नेपाल विद्युत् प्राधिकरण : विगतमा तपाईंले लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा बापतको बाँकी रकम १५ दिनभित्र बुझाउनुहोला, नभए विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिने छ ।
उद्योगी : हामीले त्यस्तो सुविधा लिएको छैन । उक्त अवधिको नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेका छौं, तसर्थ थप रकम भुक्तानी गर्दैनौं ।
प्राधिकरण : हामीले तोके अनुसारको रकम १५ दिनभित्र भुक्तानी गर नभए उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिदिन्छौं ।
उद्योगी : रकम तिर्छौं, तर त्यसका लागि त्यो कुन समयको कति बिजुली कुन दिन कुन महिना खपत गरे बापतको हो त्यसको प्रमाण दिनुस् ।
प्राधिकरण : अहिले प्रमाण दिन सकिँदैन, तर पैसा तिर्नुपर्छ ।
उद्योगी : पैसा तिर्छौं आधार र प्रमाण दिनुस् ।
प्राधिकरण : प्रमाण दिने ‘टीओडी मिटर’ को डाटाले हो, त्यो डाटा हामीसँग छैन ।
उद्योगी : छैन भन्न पाइँदैन, विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारको संस्था हो र यो संस्था निश्चित ऐन नियम अनुसार सञ्चालन हुन्छ । त्यसरी सञ्चालित संस्थाले आफ्नो महसुल संकलन विनियमावलीमा भएको टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरूका हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा टीओडी मिटर रिडिङका अतिरिक्त अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी त्यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय वितरण तथा ग्राहक सेवामा पठाउनुपर्ने छ । उल्लेखित कार्य गरे गराएको नपाइए जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ’ भन्ने व्यवस्था अनुसार प्रमाणका रूपमा डाटा उपलब्ध गराउनैपर्छ ।
प्राधिकरण : प्रमाण दिन सक्दिन, पैसा तिर्दैनौ भने लाइन काट्छु ।
०००
उद्योगीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार आफूले तिर्नुपर्ने थप महसुलको आधार र प्रमाण खुल्ने कागजात सहितको विवरण माग गर्दा समेत प्राधिकरणले उपलब्ध नगराइ हाल विभिन्न ६ ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेको अवस्था छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धी विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवादको चुरो कुरा यत्ति नै हो ।
संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर व्यापारीबाट पैसा असुल उपर गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्रीले रोके भन्ने जसरी प्रचार गरिएको छ एकपटक यो परिस्थिति आफ्नोमा लागु भयो भने के हुन्छ सोचौं ।
प्राधिकरण : तपाईंले तिर्न बाँकी थप रकम १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुहोला अन्यथा विद्युत् लाइन काटिने छ ।
ग्राहक : मैले नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिरहेको छु । मलाई थप रकमबारे जानकारी भएन, के कति कारण मैले थप रकम भक्तानी गर्नुपर्ने हो त्यसको प्रमाण उपलब्ध गराउनुहोस् म रकम तिर्छु ।
प्राधिकरण : तपाईंले थप रकम तिर्नैपर्छ, भुक्तानी गर्नुस् अन्यथा लाइन काट्छु ।
ग्राहक : आधार र प्रमाण दिनुस् ।
प्राधिकरण : आधार, प्रमाण केही दिन सक्दिन, तपाईंले तिर्न बाँकी थप रकम मैले मेरो आम्दानीमा बाँधिसकेँ, तपाईंले तिर्नैपर्छ ।
०००
अब भन्नुस्, ग्राहक आफ्नो उपभोक्ता हक खोज्दै कहाँ जाने ?
