१७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइड बडी’ जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले केही ‘स्टिकर’ र ‘म्यानुअल’ परिवर्तन गरे जहाजको क्षमता बढाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचार आरोपबारे विशेष अदालतमा बयान दिँदै कंसाकारले तोकिएको भन्दा कम क्षमताको जहाज नल्याइएको र सहजै जहाजको क्षमता बढाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
जहाज धावनमार्गबाट उडान भर्दा बोक्न सक्ने अधिकतम तौललाई प्राविधिक भाषामा ‘म्याक्सिमम टेक अफ वेट’ (एमटीओडब्लू) भनिन्छ । उडानका बेला इन्धन पनि खपत हुने भएकाले गन्तव्यसम्म पुग्दा जहाजको तौल केही घटिसकेको हुन्छ ।
सबैभन्दा बढी तौल हुने भएकाले उड्दाको अधिकतम भारवहन क्षमता (एमटीओडब्लू) लाई जहाजको क्षमता पनि मानिन्छ । वायुसेवा निगमले २ सय ४२ टन बोकेर उड्ने क्षमताको वाइड बडी जहाज ल्याउने सम्झौता गरे पनि २ सय ३० टन क्षमताका जहाज ल्याएको थियो ।
कम तौल क्षमताको जहाज ल्याएको भन्दै आलोचना भएपछि खरिदमा संलग्नहरूले त्यसको क्षमता सहजै बढाउन सकिने दाबी गर्दै भ्रष्टाचार आरोप अस्वीकार गरेका थिए । जहाज खरिदका ‘प्रमुख योजनाकार’ मानिएका कंसारकाले विशेष अदालतमा समेत यही भनाइ दोहोर्याएका छन् ।
‘उडान भर्दाको अधिकतम तौल म्याक्सिमम टेक अफ वेट (एमटीओडब्लू) २ सय ३० टन हुने वा २ सय ४२ टन हुने भन्नेमा जहाजको भौतिक संरचनामा कुनै अन्तर नभई केवल उत्पादक कम्पनीले जारी गर्ने (विषय) मात्र हो,’ उनले जहाजको क्षमता सहजै बढाउन सकिने भन्दै बयानमा जिकिर गरेका छन्, ‘जहाजको भौतिक संरचनामा रत्तिभर कुनै परिवर्तन नगरी केही स्टिकर र जहाज सञ्चालनमा आवश्यक विभिन्न म्यानुअल मात्र परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा विज्ञहरूबाट जानकारी पाएको हुँ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ चैत २०८० मा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकार सहित ३१ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
दुइटा वाइड बडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको अख्तियारले जहाजको क्षमता घटाएकै कारण ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको विवरण पेस गरेको छ ।
२ सय ४२ टन लोड लिएर उडान गर्ने क्षमताका दुई जहाज खरिदको सम्झौता भएकोमा २ सय ३० टन क्षमताका जहाजमात्र ल्याइएको थियो ।
कंसाकारले जहाजको भारवहन क्षमता घटाएका कारण निगमलाई कुनै नोक्सानी नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले विमानस्थलको क्षमता, उडान र अवतरण शुल्क, अनि जहाजले तय गर्ने रुटका कारण कुनै नोक्सान नभएको दाबी गरे ।
पूर्वमहाप्रबन्धक कंसाकारले विमानस्थलको भौगोलिक अवस्थितिले भारवहन क्षमतामा असर पर्ने भन्दै २ सय ४२ टन क्षमताको जहाज नेपालमा आवश्यक नभएको बताएका हुन् ।
सुरक्षाका कारण जुनसुकै जहाजले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २ सय १० टन (एमटीओडब्लू) भन्दा बढी तौल लिएर उडान भर्न नसक्ने जिकिर कंसाकारको छ । साथै, नेपालका कुनै पनि विमानस्थलबाट २ सय ४२ टन क्षमताका जहाजले उडान भर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।
‘नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २ सय ४२ टन एमटीओडब्लू क्षमताका जहाजले उडान गर्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ, २ सय ३० टन (क्षमता) भन्दा बढीको जहाज हाल नेपालका लागि अनावश्यक रहेको प्रष्ट छ ।’
बढी क्षमताका जहाज अवतरण र उडान गर्दा विमानस्थलमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै उनले २ सय ३० वा २ सय ४२ टन क्षमताले कुनै फरक नपर्ने जिकिर गरेका हुन् । निगमले चाहे जुनसुकै बेला क्षमता बढाउने गरी जहाजको प्रमाणीकरण गर्न सकिने कंसाकारको दाबी छ ।
