२१ कात्तिक, काठमाडौं । गत २२ भदौमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको पुस्तक विमोचन कार्यक्रम प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरियो ।
सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतका विज्ञ सम्मिलिन ईपीजीले बनाएको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाली पक्षलाई समस्या नभएको तर भारतले भने अहिलेसम्म ‘नभ्याएको’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
ओलीले अरू थपे, ‘आफ्नो मात्रै हित हेर्ने, अरू पनि राष्ट्र हुन्, अरू पनि अस्तित्वमा छन् भन्ने कुरा नबुझ्ने हो भने त्यो अन्यायपूर्ण राष्ट्रवाद हुन्छ, त्यसो हामी गर्दैनौं ।’
प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई भारतले आफूप्रति कटाक्ष गरेको अर्थमा बुझ्यो । किनभने, उपाध्यायको पुस्तकको शीर्षक नै ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ भन्ने थियो ।
यो घटनालाई भारतले दुई कारणले निकै गम्भीर रूपमा लियो ।
पहिलो– सूर्यनाथ उपाध्याय ईपीजीका सदस्यसमेत हुन्, उनीसहितको टिमले बनाएको प्रतिवेदनलाई भारतले सहज रूपमा लिएको छैन ।
दोस्रो– गत पुसमा भारतसँग भएको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता खारिजको माग गर्दै उपाध्याय स्वयंले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरेका थिए ।
भारत यसै पनि ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा खुसी थिएन । तिनै सूर्यनाथ उपाध्यायलाई प्रधानमन्त्री निवासमै कार्यक्रम गर्न लगाएर भारत विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भारत ओलीसँग थप रिसाएको विश्लेषण राजनीतिक स्रोतले गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो नआउनु, अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको भेटघाटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनीप्रति चिसो व्यवहार देखाउनुको पछाडि त्यो घटनाको प्रमुख हात छ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
२५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता खारिज गर्ने माग गर्दै रिट हाल्ने उपाध्यायलाई बालुवाटार बोलाएर कार्यक्रम गरिदिएपछि वर्तमान सरकार त्यो सम्झौताको विपक्षमा रहेको सन्देश गएको थियो ।
तर, सर्वोच्चले मंगलबार उपाध्यायको रिट नै खारिज गरिदियो, जसले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चले विधि र कानुनका आधारमा फैसला गर्ने हो, राजनीति र भूराजनीतिको प्रभाव त्यसमा हुँदैन भन्ने मानिन्छ । तर, सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलाले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई केही सहज बनाउन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्का अन्तर्राष्ट्रिय सोलार अलायन्सको सम्मेलनमा भाग लिन भारत भ्रमणमा छन् । उनले नेपाल-भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अघि बढाउन भारतीय समकक्षीहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन् । त्यहाँ उनले भारतका जलशक्ति मन्त्री, ऊर्जामन्त्री तथा नवीकरणीय ऊर्जामन्त्रीसँग दुईपक्षीय भेटघाट गरे ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशका बारेमा भारतीय अधिकारीहरूले पनि जानकारी प्राप्त गरेको र त्यसले दुई देशको ऊर्जा सहकार्यमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको मन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीले बताए ।
सर्वोच्चको फैसला निकै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक भएको नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रणजीत रायले बताए । ‘यसले ऊर्जा क्षेत्रमा दुवै पक्षलाई लाभदायक सहकार्यका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ,’ अनलाइनखबरसँग उनले भने ।
गत १९ पुसमा भएको नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता सन्धि भएको र त्यो संसद्बाट पारित हुनुपर्ने माग राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
यो सम्झौतासँग प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट विषय जोडिएकाले त्यसलाई संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो । त्यस्तै, नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीहरूले लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई लाभ दिने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको भन्दै त्यो खारिज हुनुपर्ने माग उपाध्यायको थियो ।
