इसाई धर्मग्रन्थ बाइबलको ‘पुरानो पुस्तक’ मा एक सन्देश छ– ‘हरेक कुराको लागि समय आउँछ: रुने र हाँस्ने समय, विलाप र खुशीको समय, घृणा र प्रेमको समय, युद्ध र शान्तिको समय …।’
यस्तो लाग्छ अहिले समयले कोल्टो फेरेको छ र इसाई धर्म प्राधान्य भएका कतिपय मुलुकहरू आफ्नो पवित्र बाइबलको सन्देशले सावधान गराएको विलाप र आँसुको यथार्थ स्वीकार्न विवश छन्। दशकौंदेखि युरोप र अमेरिकामा स्थापित उदारवादी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई उग्रदक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको आक्रामक प्रतिशोधले चुनौती दिएको छ।
युरोपका कतिपय देशहरूको संसदीय निर्वाचनमा उल्लेखनीय स्थान जित्न सफल भएको पृष्ठभूमिमा दक्षिणपन्थीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति पदको निर्वाचन पनि जितेका छन्। हालसम्म पुटिनबाट पर्याप्त वित्तीय सहायता पाएर चलिरहेका युरोपका नवफासिष्ट र कट्टरपन्थीहरूलाई अमेरिकाबाट पनि एलन मस्क जस्ता धनाढ्य चन्दादाता जुरेको छ। संसदीय व्यवस्था भएका युरोपेली देशमा वामपन्थी र मध्यमार्गीहरूको गठबन्धनले उग्रदक्षिणपन्थीहरूलाई हाललाई सत्ताबाट बाहिरै राख्न सफल भए पनि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली भएको अमेरिकामा भने उनीहरू निर्णायक स्थानमा पुगेका छन्।
फलस्वरूप युरोप र बाह्य विश्वमै उदारवादी लोकतन्त्र प्रतिरक्षामा छ। यस स्थितिलाई केही शक्तिराष्ट्रका नेताहरूको उच्छृङ्खल, अराजक र युद्धोन्मादी व्यवहारको उपज मात्र ठान्नु गलत हुनेछ। यस लेखमा चालु द्वन्द्वहरूभन्दा यसको राजनीतिक, आर्थिक र वैचारिक पृष्ठभूमि कसरी निर्माण हुँदै आयो र नेपालले यसबाट कस्तो पाठ सिक्न सक्छ भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ।
‘इतिहासको अन्त्य’
अमेरिकी राजनीतिकशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त्य र अन्तिम मानव’ शीर्षकको आफ्नो पुस्तकमा शीतयुद्धको अन्त्यलाई युद्धोत्तर कालको समापन मात्र होइन मानव जातिको वैचारिक विकासको अन्तिम चरणबिन्दु बनेको र उदारवादी लोकतन्त्र नै मानवीय प्रशासनको विश्वव्यापी ढाँचाको सर्वस्वीकृत स्वरूप भएको दाबी गरेका थिए।
सन् १९८९ मा मिखाइल गोर्बाच्योभको पेरेस्त्रोइकाको नीतिले ल्याएको परिवर्तनको लहरबाट सम्पूर्ण पूर्वी युरोपमा मात्र होइन एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा तानाशाही सत्ता एकपछि अर्को गर्दै ढले। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनले जातिवादी पृथकीकरणको आधारमा चलेको सत्तामाथि विजय पाप्त गर्यो। सन् १९९० को दशकमा नेपाल, बंगलादेश, मंगोलिया, इण्डोनेसियामा पुराना निरंकुश शासन ढले र जननिर्वाचित सरकारहरू स्थापित भए।
ल्याटिन अमेरिकामा चिलीको क्रूरतम तानाशाह अउगुस्टो पिनोसेको सत्ता ढल्यो र त्यसै समयताका ब्राजिल र अर्जेन्टिनामा पनि लोकतान्त्रिक सरकारहरू बने। युरोपमा पुराना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आ-आफूलाई वामपन्थी लोकतान्त्रिक र समाजवादी दलको रूपमा परिवर्तन गरे।
समग्रमा विश्वभर नै लोकतान्त्रिक उदारवादी शक्ति बलियो देखा पर्यो र यसको जनकल्याणकारी नीति तथा कार्यक्रम पनि लोकप्रिय भयो। स्पष्ट वैचारिक प्रतिस्पर्धाको अभावमा उनीहरू फुकुयामाले दाबी गरे जस्तै अजेय लागे। तर त्यो स्थितिमा विस्तारै परिवर्तन आयो र त्यसबाट उत्पन्न नयाँ चुनौतीलाई उनीहरूले बेलैमा चिन्न सकेनन्।
