कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जनधनको क्षतिका साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक घटनालाई विपद् भनिन्छ । कुनै पनि विपद् सूचना दिएर आउँदैन् । तापनि, कतिपय विपद्को अनुमान गर्न भने सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापन भनेको विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण, कानुनी व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्था गर्ने, संस्थाको तयारी, उद्धार, पुर्नस्थापना तथा पीडासाम्यसम्बन्धी भूमिका र जिम्मेवारी किटान गर्ने र परिचालन गर्ने कार्य हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य, र विपद् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई विपद् व्यवस्थापन भनेको छ ।
हाम्रो देशमा बर्सेनि विपद्का घटना घटिरेका हुन्छन् । हरेक वर्ष हुने पहिरो र बाढीले तराई, पहाड भित्रीमधेस सबैतिर रुवाइ रहेको हुन्छ । वर्तमान पुस्ताले ७२ वैशाखको महाभूकम्प बेहोरेको छ । नेपाल विपद् जोखिम उच्च भएको देशमा गनिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको तयारी, विपद् आउने, उद्धार (विपद् प्रतिकार्य), पुर्नस्थापन तथा विपद् पुर्नलाभ (पीडासाम्य) गरी एक चक्र रहेको हुन्छ । विपद् व्यवस्थापनमा तयारी अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण हो । विपद् आएपछि तयारी अवस्थाबाट उद्धार कार्य तीव्र गतिमा गर्न सकिन्छ । पीडितको उद्धारसँगसँगै उनीहरूलाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ । प्रभावितको उपचार, पिउने पानी, खानेकुरा, अस्थायी बस्ने सुत्ने ठाउँ, दिशापिसाब गर्ने ठाउँ र विरामी पर्दा ओखतीमुलो राहतमा पर्दछन् । उद्धार कार्यपछि पीडित परिवारलाई आफ्नै घरमा वा नयाँस्थानमा पुनस्र्थापना गर्ने, पीडितको पीडासाम्य पार्ने, वा पुरानो अवस्थामा फर्काउने र मनोसामाजिक परामर्श दिने कार्यहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
विपद् व्यवस्थापन वर्तमान समाज र सरकारको महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो । विपद् व्यवस्थापन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समान जिम्मेवारी हो । सरकारले विपद् व्यवस्थापन गर्न जोखिमका आधारमा नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप जनताको नगिच रहेर जनताका माग र आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने तथा सेवा दिने पहिलो र अहम् जिम्मेवारी जनतानजिक रहेका स्थानीय तहका सरकारको हुन्छ । हाम्रो देशमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरू देशभर छरिएर रहेका छन् । स्थानीय तहबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्नु भनेको संघीय र प्रदेश सरकारलाई जनतामाझ पु¥याउनु हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको गुरुत्तर जिम्मेवारी दिएको छ । आवधिक योजनाले स्थानीय तहलाई विकासको संवाहक मान्दै जिम्मेवारी दिएका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जिउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत व्यवस्था र ती संस्थाको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व किटान गरेको छ । विपद्र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन राष्ट्रिय परिषदु तथा परिषद्बाट स्वीकृत नीति योजना कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहेको छ । विपद्सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्, आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रत्येक गाउँपालिकाको अध्यक्षको तथा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहेको छ । ऐनमा विपद्का बेला सुरक्षाबलको जिम्मेवारी किटिएको छ भने विपद् क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनका लागि दिएको जिम्मेवारी र जनतासँग हुने सामिप्यताका आधारमा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिकालाई देहायबमोजिम विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकार साथीभाइसरह हुने हुनाले विपद् व्यवस्थापन बढी सहज र प्रभावकारी हुन्छ
स्थानीय सरकार जनताको साथी : स्थानीय तह सदैव जनताको साथमा हुन्छन् । स्थानीय तहले जनता र जनताले स्थानीय तहलाई राम्ररी चिनेका हुन्छन् । स्थानीय तहलाई स्थानीय समस्या मात्र होइन स्थानीय तहको सबल पक्ष र स्थानीय भौगोलिक अवस्था तथा स्रोतसाधनको समेत जानकारी हुन्छ । विपद्को समयमा जनतासम्म सबैभन्दा छिटो स्थानीय तह नै पुग्ने गर्छ । यसकारण स्थानीय तह विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको मेरुदण्ड हो । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा र जनचेतनाका कार्य गरी जनतालाई विपद्का समयमा आफंै जोगिन सुरक्षित रहन (सेल्फ रिसाइलेन्स) सक्षम बनाउँछ । स्थानीय तहले जनताको साथी भई काम गर्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापन कार्य सहज र प्रभावकारी हुन्छ ।
