सन् १९४७, जतिवेला भारत स्वतन्त्र हुँदैथियो, नेपालमा राणाशासन अन्त्यको आन्दोलनको सुरसार हुँदैथियो । उता चीनमा जनवादी गणतन्त्रको जग बसाल्ने सुरसार मात्रै हुँदैथियो । अमेरिकी राष्ट्रपति विन्स्टन चर्चिलले ऐलान गरिदिए कि यो पापी दुनियाँमा धेरै प्रकारका सरकारहरूको अभ्यास र परीक्षण भयो तर कसैले पनि यो दाबी गर्न सक्दैन कि लोकतन्त्र विवेकी र उत्कृष्ट व्यवस्था भएका कारणले यसलाई अपनाइएको हो । योभन्दा असल व्यवस्था नभएका कारणले यसलाई अनुसरण गर्नु परेको हो ।
चर्चिलले यस्तो ऐलान गरेको आज ७७ वर्ष पुग्यो । तर त्यही खराब भनिएको व्यवस्था आजको दुनियाँमा लोकतन्त्रको निम्ति असल मानक बनेको छ । त्यही खराब व्यवस्थाको पनि परिपालना भएन भन्ने दुनियाँको चिन्ता छ । त्यसै चिन्ताका वरिपरि भौंतारिएको नेपाली लोकतन्त्रका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न यस लेखमा गरिएको छ ।
नेपालको लोकतन्त्रको चर्चा गर्नुभन्दा अघि विश्व लोकतन्त्रको चर्चा गरौं । विश्व लोकतन्त्रको मानक बनाइएको मुलुक अमेरिका जहाँ लोकतन्त्रको ६०औं चुनावको सरगर्मी चलेको छ । चुनावका मुख्य हस्तीका रूपमा अघिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो जित हासिल गर्न नसकेका डोनाल्ड ट्रम्प मैदानमा छन् । उनका प्रतिस्पर्धीका रूपमा अघिल्लो चुनावमा उनै ट्रम्पलाई हराएका जो बाइडेन पुनः मैदानमा उत्रिने भएका छन् ।
सबैलाई भलिभाँती जानकारी नै छ कि सन् २०२० को निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्ने आरोप लगाउने ट्रम्प यस पटकका पनि सम्भावित उम्मेदवार हुन् । आगामी चुनावमा पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा नपरेमा निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्ने, निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्ने र सोका निम्ति जुनसुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने निर्वाचन सुरक्षा विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
यति मात्र हैन, सन् २०२० कै चुनावमा विदेशी हस्तक्षेप त्यसमा पनि रूसी हस्तक्षेपको आरोप लागेको थियो । सो सम्भावना आगामी निर्वाचनमा झन् बढेर जानेछ । वैदेशिक हस्तक्षेपको सम्भावना काफी मात्रामा छ भन्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । एकातिर अमेरिकाको घरेलु राजनीति गहिरो संकटबाटै गुज्रिएको छ भने अर्कोतिर अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको दुरुपयोग, त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन गरिने तमाम प्रयत्नहरू झगडाको बीउहरू रहने छन् ।
अब राजनैतिक एजेन्डामा चुनाव हुन कठिन छ । धाँधली, बल प्रयोग, कब्जा, षड्यन्त्र र विपक्षीको शारीरिक वा चारित्रिक हत्या अब बलशाली साधन बन्न थालेका छन् ।
सबैभन्दा खतरनाक सम्भावना त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टको उदयको छ जसको प्रयोग र दुरुपयोगको प्रतिस्पर्धामा चुनावी परिणाम भर गर्नेछ । अप्रिल फुलकै दिन पारेर न्युयोर्क टाइम्सले केही समाचार छाप्यो । उसले दाबी गर्यो कि चिनियाँ र रूसीहरूले अमेरिकाको निर्वाचनका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दैछन्, सामाजिक सञ्जालहरूमा ट्रम्प समर्थक थुप्रै नक्कली खाताहरू खोलेर भ्रमपूर्ण सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दैछन् । यतिसम्म भ्रमपूर्ण सूचना कि चुनाव अघि नै नोभेम्बरमा नै राष्ट्रपति वाइडेनमाथि आक्रमण हुनेछ, युक्रेन युद्ध भड्काउने बारेमा कुराहरू भएका छन् र नाटोबाट फिर्ता हुने डोनाल्ड ट्रम्पको योजना सार्वजनिक हुनेछ लगायत ।
यस्ता समाचारहरूले अमेरिकी आन्तरिक राजनीति र सुरक्षाको आकलन गर्न सकिन्छ । गर्भपतन, आप्रवासी समस्या, अमेरिकी अर्थतन्त्र जस्ता राजनैतिक मुद्दाहरू अब ओझेल पर्नेछन् भन्ने पूर्वानुमान हुँदैछ । अब राजनैतिक एजेन्डामा चुनाव हुन कठिन छ । धाँधली, बल प्रयोग, कब्जा, षड्यन्त्र र विपक्षीको शारीरिक वा चारित्रिक हत्या अब बलशाली साधन बन्न थालेका छन् ।