युरोपमा सुरु भएको लोकतान्त्रिक क्रान्तिको लहरले पहिलो ठक्कर सन् २००४ को युक्रेनको ‘ओरेन्ज रिभोल्युशन’ को असफलताबाट खायो। क्रान्तिपश्चात् सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा दुई प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरूमध्ये कसैले पनि स्पष्ट विजय हासिल गर्न सकेन। युरोपेली भविष्यको सवालमा एकमत हुन नसकेको जनमत भाषिक आधारमा पनि विभाजित भयो। आन्तरिक अस्थिरताले सधैं बाह्य हस्तक्षेपको लागि मलजल गर्दछ।
कालान्तरमा त्यही तरल स्थितिको फाइदा उठाई अनुदारवादी पुटिन सत्ताले बर्बर सैन्य अतिक्रमण सुरु गर्यो र युक्रेनले भयानक युद्धको सामना गर्नु पर्यो। दोस्रो असफलता अरब बसन्तको पलायनमा देखियो। सन् २०१० को पूर्वार्धमा ट्युनिसियाबाट शुरु भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लहर दुई वर्षसम्म चलेको थियो। आन्दोलनको बलले ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिविया र यमनका शासकहरू सताच्युत भए।
आन्दोलनको लहर मोरक्कोदेखि साउदी अरेबियासम्म सम्पूर्ण अरब विश्वमा फैलिएको थियो। तर क्रान्ति र त्यसका उपलब्धिहरू दिगो रहन सकेनन्। कतिपय देशमा पुराना शासक हटाएपछिको रिक्तता मुस्लिम कट्टरपन्थीहरूले भरे र स्थिति झन् डामाडोल भयो। सबैभन्दा प्रभावशाली अरब मुलुक इजिप्टमा क्रान्तिबाट विजयी भएको शक्तिलाई सैनिक सत्तापलटद्वारा अपदस्थ गरियो।
आफ्नो व्यक्तिगत कुशलताले मात्र हालका अधिनायकहरू सत्तामा लामो समय टिकेका होइनन्। उनीहरूले यस शताब्दीको शुरूमा असफल भएका लोकतान्त्रिक क्रान्ति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव र पर्यावरण संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा तोकिएका मापदण्ड जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर लोकप्रिय सुनिने धारणा सहित जनसमुदायसामु आइसकेका थिए।
अरब बसन्तपछि राजनीतिक ऋतु झन् उल्टो फर्कियो र ‘अरब हिउँद’ शुरु भयो। विश्वका अन्य कुनामा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूले नराम्रो झट्का खाए। म्यान्मार, थाइल्याण्ड, टर्की र भेनेजुएलामा लोकतान्त्रिक शक्तिमाथि दमनचक्र तीव्र भयो। यी सबै घटनाक्रमलाई नियालेर हेरेका फुकुयामाले सन् २०१४ मा पुटिनले क्राइमिया कब्जा गरेपछि लोकतान्त्रिक शक्तिको विजयबारे आफूले पहिला गरेको दाबी गलत निस्केको स्वीकार गरे।
२१औं शताब्दीका तानाशाहहरू
लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट क्रमश: निरंकुशतन्त्रतर्फ उन्मुख भइरहेको आफ्नै देशको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै रूसी राजनीतिक अर्थशास्त्री सेर्गेइ गुरिएभले एक्काइसौं शताब्दीका तानाशाहहरूको स्वरूपमा आएका परिवर्तनको विश्लेषण गरेका छन्।
‘धोकाधडीका तानाशाह र एक्काइसौं शताब्दीमा निरंकुशतन्त्र’ शीर्षकमा अमेरिकी राजनीतिकशास्त्री डानिएल ट्रेस्मानसँग संयुक्त रूपमा लेखिएको पुस्तकमा उनले औंल्याएका छन्, २१औं शताब्दीका तानाशाहहरू हिटलर, स्टालिन र माओले झैं हिंसा, त्रास र जडसूत्रवादी विचारको बलमा मात्र शासन गर्दैनन्। तिनीहरू सिंगापुरका ली कुआन यू र पेरुका अल्बर्टो फुजिमोरीको शैलीमा पहिला एक सक्षम प्रशासकको छवि बनाउँछन् अनि कम हिंस्रक तर अधिक गोप्य तरिकाले सत्तामा एकाधिकार जमाउँदै जान्छन्।
विस्तारै अप्रत्यक्ष सेन्सरसिपको माध्यमद्वारा सार्वजनिक सूचना र समाचारका निकायहरूमा नियन्त्रण बढाउँछन्। यसरी देशभित्रका सबै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा नियन्त्रण जमाएपछि उनीहरूको ध्यान पैसा र प्रतिष्ठाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतातर्फ जान्छ। उनीहरू सैनिक बर्दीभन्दा सुट-टाइमा सजिन मन पराउँछन्, सावधानीपूर्वक छानिएका संवाददाताहरूको घेरामा बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्छन् र आधुनिक प्रविधिले दिएका सुविधालाई बडो चतुर्याइँका साथ आफ्नो हितमा प्रयोग गर्छन्।
