देश विकास र समृद्धिको आधार सम्बन्धित मुलुकको शिक्षाको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । हरेक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेसम्म मुलुकले विकासको गति लिन सक्दैन । मुलुकमा अब्बल मानवस्रोत वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल, शासक, प्रशासक, अनुसन्धानकर्तालगायतका जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम विश्वविद्यालयहरूको हो । आजका विश्वजगतका विकसित मुलुकहरूले सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरेर उनीहरूको दक्षतालाई विकास निर्माणमा लगाएकाले विकसित भएका हुन् । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा राज्यले विकासको पहिलो आधार शिक्षालाई बनाउन सकेन । दलहरूले राजनीतिक दर्शन र प्रयोगलाई देश विकासको आधार मानेकाले मुलुकले विकासको गति लिन सकेन ।
सन् २०२४ का उत्कृष्ट १० विश्वविद्यालयहरू क्रमशः म्यास्याचुसेट्स प्राविधिक युनिभर्सिटी अमेरिका, क्याब्रिज युनिभर्सिटी बेलायत, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी बेलायत, हार्वर्ड युनिभर्सिटी अमेरिका, स्टयान्फोर्ड विश्वविद्यालय बेलायत, इम्पेरियल कलेज लन्डन, स्वीस फेडेरल प्राविधिक विश्वविद्यालय स्वीट्जरल्यान्ड, नेसनल युनिभर्सिटी सिंगापुर, यूसीएल विश्वविद्यालय बेलायत र क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटी अमेरिका रहेका छन् । उल्लिखित विश्वविद्यालयहरू भएका मुलुकहरूले विकासमा चमत्कार गरेका छन् । यसैगरी, अन्य युरोपलगायतका राष्ट्रहरूमा अब्बल दर्जाका विश्वविद्यालयहरू छन् । यसरी हेर्दा जुन मुलुकका राजनीतिज्ञहरूले वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा जीवन उपयोगी शिक्षालाई विकासको आधार बनाए, ती मुलुक हरेक क्षेत्रमा उन्नति गर्न सफल भए ।
हाम्रो मुलुकका विश्वविद्यालयहरू अब्बल बन्न नसक्नुका पछाडिको एउटा कमजोर पक्ष शिक्षाको नीतिगत प्रबन्ध हो । अहिले मुलुकमा डेढ दर्जनको संख्यामा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । यी सञ्चालित सबै विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपति क्रमशः प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुने नीतिगत प्रावधान छ । सरकारमा जाने प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री राजनीतिज्ञ व्यक्ति हुन्, शिक्षाविज्ञ होइनन् । शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक ठाउँलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने काम गर्नुहुँदैन । शिक्षालयहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि प्राज्ञिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछाडि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । विश्वविद्यालयका उच्च तहमा राजनीतिक दलहरूले भागबन्डाका आधारमा व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने कार्यले समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आयो । अहिले विश्वविद्यालयहरूको अवस्था सन्तोषजनक हुन नसकेका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । परन्तु विश्वविद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि गर्नुपर्ने वैज्ञानिक मार्गचित्रका ’boutमा ठोस नीति, नियम, दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा मार्गचित्र आउन सकेको छैन ।
विश्वविद्यालयहरू अब्बल बन्न नसक्नुका पछाडिको कमजोर पक्ष शिक्षाको उपयुक्त नीतिगत प्रबन्ध नहुनु हो
अहिले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्दै गएको तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छन् । कतिपय विषयमा त विद्यार्थी भर्ना नै हुन छाडेका समाचारहरू आइरहेका छन् । विश्वविद्यालयसम्मको पढाइले आर्थिक आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्न नसकेकाले विद्यार्थीहरूमा आकर्षण हुन नसकेको हो । मुलुकको उच्चशिक्षा बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा रहेका छन् । त्यसैले आप्mना मुलुकका विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीहरूको खोजाइ र रोजाइमा पर्न सकेनन् । फलतः ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएको अवस्था छ ।
कुनै पनि मुलुकमा सञ्चालित सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरू उत्कृष्ट नहुन सक्छन् । तथापि, कमसे कम राज्यले देशको एउटा विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउनसकेमा मुलुकको शैक्षिक स्तर माथि उठ्न सक्छ । हाम्रो मुलकुको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सबैभन्दा जेठो र धेरै विद्यार्थीहरू भएको संस्था हो । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूमध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरू भर्ना हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई एउटा उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था बनाउन जरुरी छ । पछिल्लो समयमा ढिलै भए पनि सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई मेरिटोक्रेसीको आधारमा सञ्चालन गर्ने भनेको छ । दुई दशकपछाडि त्रिविले क्यालेन्डर बनाएर शैक्षिक क्रियाकलापहरू गर्ने कामको सुरुवात भएको छ । यी कार्य सकारात्मक पक्ष हुन् । तथापि, विश्वविद्यालयमा झाँकिएका तमाम समस्याहरूको उत्खनन गरी समस्या समाधान नगरेसम्म त्रिविको साख उकासिन सक्दैन । विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन राज्यको मात्र भूमिका अपर्याप्त हुन्छ । त्यसैले राज्य, प्राध्यापक, विद्यार्थी, सरोकारवालालगायतले आ–आप्mनो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
