लोकसेवाको आपत्तिपछि प्रहरी नेतृत्व चयनको कोर्स करेक्सन

३० मंसिर, काठमाडौं। ९ मंसिरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्‌मा पेश भयो ।

त्यसको तीन सातापछि गत शुक्रबार केही संशोधनसहित उक्त विधेयक पास भएको छ । अब संसदबाट पनि पास भएपछि उक्त विधेयकले ऐनको मान्यता पाउनेछ । योसँगै नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐनहरू विस्थापित हुनेछन् ।

तर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको उक्त विधेयकमा दुवै संगठन (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) का प्रमुख तथा आईजी नियुक्ति बारे गरिएको व्यवस्थाको विषयमा लोकसेवा आयोगले भने लिखित रूपमै असहमति राखेको राखेको थियो ।

प्रस्तावित विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख नियुक्तिका लागि दुई र प्रहरीको हकमा भने तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर यसरी नाम सिफारिस गर्ने समितिमा लोक सेवा आयोगलाई बाइपास गरिएको छ ।

गृहमन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रमुख तथा सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार आईजीको बढुवा सिफारिस समितिमा गृहमन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहेको समिति रहने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघिसम्म आईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस समिति रहने व्यवस्था थिएन । एआईजीहरू मध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईहरू मध्येबाट सरकारले आईजी नियुक्त गरिन्थ्यो । आईजी नियुक्तिका लागि विभिन्न आधारहरू नियमावलीमा उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिले भने लोकसेवा आयोगलाई समेत बाइपास गरेर बढुवा सिफारिस समिति रहने र २ जना र ३ जनालाई क्रमशः आईजीको रूपमा प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रस्तावित ऐनमा उल्लेखित यी बुँदाले प्रहरी संगठनमा व्यवसायिकता गौण बन्ने भन्दै सुरक्षाका जानकारहरूले त्यस्तो प्रावधान हटाउन सुझाव दिएका थिए । उनीहरूको तर्क थियो, ‘यस्तो व्यवस्थाले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा दलीयकरण हाबी हुने, सक्षम र योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न नसक्ने, क्षमतावान भन्दा पनि सत्ता रिझाउनेहरू प्रहरी प्रमुख बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ र संगठनमा व्यवसायिकता गौण बन्छ ।’

पूर्व गृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली यो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीमा दलीयकरण हावी हुने बताएका थिए । गृहले प्रहरीमा आफ्नो प्रभुत्व देखाउने नाममा लोकसेवालाई बाइपास गर्नु राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘एक त अहिलेसम्म आईजी नियुक्तिमा सिफारिस भन्ने छैन, यो नयाँ भयो’ मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यहाँमाथि लोकसेवालाई नै बाइपास गरेर सिफारिस समिति बनाएपछि फेयर हुन्छ भन्ने विश्वास नै हुँदैन । यो प्रहरीमा हुने दलीयकरणको नमूना हो भनेर हामीले पनि सुझाव दिएका थियौं ।’

लोकसेवा आयोगले पनि यो बुँदामा लिखित रूपमै असहमति जनाएको थियो । सुरक्षा मामलाका जानकार तथा विज्ञहरूले समेत सिफारिस समितिलाई लोकसेवाले आपत्ति गरेको विषय उठान गरेपछि गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको विधेयक समितिले आईजी सिफारिस समिति नराख्ने निर्णय गरेको छ । गृह स्रोतले भन्यो, ‘आईजी सिफारिस समिति हटाउने निर्णय भएको छ । अब विधेयक जतिसक्दो चाँडो संसदमा पठाउँछौं ।’

सिफारिस समिति राख्दा लोकसेवा आयोगलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने तर्क लोकसेवा आयोगको थियो । मैनालीले लोकसेवाको निष्पक्षताबारे प्रहरीकै उदाहरण दिए ।

२०७३ चैतमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीमा बढुवा गरेको थियो । चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि फुली नलगाउँदै भोलिपल्ट आईजीका अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा पेश भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिलवाल एक नम्बरमा थिए । प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखा, गृह र लोकसेवा गरी तीन ठाउँमा हुने कासमू राखिएको हुन्छ ।

तर, लोकसेवामा रहेको सिलबन्द कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हेर्दा प्रकाश अर्याल पो पहिलो नम्बरमा देखिए । योसँगै सर्वोच्चको आदेश अनुसार अर्याललाई आईजी बनाइएको थियो ।

‘नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको आईजी प्रकरणमा म आफैं लोकसेवाको अध्यक्ष थिएँ । त्यतिबेला फरक कासमू भेटिएपछि लोकसेवामा रहेको सिलबन्द कासमू फाइल हेर्दा अर्याल पहिलो नम्बरमा रहेछन् र उनी नै आईजी भए’ मैनालीले अनलाइनखबरसँग, ‘त्यसकारण लोकसेवालाई बाइपास गरेर समिति बनाउनु भनेको बढुवाका लागि मोलमोलाईको बाटो खुला राख्नु हो । अहिले यो करेक्स्न भएको हो भने राम्रो हो ।’