भ्लादिमिर पुटिन र ताएप एर्दोगान यस्तै शैलीका अधिनायक हुन् भने सी जिनपिङ त उच्च प्रविधियुक्त शासक मानिन्छन् जो डोनाल्ड ट्रम्पको लागि समेत ईर्ष्याको पात्र बनेका छन्। सारांशमा उदारवादीहरू आफ्नो सफल दशकको रमाइलो मान्न नभ्याउँदै नयाँ स्वरूपमा तयार भइसकेका प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गर्न पुग्छन्।
आफ्नो व्यक्तिगत कुशलताले मात्र हालका अधिनायकहरू सत्तामा लामो समय टिकेका होइनन्। उनीहरूले यस शताब्दीको शुरूमा असफल भएका लोकतान्त्रिक क्रान्ति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव र पर्यावरण संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा तोकिएका मापदण्ड जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर लोकप्रिय सुनिने धारणा सहित जनसमुदायसामु आइसकेका थिए।
सोही धारणालाई स्थापित गर्न उनीहरू पहिला काल्पनिक बाह्य शत्रुको स्वरूप तयार गर्छन्। त्यो शत्रु विपक्षी राजनीतिक दल, आप्रवासीहरू, छिमेकको देश, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रतिस्पर्धी जो पनि हुनसक्छ। आफ्ना सबै असफलताको दोष सोही शत्रुमाथि लगाउँछन् र त्यसलाई पराजित गर्ने नाममा संसद्, प्रतिपक्ष, न्यायपालिकाको साथसाथै नागरिक समाज, गैर-सरकारी संघ-संस्था, प्रेसजगत र जनमत सिर्जना गर्ने विभिन्न समुदायमाथि आक्रमण गर्दछन्। सूचनाका स्रोतहरूमा निरपेक्ष नियन्त्रण गर्ने अभियानमा आफ्नो प्रचारप्रसारको लागि तानाशाहलाई एक उग्रराष्ट्रवादी नारा चाहिन्छ।
ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोको ‘सर्वश्रेष्ठ ब्राजिल’, भारतका मोदीको ‘हिन्दूत्व’, अमेरिकाका ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ र पुटिनको ‘रूसको सिमानाको अन्त्य छैन’ जस्ता नाराहरूले नै तिनको राजनीतिक अभीष्ट र उग्रपन्थी वैचारिक चरित्र उजागर गर्दछ।
उदारवादी लोकतन्त्रको असफलताका आर्थिक कारण
लोकतान्त्रिक शक्तिहरू केही देशमा क्रान्तिहरू असफल भएर या उग्रदक्षिण पन्थीहरूको दमनचक्रमा परेकै कारणले मात्र पछिपरेका होइनन्। यसको पछाडि उनीहरूकै खोटपूर्ण अर्थनीति पनि जिम्मेवार छ। सन् २०१३ मा फ्रान्सिसी अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीको अनुसन्धानमूलक कृति ‘२१औं शताब्दीको पूँजी’ प्रकाशित भयो।
आर्थिक असमानता पूँजीवादी आर्थिक सम्बन्धको अन्तरनिहित चरित्र हो भन्ने सर्वविदितै थियो। तर पिकेटीले लामो कालखण्डमा आर्थिक वृद्धिका तथ्यांकको विश्लेषण गर्दै समग्र आर्थिक वृद्धि दर (सम्पूर्ण जनसंख्यालाई उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको कुल परिमाणको वृद्धि) भन्दा पूँजीको प्रतिफल दर (पूँजीपतिहरूलाई मात्र उपलब्ध हिस्सा) ज्यादा भएको देखाएर उदारवादी प्रजातन्त्र कालमा आयको विषमता घट्नुको सट्टा झन् बढेर गएको र अझै बढ्ने संभावना भएको निष्कर्ष निकाले।
पुराना निरंकुश शासकहरू विरुद्ध गरेको संघर्षको दौरानमा लोकतन्त्रवादी नेताहरूले के विश्वास दिलाएका थिए भने जनताको हातमा सत्ता आएपछि शासकहरूले अनियन्त्रित रूपमा राष्ट्रिय धन जम्मा गर्न पाउने छैनन्। परिणामस्वरूप राष्ट्रिय आम्दानीको पुनर्वितरण हुनेछ र आर्थिक असमानता घट्नेछ। जनताले राजनीतिक अधिकारको साथसाथै आर्थिक समृद्धि र उच्च जीवनस्तर पनि हासिल गर्नेछन्। तर त्यो आश्वासन पूरा भएन।
