अल्पसंख्यक भन्नाले देशको संविधान वा कानुनले संरक्षण र अधिकार प्रदान गरेको समूह हो जुन अन्य समूहहरूको तुलनामा धर्म, जात, भाषा वा संस्कृतिका आधारमा थोरै संख्यामा छ।
इतिहासको लामो कालखण्ड पार गरेर मानवले अभ्यास गरी स्थापित गरेको धर्म, जात, भाषा वा संस्कृति यस्तो अमूल्य निधि हो; जसले सम्बन्धित जाति, समूहको साथै सिंगो देशको पहिचान झल्काउँछ।
मानव तथा समाज विकासको गतिमा कुनै मानव समुदायहरूको संख्या विविध कारणले गर्दा घट्दै गई संख्या अल्प हुने वा लोप हुने जोखिम हुँदोरहेछ। देशको पहिचान दीर्घकालसम्म कायम राख्न त्यस्तो धर्म, जात, भाषा वा संस्कृतिको अभ्यास गर्ने अल्पसंख्यामा पुगेका वा लोप हुने जोखिममा परेका मानव समुदायहरूको संरक्षण गरी, अरु समुदाय सरह मूलप्रवाहीकरण गर्न देशको संविधान वा कानुनले संरक्षण गर्दै खास–खास अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ।
नेपालको संविधान, धारा ३०६ (१) (क) ले अल्पसंख्यकको परिभाषा यस प्रकारले गरेको छ: ‘अल्पसंख्यक’ भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाइराख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ।
संविधानको यस परिभाषाले जात, भाषा र धर्मलाई आधार मानेको देखिन्छ। साथै धारा १८ को उपधारा ४२ मा यौनिक अल्पसंख्यकको हकको सुनिश्चितता गर्न सकिने प्रावधान छ। दक्षिणएशियाका राष्ट्रहरूमा नेपाल यौनिक अल्पसंख्यकको हकको सुनिश्चितता गर्ने पहिलो राष्ट्र हो।
नेपाल सरकारले कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ। जसअनुसार नेपालका १२५ जाति मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा शेर्पा, सोनार, घर्ती (भुजेल), कलवार, कुमाल, हजाम (ठाकुर), कानू, राजवंशी, सुनुवार, सुढी, लोहार, तत्मा (तत्वा), खत्वे, धोबी, माझी, नुनिया, कम्हार, दनुवार, चेपाङ (प्रजा), हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, बढई, मारवाडी, सतार (सन्थाल) छन्।
त्यसैगरी, झाँगड (धागर), बाँतर (सरदार), बरई, कहर, गनगाई, लोध, राजभर, थामी, धिमाल, भोटे, बिन, गडेरी (भेडियार), नुराङ, याक्खा, दराई, ताजपुरिया, थकाली, चिडिमार, पहरी, माली, बंगाली, छन्त्याल, डोम, कमर, बोटे, ब्रह्मु (बरामो), गाइने, जिरेल, दुरा, बादी, मेचे, लेप्चा, हलखोर लगायत अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा परेका छन्।
९८ मध्ये करिब १५ जाति भने दलित अन्तर्गत नै पर्ने भएकाले उनीहरूले अल्पसंख्यक अन्तर्गत नभई दलित अन्तर्गत नै आरक्षणको सुविधा पाउँछन्।
यस कानूनी व्यवस्थाले बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको सिमाङ्कन संख्याको भरमा गरेको पाइन्छ। भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चरित्रका आधारमा समेत बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकको विश्लेषण गर्ने हो भने मात्र त्यो तथ्यपरक र वैज्ञानिक हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा अल्पसंख्यक
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा १८ डिसेम्बर १९९२ मा पारित घोषणापत्रमा सामाजिक, जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यक समुदायहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणा नै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधिकारिक दस्तावेज हो। अल्पसंख्यक समुदायहरूको हकअधिकारहरूको संरक्षण, सम्वर्धन गर्दै उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाई मूल प्रवाहमा ल्याउने जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका राष्ट्रहरूको हो भनिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रहरूले आ-आफ्नो देशको कानूनमा खास–खास प्रबन्ध गरी घोषणापत्रमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनिएको छ, यस घोषणापत्रमा।
नेपालको कानूनमा अल्पसंख्यक समुदायहरूको हकअधिकार बारे भएको व्यवस्थाः
- २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा;
धारा १८ को समानताको हक अन्तर्गतको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्था अनुसार राज्यले अल्पसंख्यक लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रबन्ध गरेको छ।
धारा २६ मा व्यवस्थित धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अल्पसंख्यक समेतले निर्वाध रूपले भोग गर्न सक्ने बताएको छ।
धारा ३२ व्यवस्थित गरिएको भाषा तथा संस्कृतिको हक बमोजिम अल्पसंख्यक समेतले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अनुसार अल्पसंख्यक समेतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ। साथै आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत उपधारा (ञ) (९) मा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने राज्यको नीति हुने भनिएको छ।
धारा ५६ को राज्यको संरचनाको उपधारा (५) मा संघीय कानून बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान छ।
धारा २१५ र २१६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम गाउँ सभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका दुई जना गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य हुनेछन् भने नगर सभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरेका तीन जना नगर कार्यपालिकाका सदस्य हुनेछन्। यसरी दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्यहरू सम्बन्धित गाउँ\नगर सभाका सदस्य स्वत: हुन्छन्।