नयाँ ऐनको प्रस्तावमा आईजी नियुक्ति सिफारिस गर्दा २ र ३ जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने प्रस्तावले सुरक्षा संगठन समस्या निम्तने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यसले समयमै बढुवा हुन नसक्ने, संगठनमा विधिसम्मत र स्वस्थ अभ्यास हुन नसक्ने, पूर्वानुमान योग्य, न्यायोचित र पारदर्शी हुन नसक्ने, वरियता, वरिष्ठता समेत मिचिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ,’ उनीहरू भन्छन् ।

पदावधिमा भने असन्तुष्टि

नयाँ ऐनको मस्यौदामा दुवै प्रहरी संगठनको ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुका साथै उमेर र पदावधिका कारण मात्रै अवकाश हुने उल्लेख गरिएको छ । जसमा आईजीको चार वर्षे पदावधिलाई घटाएर ३ वर्षमा झारिएको छ । एआईजीको पनि समान ३ वर्ष पदावधिको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रहरीका दुवै संगठनका विद्यमान ऐन/नियमावलीमा भने आईजीको चार वर्ष र एआईजीको पाँच वर्ष पदावधि थियो ।

अहिले प्रस्तावित ऐनमा आईजी र एआईजीको समान तीन वर्षे पदावधिको प्रस्ताव गरिएपछि संगठनभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । आईजी, एआईजी एकैपटक अवकाशमा जाँदा भ्याकुमको अवस्था सिर्जना हुने भन्दै यसअघि जस्तै आईजीको भन्दा एआईजीको पदावधि बढी हुनुपर्ने संगठनका सदस्यहरूको गुनासो छ ।

सशस्त्र प्रहरीको एसएसपीभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरूको बैठकले पनि आईजीको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष र डीआईजीको ५ वर्ष पदावधि हुनुपर्ने भन्दै सुझाव दिएको थियो । तर, मन्त्रालयमा पुगेपछि उक्त सुझावलाई रातो लगाउँदै आईजी र एआईजीको समान तीन वर्षे पदावधि राखिएको थियो ।

शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भने यसबारे कुनै निर्णय नगरी दुवै प्रहरी संगठनमा आईजी र एआईजीको पदावधि समान ३ वर्ष रहने व्यवस्थालाई नै सदर गरेको छ ।

पहिलो नम्बरको ज्येष्ठता तेस्रो नम्बरमा झर्‍यो

विद्यमान प्रहरी नियमावली अनसार दुवै प्रहरी संगठनमा आईजीमा बढुवाका आधारमध्ये पहिलो नम्बरमा ज्येष्ठता राखिएको छ । त्यसमा ज्येष्ठता, कार्यदक्षता, कार्यकुशलता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमतालाई आधार मान्दै आईजीमा बढुवा गरिने उल्लेख छ ।

तर अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा भने पहिलो नम्बरमा रहेको ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । सुरुमा कार्यकुशलता, दोस्रोमा कार्यक्षमता राखेपछि बल्ल तेस्रो नम्बरमा ज्येष्ठता राखिएको छ ।

प्रहरीभित्र फौजी संरचनामा ठूलो महत्व राख्ने ज्येष्ठतालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त नहुने भन्दै गुनासो सुनिन थालेको छ ।

त्यसैगरी बहालमा रहेको आईजी अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि नै सरकारले आईजी नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव सशस्त्र प्रहरीले दिएको थियो । यसो गर्दा नयाँ आउने आईजीले एक महिनाको अवधिमा सिक्ने मौका पाउने र नेतृत्व हस्तान्तरणमा पनि सौहार्द वातावरण बन्ने बताइएको थियो ।

एक महिना अघि नियुक्त गर्न नसकेको अवस्थामा कम्तीमा एक साताअघि भएपनि अनिवार्य नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव सशस्त्रको थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा भने ‘सामान्यता बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनुअघि आईजीमा बढुवा गरिने’ उल्लेख गरिएको छ ।

संसद नचल्दा ढिलाइ

रमेश लेखकले गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै १०० दिनभित्र दुवै प्रहरी संगठनको विधेयक संसदमा लैजाने घोषणा गरेका थिए । उनले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार तोकिएको समयमा विधेयक ड्राफ्ट गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए ।

१०० दिनभित्र विधेयक ड्राफ्ट गरिए पनि संसद बन्द रहेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको उनको सचिवालयले बताउँदै आएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिबाट समेत उक्त विधेयक पास भइसकेको छ । अब संसद बैठक सुरु भएसँगै उक्त विधेयक अगाडि बढ्नेछ ।

यो विधेयक पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि प्रहरी ऐन २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ विस्थापित हुनेछन् ।

विधेयकमा दुवै संगठनको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने, १६ वर्षमै पेन्सन हुने लगायतका व्यवस्था राखिएको छ ।