पिकेटीको अनुसन्धानले के देखायो भने आर्थिक असमानता गत शताब्दीको मध्यताका त्यसबेला केही घटेको थियो जब युरोपका सोसल-डेमोक्रेटहरूले किन्सको अर्थनीतिको अनुसरण गरी मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू गरेका थिए र पूँजी सञ्चयमा केही हदसम्म नियन्त्रण राखेका थिए। सोभियत नमूनाको समाजवादी आर्थिक व्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा उनीहरूलाई आर्थिक विषमता नियन्त्रण गर्नुपर्ने वैचारिक दबाब पनि थियो।
हरेक घटनाको पछाडि आन्तरिक र बाह्य कारण हुन्छन् र आन्तरिक कारण सधैं निर्णायक हुन्छन्। त्यसैले आजको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पहिलो पाठ भनेको आफ्नो आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्न देशभित्र थाती रहेका सुधार कार्यहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु हो।
सोभियत संघको विघटनपश्चात् उनीहरू पनि आफ्नै मान्यता विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको लहलहैमा लागेर सक्रिय रूपमा अनियन्त्रित निजीकरणको खुल्लाबजार र नवउदारवादी अर्थनीति लागू गर्न पुगे। फलस्वरूप राज्यले बजारलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने संयन्त्र नै गुमायो।
बरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको जग तयार भइनसकेका देशहरूमा व्यवसायीहरूले अस्वस्थ ढंगले नीति निर्माणकर्ताहरू माथि प्रभाव र दबाब बढाउन थाले। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीतिमा पनि पर्यो। आम मतदाताहरूको सहभागितामा हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन नवधनाढ्य राजनीतिक घरानियाँ वर्गभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा परिणत भयो।
उदारवादी अर्थतन्त्र असफल भएका मुलुकहरूमा अहिले आएर उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिहरू मौलाएका छन् जसको नेतृत्व रूसका अधिनायक पुटिनले गरेका छन्। उनले आफ्ना जनतामाझ सन् १९९० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सल्लाहमा गरिएको राजनीतिक र आर्थिक सुधारहरूबाट रूस ठगिएको थियो भनेर प्रचार गरेका छन्। यद्यपि वास्तविकता फरक छ र सो विवाद यस लेखको विषय होइन।
अहिले आएर राष्ट्रपति ट्रम्प पनि स्वतन्त्र विश्वबजारको अवस्थामा अन्य देशहरूले विना रोकटोक आफ्ना उत्पादन निर्यात गरेर अमेरिकालाई ठगेको भनेर पुटिनकै भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्। ठगिएको भावनाले उनीहरूलाई प्रतिशोध साध्न उद्यत गराएको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरू कुन कुरामा समान छन् भने आन्तरिक राजनीति होस् या वैदेशिक सम्बन्ध सबैतिर नियम, प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय सहमति र सम्झौताको सम्मान गर्न चाहँदैनन्।
राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नियमन गर्ने अन्य निकायहरूलाई उनीहरू आँखाको कसिङ्गर ठान्छन्। दुई ठूला सैन्यशक्ति समान उग्रराष्ट्रवादी ध्येय बोकेर एउटै मोर्चामा हातेमालो गरेपछि वैचारिक क्षेत्रमा मात्र होइन, विश्वको भूराजनीतिक सन्तुलन नै अकल्पनीय मात्रामा उथलपुथल भएको छ।
नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
