१४ कात्तिक, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार गठनको एक सय दिनको अवधिमा गरेका १०१ कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । राप्ती उपत्यका दाङ देउखुरीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गत साउन ९ गते आचार्यले पदभार ग्रहण गरेका थिए । एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले शासकीय सुधार, खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारप्रति नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न सुरु गरेको दाबी गरे । प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेश सरकारको फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिता कायम गर्न नवीनतम सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भएको छ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रबन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगारको क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवाद लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर कामकारवाही गर्दै आएको छ ।’
प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो बर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई छ ।
नीतिगत एवं कानुनी सुधार
प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवं कानुनी सुधारका लागि विभिन्न कानुन, कार्यविधि एवं निर्देशिका जारी गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । कानुनमा आवश्यक संशोधन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानुन एवं कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख छ । विषयगत मन्त्रालय/निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत गरिएको छ ।
सरकारको १०० दिनमा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानुन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरुमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, औद्योगिक प्रबर्द्धन विधेयक २०८१, अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० (संशोधन) गरिएको छ ।
अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानुनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ पनि परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी लुम्बिनी प्रदेशभर जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या ४ हजार ७८ कायम गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य शुरु गरिएको छ । लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पहिलो पटक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
शासकीय सुधार तथा सुशासन
पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिइँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मत लगायत) फिर्ता गराउने निर्णयलाई पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धिको रुपमा समेटेको छ ।
प्रशासनिक केन्द्र २०८२ सालभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । हाल ६५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि बनाइएको आचारसंहिता पनि सरकारको उपलब्धिको रुपमा उल्लेख छ ।
समयपालनाको संस्कृतिलाई मुख्यमन्त्रीबाटै शुरुवात गरिएको, सरकारी कार्यक्रम गर्दा सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, भ्रमणका क्रममा सरकारी आवासको प्रयोग गर्ने लगायतका कामलाई पालना गरिएको तथा स्वागत, बिदाइ, आतिथ्यता ग्रहणजस्ता समारोहमा खादा, मालाको प्रयोगलाई निषेध गरिएको विषय पनि उपलब्धिका रुपमा उल्लेख छन् ।
प्रदेश गौरवका आयोजना
रुपन्देहीको बुटवलमा एक हजार दुई शय्या रहने १२ तले सुविधासम्पन्न अस्पताल शिलान्यास गरिएको छ । ६ अर्ब १८ करोड बढीको लागत अनुमान गरिएको यो अस्पताल भवन २०८५ साल पुससम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
यसैगरी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रशासनिक केन्द्र बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रशासनिक केन्द्रभित्र मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित १० वटा मन्त्रालय रहने छन् । प्रशासनिक केन्द्र २०८२ सालभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । हाल ६५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
यसैगरी १ खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहरका लागि साझेदार एवं लगानीकर्ता खोज्न पहल गरिएको विषयलाई पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नो उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा राजस्व
चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ देखि पाँच लाख वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजना कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा प्याकेजिङ गरी टेण्डर प्रकृयाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । यसरी बचत हुने रकमलाई गत आर्थिक बर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन राजश्वको दायरा वृद्धि गरिनुका साथै चालु खर्च कटौती गरिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । गत वर्षको बजेटभन्दा यस बर्ष २ अर्व २९ करोड चालुतर्फ कम र पुँजीगत बजेटमा १ अर्ब ३२ करोड बजेट बढाइएको छ ।
राजश्व वृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल समेत गठन गरेर सरकारले काम अघि बढाएको छ ।
सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० परिमार्जन गरेर मात्र चालु आर्थिक वर्षको बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राजस्व बाँडफाँटका रुपमा स्थानीय तहबाट प्रदेशमा राजस्व प्राप्त भइसकेपछि मात्र प्रदेशबाट अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खर्च गर्ने र त्यसपछि मात्र प्रदेश सरकारको स्रोततर्फको खर्च गर्नेगरी निर्देशन गरिएको छ ।
एकपटक ठेक्का व्यवस्थापन भएपछि बचत हुन आउने रकमको पुनः ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
प्रदेशसँग सम्बन्धित समग्र तथ्यांकहरु समेटेर प्रयोगकर्तामैत्री अनलाइन डेटा पोर्टलको निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगको शुरुवात गरिएको र प्रदेशको राजस्व संकलन सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रदेश मातहत रहने गरी विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रदेशका सबै निकाय तथा कार्यालयमा वेबसाइट तथा गुनासो पेटिका अद्यावधिक गर्ने, प्राप्त गुनासोको सम्बोधन गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पनि गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने र सम्बोधन गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको सरकारको दाबी छ ।
जनताका समस्या एवं गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न आफूले हप्तामा २ दिन बुटवलमा जनता–मुख्यमन्त्री भेटघाट कार्यक्रम गर्ने गरेको उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास
एक सय दिनको अवधिमा पुँजीगततर्फ कूल विनियोजन भएको ९ अर्ब ७३ करोड १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये ५८ करोड ८ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दाबी छ । जम्मा २ हजार ४७ आयोजनाहरुमध्ये ९७७ आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको र तीमध्ये ३२४ वटाको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको लुम्बिनी सरकारको दाबी छ ।
सडक पूर्वाधार अन्तर्गत १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, ६ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको र पाँच सय मिटर ढलान सम्पन्न भएकोलाई पनि सरकारको उपलब्धिको विवरणमा समेटिएको छ । लुम्बिनी सरकारका अनुसार सडक पुलहरु ६ वटा र झोलुङ्गे पुलहरु २ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
गत असोज महिनामा भएको भारी वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त एवम् यातायात अवरुद्ध भएका प्रदेशका ५२ वटा सडकहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको लगानी एवम् समन्वयमा यातायात सेवा सुरु गरिएकोलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि भनेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियारी प्राप्त आयोजनाहरुमध्ये २२५ वटा आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गएका, तीमध्ये ६५आयोजनाको सम्झौता सम्पन्न भएको र २१ वटा आयोजनाहरु सम्झौताको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
भीम अस्पताल भैरहवा, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासी पश्चिम र आयुर्वेद अस्पताल, कपिलवस्तुको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोलाई पनि सरकारको उपलब्धिको विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रदेश राजधानी परिसरको खानेपानी व्यवस्थापनको लागि निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ओभरहेड ट्यांकी निर्माण कार्य करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको, पर्यटन सर्किटको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको, नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवाबाट हवाई उडान सेवा सुरु हुन थालेको, वन क्षेत्रबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा ७ करोड राजश्व संकलनका साथै १२ हजार ३३२ दिनको रोजगारी सिर्जना भएको, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कृषि र पशुपंक्षी तर्फका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको र ८५ हेक्टर जमिनमा थप सिंचाइ सुविधा पुगेको सरकारको दाबी छ ।
बिरामीको अत्यधिक चाप हुने अस्पतालहरुमा ई–टिकेटिङ, टोकन प्रणाली र बीमा काउन्टर सेवा थप गरिएको, सामाजिक विकास तर्फको बजेट कार्यान्वयनका लागि ५ वटा कार्यविधि स्वीकृत गरिएको र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरी पत्राचार गरिएको विषयलाई पनि लुम्बिनी सरकारको उपलब्धिको विवरणमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा दर्ता भएका १९ वटा मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको, १७ वटा रिटहरु खारेज भएको र प्रदेशको समृद्धिमा दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने विषय, जनस्वास्थ्यका विषयहरु र प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयका गरी १७ वटा रिट खारेज हुनु र विभिन्न पदमा कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयलाई पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ ।
