काठमाडौं । विशेष अदालतले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी पुनः स्थगित नहुनेगरी पेशी तोक्न आदेश जारी गरेको छ । अदालतले एमडीएमएस खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पटक–पटक पेशी स्थगित गराएपछि पुनः पेशी स्थगित नगर्न भन्दै आदेश जारी गरेको हो ।
एमडीएमएस खरिदमा ९१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा
पटक–पटक स्थगित हुन थालेपछि अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ‘अब पुनः स्थगित नहुनेगरी यथाशीघ्र पेशी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको छ ।
आदेशमा यसअघि २७ साउनमा दुवै पक्षलाई २१ दिनभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएकामा सरकार पक्षबाट बहस नोटसमेत पेस नगरेको उल्लेख छ । यस प्रकारको रवैयाले सरकारका तर्फबाट न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण नगरेको र आदेशको पनि परिपालन नगरेको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ ।
‘वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ भएको भनी आज (सोमबार) र विगतका पेशीमा पनि अनुरोध गर्दै आएको देखियो,’ विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘प्रतिवादीहरूका तर्फबाट मुद्दाको सुनुवाई गरिपाऊँ भनी इजलाससमक्ष अनुरोध भएको पाइयो, यसरी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण नगरी आदेशको परिपालनासमेत नगरेको स्थितिमा अब पुनः स्थगित नहुनेगरी यथाशीघ्र पेशी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू ।’
एमडीएमएस परामर्श सेवा खरिद गर्ने कार्य गर्दा गराउँदा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ ३२ पैसा अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बहस नोट पेस गर्न ढिलाइ गर्दा सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ ।
एमडीएमस खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहितले परामर्शदाता नुमेरा जेभीलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण–नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानि–नोक्सानी पु¥याउने काम गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एमडीएमएसमा किन मुद्दा दर्ता भयो ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) परामर्श सेवा खरिद कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयबाटै पेशी स्थगित भएपछि विशेषको यस्तो आदेश
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४, दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ र नियम ५(क) समेतको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम खरिदपूर्व गर्नुपर्ने अनिवार्य कार्यहरू † माग संकलन, प्राविधिक विवरण तयारी (आकार, नक्सा, बजार अध्ययन, डिजाइन, प्राविधिक विशेषताहरू, मालसामान नमुना), खरिद कार्य यकिन (परिमाण, गुणस्तर, समय, प्रकार), प्याकेज निर्धारण (परामर्श सेवा वा अन्य), लागत अनुमान तयार, योग्यता निर्धारण (जनशक्ति, अनुभव, वित्तीय तथा छनोट विधि)समेतको विस्तृत अध्ययन गरी–गराई स्वीकृत गरी सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम खरिदको प्रकार, परिमाण, खरिद विधि, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद गुरुयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका कुरासमेतलाई समेटी खरिद गुरुयोजना तयार गरी–गराई स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा कानुनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम वस्तु तथा परामर्श सेवाको खरिद विधि नै फरक रहेको अवस्थामा वस्तु (हार्डवेयर) तथा परामर्श सेवा (सफ्टवेयर) खरिदमा एकै परामर्श सेवा खरिद विधिलाई मात्र आधार लिई–लिन लगाई वस्तु खरिदको मूल्यांकन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी–गराई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ बमोजिम निर्माण स्थल (प्राइमरी डाटा सेन्टर रहने स्थान)सम्म पनि यकिन नगरी–नगराई प्रचलित कानुनी प्रावधानको प्रतिकूल हुनेगरी बदनियत राखी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम नियमनकारी फ्रेमवर्क–एमडीएमएस विनियमावलीको मस्यौदा तयार गर्नका लागि टर्म अफ रेफरेन्स (कार्य विवरण)सहित सम्झौता भएको परामर्शदाता लाउरेसिया एसोसिएट्स यूकेबाट सम्झौताको सर्त (कार्य विवरण)भन्दा बाहिर बिनाआधार प्रमाण र अध्ययनबिना नमुनाका रूप बनाई दिएको बोलपत्र र लागत अनुमानमा टर्म अफ रिफरेन्स र कस्ट इन्टिमेसनका आइटमहरूको बीचमा अलाइनमेन्ट नदेखिएको, कस्ट इस्टिमेट तयार पार्दा ब्रेकडाउनसहित जस्टिफिकेसन नभएको समेतको विवरणलाई नै लागत अनुमानका रूपमा ग्रहण गरी–गराई ठहर गरेको छ ।
