुदल कालको सुरुवाती चरणमा स्थापना भएका संस्थाहरूमा अहिले लगभग ताला लाग्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
कुनै पनि देशको शासन सत्तामा पुग्ने अन्तिम सत्य भनेको राजनीति हो । जबसम्म कुनै पनि समुदायले आफ्नो राजनैतिक हैसियत बनाउन सक्दैन त्यो समुदायले पाएको सीमित अधिकार पनि गुम्दै जाने अवस्था सिर्जना हुँदोरहेछ, जुन कुरा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा समावेशिता विरोधी नेताको रूपमा परिचित ओली अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । उनको संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डामा कांग्रेसले समेत सहमति जनाएको छ ।
पछि सच्याइएको भएतापनि सुरुको सहमति भएको हप्तामा सार्वजनिक भएको ७ बुँदा सहमतिमा स्पष्ट रूपमा संघ र प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाइने उल्लेख गरिएको थियो । संभवतः त्यसको चर्को विरोध भएपछि ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा केवल संविधान संशोधन गरिने सानो बुँदा सहितको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति सार्वजनिक गरेता पनि उनीहरूको भित्री अभीष्ट संघीयतालाई निष्फल बनाई समावेशिता खारेज गर्ने नै हो ।
गैरसरकारी संस्थाहरूमा लाग्ने साथीहरूमा अब्बल नेतृत्वदायी क्षमता, कुशल संगठक र धेरै हदसम्म विचारकको रूपमा पनि विकास भएको छ तर त्यसलाई उपेन्द्र यादवले जस्तो गैरसरकारी संस्थाको क्षमतालाई राजनैतिक शक्तिको रूपमा बदल्ने सोच र सामथ्र्य दुइटै देखाउन सकेनन् । अहिले ती गैरसरकारी संस्थामा लाग्ने २५ प्रतिशत युवाहरू सबै विदेश पलायन भएका छन् भने यहाँ भएकाहरू पनि शक्तिविहीन तथा उपयोगिताविहीन जस्तो देखिएका छन् । उनीहरू विदेशी दाताहरूले दिएको सहयोगहरूलाई आम दलित उत्पीडितहरूलाई संगठित गरेर राजनैतिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेको भए अहिले शासन व्यवस्था पश्चगमनतर्फ जान खोज्दा त्यसलाई रोक्नलाई आवश्यक जनदबाब सृजना गर्न सकिन्थ्यो ।
नेपालका धेरै दलितहरू खासगरी वामपन्थी पार्टीहरूमा लागेका छन् तर उनीहरूको हैसियत आफ्ना माउ पार्टीहरूको समक्ष एकप्रकारको पिछलग्गु भन्दा माथि रहेको छैन । कतिसम्म भने पार्टीले एकपछि अर्को दलित विरोधी निर्णयहरू गरी लागू गर्दा समेत आफ्ना शीर्षनेताहरूको भजनमण्डली भएर चूँसम्म गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको विचार निर्माण तथा प्रसारण सबै स्वयंसेवी तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर दलितका गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यसको काम गर्नको लागि लाखौं खर्च गरेर होटलहरूमा कार्यक्रम गर्दा उनीहरूले गर्ने कार्यक्रममा कोही पनि उपस्थित नहुने स्थिति बन्यो र उनीहरू पनि पैसा विना केही नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्ष सहित निराश र निष्क्रिय हुन थाले त्यसको नियति अहिले भोग्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
अझै पनि पूरै निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन, मैले जुन गैरसरकारी संस्थाहरूको चर्चा गरे उनीहरूले लाखौं दलितहरूलाई विभिन्न समूहमा संगठित गरेका छन् र उनीहरूले विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन् । अहिले उनीहरूले विभिन्न पार्टीहरूमा भोट हाल्नुका साथै त्यसका नेताहरू विना राजनैतिक हैसियतका कार्यकर्ताहरू भएका छन् ।
यदि उनीहरूलाई दलितहरूको पनि छुट्टै राजनैतिक शक्तिको निर्माणको आवश्यकता बोध गराउँदै संगठित गर्न सकियो भने कमसेकम मिसन-८४ मा एउटा छुट्टै राजनैतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसका लागि अब गैरसरकारी संस्थाहरूका सामान्य सुधारवादी एजेण्डालाई परित्याग गरेर एउटा बृहत् राजनैतिक उद्देश्य सहितको दलित शक्ति निर्माण गर्नु जरूरी छ ।
