अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एन्फामाथि आर्थिक छानबिन अगाडि बढाएकाले राखेपको सिफारिसमा एन्फाका पदाधिकारी र सदस्यहरू विदेश जान रोक लगाएको थियो ।
११ असार, काठमाडौं । मेक्सिको, क्यानडा र अमेरिकामा जारी फिफा विश्वकप उत्साहका साथ हेरिरहेका नेपाली दर्शकले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)बाट अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) निलम्बित भएको खबर सुने । नेपाली दर्शकले यस्तो अप्रिय समाचार सुनिरहँदा नेपालले कुनै बेला घरेलु मैदानमा १–१ को बराबरीमा रोकेको जोर्डन भने विश्वकप खेलिरहेको छ ।
फिफा काउन्सिल ब्युरोले बुधबार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफा विधानको धारा १४ बमोजिम एन्फालाई अर्काे सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । जसले गर्दा नेपाली फुटबललाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
फिफाको निलम्बनसँगै नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सहभागिता जनाउन पाउने छैन । एन्फा निलम्बनमा परेपछि के हुन्छ ? नेपालले के गर्न पाउँछ के के गर्न पाउँदैन ?
यो प्रश्नको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला एन्फा निलम्बनको पृष्ठभूमि हेरौं ।
विवाद पुरानै भए पनि घटना एन्फाले अर्ली–इलेक्सनको घोषणा गरेपछि सुरु हुन्छ । लगातार विवादको भूमरीमा पर्दै आएको पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वले कार्यकाल सकिनुअघि नै गत माघमा अर्ली–इलेक्सन गर्न खोजेपछि एन्फा र राखेपबीच विवाद बढेको थियो ।
कार्यकाल सकिन ४ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्न थालेपछि एन्फालाई स्थगित गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले पटकपटक निर्देशन दियो । तर निर्देशन अवज्ञा गर्दै एन्फा अगाडि बढिरह्यो । फलस्वरुप गत चैत ११ मा राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्यो ।
निलम्बनकै अवस्थामा पनि निर्वाचन गर्ने भनेर एन्फा नेतृत्व झापा पुग्यो । निर्वाचनको नाममा एन्फाले ५५ लाख बढी खर्च गर्यो । तर, अन्तिम समयमा आएर मात्रै निर्वाचन स्थगित गर्यो । फिफाले निलम्बनको चेतावनी दिएपछि राखेप–एन्फाबीच अनलाइन मार्फत् त्रिपक्षीय छलफल भयो । त्यसबाट कुनै निचोड निस्किएन । त्यसपछ राखेपले भौतिक बैठक राख्न प्रस्ताव गर्यो । तर, एन्फाले भौतिक बैठकका लागि निलम्बन फुकुवा गर्ने अडान लियो ।
एन्फाको अगाडि राखेपको केही लागेन । जेठ १ मा राखेप निलम्बन फुकुवा गर्न सहमत भयो । निलम्बन फुकुवा भएपछि फुटबल गतिविधिमा फर्किनुपर्ने एन्फा विदेश भ्रमण कसरी जान सकिन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित रह्यो ।
एन्फा पदाधिकारी गत जेठ २५ गते राखेप पुगे । २४ दिनअघि निलम्बन फुकुवा भएको एन्फा राखेप सामु गुहार माग्दै जानुको कारण थियो –विदेश जान रोक लगाउने निर्णय फुकुवा गर्न ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एन्फामाथि आर्थिक छानबिन अगाडि बढाएकाले राखेपको सिफारिसमा एन्फाका पदाधिकारी र सदस्यहरू विदेश जान रोक लगाएको थियो ।