शिक्षाको लक्ष्य डिग्री हस्तान्तरण गर्नु मात्र होइन, शिक्षाले व्यक्ति, समाज र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । शिक्षाले नागरिकहरूलाई आपूmले अध्ययन गरेको विषयमा आधारित ज्ञान र सीपमा प्रदान गर्न नसक्दा शिक्षा र आयआर्जनको सम्बन्ध गाँसिएको छैन । दार्शनिक एरिस्टोटलले शिक्षालाई व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आर्थिक समृद्घिका आधार हो, भन्छन् । यसको अर्थ समाजमा रहेको गरिबी हटाउनको आयमूलक शिक्षाको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा बुभ्mनुपर्छ ।
शिक्षालयहरूको अवस्थाले भविष्यको दिशानिर्देश गरेको हुन्छ भन्ने गरिन्छ । अहिलेको वास्तविकता हेर्दा विश्वविद्यालयहरूले उच्च शिक्षा आर्जन गर्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्न सकेका छैनन् । विद्यालय शिक्षापछाडि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको बहावलाई रोक्न सकेका छैनन् । यो अवस्था लामो समयसम्म रहनुहुँदैन । मुलुकका उच्च शिक्षालयहरू उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गरेर शिक्षाका आकर्षक केन्द्र बन्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूले भविष्य खोज्ने र रोज्ने स्रोत केन्द्र बन्नुपर्छ ।
अहिले संख्यात्मक रूपमा विश्वविद्यालयहरूको कमी छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्घ विश्वविद्यालय, सुदर पश्चिम विश्वविद्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलगायत कतिपय पाइपलाइनमा पनि रहेका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा लगानी गर्ने तर विद्यार्थीहरूले मुलुकमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न नरुचाउने र विदेश जाने भएकाले हरेक वर्ष अर्बांैको आर्थिक बहाव भइरहेको छ । अब राज्यले संख्यात्मक रूपमा विश्वविद्यालयहरू बढाउनुभन्दा भएका विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूमा स्वदेशकै युनिभर्सिटीहरूमा पढ्न इच्छा जगाउने काम गर्नुपर्छ ।
अहिले विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या घट्दो छ । कतिपय विषयमा त विद्यार्थी भर्ना नै हुन छाडेका खबरहरू आइरहेका छन् । यदि, विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्थामा सुधार हुन सकेन भने यिनीहरूको भविष्य कस्तो होला ? बिनाविद्यार्थीका युनिभर्सिटीहरू कसरी सञ्चालन हुन सक्लान् ? उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नभएमा मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति कसरी हुन सक्ला ? शिक्षित युवाहरू विदेशका युनिभर्सिटीहरूमा पढेर विदेशमै बस्न रुचाउने गरेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो विषय अत्यन्त चोटिलो छ । राज्यले कहिले सोच्ने ?
विश्वविद्यालय माथि राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबन्डा र तल विद्यार्थी संगठनको राजनीति गर्ने थलो बन्दै आयो
मुलुकका विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दबाब र प्रभावले च्यापिएका छन् । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ सालपछाडि एकातिर विश्वविद्यालयहरूका माथिल्लो पदहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्ने दलहरूले ठूलो भूल गरे भने अर्कोतिर विभिन्न दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीति गर्ने उद्गम ठाउँका रूपमा प्रयोग गरे । प्राज्ञिक थलोमा विद्यार्थी संघ संगठनहरूले राजनीति गर्ने, नाराबाजी गर्ने, युनिभर्सिटी बन्द गर्ने, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई थुन्ने, कालोमोसो लगाउने जस्ता गतिविधिहरू भए । उल्लिखित क्रियाकलापहरू शिक्षाको गुणस्तरका लागि भएको भए आलोचना गर्नुपर्ने थिएन । विद्यार्थीहरूले पनि आप्mनो भविष्य राजनीतिमा होइन, शिक्षामा देख्नुपर्छ । विश्वविद्यालयजस्तो गरिमामय प्राज्ञिक थलोमा शैक्षिक क्रियाकलापहरू हुनुपर्छ । शिक्षक प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयहरूको शाख बढाउने काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको फरिया समाएर भ¥याङ चढ्ने काम प्राज्ञिक वर्गलाई सुहाउने कुरा होइन, यसो नगरांै ।
आज युरोप, अमेरिका तथा एसिया महादेशका विश्वविद्यालयहरूले दक्ष मानवस्रोत उत्पादन गर्न सकेकाले ती राष्ट्रहरूले आप्mना मुलुकमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू उपयोग गरी विकासको चरम बिन्दुमा पुग्न सफल भए । हाम्रो मुलुकका विश्वविद्यालयहरू वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न नसकेकाले भूगर्वमा भएका सुन, चाँदी, हीरा, मोति, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, युरेनियमलगायतका खानी र खजनाहरूको पहिचान, उत्खनन तथा उपयोग गर्न सकेको अवस्था छैन । कृषि शिक्षाको अभावमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण तथा व्यावसायीकरण हुन सकेको छैन । मुलुकमा भएको जल, जंगल, जडीबुटीजस्ता सम्पदाको उपयोग हुन सकेको छैन ।
अन्त्यमा विश्वविद्यालयहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उच्च प्राज्ञिक केन्द्र हुन् । विश्वविद्यालयको अध्ययनबाट उत्पादन भएको जनशक्ति देश निर्माणमा नलागेसम्म विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई व्यक्ति, समाज र सिंगो मुलुकको जीवन समृद्ध बनाउनसक्ने शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई समेत उच्च शिक्षा आर्जन गर्नका लागि आकर्षकका केन्द्र बनाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले शिक्षा नीतिमा सुधार, प्राज्ञिक वर्गको शैक्षिक नेतृत्व, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम, अनुसन्धानमूलक शिक्षण सिकाइलगायतको क्षेत्रमा सुधार अनिवार्य सर्त हुन् । यी सर्त लागू गर्न विलम्ब नगरांै ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