स्थानीय तहको नेतृत्व : स्थानीय विकास निर्माणका काम गर्ने र जनतालाई सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने पूर्णजिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी, अधिकार र शक्ति दिएको छ । समदुायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालनको नेतृत्व स्थानीय तहले गर्नु पर्छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन नमुना अभ्यास गर्ने, गराउने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा विपद् व्यस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने, विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य स्थानीय तहले गर्दा प्रभावकारी हुनेगर्छ ।
केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा जिल्लास्तरीय कार्यक्रमको समन्वयकर्ता : संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच समन्वय अपरिहार्य मानिन्छ । स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन गर्न अग्रणी र समन्वयात्मक भूमिका खेल्दछ । स्थानीय तह जनता तथा संघीय एवं प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि सरकार हो । स्थानीय तह केन्द्रीय कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यसमिति तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने सम्पर्क बिन्दु हुन् । स्थानीय सरकार स्थानीय तहमा सक्रिय गैरसरकारी संस्थालाई समन्वय गर्ने मियो पनि हुन् । साथै, स्वीकृत राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय नीतियोजना एवं कार्यक्रमअनरूप स्थानीय विपद् व्यस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, वित्तीय स्रोत जुटाउने र विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा स्थायीकोषको स्थापनाले विपद् व्यवस्थापन दिगो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय हुन्छ ।
विपद् व्यवस्थापनको स्थानीय तयारी र सञ्चालन : विपद् व्यवस्थापनका लागि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको पूर्णतयारी आवश्यक हुन्छ । विपद्का समयमा प्रयोग गर्न सक्नेगरी स्थानीय तहमा स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन प्रणाली बनाउने, विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुर्नलाभ योजना बनाउने, खोज उद्धारका लागि दक्ष र सक्षम जनशक्ति विकास तथा पूर्वसूचना र विपद्कालीन सूचना प्रणाली सशक्त बनाउने, आधुनिक उद्धार उपकरण, वारुणयन्त्रलगायतका अन्य उपकरण तयारी हालतमा राख्ने, राहतका लागि खुलास्थानको व्यवस्था गर्ने, खाद्यन्न, औषधी तथा दैनिक उपभोग्य तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण गर्ने, घर, विल्डिङ, पुल, सडक, मनोरञ्जनका संरचना, स्थानीय तटबन्ध, नदी, खोलानाला र पहिरोको विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा महामारी वा तात्कालीन आपत्बाट बच्ने न्यूनतम तयारी स्थानीय तहले गर्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी भई जनधनको कम क्षति हुन्छ ।
उद्धारमा बढी जोड दिइए पनि त्यससँग जोडिएको भिन्न प्रकृतिको विपद्अनुरूप तयारी गरेको देखिँदैन
योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनकर्ता : स्थानीयस्तरको विपद्सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन, अनसुन्धान, विपद् जोखिमको नक्सांकन तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा बस्तीको पहिचान र स्थानान्तरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी स्थानीयस्तरका नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन तथा विपद्पश्चात् स्थानीयस्तरको उद्धार, राहत, पनुस्र्थापना र पुनर्निर्माण गर्ने एवं विपद् व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कार्य गरे नगरेको अनुगमन कार्य स्थानीय तहले गर्दा विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ ।
सामाजिक परिचालकका रूपमा स्थानीय तह: विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालकलगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपद् व्यस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी र क्षमता स्थानीय तहको हुन्छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरू परिचालन गर्न स्थानीय पदाधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समदुायलाई विपद् व्यस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने, जनता र स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउने, विपद्सँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न तथा विपद्को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा तथा समुदायस्तरमा सामाजिक संघसंस्था सम्मिलित विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्नाले विपद् व्यवस्थापन कार्र्य अत्यन्त प्रभावकारी हुनजान्छ ।