विशेष अदालतमा बयानमा कंसाकारले भनेका छन्, ‘उक्त जहाजको क्षमता कति हुने भन्ने कुरामा जहाजको भौतिक संरचनामा कुनै अन्तर नभई केवल उत्पादक कम्पनीले कति प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कुरामात्र हो ।’
निगमले १३ माघ २०७३ मा दुइटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमसँग रहेका दुइटा न्यारो बडी जहाजले लामो दुरी (लङ हल) मा उडान सञ्चालन गर्न नसकेको र त्यसले व्यापार–व्यवसाय विस्तारमा असर पारेको निगमको निष्कर्ष थियो ।
व्यापार र क्षेत्र विस्तारका लागि लामो दुरीको उडान गर्न सक्ने गरी दुइटा जहाज आवश्यक रहेको भनी निगमले दुइटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा १० कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए भने अमेरिकाको एएआर कम्पनी छानिएको थियो ।
खरिद सम्झौता अनुसार १४ असार २०७५ मा पहिलो र लगत्तै १० साउनमा दोस्रो वाइड बडी त्रिभुवन विमानस्थल अवतरण गरेको थियो । देउवा सरकारको पालामा खरिद निर्णय भए पनि जहाज ल्याइपुर्याउँदा २०७४ सालको आम निर्वाचनबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । दुई जहाजका लागि निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ ‘एजेन्ट’ मार्फत भुक्तानी गरेको थियो ।
खरिद सम्झौतामा वाइड बडीको उडान भर्दाको एमटीओडब्लू २ सय ४२ टन हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, निगमले २ सय ३० टन क्षमताको जहाज ल्यायो । खरिदमा संलग्नहरूले तौल फेरबदल हुँदा केही फरक नपर्ने जिकिर गरेपछि सम्झौतामा २ सय ४२ टन किन उल्लेख थियो भन्नेबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
जहाजको एमटीओडब्लू घटाउँदा उसको यात्रु र कार्गोको तौल बोक्ने क्षमता स्वतः कम हुन्छ । अर्कातर्फ, इन्धन राख्ने ट्यांकी क्षमता कम हुने भएका कारण जहाजले लङ हलमा उडान गर्न सक्दैन । जहाजको क्षमताबारे प्रश्न उठेपछि पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले सिड्नी–काठमाडौं सेक्टरका लागि २ सय ४२ टन आवश्यक नपर्ने भनी विवरणपत्र तयार पार्यो । ‘ट्रान्सएटलान्टिक (एटलान्टिक महासागर वारपार) का लागि मात्रै २ सय ४२ टन एमटीओडब्लु क्षमताका जहाज उपयुक्त हुने’ भन्दै समितिले अरू सेक्टरका लागि प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट २ सय ३० टनको जहाज नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
वाइड बडी खरिदमा संलग्न लामिछानेलाई नै जहाजको क्षमता फेरबदल हुँदा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिनु आफैंमा विवादास्पद काम थियो । पछि समिति संयोजक रहेका लामिछाने विरुद्ध पनि अख्तियारले वाइड बडी भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलायो ।
कंसाकारले बयानमा लिएको दाबीलाई विशेष अदालतमै पेस भएका कतिपय कागजातले ‘खण्डन’ गर्छन् । उड्डयन नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाँच वर्षअघि नै जहाजको भारवहन क्षमताबारे राय पठाएको थियो ।
२ सय ४२ टन क्षमताको भनेर २ सय ३० टन क्षमताको जहाज ल्याउँदा १२ टन भारवहन क्षमतामा असर पर्ने औंल्याउँदै प्राधिकरणले त्यसबाट कार्गो, सिट र इन्धन क्षमतामा असर पर्ने राय दिएको थियो ।
प्राधिकरणले वायुयानको क्षमता परिवर्तन सकिने तर त्यसका लागि संरचना नै फेरबदल गर्नुपर्ने भएकाले शुल्क लाग्ने भनी अख्तियारमा राय पठाएको थियो ।
प्राधिकरणको पत्र अनुसार संरचना परिवर्तन गर्दा पाइलट र इन्जिनियरहरू रहने क्याबिन उस्तै रहे पनि सिट संरचना र इन्धन राख्ने ट्यांकी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ ।