हरेक घटनाको पछाडि आन्तरिक र बाह्य कारण हुन्छन् र आन्तरिक कारण सधैं निर्णायक हुन्छन्। त्यसैले आजको जटिल अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पहिलो पाठ भनेको आफ्नो आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्न देशभित्र थाती रहेका सुधार कार्यहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु हो। सर्वप्रथम, सन् १९९० को दशकमा नेपालले परम्परागत मिश्रित अर्थव्यवस्थाको ढाँचा त्यागेर अपनाएको उदारीकरणको नीतिमाथि वर्तमान सन्दर्भमा समीक्षा हुनु जरूरी छ।
वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण, मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली आदि सफल देखिएका छन् तर उत्पादनमूलक उद्योग भने तहसनहस नै भएको छ। मुख्य कुरा गत तीस वर्षदेखि नेपाल सरकारले जनतासमक्ष आर्थिक विकासको कुनै नयाँ नमूना छलफलमा ल्याउन पनि सकेको छैन। आर्थिक विकासको स्पष्ट मार्गचित्रको अभावमा दलाल पूँजीवाद मौलाउँदै गएको छ र यसले बजारमा हुनुपर्ने स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गरिदिएको छ।
यसैले गर्दा लोकतन्त्रको आर्थिक पक्ष कमजोर भएको छ। नयाँ अवस्थामा मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू गर्ने ढाँचाको कार्यक्रम र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको परिष्कृत औद्योगिक नीति लागू गर्नुपर्दछ।
वर्षौंदेखि हाम्रा आर्थिक कार्यक्रमहरू स्थानीय मागको पहिचान गरेर लिइएका अग्रसरतामा भन्दा बाह्य सहयोगको अपेक्षा र प्रत्युत्तरमा आधारित छन्। यसो हुनुको कारण हाम्रो अधिक परनिर्भरता हो जसले गर्दा भौतिक स्रोतसाधनको क्षेत्रमा मात्र होइन हाम्रो चिन्तनमा पनि परनिर्भरताको छाप परेको छ। के स्पष्ट भइसकेको छ भने आगामी वर्षहरूमा नेपालले पाउने वैदेशिक अनुदानमा कटौती हुनेछ।
युरोपको सुरक्षा संयन्त्रबाट अमेरिका हट्न लागेकोले युरोपेली मुलुकहरू रूसी आक्रमणबाट बच्न ठूलो धनराशि प्रतिरक्षामा खर्च गर्न बाध्य हुनेछन्। फलस्वरूप उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा दिंदै आएको र राष्ट्रसंघ तथा अन्य बहुपक्षीय संयन्त्र मार्फत प्रवाह गरेको सहायता प्रभावित हुनेछ। संभवत: विकसित देशमा कडा गरिएको आप्रवासी नीतिको असर विप्रेषणमा पनि पर्नेछ।
देशमा राजावादीहरूको सक्रियता बढ्नुको कारण पनि विश्व–राजनीतिमा उग्रदक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद हावी हुनु नै हो। राजावादीहरूलाई भारतका उग्रदक्षिणपन्थी हिन्दू अतिवादीहरूको समर्थन रहेको कसैबाट छिपेको छैन। अधिकांश राजावादीहरू अन्य देशका दक्षिणपन्थी जस्तै नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दैनन्। यिनका प्रमुख पात्र पनि निर्दलीयता मान्ने पूर्वपञ्चे नै छन्।
उनीहरूसँग विकासका कुनै कार्यक्रम पनि छैनन्। राजा खर्बौं रूपैयाँ लिएर लगानी गर्न आउने र देशको कायापलट गर्ने होइनन्। उनको अपिल भनेको आफ्नो खोसिएको जागिर थमाउन पाइयोस् भन्ने मात्र हो। त्यसैले राजावादीहरू वर्तमान व्यवस्थाका विकल्प होइनन्। उनीहरूको सक्रियताले देशलाई कुनै लाभ हुने होइन तर ‘नानी मैयाँ’ मार्काको भीडको माध्यमबाट हानि पुर्याउन भने सक्छन्।
भनिन्छ दुर्घटना र आगलागी पूर्व सूचना दिएर आउँदैन, त्यसको लागि हरदम तयार रहनुपर्छ। सत्ताको अभीष्ट पूरा गर्न दक्षिणपन्थीहरू जस्तोसुकै पनि सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा त विश्वमा हालै घटेका घटनाले देखाइसकेको छ। लोकतन्त्रवादीहरूले यो असामान्य परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रण बाहिर जान नदिन हालसम्म भएका र गर्न नसकिएका कामहरूको आत्मसमीक्षा गर्नु र अनिर्णयको अवस्थाबाट मुक्त हुनु जरूरी छ। विकासको मार्ग सरलरेखाबाट जाँदैन र हामीले चाहे परिस्थिति घुमाउन सक्छौं।