धारा २२० बमोजिम जिल्ला सभाले निर्वाचित गर्नुपर्ने नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिमा एक जना सदस्य दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
धारा २५९ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय समेतको हकअधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, ती समुदायको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख छ।
यी समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए–नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए–नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा नीति लिन भनेको छ।
त्यस अनुसार नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हक–अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।
(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ५ मा स्थानीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा अल्पसंख्यकलाई सहभागी बनाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
संरक्षित क्षेत्र
भारतको आसाम, मेघालय, मेजोर र त्रिपुरा राज्यहरूले उनीहरूको क्षेत्रमा १० वटा स्वायत्त जिल्ला परिषद् र क्षेत्रीय परिषद् कायम गरेका छन्। ती स्वायत्त क्षेत्रहरूमा आर्थिक अधिकारको साथै प्रशासनिक, न्यायिक अधिकार समेत जनताले आफैं प्रचलन गर्न सक्ने संवैधानिक बन्दोबस्त छ। बंगलादेशमा चिटगाउँ पहाडी क्षेत्रका अल्पसंख्यकहरूको आर्थिक अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण काम भएको मानिन्छ। नेपालको संविधानले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रमा सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासको कार्य गर्ने कुरोको परिकल्पनासम्म गरेको छ।
नेपालको संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको सन्दर्भ माथि नै उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा भएको यस्तो व्यवस्थालाई जीवनमा अनुभूत गराउनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९९ मा विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। निम्न उद्देश्यहरू हासिल गर्न संविधान र ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको पाइन्छः-
क) सामाजिक संरक्षण
ख) सांस्कृतिक संरक्षण
ग) आर्थिक विकास
प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहायको कुनै क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ भनिएको छः-
क) कुनै एक वा एकभन्दा बढी जिल्ला
ख) कुनै एक वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिका
ग) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै एक वडा वा एकभन्दा बढी वडा।
उक्त बमोजिम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न देहायका आधार लिनुपर्नेछः
(क) विशेष क्षेत्रको लागि
१) यातायात तथा पूर्वाधारको अभावको कारण भौगोलिक रुपमा दुर्गम रहेको
२) गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको प्रतिशत र गरिबीको विषमता राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी रहेको
३) आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायहरूको बाहुल्य रहेको
४) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार।
(ख) संरक्षित क्षेत्रको लागि
१) अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वा लोपोन्मुख समुदायको बसोबास रहेको
२) अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वा लोपोन्मुख समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको,
३) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार।
(ग) स्वायत क्षेत्रको लागि
(१) एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्य रहेको
२) एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको,
३) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार।
विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेः
विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम भएको क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यसका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ।
विशेष कार्यक्रम गर्दा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्नेः
नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित जिल्ला सभा, गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्नेछ भन्ने निर्देशात्मक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।
अन्त्यमा, प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने व्यवस्था कानूनमा भए तापनि संविधान जारी भएको दशौं वर्ष लाग्दा समेत यो व्यवस्था लागू हुनसकेको छैन। अर्थात् कुनै क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिएको छैन, न त सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले माग नै उठाएका छन्। प्रदेशहरूको नामकरणको विवादमा अल्मलिनुको साटो सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले सम्बन्धित क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गरियोस् भन्नेतर्फ मागको उठान गर्नु वैधानिक र सहज हुने देखिन्छ।
नेपालको इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका, इलाम नगरपालिका, रोङ गाउँपालिकाको केही वडाहरूमा मात्र आदिम कालदेखि बसोबास गरिआएका लेप्चा जाति जो अल्पसंख्यक हो, जो सीमान्तकृत पनि हो र जो लोपोन्मुख हालतमा छ यस समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि संरक्षित क्षेत्र कायम गर्ने–गराउने तर्फ सरोकारवालाको पहल हुन र सरकारहरूको दृष्टि पुग्न आवश्यक देखिन्छ।