यसैगरी, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम स्वीकृत एमडीएमएस बाइलज, २०७५ (विनियमावली)लाई खरिद गुरुयोजना भनी झुट्टा तथा कपोकल्पित आधारमा खरिद कार्यको नियमानुसारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा नम्र्स नै तयार नगराई अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम–लागत देखाई कस्ट ब्रेकडाउन नगरेको, कस्ट इस्टिमेट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ (अनुसूची (क) तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद विनियमावली, २०७३ को अनुसूची–१ बमोजिम ब्रेकडाउनसहितको लागत अनुमान तयार नगरेको, ६ महिनामा इन्टरनेसनल र नेसनल गरी १३ जनाको सहभागितामा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने डाटा प्रोसेसिङको कार्य गर्ने कस्टमाइज्ड सफ्टवेयर एमडीएमएसको लागत अनुमान १ अर्बभन्दा बढी स्वीकृत गराई अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, टम्र्स अफ रिफरेन्समा कार्यस्थल–निर्माण स्थल कतै एनटीएले प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख भएको, कतै कन्सल्ट्यान्टले उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख भएको, अपरेटरलाई ईआईआर सोलुसन चार थान मागेकामा अपरेटर्सका लागि प्रोब सर्भर, यूटीएम पाँचवटा राखिएको, कनेक्टिभिटी, डार्क फाइबर पाँचवटा अपरेटरका लागि राखिएको, माल सामान खरिद गर्दा आवश्यक पर्ने बिल अफ क्वान्टिटी के कसरी कुन समयमा पेस गर्ने विषय उल्लेख नभएको जस्ता विषयहरू अभियोगपत्रमा रहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ मा ई–बिडिङ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म्यानुअल सबमिसन मात्र गरेको, सर्वोच्च अदालतको रिट नं. ०६९–सीआर–०२६८ को फैसला, नेपालको संविधानको धारा २८ गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेतको कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी विदेशी कम्पनीलाई अपरेसनल लेभलको पूर्ण जिम्मेवारी दिई डाटा गोपनीयता तथा क्रिटिकालिटीतर्फ आवश्यक व्यवस्था नगरेको, एलईए मोड्युल–सीडीआर एक्सेस कार्यान्वयनका लागि ठोस व्यवस्था नगरी आरएफपीमा राखेको, कानुनमा नभएकामा बिड सेक्युरिटीको प्रावधान राखी प्रतिस्पर्धा सीमित बनाएको, सपोर्ट सिस्टम आइटममा डुप्लिकेसन हुनेगरी अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य कायम गरी गराई बिडिङ डकुमेन्ट स्वीकृतका लागि पेस गरेको र एमडीएमएस बाइलज, २०७५ तत्काल प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नेगरी निर्णय गराई स्वीकृतका लागि पेस गरेको, एमडीएमएस खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५(क) बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी सोही ऐनको परिच्छेद–४ परामर्श सेवासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ३१ बमोजिम खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी–गराई परामर्शदाताको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको पाइएको थियो । साथै, सोही क्रममा पेस गरेको कस्ट इस्टिमेट र बिडिङ डकुमेन्टको रिभ्युका लागि टीएईसी कन्सल्टलाई नियुक्त गरी सो कन्सल्ट्यान्टबाट रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल रिभ्युसहितको प्रतिवेदन पेस भएको देखिएकामा सो प्रतिवेदनलाई अनदेखा गरी लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत गरेको विषय अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
सो एमडीएमएस खरिद कार्य गर्दा पुष्ट्याइँको आधारबिना बदनियतपूर्ण ढंगले अस्वाभाविक बढी काम–लागत देखाई सो लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराई एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट जारी गरेको, मनासिब कारणबिना लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी–सार्वजनिक कागजातहरू लुकाई–नष्ट गर्ने गराउने कार्य गरेको पुष्टी भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
को–को छन् प्रतिवादी ?
अख्तियारका आरोपीहरूमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, निर्देशक–वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक–निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक–उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक–उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक–उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशक–उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइराला रहेका छन् ।
यसका साथै Nuemera (M) Sdn.Bhd, Malaysia, Namaste Global Comm Pte, Ltd, Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd, India (JV), Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd, Malaysia कम्पनी र सो कम्पनीका Group Chairman Datuk Mohd Noor Amin भन्ने Mohd Noor Amin Bin Mohd Noor Khan, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia
कम्पनीमा कार्यरत रही एमडीएमएस खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न Datuk Mohamed Shihab भन्ने Mohamed Shihab Bin Kunhi Mohamed, Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd, Malaysia कम्पनीमा Chief Operating Officer पदमा कार्यरत Anuj Singh भन्ने Anuj Singh X, Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd, Malaysia कम्पनीमा Product Specialist Jameel Ahmed, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV)को पार्टनर कम्पनी Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore का निर्देशक कविन्द्रराज मल्ललाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)