२७ कात्तिक, काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताको लाभ उठाउँदै ६ पटकसम्म गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री बनेका दीपक मनाङे मंगलबार जेल चलान भएका छन् ।
२० वर्ष पुरानो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २० कात्तिकमा मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजायको फैसला सदर गरेको थियो । तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि फरार भएका मनाङेले पूर्णपाठ आएपछि निर्णय लिने वक्तव्य जारी गरेका थिए ।
गण्डकीमा सरकार बनाउन जुनसुकै बेला मनाङेको खोजी हुन सक्ने परिस्थिति भएकाले उनीबारे हुने निर्णयमा राजनीतिक वृत्तको चासो पनि कम्ती थिएन । अन्ततः मनाङे पक्राउ परे, जेल चलान भए ।
अर्काे कुनै ट्वीस्ट नआउँदासम्म यो प्रकरण तत्काललाई टुंगिएको छ । ठूला दलकै प्रस्तावमा मन्त्री हुन पाइरहेका गण्डकीका सांसद मनाङे जेल पर्दा उता कोशीका एमाले सांसद तथा निवर्तमान मन्त्री पनि प्रहरी फन्दामा छन् ।
मानव तस्करी प्रकरणमा जोडिएपछि निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ परेका हुन् ।
मोरङ–२ (ख) बाट दोस्रोपटक चुनाव जितेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रवक्तासहित प्रभावशाली मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री कार्की र मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी नदिइ गत ११ कात्तिकमा उनी जापान गए । त्यो भ्रमण दलालकै योजनामा तय भएको खुल्यो ।
आफू कसरी जापान पुगेँ भन्ने व्यहोरा र कीर्ते कागज तयार पारेर अरु व्यक्ति समेत आफूसँगै लगिएको तथ्य स्वयं अधिकारीले सार्वजनिक गरे । अधिकारीले आफू फसाइएको सन्देश जानेगरी प्रष्टोक्ति दिनेदेखि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेसम्म गरे ।
घटना विवरण सार्वजनिक गर्नेदेखि पदबाट राजीनामा दिने जस्ता निर्णय अधिकारीले गर्दा धेरैले शंका गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीकै पार्टीका नेता भएकाले अधिकारीलाई जोगाइन सक्ने शंका विपक्षी दलहरुले पनि गरेका थिए ।
तर त्यस विपरीत एमालेले हरेक दिन जस्तो निर्णय गर्यो । मन्त्री पद र पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय गर्न अधिकारीलाई निर्देशन दिइयो । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका अधिकारीलाई २१ कात्तिकमा कारबाही गर्न एमालेले संस्थागत माग राख्यो ।
‘.. भ्रमणसँग जोडिएर लागेको मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा शीघ्र छानबीन तथा गहिरो अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार …’ २४ कात्तिकमा कोशी एमालेका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जारी वक्तव्यमा भनिएको थियो । प्रदेश कमिटीकै निर्णयलाई एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पनि सदर गर्यो ।
भोलिपल्ट, २५ कात्तिकमा प्रदेश संसदीय दलबाट २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधियो । तर स्पष्टीकरणको अवधि नसकिदै अधिकारी २६ कात्तिकमा विराटनगरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरे । काठमाडौं प्रहरीको अनुरोधमा पक्राउ परको अधिकारी हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । आज, (२७ कात्तिकमा) जिल्ला अदालतले थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यो प्रकरणलाई सरकारले दिएको संकेतका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो एउटा संकेत हो । यस्तो काम गर्यो भने सत्तारुढ दलका कुनै सांसद होस् कि मन्त्री वा मूख्यमन्त्री होस्, छुट पाउँदैन’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका साथ लागेका छौं ।’
राष्ट्रिय राजनीतिका अरु घटनाक्रम पनि हेर्दा भने मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति सुशासनप्रति सरकारको सिद्धान्तमा मात्र सीमित गर्न सकिदैन । बरु सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा झण्डै एक महिना यता प्रहरी हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने र उनी नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सरकारको सन्देश भनेर समेत अर्थ्याउन सकिन्छ ।
सोधेकै प्रश्नको जवाफ दिन समेत अल्छी गर्ने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट पनि रास्वपालाई सरकारले कठोर बन्ने सन्देश दिएकै बुझिन्छ ।