एन्फा पदाधिकारीलाई फिफा विश्वकप–२०२६ हेर्न अमेरिका जानु थियो । राखेपले विदेश जान रोक लगाउने निर्णय फिर्ता लिन अस्वीकार गर्यो । तर, पनि उनीहरूले अडानमा कायम रहे । सरकारी निकायबाट विदेश जान रोक लगाउँदासमेत अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राई कतै जान पाइहालिन्छ कि भन्दै विमानस्थलसम्म पुगे । तर, अध्यागमन विभागले उनीहरुलाई विमानस्थलबाटै फर्काइदियो ।
फुकुवा भएको २४ दिनसम्म नफर्किएका उनीहरू आफु विदेश जानुपर्ने अवस्थामा राखेप धाएको धाइ गरेका थिए । तर, सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि एन्फाले फिफा र एएफसीसमक्ष अध्यक्ष र महासचिवलाई पुन: यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको रिपोर्टिङ गर्यो । जसका कारण एन्फामाथि फिफाले निलम्बन गर्यो ।
फिफाको चेतावनीमा सरकारबाट उचित सम्बोधन नहुँदा निलम्बनमा पर्नुपरेको एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसअघि फिफाले पत्र काटेर सरकारको कदमबारे स्पष्टीकरण मागेको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, राज्यबाट ती कुराहरूलाई उचित सम्बोधन नगरिएका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।’ अब फुकुवाका लागि एन्फाले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने शाहले जिकीर गरे ।
राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एन्फा निलम्बनमा पुग्ने स्थिति बनेको बताउँछन् । ‘एन्फा नेतृत्वको गलत क्रियाकलापको असर हो यो । उहाँहरूका व्यक्तिगत स्वार्थलाई शक्तिमा बदल्न खोज्दाखेरि यस्तो भयो,’ उनी भन्छन् ।
सरकारले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको सदस्य सचिव मेहताले बताए । ‘नेपाली फुटबललाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने, खेलाडी, रेफ्रीलाई निलम्बनको फिल हुन नदिने, संघलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे एउटा विकल्प खोजिराको छ सरकारले । र अर्काे भनेको फिफा र एएफसीलाई कसरी ल्याउने ? भन्ने तीन वटा योजनामा अगाडि बढेका छौं ।
फिफा निलम्बनमा परेसँगै एन्फाले फिफा विधानको धारा १३ अन्तर्गत प्राप्त सबै सदस्यता अधिकार गुमाएको छ । निलम्बन कायम रहुञ्जेल नेपालको राष्ट्रिय टिमदेखि क्लब, टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । यस्तै एन्फा वा एन्फासँग सम्बन्धित कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीले फिफा तथा एएफसीद्वारा सञ्चालित विकास कार्यक्रम, तालिम वा प्रशिक्षणबाट लाभ लिनबाट बञ्चित रहनेछन् ।
एन्फाले फिफा र एएफसीबाट पाउँदै आएको आर्थिक अनुदान बन्द हुनेछ । फिफा र एन्फाको ‘डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
अर्काे फिफा कंग्रेस बस्नुअघि फिफा काउन्सिल ब्युरो वा फिफा काउन्सिलले कुनै पनि समयमा यो निलम्बन फुकुवा गर्न सक्ने फिफाले जनाएको छ । तर यसका लागि पनि नेपाल आफैले पहलकदमी भने लिनुपर्ने हुन्छ ।
अध्यक्ष नेम्वाङ यसअघि पनि आलोचित हुँदै आएका थिए । तीन वर्षसम्म ‘ए डिभिजन लिग’ नगर्नेदेखि पदाधिकारीको सुविधा बढाएर एन्फा नेतृत्व सधैं विवादको घेरामा रहिरह्यो । हरेक वर्ष हुनुपर्ने ‘ए डिभिजन लिग’ एन्फाले ४ वर्षको कार्यकालमा एकपटक मात्र गर्न सक्यो । लिग गरेर आलोचनालाई मलम लगाउनुपर्ने एन्फा नेतृत्व थप विवादित गतिविधि गर्दै अगाडि बढ्यो ।
