४ मंसिर, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित कलेजको स्थिति दयनीय रहेको प्रतिवेदन गत आइतबार सार्वजनिक गर्यो ।
जबकि, विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति मन्त्रालयले नै दिन्छ । मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समितिले २५ प्रतिशत कलेजको स्थिति दयनीय रहेको र मापदण्ड पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व र्याङककिङ र गुणस्तर सुनिश्चितता (क्यूएए) पनि नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ संशोधन गर्न र कानुन बनाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरोकारवाला निकायहरू रुष्ट भएका छन् ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा के छ ? किन सरोकारवालाहरू प्रतिवेदनसँग सहमत छैनन् ?
प्रतिवेदनमाथि प्रश्न
विदेशी शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन अध्यापन गर्न ५९ वटा कलेजले अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये ५६ वटा कलेजमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
तर, यी कलेजहरूले मापदण्ड पूरा नगरेको ठहर समितिको छ । १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति नदिएको, वार्षिक परीक्षाको तालिका मन्त्रालयमा उपलब्ध नगराएको, एक तिहाइ कलेजमा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकले अध्यापन गराएको समितिको निष्कर्ष छ ।
तर, यसमा कलेज सञ्चालकहरू सहमत छैनन् ।
‘स्थलगत अध्ययन गरेर गर्नुभएको हो कि, केही कलेजमा गएर गरेको हेरेको हो ? समितिको टोली हाम्रो कलेजमा आएको छैन’, प्रेसिडेन्टियल कलेजका संस्थापक तथा इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले भने ।
विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति दिने विषयमा मेरिटको आधारमा दिन मन्त्रालयलाई बारम्बार प्रस्ताव गर्दा पनि चासो नदिएको कलेज सञ्चालकहरूको तर्क छ ।
‘छात्रवृत्तिको लागि खुला आह्वान गरेर परीक्षा लिएर मेरिटको आधारमा गरौं भनेको हो । मन्त्रालयले नै अनिच्छा देखाएको हो,’ उनले भने, ‘मापदण्ड भन्दा बढी नै छात्रवृत्ति दिएका छौँ ।’
छात्रवृत्ति दिने विषय सम्बन्धित विश्वविद्यालयको हातमा रहेको बताउँछन् सिल्भर माउन्टेन कलेजका संस्थापक समीर थापा । ‘विश्वविद्यालयले कोटा दिएको हुन्छ । कति कलेजलाई कोटा नदिएको पनि हुन्छ । छात्रवृत्ति विश्वविद्यालयले दिने कुरा हो,’ उनले भने ।
हचुवाको भरमा प्रतिवेदन आएको कलेज सञ्चालकहरूको जिकिर छ । ‘शतप्रतिशतले मापदण्ड पूरा गरे भन्न सकिन्न । तर कुन कलेजको मापदण्ड भएन त्यो कलेजको नाम आउनु पर्यो । सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन’, उनले भने ।
समिति नै एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको उनको निष्कर्ष छ । ‘त्रिविका प्राध्यापक राखेर किन समिति बनाइयो ? यसमा विश्वविद्यलाय अनुदान आयोगको प्रतिनिधि खोइ ? हाम्रो प्रतिनिधि पनि छैन । समिति गठनमै त्रुटि छ,’ उनले भने ।
समितिले १५ प्रतिशत कलेजले जग्गाको क्षेत्रफल मापदण्ड पूरा नगरेको र अधिकांश कलेजको आफ्नो जग्गा नभएको उल्लेख गरेको छ ।यसका कारण खेलमैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय र प्राथमिक उपचारको न्यूनतम सुविधा कमजोर रहेको निचोड समितिको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा २५ प्रतिशत कलेजको अवस्था दयनीय रहेको १० वटा कलेजको १०० भन्दा कम विद्यार्थी संख्या रहेको भनिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार १४ वटा कलेजमा १०१ देखि २०० विद्यार्थी संख्या रहेको छ । ‘त्रिविको हालत चाहिँ के छ नि ? भर्खर सञ्चालनमा आएका कलेजमा कम विद्यार्थी हो’, अध्यक्ष केसीले प्रश्न गरे, ‘यो हामीलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो ।’
र्याङ्किङमा विवाद
निर्देशिका अनुसार र्याङ्किङमा १ हजारभित्र वा गुणस्तर सुनिश्चितता (क्यूएए) प्राप्त भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, समितिको प्रतिवेदन अनुसार १३ वटा कलेजको र्याङकिङ १ हजार भित्र परेको छ भने ४६ वटा कलेज निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड भित्र पर्दैन ।
र्याङ्किङका लागि आवेदन दिएका तर नपरेका कलेजको संख्या ९ र आवेदन नदिएका कलेजको संख्या २९ वटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२५ वटा कलेजले क्यूएए पाएको र ३४ वटाको क्यूएए नभेटिएको भनिएको छ । ‘त्रिवि कतिको र्याङ्किङमा छ ? त्यसैले र्याङ्क क्यूएए र र्याङ्किङ देश अनुसार फरक हुने तर्क कलेज सञ्चालकहरूको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारी क्यूएए जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘मापदण्ड जरुरी छ । तर कसरी हेर्ने भन्ने हो । क्यूएए हुनुपर्छ’, उनले भने ।
यसमा शिक्षाविद् प्रा. डा विद्यानाथ कोइराला विकल्पसहितको फरक मत राख्छन् । ‘अनुदान आयोगले र्याङ्किङ १ हजार भनेको छ । र्याङ्किङ भएन भने कि बन्द गर्नुपर्यो, कि अर्को विश्वविद्यालयमा जान समय दिनु पर्यो,’ उनले भने, ‘र्याङ्किङ एक हजार दुई हजार भन्नुभन्दा आफ्नो छुट्टै र्याङ्किङ बनाउन पनि सकिन्छ ।’
मन्त्रालयले सम्बन्धन दिन मिल्छ ?