स्थानीय स्रोतको परिचालक तथा सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणकर्ता : स्थानीय सरकार स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालक हो । स्थानीयस्तरमा रहेको सार्वजनिक सम्पति’bout जानकारी स्थानीय तहलाई मात्र हुन्छ । स्थानीय सार्वजनिक सम्पति तथा सांस्कृतिक सम्पदा राष्ट्रका नीधि हुन् । तिनको संरक्षण गर्नु भनेको राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनु हो । सार्वजनिक सम्पतिको अभिलेख स्थानीय तहसँग हुनुपर्छ । विपद्मा परी बिग्रिएका वा नष्ट भएका भौतिक संरचना वा हराएका महत्वपूर्ण कागजातको यकिन तथ्यांक अद्यावधिक गरिराख्ने कार्य स्थानीय तहले मात्र राम्रोसँग गर्न सक्दछ । साथै, स्थानीय तहले विपद्बाट प्रभावित व्यक्ति, घरपरिवारको पहिचान गर्ने, स्तरनिर्धारण गर्ने, परिचयपत्र बनाउने र राहत वितरण गर्ने, गराउने तथा भत्केका भौतिक संरचनाको विवरण राख्नाले पुनर्निर्माण कार्य सरल एवं प्रभावकारी हुनेगर्छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रा धेरै कमजोर छन् । संविधानमा विपद् व्यवस्थापन तीनै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकोे जिम्मेवारीमा पर्दछ तर सोअनुसार कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीअनुरूप सक्षम बनाउने कार्यक्रम पनि छैन । उद्धारभन्दा बढी तयारीमा जोड दिएको पाइन्छ भने भिन्नभिन्न प्रकृतिका विपद्अनुरूप तयारी गरेको पनि पाइदैन । उद्धार कार्य प्रोएक्टिभ नभएर रियाक्टिभ छ । विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र जिल्ला विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी रहेका परिषद्, समिति, जिम्मेवार निकाय तथा सहयोगी निकायबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोगको अभाव देखिन्छ । पूर्वचेतावनी दिने कार्य प्रभावकारी र वैज्ञानिक छैन । उद्धार गर्न सामान्यदेखि अत्याधुनिक उपकरणको अभाव छ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको परामर्शबिना राजधानीमा बसेर नीति र कार्यक्रम बनाउँदा उद्धार र राहत कार्यक्रम यथार्थ बन्न सकेको पाइँदैन । भौतिक संरचनाको निर्माण संहिताअनुसार हुन सकेको छैन । उद्धार सामग्री घटनास्थलमा पठाएपछि काम सकिए झैं गर्ने प्रवृत्ति सरकारमा छ । उद्धारपछि राहत कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन भने मानिसमा परेको पीडा कम गर्न कुनै मनोसामाजिक कार्यक्रम पनि हुँदैन । विपद्को समयमा राहत दिने व्यक्ति, समुदाय, संघसस्थाबीच अव्यवस्थित होडबाजी हुनेगर्छ । विपद् सम्बन्धित घटनाको व्यवस्थापन गर्न कानुनै कानुन छन् तर ती कानुनले नै सरल तरिकाले काम गर्न दिएको देखिँदैन । विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारका अलावा नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट सम्पादन गर्ने सामूहिक कार्य हो ।
विपद् निर्मम बन्दै जाँदा विपद् व्यवस्थापन जटिल बन्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न परिणाम सबैभन्दा प्रभावित हुने स्थानीय सरकार हो । विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रयास आवश्यक हुन्छ । स्थानीय समुदाय स्थानीय सरकारसँग रहने र विपद् स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा हुने कारण स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई साथ लिएर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कानुन बनाएर विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनसक्ने गरी सशक्तीकरण गरेको छ ।
विपद्को व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार सक्षम र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । एकातर्फ स्थानीय तह आफंै अग्रगामी रूपमा सक्रिय बन्नुपर्छ भने अर्काेतर्फ स्थानीय तहलाई आर्थिक, प्रशासनिक एवं प्राविधिक रूपले सक्षम, सक्रिय र उत्तरदायी बनाई भोलिका दिनमा माथि उल्लेखित समस्या समाधान गरीे मानव सिर्जित विपद् कम गर्ने, विपद्बाट कमभन्दा कम धनजनको क्षति हुने र विपद्पश्चात् उद्धार, राहत वितरण, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरू तदारुकताका साथ सम्पादन गर्न स्थानीय सरकारसँगसँगै संघीय र प्रदेश सरकार तथा नागरिक समाज समान रूपमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
(Visited 9 times, 1 visits today)