तर, यी दुवै दाबी नपुग्ने भन्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट निवेदन खारिज गरिदिएको हो । विद्युत् व्यापार सम्झौता विशुद्ध व्यावसायिक सम्झौता भएकाले त्यो संसद्बाट पारत हुनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख भएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
रिट खारिज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले दुईवटा विषयमा भने निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । पहिलो– यस्ता सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनु नपरे पनि जानकारीका लागि यस्ता सम्झौता संसद्लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ ।
साथै, दुई देशबीच जलस्रोतसम्बन्धी कुनै परियोजना विकासको काम हुँदा त्यसले तल्लो तटीय लाभ दिन्छ भने त्यस्तो लाभ पाउने मुलुकसँग सम्झौता गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउनुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्चले दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
जलविद्युतको व्यापार प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित विषय हो कि होइन भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि पटक-पटक व्याख्या गरिसकेको छ । २०६६ सालमा अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले ‘विद्युत् निर्यात एकले अर्कालाई दिएको व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिफल देखिएकाले त्यस्तो कुरालाई दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको रूपमा अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न,’ भन्ने व्याख्या गरेको थियो ।
त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले ‘कुनै पनि उत्पादित चिज, वस्तु वा सेवाजस्तै विद्युतको व्यापार हुन सक्ने र सो निर्यात पनि गर्न सकिने तथा कानुनले यस्तो कार्य गर्न निषेध गरेकोमा बाहेक सो गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको थियो ।
यस्ता नजिर पहिल्यै स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ भन्ने स्पष्ट नै थियो । तर, रिट निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भने भयो ।
उपाध्यायको रिट खारिज गर्ने सर्वोच्चको आदेशसँग दुई मुलुकबीचको २५ वर्षे सो सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेछ, जुन नेपालको दीर्घकालीन विद्युत् विकासका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ।
२५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौताका प्रावधान र तिनको प्रभाव
नेपाल-भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा कुल १० दफा छन् । त्यसमध्ये पहिलो दफामा दुवै देशले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा प्रोत्साहन दिने, दुई देशबीच क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार अघि बढाउने, नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा क्रसबोर्डर पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ ।
यो दफाले दुई देशको ट्रान्समिसन लाइनमार्फत क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विषय समेटेको छ । नेपालले ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेको सन्दर्भमा यो विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ ।
सम्झौताको दफा ३ मा दुवै देशका विद्युत् व्यापार गर्ने सम्बन्धित निकायले विद्युत् खरिद तथा बिक्री सम्झौता गरेर आयात–निर्यात गर्नुपर्ने तथा दर विद्यमान नियामाकीय ढाँचाभित्र तय हुने उल्लेख छ । यसका साथै, त्यस्तो सम्झौता मध्यम र दीर्घकालीन अवधिको हुन सक्ने तर स्वीकृत विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदका लागि मात्रै लागु हुने उल्लेख छ ।
यो दफाले दुइटा विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ । कुनै नेपाली कम्पनीले भारतीय कम्पनीसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी त्यो त्यहाँको सरकारले स्वीकृत गरेपछि निर्यात सुरु गर्न त सक्छ । अहिले चिनियाँ लगानीकर्ताले निर्माण गरेका मात्रै होइन, चीनका ठेकेदार निर्माणमा संलग्न भएका आयोजनाको बिजुलीसमेत भारतले किन्न मानेको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणकै लगानीमा बनेको माथिल्लो तामाकोसी परियोजना यसको उदाहरण हो । नेपालले नै बनाएका यस्ता आयोजनाको बिजुली किन्ने सन्दर्भमा भारतको व्यवहार भोलिका दिनमा कस्तो हुन्छ, त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