गृह जिल्ला डडेल्धुरा जाने क्रममा २५ कात्तिकमा धनगढी विमानस्थल पुगेका देउवाले रविमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा रास्वपाबाट सहयोग गरिनुपर्र्नेे बताएका थिए । ‘हाम्रा साथीहरुलाई मुद्दा चलाइएकै हो, हामीले हो–हल्ला गरेनौ’, देउवाले भनेका थिए ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत् भएको सहकारी बचत रकम ठगीबारे संसदीय समितिले गत ३१ भदौमा प्रतिवेदन बुझाए यताका गतिविधिहरु हेर्दा रवि र रास्वपाप्रति सरकार लचिलो हुन नचाहेकै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई गल्ती गर्ने कसैलाई पनि सरकारले छुट नदिने कुरामा अविश्वास गर्नै नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले आफ्ना मान्छे जोगाउँछन् भन्ने भ्रम रास्वपाले बाँडिरहेको छ । तर अपराध गर्ने कसैलाई जोगाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, लिलाबल्लभ पक्राउ त्यसको एउटा उदाहरण मात्र हो’, उनी भन्छन् ।
रवि संलग्न भएको मुद्दामा थप कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुमाथि पनि अनुसन्धान बढ्ने भट्टराई विश्वास गर्छन् । ‘प्रतिवेदनमा आएका नामहरुमाथि छानबिन हुन्छ नै, त्यो बाहेकका अपराधिक मुद्दाहरु पनि अगाडि बढ्ने संकेत पाएको छु’, भट्टराई भन्छन् ।
विकल्पहीन आक्रोश
सहकारी ठगी प्रकरणमा रविलाई दोषी ठहर गर्दै संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेबाटै रास्वपा नेताहरु भने सरकार विरोधी भाष्य जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् ।
सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन रास्वपाका शीर्ष नेताहरु एकसाथ पत्रकारसामू आएर रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाएको दाबी गरेका थिए । तर रास्वपाकै सांसद शिशिर खनाल समेत सदस्य रहेको संसदीय समितिले भने विभिन्न सहकारीबाट आएको ६५ करोड रकम अपचलनमा रवि संलग्न रहेकाले आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
प्रष्ट भाषामा कारबाही सिफारिस गरिएका रविलाई जोगाउन रास्वपा लागे पनि ६ असोजमा छबिलाल जोशी समातिइसकेको पृष्ठभूमि यहाँ स्मरणीय छ । रवि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक हुँदा छविलाल सञ्चालक सदस्य थिए । छविलाल समातिएपछि रवि र रास्वपाले सरकार प्रतिशोधमा लागेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न थाल्यो ।
आफू पक्राउ परे प्रतिवादमा जनता उत्रने चेतावनी पटकपटक विभिन्न माध्यमबाट दिँदै झण्डै एक महिना जोगिन सफल भए पनि अन्ततः २ कात्तिकमा मूख्यालय वनस्थलीबाटै रवि पक्राउ परे । रविलाई पक्राउ गरेर पोखरा लगिदा सँगै गएका नेताहरु प्रतिशोध साधिएको भन्दै सडक प्रदर्शनमा छन् ।
कहिले पोखरा, कहिले काठमाडौं गरिरहेका उनीहरु रविसँगै बुटवल पुगिसकेका छन् । तर स्वयं रवि र रास्वपा नेताहरुको चेतावनी जस्तो प्रदर्शन उठ्न सकेको छैन । प्रदर्शन फितलो हुँदा पार्टीभित्रै खटपट देखिन थालेको छ ।
प्रदर्शन उठाउन केन्द्रीय नेतृत्व चुकेको लुम्बिनी रास्वपाको बक्तव्य होस् अथवा ‘जिउँदो रहेसम्म रवि पार्टीको सभापति रहने’ डीपी अर्यालको भाषण खटपटकै संकेत हुन् । आफूलाई छुटाउन जनता सडकमा नआएको प्रति रविकै पनि गुनासो छ ।
२६ कात्तिकमा हिरासतभित्रै भेट्न आएका डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसँग रविले गरेको कुराले उनी अझै जनतासँग अपिल गरिरहेको बुझिन्छ । उपसभापतिद्वयलाई रविको निर्देशन थियो, जनतालाई यो प्रकरणबारे बुझाउनुपर्यो ।
जनतासँग प्रदर्शनमा आइदिन अपिल गरिरहेका रविले सरकारसँग सम्वाद गर्न चाहेको लुकेको छैन । गत १३ कात्तिकमा रविका विश्वास पात्र डीपी अर्याल र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए ।
सडकमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चर्को नारा लगाइरहेको रास्वपा नेताहरुले रातको समयमा बालुवाटार पुगेर भेट्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यद्यपि डीपी र सन्तोषले आन्दोलनकै बारेमा कुराकानी भएको प्रष्टोक्ति दिदै आएका छन् ।
अझ रास्वपाकै पार्टी निर्णयअनुसार पनि यो भेट संगतीपूर्ण थिएन । किनकि राजनीतिक दलहरुसँग सम्वादको जिम्मेवारी डीपीले नभएर अर्का उपसभापति स्वर्णिमलाई दिइएको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले रास्वपाप्रति कठोर हुने सन्देश दिन पनि आरोपित आफ्नै नेता पक्रेर थुनेको नेताहरु बताउँछन् । ‘गल्ती गर्दा हरेकले सजायको भागिदार हुनुपर्छ, कुनै दल विशेषमा आवद्ध भएकै कारण जोगिन सम्भव छैन भन्ने सन्देश पनि दिइएको हो’, पोलिट्ब्यूरो सदस्य भट्टराई भन्छन् ।
