काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइडबडी खरिद भ्रष्टाचारमा जहाज खरिदमा प्रारम्भिक रूपमा अघि बढाउने तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईमाथि न्यायिक टिप्पणी उठाएको छ । जहाज खरिद प्रक्रिया र उनले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न नै नउठाएको भनी विशेषले टिप्पणी गरेको हो ।
दुईवटा जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा निगम सञ्चालक समितिले २०७३ २ वैशाखमा गरेको निर्णयमा विशेष अदालतले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘निगमको विनियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी ‘वाइडबडी खरिद उपसमिति’ गठन गर्ने भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको निर्णयको निरन्तरतास्वरूप खरिद प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ,’ विशेषको आदेशमा भनिएको छ, ‘तर आरोप पत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन ।’
आठ वर्षअघि निगम सञ्चालक समितिले ‘खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतले त्यही निर्णयबाट वाइडबडी खरिद गरिएको तर त्यो निर्णयमाथि प्रश्न नगरिएको भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको हो ।
राईकै नेतृत्वको निगम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयबाट अघि बढेको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी परेको उजुरीमा उनकै नेतृत्वको अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अघि बढाएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगममा मात्रै नभएर तत्कालीन सचिव राईले कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले समेत ऋण स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उनले आफूलाई चोख्याएर अख्तियारमा अरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेका थिए । यस्तो न्यायिक टिप्पणीले अख्तियारका प्रमुख राईमाथि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् ।
अदालतले प्रश्न उठाएपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई थप सघाउ पु¥याउनुपर्ने र आफ्नो भूमिका’bout पुनर्विर्चार गर्नुपर्ने अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ । ’अख्तियार प्रमुखजस्तो व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र भएको हुुनुपर्ने हो, अधिवक्ता पौडेलले भने, भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायिक टिप्पणी उठ्नुले प्रश्न भने उठाइदिएको छ ।‘
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तत्कालीन केपी शर्मा ओलीका पालामा नियुक्त भएका हुन् । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा उनी पनि जोडिएका थिए । वाइडबडीमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । यस विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला उनै राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका थिए ।
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राई १० माघ २०७२ देखि २६ भदौ २०७३ सम्म निगम अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले उनलाई पर्यटन मन्त्रालयमा लगेका थिए । यहीबीच, २ वैशाख २०७३ मा राईको अध्यक्षतामा बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । जबकि, यसअघि ४ माघ २०७२ मै निगमको आर्थिक विनियमावलीनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो ।
माघमै बनेको उपसमितिलाई निष्क्रिय गराई वैशाखमा राईले सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा चारसदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले ३१ साउन २०७३ मा ‘ब्राज्ड न्यु’ जहाज खरिदका नाममा हजार घन्टासम्म चलिसकेको पुरानो विमान खरिद गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । सिधै एयरबससँग होइन, बिचौलिया कम्पनीसँग जहाज किन्ने प्रयोजनका लागि यस्तो पृष्ठभूमि बनाइएको थियो । दुईवटा वाइडबडी विमान २० करोड ९६ लाख डलरमा खरिद गर्ने सहमति भएअनुसार ८ करोड डलर सुरुमै बुझाइएको थियो । विमानको मूल्य उत्पादक कम्पनी एयरबसबाट लिएर तुलना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको थियो ।
जहाज औसत दिनमा १४ घन्टा उड्छ, त्यसैले हजार घन्टा उड्न जम्मा ७१ दिन लाग्छ । यसरी नयाँ जहाज होइन, जम्मा ७१ दिन उडेको जहाज किन्ने भनी निर्णय हालका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयको सचिव हुँदा गराएका थिए ।
राईले निर्णय गराएसँगै जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो, जसका लागि सञ्चय कोषको ऋण आवश्यक थियो । निगमले पेस गरेको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै कोषले विभिन्न कागजात मागिरहेको थियो । तर, अधिकारीहरूले कागजात मागिरहेका बेला कोषको सञ्चालक समितिले निगमलाई ऋण स्वीकृत गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव भएका राई सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनिसकेका थिए ।
२६ जेठ २०७४ मा बसेको सञ्चय कोष सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । दुई दिनपछि २८ जेठ २०७४ मा निगम र कोषबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । सो बेलासम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जितेन्द्रनारायण देव पयर्टनमन्त्री भएका थिए ।
के थियो वाइडबडी प्रकरण ?
नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनोट भएकामा पछि खरिद समझदारी (एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिए ।
तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरे । निगमले विमान खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता गरेको थियो ।
विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानी गर्न जर्मनीकै नर्टन रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुईवटा पक्षले विश्वास गरेको तेस्रो पक्षको खाता, जसलाई ‘एस्क्रो खाता भनिन्छ’मा रकम राखी सम्झौतानुसार काम भएको भनी भुक्तानी गरिएको थियो । वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।
२१ फेब्रुअरी २०१७ (१० फागुन २०७३) मा स्थापित सो कम्पनीले युरोपको एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बेचेको थियो । १ मार्च २०१७ (१८ फागुन २०७३) मा बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (५ असार २०७४) मा थप ७ करोड ९० लाख डलर भुक्तानी गरेको थियो । २८ जुन २०१८ (१४ असार २०७५) र २६ जुलाई (१० साउन २०७५) मा नेपालमा दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइएको थियो ।
एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनोट गर्ने, थप दुई कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारीमार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । प्रश्न उठेपछि यस’bout अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेको थियो ।
सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष छ । उसले एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमका बीचमा खडा गरिएको हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबीचको अपारदर्शी कारोबार भएकाले त्यो खुलेमा अनियमितताको अंक थप स्पष्ट हुने औंल्याएको थियो ।
लेखा समितिले उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्यवृद्धिको अनुपात, गलत लागत अनुमान तयार गरिएको लगायत आधार देखाई अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो । उसले सोझै उत्पादकसँग खरिद नभएको, आशयपत्रका सर्तहरू दुराशययुक्त रहेको औंल्याएको थियो । सो प्रतिवेदनले विमानको क्षमता घटाइएको, बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको, शंकास्पद कारोबार भएको, उत्पादन नम्बर फेरिएको, खरिद कानुन उल्लंघन भएको अनि कबोल गरिएको मूल्यमा वृद्धि भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले शीर्षक नै तोकेर अनियमितताको ग्राफ सार्वजनिक गरेको थियो । समितिको दाबीअनुसार तोकिएभन्दा कम तौल क्षमताका विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको थियो । कम तौललगायत कारण अस्ट्रेलियाको सिड्नीलगायत गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले त्यसले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठम्याएको थियो ।
(Visited 14 times, 1 visits today)