नियमित लिग नहुँदा नेम्वाङ नेतृत्वमा रहँदा सयौं खेलाडीले परदेशको बाटो रोजिसकेका छन् । अझै पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन । तर, एन्फाले खेलाडीलाई देशमै टिकाइराख्न खासै योजना बनाउन सकेन । खेलाडीले उपचार नपाउँदा सार्वजनिक रुपमा सहयोगको अपिल गर्नुपर्यो । सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएपछि मात्रै एन्फाले सहयोग गरेजस्तो गर्दै गल्ती लुकाउने मात्रै कोशिस गर्यो ।
खेलाडीको उपचारदेखि तलब बढाउन नसक्ने एन्फाले महासचिव किरण राईलाई तलब मासिक २ हजार अमेरिकी डलर दिन्छ । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भनिने दशरथ रंगशालामा एएफसीबाट अयोग्य भएको करिब ३ वर्ष भयो । रंगशाला अयोग्य हुँदा नेपालले घरेलु मैदानमा हुने खेलहरू समेत देशबाहिर गएर खेल्नुुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि एन्फा नेतृत्व सफल हुन सकेन ।
उक्त नेतृत्वप्रति विदेशी प्रशिक्षक पनि सन्तुष्ट हुन सकेनन् । एन्फासँगको असन्तुष्टिका कारण राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक म्याट रोसले कार्यकाल सकिनुभन्दा ४ महिनाअघि नै राजीनामा दिए । एक वर्षका लागि आएका महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक प्याट्रिक डे वाइल्ड पनि एक महिनाभन्दा धेरै टिक्न सकेनन् ।
गत चैतमा स्थगित भएको महिला/पुरुष लिग कहिले हुने निश्चित छैन । लगानी गरेको क्लबको लगानी डुब्यो, खेलाडीहरुले लिग हुने आस मारे । साफ महिला च्याम्पियनसिपको ६ पटकको उपविजेता नेपाल यसपटक सेमिफाइनलमै रोकिन पुग्यो ।
कमजोर तयारीका कारण नेपाल १० वर्षपछि सेमिफाइनलमै रोकिन पुग्यो । यस्तै अत्यास लागेपछि राष्ट्रिय महिला टिमकी पूर्वकप्तान एञ्जिला तुम्बापो सुब्बाले लेखेकी थिइन्, ‘१० वर्षको त्यो कडा मेहनतलाई खरानी बनाउन तपाईंहरूको स्वार्थ र राजनीतिलाई १० मिनेट पनि लागेन ।’
एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्मछिरिङ शेर्पा निलम्वनलाई ठूलो दुर्घटना र दुर्भाग्य भन्न रुचाउँँछन् । ‘अब सरकारले जुनजुन समस्या छ । त्यसको सम्बोधन गर्ने एउटा टिम बनाइदिनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो टिमले तहगत निर्वाचनहरू गर्ने, नेपाली फुटबलका गतिविधिहरू अगाडि बढाउने र फिफा तथा एएफसीसँग निरन्तर समन्वय गरेर यो प्रतिबन्ध चाँडै फुकाउन पहल गर्नुपर्छ ।’
व्यवस्थापकीय त्रुटिका कारण यो अवस्था आएको फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामा बताउँछन् । ‘जे नहुनुपर्ने थियो, त्यो भयो । तर अब जे हुन्छ, त्यो राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो । यो अवस्थामा पुग्नु हुँदैनथ्यो । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो,’ उनी भन्छन् ।
नेपाली फुटबल सुधार्ने एउटा अवसर पनि भएको लामा बताउँछन् । ‘यो एउटा अवसर पनि हो । नयाँ ढंग र नयाँ सोचका साथ सबै सरोकारवालाहरूले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर नेपाली फुटबललाई सुधार्न लाग्ने यो एउटा अवसर पनि हो,’ उनी भन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्न नपाउँदा नेपाली फुटबल पछाडि धकेलिने डर रहेको लामा सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसलाई चिर्न सम्बन्धित निकायहरूले ठोस योजनाका साथ दृढ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’