अमेरिकाको आमने–सामनेमा युद्ध मैदानमा रहेको अर्को मुलुक हो रसियन फेडेरेशन जहाँ विगत वर्षदेखि नै भ्लादिमिर पुटिन राष्ट्रपतिका रूपमा छन् । त्यो मुलुकमा पनि भर्खरै मार्च १५ देखि १७ सम्म निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो आठौं राष्ट्रपतीय निर्वाचन थियो । पाँचौं कार्यकालका लागि लडेको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको ८८ प्रतिशत मत पुटिनले प्राप्त गरे । उनका प्रतिद्वन्द्वीले भने जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै मत प्राप्त गरे । आगामी मे महिनाको ७ तारिखमा उनले पाँचौं कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिका रूपमा पदभार पुनः ग्रहण गर्नेछन् ।
निर्वाचनका लागि युद्ध विरोधी मञ्चका नेताको रूपमा पूर्व सांसद वोरिस, रूसी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता निकोले खारिटोनोभ, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका लियोनिद, न्यु पिपुल्स पार्टीका भ्लादिस्लाव समेतले उम्मेदवारी घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । तर निर्वाचन आयोगले तिनको उम्मेदवारी विभिन्न कारण देखाउँदै रोकेको थियो ।
प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखिएका एलेक्सेई निर्वाचनको दौरानमा पक्राउ गरी जेलमा राखियो र पछि उनको जेलमा नै मृत्यु भयो । अन्य निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्रमा समर्थक र प्रस्तावकहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गरेको थियो ।
अन्ततः निर्वाचनमा खडा भएका चार मध्ये एकको उम्मेदवारी खारेज, एक निर्वाचनका बखत पक्राउ गरी जेल चलान गरेकोमा जेलमा नै मृत्यु, बाँकी रहेका दुईमध्ये एक निकोलाई खारिटोनोभ कम्युनिस्ट नेताले ३७ लाख ६८ हजार ४७० मत अर्थात् ४.३७ प्रतिशतका विरुद्ध भ्लादिमिर पुटिनले ७ करोड ६२ लाख ७७ हजार ७०८ अर्थात् ८८.४८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी विजयी घोषणा गरिएको अवस्था छ । यो निर्वाचनका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको टिप्पणी निकै कडा छ ।
अर्को शक्तिशाली मुलुक भारत जहाँ निर्वाचनको माहौल जारी छ । लामो समयदेखि नै नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा छन् । यतिबेला उनी चौधौं प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै छन् । अबको निर्वाचनवाट उनी पन्ध्रौं प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको नेतृत्व गर्ने करिब करिब निश्चितै छ । निर्वाचित अधिनायकवादीका रूपमा उदाएका मोदी विपक्षीप्रतिको असहिष्णु व्यवहारका कारण आलोचित बन्दै आएका छन् ।
जतिसुकै आलोचित भए पनि सामाजिक सञ्जालमाथिको कब्जा, सञ्चारमाध्यम उपरको एकाधिकार र विपक्षीमाथिको कारबाहीको डण्डा उनका चुनाव जित्ने हतियार बनेका छन् । सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा एकै अधिवेशनमा १४६ सांसदहरू निलम्बन भए । निलम्बनको कारण सरकारको विरोध गरेर सुरक्षा र व्यवस्थामा खतरा पुर्याउन खोजेको भन्ने थियो ।
झन्डै विश्वको आधा जनसंख्या निर्वाचित अधिनायकवादको यात्रामा लिप्त छ । संसारमा यतिवेला दक्षिणपन्थ हावी छ । त्यसै सेरोफेरोमा नेपाल छ । नेपाल जस्ता मुलुकहरूले लोकतन्त्रको मानक बनाउने मुलुक तिनै हुन्, अरू छैनन् ।
त्यसो त राजिव गान्धी प्रधानमन्त्री भएका बखत सन् १९८९ मा ६३ सांसदहरू निलम्बनमा परेको अवस्था भने थियो । निर्वाचनकै दौरानमा मोदीलाई टक्कर दिनसक्ने ठानिएका आम आदमी पार्टीका नेता तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल अहिले जेलमा छन् । सन् १९५० मा जन्मिएका सन् २००० मा गुजरातको मुख्य मन्त्री हुँदा गुजरात काण्डमा दोषी ठहर भई अमेरिका लगायतका मुलुकहरूले भिसा अस्वीकार गरेका उनै नरेन्द्र मोदी २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएदेखि निरन्तर सत्तामा र निरन्तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा छन् । यसपछिको निर्वाचनमा पनि विजयी भई एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री हुने पक्का जस्तै छ ।