यस्तो परिस्थिति साना–ठूला उद्योगी, व्यापारी वा सामान्य रूपमा विद्युत् उपभोग गर्ने सर्वसाधारण उपभोक्ता जो कसैलाई पर्न सक्छ ।
सरकारी ओहदामा बसेर बिलबिजक जारी गर्दा त्यसलाई पुष्टि हुने आधार प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने सामान्य नियम के प्राधिकरणको बागडोर समालेर चर्चा बटुलेकालाई जानकारी छैन होला ? जारी गरेका बिलबिजकको आधार र प्रमाण पेस गर्न सकिँदैन भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समय विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवाद पुनः एकपटक सतहमा आएको छ । अर्बौं राजस्वसँग जोडिएको यो विषय जति समय घर्किंदै जान्छ, त्यति नै जटिल हुने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । नयॉ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री आफैंले चासो राखी समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिनु आफैंमा सह्रानीय छ ।
प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ को बैठकबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत् महसुल संकलनको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उक्त उपसमितिले २५ साउन २०७५ साउनमा नै आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको, त्यसबाहेक विभिन्न समयमा मन्त्रालय स्तरबाट समेत महसुल संकलन के कसरी गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन समितिहरू बनेका थिए । ती समितिले पेस गरेको राय सिफारिस कार्यान्वयन नभएको र विवाद समाधान हुने अवस्था नरहेकाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा सोही मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ वैशाख २७ मा निर्णय गरे पनि प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक नगरी लामो समयपछि निर्णय कार्यान्वयन सन्दर्भमा तत्कालीन मुख्यसचिवबाट प्रेषितपत्र समेत विवादमा आएको जगजाहेर नै छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समस्या समाधान गर्न गरेको प्रयासलाई तोडमोड गर्दै कतिपय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा फरक अर्थ आउने गरी समाचार तथा विचार व्यक्त भएको पाइन्छ । त्यस सन्दर्भमा संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले विषय स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।
विवाद समाधानका लागि आयोग गठन भई उसले रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुख्यसचिवले गरेको पत्राचार विवादमा आएको छ । तसर्थ, प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी त्यसका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजानेसँगै आवश्यक परे थप अध्ययन तथा छानबिन गरी यो विवाद समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा प्रत्येक महिना उद्योगीलाई उपलब्ध गराएको बिलमा नै नियमित शुल्क तथा प्रिमियम शुल्क भनी उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो, प्रिमियम शुल्क भुक्तानी नहुँदा उपलब्ध गराइएको सुविधा तुरुन्त कट्टा गरी नियमानुसार बक्यौक्ता असुल उपर गर्नुपर्नेमा त्यो समयमा उपरोक्त कार्य गरेको देखिँदैन ।
प्राधिकरण नेतृत्वबाट अर्बाैं राजस्व संकलन जस्तो विषयमा गम्भीर लापरबाही भएको र त्यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नै छानबिन हुनुपर्ने भनी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता अध्ययन गर्न मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा गठन भएको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको राय सिफारिस खण्डमा उल्लेख भएको हुँदा राजस्व संकलन के कसरी गर्ने, गर्न आवश्यक हो वा होइन मात्र नभएर यो विषयमाथि उठेका प्रश्नको सही छानबिन हुन अत्यन्त आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय प्राधिकरण नेतृत्वको दाबी आधार मान्दा विवादबीच भविष्यमा निश्चित उद्योगबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापत उठाउनुपर्ने रकमलाई आधार मानी संस्थाको आम्दानी बाँधेको र सोही आधारमा आयकर समेत तिरेको भन्ने देखिन्छ । करसमेत तिरेको रकम लामो समयसम्म पनि नउठेपछि महालेखा परीक्षक तथा सरकारका अन्य निकायले समयमै पैसा उठाउन निर्देशन दिने, राजस्वसँग सम्बन्धित रकम कहीँ कतै अपचलन भयो कि भनी सोधपुछ गर्ने, बयान लिने सामान्य प्रक्रिया हो । यसैलाई आधार मानी उद्योगी–व्यापारीसँग जुन कुनै हालतमा पनि रकम असुल उपर गर्छु भन्ने कुरा न्यायिक हिसाबले ठिक हुनै सक्दैन ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २०८१ असार ४ मा सञ्चालक समितिको ९७३औ बैठकको निर्णय अनुसार भनी थप विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्नेबारे भनी उद्योगीलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसरी थप महसुल भुक्तानी भनेको पछि जारी गरिएको छुट बिल हो ।
प्राधिकरण विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ ले छुट बिल जारी गर्ने अधिकार तहगत कायम गरेको हुँदा उक्त बिल के कसरी जारी भएको र कुन अधिकारीबाट स्वीकृत भएको हो भन्ने यकिन विवरण प्राधिकरणसँग हुन अनिवार्य छ । छुट बिल स्वीकृतिका लागि पेस गर्दा उक्त बिल पुष्टि गर्ने कागजात अनिवार्य संलग्न भएको हुनुपर्छ । छुट बिल जारी गर्ने तहगत अधिकार निम्नानुसार छ :
छुट बिलको नाममा ग्राहकलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना नहोस् भन्ने उदेश्यले नै यस्तो बिल जारी गर्ने अधिकार तहगत रूपमा फरक–फरक छ । यसरी जारी भएको बिल प्रमाणित हुने कागजात प्राधिकरणले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनैपर्ने उसको दायित्व हो र ग्राहकका हकमा उपभोक्ता अधिकार हो ।
