प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०८२, बिहिबार
फोटो: सिन्ह्वा / रासस
अमेरिकाले विदेशी पेटेन्ट भएका औषधिहरूमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ। विदेशी पेटेन्ट भएका औषधि अमेरिकामा भित्रिँदा अब १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्नेछ।
तर, औषधि कम्पनीहरूले सरकारसँग समझदारी गरेमा भने यो शुल्कबाट छुट पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो निर्णय लागू गरेका हुन्। ह्वाइट हाउसका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य देशभित्रै औषधि उत्पादन बढाउनु र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउनु हो।
तर, अहिलेका लागि यो निर्णय धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक देखिएको छ। यो नियम सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने जेनेरिक औषधिहरूमा भने लागू हुँदैन।
अहिलेसम्म धेरै ठूला औषधि कम्पनीहरूले सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छन्, जसका कारण उनीहरू यो उच्च करबाट जोगिएका छन्। अझै अन्य कम्पनीहरू पनि आगामी दिनहरूमा यस्तै सम्झौतामा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनीहरूलाई वार्तामा ल्याउने सरकारको रणनीति स्पष्ट देखिन्छ। यदि कुनै कम्पनीले सन् २०२९ जनवरीभित्र अमेरिकाभित्रै औषधि उत्पादन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनायो भने उसलाई केवल २० प्रतिशत कर मात्र लाग्नेछ।
कम्पनीहरूले औषधिको मूल्य घटाउने सम्बन्धी सम्झौता सरकारसँग गरे भने त्यो कर पूर्ण रूपमा शून्यसम्म झार्न सकिनेछ। यसअन्तर्गत केही औषधि सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसरह सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
अमेरिका र बेलायतसहित युरोप, स्विट्जरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र जापानसँग पहिले भएका सम्झौताहरूलाई भने निरन्तरता दिइने बताइएको छ।
गत वर्ष बेलायत र अमेरिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार बेलायतबाट अमेरिका जाने औषधिमा शून्य ट्यारिफ कायम छ। बदलामा बेलायतले आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत केही औषधिका लागि बढी मूल्य तिर्न सहमति जनाएको छ।
अमेरिकी प्रशासनले ठूला कम्पनीहरूलाई १२० दिन र साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई १८० दिनभित्र सरकारसँग सम्झौता गर्न समय दिएको छ।