प्राधिकरणले जहाजको क्षमता बढाएर २ सय ४२ टन पुर्याउन प्रतिजहाज ६ महिना लाग्ने भन्दै त्यसका लागि करिव ३० लाख अमेरिकी डलर पर्ने भनी जवाफ लेखेको थियो । उक्त रकम अहिलेको विनिमय दर अनुसार प्रतिजहाज ४० करोड रुपैयाँ बराबर हो । प्राधिकरणले युरोपेली जहाज निर्माता एयरबसबाट आएको त्यस सम्बन्धी इमेलको जवाफ विशेष अदालत पठाएको छ ।
एयरबसले त्रिभुवन विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गरेको र उसले २ सय ३० टन क्षमताको जहाज नै उपयुक्त हुने भनी सिफारिस गरेको कंसाकारको दाबी छ ।
दुई वाइड बडीले भैरहवा विमानस्थलबाट सोझै अस्ट्रेलिया सिड्नीसम्म उडान गर्न सक्ने भन्दै कंसाकारले जहाजको क्षमताबारे अनावश्यक हल्ला फैलाइएको दाबी गरे । उनका दुवै भनाइ वायुसेवा निगमकै विवरणपत्रले खण्डन गरेका छन् ।
वाइड बडी खरिद हुँदा र अहिले पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट २ सय ८० टन क्षमताका जहाज भार बोकेर उड्ने गरेका छन् । विमानस्थलले एयरबस र बोइङका विभिन्न मोडेलका २ सय ४२ टन क्षमताका जहाज उडान र अवतरण गरिरहेको भनी जवाफ लेखेको थियो ।
अख्तियारले कंसाकारलाई वाइड बडी खरिद अनियमितताका प्रमुख योजनाकार भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनैले बयानमा २ सय ३० र २ सय ४२ टन क्षमताका कारण मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने दाबी पनि गरेका छन् ।
उनले वाइड बडीले सोझै लामो दुरीको उडान गर्न सक्ने जिकिर गरेका छन् । तर, त्यसो गर्दा जहाजमा लगेज र यात्रुको अनुपात घटाएर इन्धन अनुपात बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावसायिक रूपमा नाफामुखी हुँदैन ।
कंसाकारको दाबीलाई निगमकै तत्कालीन निर्देशक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार (आरके) शेरचनले पनि बयानबाट खण्डन गरेका छन् । उडान भर्दाको अधिकतम तौलले जहाजको भारवहन क्षमतामा असर पर्ने औंल्याउँदै उनले त्यसबाट कार्यक्षमता र मूल्यमा असर पर्ने बताएका छन् ।
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘धेरै तौल बोक्ने र लामो दुरी जान सक्ने साधनको मूल्य कम बोक्ने र छोटो दुरी जान सक्ने साधनको भन्दा कम हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
उड्डयन क्षेत्रका जानकारका अनुसार कम भारवहन क्षमताका जहाजलाई पनि लामो दुरीको रुटमा उडाउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि इन्धन ट्यांकीको क्षमता बढाई यात्रु र कार्गोको मात्रा घटाउनुपर्छ, जुन नाफामुखी हुँदैन ।
वायुसेवा निगमले अहिले उडान भर्ने सबैभन्दा लामो दुरीको रुट जापानको नारिता हो । त्यसबाहेक उसले खाडी र पूर्वी एसियाका केही गन्तव्यमा वाइड बडी जहाज उडाइरहेको छ । दुईमध्ये एउटा जहाज अहिले नियमित परीक्षणका क्रममा इटालीमा छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका क्याप्टेन सुवास रिजालले यात्रु वा दुरीको अनुपातमध्ये प्राथमिकता निर्धारण गरी जहाजको अधिकतम भारवहन क्षमता निर्धारण गरिने बताए । उनले विशेष अदालतकै बयानमा क्षमता बढाउँदा र घटाउँदा निगमको फाइल फेरबदल हुने स्विकारेका छन् ।
दुइटा वाइड बडी खरिद हुँदा अच्युतराज पहाडी निगम सञ्चालक समिति सदस्य थिए । त्यही निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका उनले विशेष अदालतमा बयान गर्दै २ सय ३० को सट्टा २ सय ४२ टन क्षमताको खरिद गरेको भए ती जहाज सोझै लन्डन र सिड्नी उड्न सक्ने स्विकारेका छन् ।
उनले बयानमा भनेका छन्, ‘२ सय ३० टन (क्षमता) भएको जहाज सोझै लन्डन र सिड्नी उड्न सक्दैन किनकि जहाजमा कम इन्धन बोक्ने क्षमता भएको हुँदा कुनै ठाउँमा ल्यान्ड गरी पुनः इन्धन हालेर उड्नुपर्दछ ।’