महसुल संकलनको यो विषय यति धेरै विवादित हुँदा समेत प्राधिकरणले छुट बिल जारी गर्दाको बखत आधार र प्रमाणका रूपमा राखेको कागजात सार्वजनिक गर्न नसक्नुले प्राधिकरण नेतृत्वको पारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । विगतमा आफूमाथि प्रश्न आउँदा सार्वजनिक खण्डन गर्ने नेतृत्वले अर्बौं रकमका सन्दर्भमा पारदर्शिता साथ कागजपत्र सार्वजनिक नगर्नु वा जुन ग्राहकलाइ थप बिल पठाइएको हो, त्यो ग्राहकलाई बिल पठाउनुको प्रमाण उपलब्ध गराउन नसक्नुले प्राधिकरणबाट गम्भीर रूपमा उपभोक्ताको अहित हुने गरी अपारदर्शी ढंगबाट कार्य भएको देखाउँछ ।
प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा प्रत्येक महिना उद्योगीलाई उपलब्ध गराएको बिलमा नै नियमित शुल्क तथा प्रिमियम शुल्क भनी उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो, प्रिमियम शुल्क भुक्तानी नहुँदा उपलब्ध गराइएको सुविधा तुरुन्त कट्टा गरी नियमानुसार बक्यौक्ता असुल उपर गर्नुपर्नेमा त्यो समयमा उपरोक्त कार्य गरेको देखिँदैन ।
नीति नियमभित्र बसी कार्य गर्न पर्याप्त समय हुँदा हुँदै समय गुजारेको र रकम उठ्ने नउठ्ने अनिश्चित हुँदासमेत आम्दानी मानेर हिसाब गरी प्राधिकरण नाफामा गएको भनी भ्रम फैलाएको देखिन्छ । तसर्थ, गलत मनसाय राखी कार्य सम्पादन गरेको विषयमा वर्तमान नेतृत्व तथा यसमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू गम्भीर छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयभन्दा पहिला प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्म ६० महिनाका लागि प्रिमियम शुल्कसहित बिलबिजक जारी गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि तथा २०७५ वैशाखपछि प्रिमियम शुल्क लागु गर्न नपर्ने भनी प्रष्टरूपमा औंल्याएको छ, जसअनुसार प्राधिकरणले यसअघि जारी गरेको बिलबिजक त्रूटिपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
सोही प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म जम्मा २७ महिना अवधिमा लोडसेडिङ ६ घण्टा वा त्यसभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी समय निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहक सरह महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि उक्त समयावधिमा कुन उद्योगमा कति समय विद्युत् आपूर्ति भयो, ग्राहकको स्वीकृत विद्युत् क्षमता अनुसार माग बमोजिम विद्युत् आपूर्ति भयो वा भएन, कुन समयमा भयो, यो सबै विवरण हेरी जुन दिन खपत भएको छ सोही दिनका लागिमात्र प्रिमियम शुल्क लिनुपर्ने भनी राय व्यक्त भएको छ । तसर्थ, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनिवार्य सर्त भनेको नै महसुल गणनाको स्पष्ट आधार र प्रमाण उपलब्ध गराउनु हो ।
उपरोक्त विषयलाई नजरअन्दाज गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन सन्दर्भमा सञ्चालक समितिको ९७३औं बैठकको हवाला दिँदै महसुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्नु र तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेपछि निश्चित उद्योगको मात्र लाइन काटिनु भनेको प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नु हो ।
पद, प्रतिष्ठा वा सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएको छविका आधारमा नभई तथ्य–तथ्यांक तथा प्रमाणका आधारमा ऐन नियम परिधिभित्र रही उपभोक्ताले माग गरेको प्रमाण उपलब्ध गराई राजस्व संकलन गर्नु नै समस्या समाधानको उपाय हो ।
एकातिर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भन्ने र अर्कातर्फ प्रतिवेदनले औंल्याएको थप रकम गणनाको आधार र प्रमाण समेत उपलब्ध गराउने कार्य नगर्नुले यस विषयमा प्राधिकरणले गम्भीर लापरबाही गरेको पुष्टि हुन्छ । सँगै प्राधिकरणले यसअघि उद्योगीहरूलाई थप रकम भुक्तानीका नाममा जारी गरेको बिल त्रूटिपूर्ण देखिएको तर त्यही त्रूटिपूर्ण बिलको आम्दानी समेत गणना गरी नेतृत्वले संस्था नाफामा गएको देखाएकाले पद दुरुपयोग गरी भ्रमपूर्ण तथ्य सिर्जना गर्ने कार्यको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्राधिकरण नेतृत्वले लिनुपर्दछ ।
कोभिडका कारण सिर्जना भएको आर्थिक मन्दीले अझै पनि देशको आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक रूपमा चलायमान हुन नसकेको, बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गएको, युवापिढी विदेश पलायनको अवस्था भयावह रहेको, अस्थिर सरकारका कारण जनमानसमा निराशा व्याप्त अवस्था चिर्दै सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्न, लय नसमातेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन र निराशालाई आशामा बदल्दै देशलाई विकाश निर्माणको बाटोमा डोहोर्याउने उद्देश्य सहित वर्तमान सरकार गठन भई कार्य प्रारम्भ गर्दा नगर्दै लामो समयदेखि विवादमा रहेको विषयमा न्यायिक निरूपणको बाटो अवलम्बन नगरी उद्योगमा आपूर्ति हुँदै आएको विद्युत् लाइन काटेर प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले वर्तमान सरकारको प्रथामिकता एवम् संकल्पमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको देखिन्छ ।
पद, प्रतिष्ठा वा सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएको छविका आधारमा नभई तथ्य–तथ्यांक तथा प्रमाणका आधारमा ऐन नियम परिधिभित्र रही उपभोक्ताले माग गरेको प्रमाण उपलब्ध गराई राजस्व संकलन गर्नु नै यो समस्या समाधानको उपाय हो ।
(लेखक नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् महासचिव हुन् ।)
