वन तथा वातावरणमन्त्री नवल किशोर साहले कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान रहेपनि जलवायु परिवर्तनको कारण नेपाल सबैभन्दा धेरै प्रभावित रहेको बताएका छन्।
‘हामीसँग प्रदूषण गर्ने ठुला उद्योग छैनन्, हामीले ठुलो स्तरमा उत्खनन पनि गरेका छैनौ, धेरै कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन पनि गरेको छैनौ, तर जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी हामी प्रभावित छौ। यो सन्दर्भमा विश्व समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ,’ मन्त्री साहले भने।
‘गर्मी हुने वेला जाडो हुने, जाडो हुने वेला गर्मी हुन थालेको छ। यो समस्याबाट समग्र विश्व आक्रान्त छ। यसलाई सम्बोधन नगरी सुखै छैन’, महिला उद्यमी महासङ्घको आयोजना तथा युएन इस्क्यापको सहयोगमा सोमबार आयोजित ‘जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलताका लागि नीतिगत पैरवी’ विषयक संवादमा उनले भने।
गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) मा नेपालले आफ्ना चिन्ता र चासो प्रखर रूपमा राखेको उनको भनाई थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि मात्र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा के कसो गर्नुपर्छ र कस्तो रणनीति बनाउनुपर्छ भनेर एक समिति बनाएको चर्चा गर्दै उक्त समितिमा महिला उद्यमी महासङ्घ नेपाललाई समावेश गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मेरो संयोजकत्वमा एक कमिटी बनेको छ। म महासङ्घलाई पनि यो समितिमा राख्छु,’ मन्त्री शाहले भने। जलवायु परिवर्तनले सगरमाथा प्रभावित बनेको चर्चा गर्दै मन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले घरेलु उद्योगलाई समेत प्रभाव पारेको र यसलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले पछिल्ला वर्षमा नेपालका हिमालहरू हिउँ बिना काला हुन थालेको बताइन। विश्वमा वातावरणीय समस्या बढेको र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो नरहेको चर्चा गर्दे उनले थपिन, ‘हिमालमा हिउँ पग्लने र हिमतालहरू विस्फोटमा खतरामा रहेका छन्। यसले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ।’
सङ्कटसँगै विश्वले समाधानका उपायहरू खोजी गरिरहेको उनको कथन थियो। ‘व्यवसाय र उद्यममा समेत जलवायु परिवर्तनले असर गरेको छ। यसलाई सरकारले सहयोग एवं सहजीकरण गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन्।
जलवायु सङ्कटको हिसाबले नेपालका हिमाल र हिन्द महासागरमा रहेको टापु राष्ट्र मालदिभ्स समेत जोडिएको प्रसग उद्धृत गर्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले यो सङ्कटको समाधानमा विश्वले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा बोल्दै मालदिभ्सकी पूर्व वातावरण तथा उर्जामन्त्री मारियम साकिलाले मालदिभ्सको ८० प्रतिशत भूभाग समुन्द्र सतह देखि १ मिटरमा उचाइमा माथि रहेको बताउँदै जलवायु परिवर्तनले समुन्द्र सतह बढाउँदा मालदिभ्सको अस्तित्व समेत सङ्कटमा रहको बताइएन। जलवायु परिवर्तन जस्तो साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्न विश्व एक ठाउँमा उभिनै पर्ने उनको कथन थियो।
उनले जलवायु परिवर्तनले मालदिभ्सको प्रमुख आयको रूपमा रहेको माछा खेती, पर्यटन नराम्ररी प्रभावित भएको बताइन। जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न मालदिभ्सले दिगो र हरित विकासका लागि विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गरेको उनले बताइन्। यो समस्या समाधानमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा साझेदारिता, जैविक विविधताको संरक्षणमा संरक्षित क्षेत्र तथा सामुन्द्रिक कोराल रिफको संरक्षणमा विशेष पहल गरिएको उनले जानकारी दिइन।
कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विषयमा दखल राख्ने नागरिककर्मी श्रीराम सुवेदीले जलवायु परिवर्तनले महिलालाई पारेको प्रभावको विषयमा नेपालमा अध्ययनहरूको अभाव रहेको बताए। प्रभावकारी पैरवीका लागि वैज्ञानिक प्रमाण र आधारहरूले बाटो खोल्ने चर्चा गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका नीति तथा अन्य नीतिहरूलाई लैगिकमैत्री बनाउने दिशामा महासङ्घले पहल गर्नुपर्ने बताए।
महिला उद्यमीहरू, प्राज्ञ, विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अन्यको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा प्राविधिक सत्रमा सहभागीहरूले जलवायुजन्य प्रभावबाट बच्न के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरी सुझाव समेत दिएका छन्। यी सुझावहरूलाई सरकार समक्ष पुर्याउने तयारी महासङ्घको छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०८० १९:५६ सोमबार