कलेज सञ्चालनको अनुमति मन्त्रालयले दिने प्रक्रियामा नै त्रुटि रहेको विज्ञहरूको मत छ ।
‘सम्बन्धन दिने सरकारले हो कि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हो ? विश्वविद्यलाय अनुदान आयोग अन्तर्गत विश्वविद्यालय हुन्छ, अनि मन्त्रालयले दिन मिल्छ ? मन्त्रालयले अनुमति दिने प्रक्रिया नै हटाउनु पर्छ,’ शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने । सम्बन्धन दिने काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिनुपर्ने मत उनको छ ।
विदेशी कार्यक्रम सञ्चाकहरूले एउटै परिसरमा नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यलायको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
विज्ञ समितिले एउटै परिसरमा नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजलाई एक वर्षभित्र अलग अलग स्थानमा कार्यक्रम गर्न सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।
तर यसरी कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएएको दाबी सञ्चालकहरूको छ । ‘नेपाली र विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम एकै ठाउँमा सञ्चालन गरेका छैनौं । यदि कसैले गरेको छ भने बन्द गर्नुपर्छ’, आइप्यानका अध्यक्ष केसीले भने ।
खोइ ऐन ?
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हालसम्म पनि ऐन बनेको छैन । २०५९ मा बनेको निर्देशिकाको भरमा मन्त्रालयले सञ्चालनको लागि अनुमति दिने गरेको छ । अदालतलेसमेत ऐन बनाउन सरकारलाई भनेको तर सरकारले ड्राफ्टसमेत नबनाएको सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।
‘ऐन बनाउन कसले रोक्यो ? कानुन बनाएर व्यवस्थित गरौं भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ । अदालतले समेत ऐन बनाउन भनेको छ । सरकारले चासो दिएन,’ अध्यक्ष केसीले भने ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी पनि ऐन बनाउन ढिलाई भएको बताउँछन् । ‘कानुन पहिले नै बनाउनु पर्ने हो । ढिला भयो । कानुन कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका बनाउने हो । निर्देशिकाको भरमा मन्त्रालयले सञ्चालनको अनुमति दिएको छ,’ उनले भने ।
तर निर्देशिका परिमार्जन गर्दै मन्त्रालय
ऐन नहुँदा नियमन र व्यवस्थित गर्न समस्या भएकाले विज्ञ समितिले ऐन बनाउन सिफारिस गरेको छ । तर शिक्षा मन्त्रालय फेरि २०५९ को निर्देशिका परिमार्जन गर्ने तयारीमा छ । मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले गृहकार्य थालेको छ ।
‘निर्देशिका परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो,’ महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने । यसअघि दुई पटक निर्देशिका संशोधन भएको थियो । २०७२ र २०७४ मा निर्देशिका संशोधन भएको हो ।
२८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत, ४० वटामा शून्य
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर उपत्यकामा ४४ र उपत्यका बाहिर १५ गरी ५९ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । कलेजहरूले २१२ वटा शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति पाएका छन् । सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापनसँग ९६ वटा कार्यक्रमे छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधमा ७० वटा र अन्य विषयका ५ वटा कार्यक्रम छ ।
विज्ञ समितिको प्रतिवेदन अनुसार ४० वटा शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको संख्या शून्य छ । १७२ वटा शैक्षिक कार्यक्रममा २८ हजार ७३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शैक्षिक कार्यक्रममा व्यवस्थापनको धेरै विद्यार्थी भए पनि विद्यार्थीको संख्या कम्प्युटर विज्ञान सूचना प्रविधिमा १५ हजार ४ सय ४० र व्यवस्थापनमा १२ हजार ४ सय २४ जना छन् । अन्य विषयमा २०९ विद्यार्थी छन् ।
३ वर्षे र ४ वर्षे कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा ८ देशका ३७ वटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन् । त्यसमा अमेरिका, मलेसिया, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्ड, भारत अष्ट्रिया र थाइल्यान्डका विश्वविद्यालयबाट कलेजहरूले सम्बन्धन लिएका छन् ।