सम्झौताको दफा ५ मा नेपाल र भारतले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा निर्यात हुने विद्युत् मात्रा १० हजार मेगावाट पुर्याउन पहल गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि नेपालमा विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणमा दुवै देशलाई लाभ हुने खालको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सबै किसिमका उपाय अवलम्बन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
जुनसुकै बेला विद्युत् निर्यात मात्रा बढाउनुपर्ने वा यही १० हजार मेगावाट निर्यातकै अवधि बढाउनुपर्ने भयो भने त्यसबारे दुई देशबीचको स्थायी संयन्त्र संयुक्त स्टेरिङ तथा वर्किङ ग्रुपमा छलफल गरिने पनि उल्लेख छ । नेपालले यसबीचमा १० हजार मेगावाटभन्दा पनि धेरै विद्युत् उत्पादन गर्यो भने पनि निर्यातमा ठूलो चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिन्न ।
तर, भारतले ४ लाख १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ र जलविद्युत् मात्रै ४७ हजार मेगावाट उत्पादन छ । अबको आठ वर्षभित्र भारतले ९ लाख मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये करिब ६ लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य भारतको छ ।
त्यसो हुँदा नेपालको विद्युत् उसका लागि सानो परिमाण मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रतिबद्धता भारतले गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ । तर, भारत नेपालको विद्युतका भरमा भने बस्ने छैन भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
१० हजार मेगावाट विद्युत् फेरि पनि कम परिमाण होइन । यो विद्युत् कथञ्चित् नेपालबाट एकैपटक बन्द हुँदा त्यसले भारतलाई ठूलै असर पर्छ । त्यसो हुँदा यो सम्झौताबाट नेपाल र भारत एकअर्काप्रति आश्रित हुनेछन्, जुन हाम्रा लागि फाइदाकै कुरा हो ।
नेपालमा भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीको लगानीका ८ हजार २ सय ५० मेगावाटका आयोजना निर्माण चरणमा छन् । तिनै परियोजना विद्युत् बिक्रीका लागि यो सम्झौता गरेको भन्ने तर्क कतिपयले गरेका छन् । तर, ती परियोजनाको विद्युत् भारत निर्यात गर्न यो सम्झौता आवश्यक छैन ।
आफ्ना मुलुकका लगानीकर्ताको लगानी भएको विद्युत् भारतले सिधै खरिद गर्न सक्छ, यसलाई २०१४ मै भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपाल र अन्य विदेशी लगानीर्ताको लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत् बजार सुनिश्चित गर्न भारतसँग दीर्घकालीन पीपीए चाहिएको हो । र, यो नेपालले चाहेको र भारतले सकेसम्म गर्न नचाहेको सम्झौता हो । किनभने, दीर्घकालीन पीपीए नभएको अवस्थामा कुनै पनि ठूलो लगानीकर्ताले लगानी गर्दैन ।
तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेबित्तिकै धमाधम विद्युत् निर्यात भइहाल्ने होइन, त्यसका लागि निर्यात गर्न सकिने विद्युत् नेपालसँग हुनुपर्यो । अहिले बर्खामा करिब १ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ । हिउँदमा त उल्टै भारतबाट आयात गर्नुपर्छ ।
नेपालमा चाहिँ अनौठो दृश्य देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनमा अवरोध गर्ने नेपाल सरकार स्वयम् र यसका निकाय हुन् । नेपालमा विद्युत् खरिद तथा बिक्री गर्ने मात्रै होइन, निर्यात गर्ने समेत एकाधिकार पाएको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो ।
विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरीकन कुनै पनि विद्युत् आयोजना नेपालमा निर्माण हुन सक्दैन । तर, प्राधिकरणले वर्षौंदेखि आयोजनाहरूको पीपीए बन्द गरेको छ ।
गत वर्ष १ हजार ५ सय मेगावाटका पुराना आयोजनालाई क्युबाट हटाएर त्यहाँ उसले केही नयाँ आयोजना थपेको थियो । गत २ फागुनमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना क्युमा नभए पनि पीपीए गर्ने निर्णय प्राधिकरणको बोर्डले गरेको छ ।
१० हजार मेगावाट निर्यातको सपना देख्ने अनि १० मेगावाटका आयोजनाको पीपीए मात्रै खोल्ने अस्वाभाविक काम प्राधिकरणले गरेको छ ।
अहिले पीपीएको पर्खाइमा २० हजार मेगावाटका विद्युत् आयोजना छन् । ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लगायत पूर्वाधारमा दुई देशको लगानी बढाउने भन्ने सम्झौतामा नै उल्लेख भएकाले त्यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन रूपमा निकै राम्रो प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अर्कातिर, भारतसँगको दीर्घकालीन पीपीए अनुसार निजी क्षेत्रले पनि भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्छन् । अर्थात, सम्झौता अनुसार नेपालका निजी कम्पनी आफैंले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउनेछन् । तर, नेपालकै विद्युत् ऐनले भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसो हुँदा नयाँ विद्युत् ऐनमार्फत त्यसमा परिमार्जन हुनु आवश्यक छ ।