मोदीको लगातार जित तर, यो जनादेशलाई लोकतन्त्रको मृत्यु र तानाशाहीको विजयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले उद्धृत गर्ने गरेका छन् । अमेरिका वेस फ्रिडम हाउस रिपोर्ट २०२४ ले भारतलाई अर्ध स्वतन्त्रता भएको देशका रूपमा उल्लेख गर्दै एक खराब अधिनायकवादी मुलुकको मार्गमा उद्यत रहेको बताएको छ । स्विडेन आधारित एक संस्थाले सन् २०१८ मा नै निर्वाचित निरंकुश शासकका रूपमा चित्रित गरेको थियो । इकोनोमिक इन्टेलिजेन्ट युनिटले आफ्नो लोकतन्त्रको सूचकांकमा २०२२ मा नै भारतलाई फल्टी लोकतन्त्रका रूपमा चित्रित गरेको थियो ।
निर्वाचित अधिनायकवादीहरूका बीचमा नेपाल छ । उत्तर छिमेकी चीन कम्युनिस्ट मुलुक भइकन पनि मिति नबिराइकन पाँच वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन हुने र हरेक पाँच वर्षमा हुने महाधिवेशनमा एकतिहाइ सदस्य बिदा हुने अर्को एक तिहाइ सदस्य नयाँ आउने र हरेकको कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकाल मात्रै हुने कुराले सबैका लागि अवसर भन्ने स्थापित गरेको थियो तर सी जिङ पिङको उदयपछि उनको हकमा यो अवधि लागू नहुने भएको छ ।
झन्डै विश्वको आधा जनसंख्या निर्वाचित अधिनायकवादको यात्रामा लिप्त छ । संसारमा यतिवेला दक्षिणपन्थ हावी छ । त्यसै सेरोफेरोमा नेपाल छ । नेपाल जस्ता मुलुकहरूले लोकतन्त्रको मानक बनाउने मुलुक तिनै हुन्, अरू छैनन् । भारतलाई सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र, अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धी लोकतन्त्र, चीन र रूसलाई आधुनिक लोकतन्त्रको क्याटेगोरीमा राख्न नेपाल बाध्य छ ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपालको लोकतन्त्रका बारेमा चर्चा गर्नु पर्दा हामीलाई दुःख लाग्छ । तर त्यो स्तरको स्खलन नेपालमा आएको छैन भन्न करै लाग्छ । तैपनि हामी नेपालको लोकतन्त्रका बारेमा वाक्क भएका छौं । नेपालको निर्वाचन प्राणाली महँगो भयो, यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छौं । नेपालको राजनीतिका हजार कमजोरी होलान् तर तिनीहरू आदर्श मानिएका मुलुकका तुलनामा कमै छन् कि भन्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं ।
मुलुक बनेन किन बनेन, बन्छ कि बन्दैन, बन्दैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा युवा जमात आदर्श मानेका मुलुकको यात्राका लागि मृत्युमार्ग रोज्न पनि तयार छन् । युवाहरूले स्वर्ग ठानेका मुलुकहरूको यो हालतको व्याख्यान पुगेको छैन । त्यो हदसम्मको हर्कत नेपालमा भएको छैन ।
कमसेकम निर्वाचनमा हारेपछि हारेकालाई जिताइदिन न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र ती आफैंले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले पनि जिताउन नसकेपछि निर्वाचन घोषणा गर्नुभन्दा अघि सभामुखलाई आक्रमण गरेर ज्यान लिन सकियो भने निर्वाचन परिणाम घोषणा हुन सक्दैन र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भए पनि निर्वाचन परिणाम घोषणा नभएका कारणले आफ्नो राष्ट्रपतीय पदको निरन्तरता हुने आशाले जे पनि गर्ने काम नेपालमा भएको छैन र हुँदैन सायद ।
निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा ब्रिफिड नगर्न र गर्न लागेमा हस्तक्षेप गर्नेसम्मका काम पनि नेपालमा भएको छैन र हुँदैन सायद । यो तथ्य आज भोलि अमेरिका जान ठिक्क परेका युवाहरूका लागि झुटा लाग्ला तर यो दिनको घाम झैं छर्लङ्ग भएको सत्य हो भन्ने कुरा बताइदिनुपर्छ ।
अब यसो हो भने आफ्नै मानक तयार गरेर लोकतन्त्रको विकास र अभ्यास गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा जुट्ने विकल्प बाँकी छ । यसै विकल्पका लागि जनमत तयार गरौं । विश्वका समृद्ध भनिएका र आदर्श मानिएका मुलुकहरू पनि दुर्दशाले घेरिएका छन् । त्यो दुर्दशाको आगोमा पिल्सिनुभन्दा आफ्नै मुलुकमा पसिना बगाउन बेस भन्ने भाष्यको विकास गर्ने कि ?
