अहिले मुलुक अशान्त छ । एकथरी लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र भन्दै यसको रक्षा गर्ने प्रण गरेका छन् । अर्काथरी, यो व्यवस्थाले मुलुकमा बेथिति मौलाएको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । कतिपयले यो शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गरी मुलुकमा पुनः राजतन्त्र फर्काउने कसरतमा देखिन्छन् । केही दिनपहिले राजधानीकेन्द्रित राजावादीको आन्दोलन हिंस्रक बन्दा ठूलो धनजनको समेत क्षति हुन पुगेको थियो । यसको नेतृत्व गर्ने कतिपयलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि यसका बावजुद अझै पनि राजतन्त्र पक्षधरले आन्दोलनको चेतवानी दिन छाडेका छैनन् । त्यसो त अहिले विश्वमा चर्चित एवं प्रचलित शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै पर्ने गरेको छ । विश्वभर धेरैले रुचाएको यो शासन प्रणाली नेपालमा भने अलोकप्रिय बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास केलाउँदा १ सय ४ वर्ष लामो राणा शासनको जर्जर राज्य व्यवस्थालाई भुल्न सकिँदैन । त्यसबखत जंगबहादुर र उनका सन्तानहरूले निरंकुश जहानियाँ शासन सञ्चालन गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । त्यस समयमा आम सर्वसाधारण वाक् स्वतन्त्रताबाट मात्र नभई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा समेत वञ्चित रहेको उल्लेख छ । त्यसभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको उदय, अझ अगाडि मल्ल राजा, लिच्छवि शासन र त्यसभन्दा पनि अगाडि गोपाल वंशले नेपालमा शासन गरेको बताइन्छ । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य हुँदै मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । प्रजातन्त्रपश्चात् नेपालमा पहिलोपटक जनताका छोरा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । यसपछि मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा सहज हुने आशा गरिएको थियो । तथापि, यो व्यवस्था भने धेरै दिन टिक्न सकेन । २०१५ सालमा भएको संसदीय चुनावबाट निर्वाचित सरकारलाई २०१७ १ पुसमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट अपदस्त गरियो । यसपछि मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो ।
यसपछि राजनीतिक क्रियाकालापमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डलका सदस्य, सांसद, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई रातारात पक्रिएर जेल हालियो । उनीहरू राजकाज, राज्यद्रोहलगायतका मुद्दामा लामो समय जेल बस्न बाध्य भए । २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनपश्चात् पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएको थियो । १ फागुन २०५२ मा माओवादीले सामन्तवाद, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध भन्दै सशस्त्र जनयुद्धको उद्घोष ग¥यो । यो युद्ध करिब १० वर्ष चल्यो । यसबीचमा १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । यसपछि २०६२–०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले २ सय ४० वर्ष शासनमा रहेको राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यो । त्यसपछिको संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो । अहिलेसम्म यसैले निरन्तरता पाएको छ । यसरी व्यवस्था परिवर्तन हुने क्रममा हजारौंले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन् । कैयौं अंगभंग भएर छन् । उनीहरूले गरेको त्याग र बलिदानले भने अहिलेसम्म मूर्तरूप प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । विशेषगरी, पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशमा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले जनचाहनाअनुरूप कार्य गर्न नसक्दा जताततै निराशा छाएको छ ।
नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रले आकर्षित गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण सीमित नेतृत्व वर्गबाट दुरुपयोग भई यसलाई लुटतन्त्रमा परिणत गर्न खोज्नु हो । यसको रोकथामका लागि सर्वप्रथम मुलुकको शासनसत्ताको बागडोर अक्षम, भ्रष्ट, स्वार्थी, दुराचारी तथा लालची नेतृत्वको हातबाट खोस्नुपर्ने देखिन्छ
मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि भन्दै भएका जनआदोलनहरूले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आमजनताको अवस्थामा भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरू सत्तालिप्सामा लागेर गठबन्धन बनाउने र पल्टाउने खेलमा व्यस्त हुँदा आम जनताका समस्या ओझेलमा परेका छन् । गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताजस्ता समस्या सम्बोधन हुन सकेका छैनन् भने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । जनताका समस्या समाधान गर्ने भन्दै फरक राजनीतिक मान्यता, सिद्धान्त तथा विचार बोकेका यी राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्तामा पुग्नका लागि भने सबै एकमत भएका देखिन्छन् । सत्तामा पुग्न कुनै सिद्धान्त, विचार, धारणा तथा उद्देश्य मिल्नु नपर्ने मात्र स्वार्थ मिले पुग्ने भएको छ । सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा मात्र नेताहरू केन्द्रित हुँदा मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । अस्थिरताले निरन्तरता पाउँदा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । यसले गर्दा प्राथमिकतामा परेका योजना तथा कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्व भए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता घट्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार अहिले मुलुकभित्र मात्र सीमित छैन । यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका तथ्यांकसमेत बाहिर आएका छन् । नेपालीले अवैध रूपमा ठूलो रकम स्विस बैंकमा जम्मा गरेका तथ्यसमेत सार्वजनिक भएका छन् । चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेकाहरू अहिले आलिसान महलमा विलासी जीवन बिताउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना पछि सबैभन्दा छिटो जीवनशैली बदलिएका वर्गमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता पर्ने गरेका छन् । यसबाट मुलुकको सीमित साधनस्रोतहरूको दुरुपयोग भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले गर्दा जनतामा चरम असन्तुष्टि पैदा गरेको अवस्था छ ।
मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा दैनिक हजारौं युवा बिदेसिएका छन् । शिक्षित र दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदा हेरक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ । नागरिकले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित नदेखेपछि उसलाई रोजगारीका अवसरले मात्र मुलुकभित्र अड्याइराख्न सकिँदैन । यसर्थ, जबसम्म स्वार्थी, दिशाहीन र अक्षम राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकका प्रमुख निकायमा प्रभाव जमाइराख्नेछन् तबसम्म मुलुकमा जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि परिवर्तनको आशा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र गरिने राजनीतिक गुटबन्दीले केहीलाई लाभ पुगे पनि राष्ट्रले भने ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ । छिमेकी मुलुकहरू विश्वकै ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा सूचीबद्ध भइसकेको अवस्थामा नेपाल भने गरिब मुलुकको सूचीबाट उम्किन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न अद्यावधिक योजना र बजेटमार्फत ठूलाठूला योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा यसबाट लाभ लिन सकिएको छैन । यसको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । यसैकारण मुलुकको समग्र विकासका लागि स्थिरता भने अनिवार्य देखिएको छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अर्को विकल्प भने हुन सक्दैन । किनकि, लोकतन्त्रको विकल्प सुधारिएको लोकतन्त्र मात्र बन्न सक्छ ।
लोकतन्त्र जनता सर्वोपरि रहने शासन व्यवस्था हो । जनताको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने पद्धति नै लोकतन्त्र हो । जनताका हक, हित र अधिकार सुनिश्चित हुने बलियो आधार हो, लोकतन्त्र । यसलाई जनताको अभिमतद्वारा जनताकै हितका लागि गरिने जनमुखी शासन प्रक्रियाका रूपमा यसलाई परिभाषित गरिन्छ । प्रजातन्त्रको उन्नत अभ्यास लोकतन्त्र मानिएकाले आम जनमानसले यसलाई सहजै स्वीकार गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ मुलुकमा चलेको कथित् लोकतन्त्रले नेपाली जनतालाई आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन । यसको प्रमुख कारण सीमित नेतृत्व वर्गले लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरी यसलाई लुटतन्त्रमा परिणत गर्न खोज्नुलाई लिन सकिन्छ । यसको रोकथामका लागि सर्वप्रथम मुलुकको शासनसत्ताको बागडोर अक्षम, भ्रष्ट, स्वार्थी, दुराचारी तथा लालची नेतृत्वको हातबाट खोस्नुपर्ने देखिन्छ । देशका जागरुक युवाहरू एकजुट भएर विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न क्षेत्रमा स्थापना गरेका बेथितिका खम्बालाई ढाल्नुपर्ने देखिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन प्रणालीको सुरुवातका लागि सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो छ । लोकतन्त्र एउटा साधन हो । यो आफैंमा साध्य होइन । साध्य त सामाजिक न्याय, समृद्धि, मानव विकास, जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि हो । यसैकारण मुलुकमा अहिले चलिरहेको लुटतन्त्रको अन्त्य गर्दै आमजनमानसले अनुभव गर्ने वास्तविक लोकतन्त्रका लागि वैचारिक आन्दोलनको खाँचो छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)