१० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोधित विधान पारित गरेसँगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ वरिष्ठ नेता हुने निश्चित भएको छ ।
रास्वपाले ‘वरिष्ठ नेता’ पद सिर्जना गरेर विधान संशोधन गरेसँगै प्रधानमन्त्री बालेन वैधानिक रूपमै पार्टीको वरिष्ठ नेता बन्ने सुनिश्चित भएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा १३ पुस २०८२ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग ‘बृहत् एकता’ गरेका थिए । त्यसको एक सातापछि (२० पुस) मा रास्वपाले बालेनलाई वरिष्ठ नेता मनोनीत गरेको थियो ।
केन्द्रीय समितिले वरिष्ठ नेता पद सिर्जाना गरेर बालेनलाई मनोनीत गरे पनि रास्वपाको अघिल्लो विधानमा वरिष्ठ नेताको परिकल्पना भने गरिएको थिएन ।
सोही कारण रास्वपाले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरेको छ । विधानको धारा २२ (११) (ञ) मा वरिष्ठ नेतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टी विधानको धारा २२ (११) (ञ) (१) अनुसार महाधिवेशनबाट निर्विरोध सभापतिमा दोहोरिन लागेका रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेनलाई वरिष्ठ नेता मनोनीत गर्ने छन् ।
‘पार्टीको नीति निर्माण र साङ्गठनिक सुदृढीकरणमा लामो समयदेखि विशेष योगदान पुर्याएका तथा उच्च राजनीतिक अनुभव हासिल गरेका नेतालाई पार्टी सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले ‘वरिष्ठ नेता’ मनोनीत गर्न सक्ने’ विधानको व्यवस्था छ ।
विधानअनुसार पार्टीमा वरिष्ठ नेताको वरीयताक्रम सभापति पछि रहने छ । धारा २२ (११) (ञ) (२) मा भनिएको छ, ‘पार्टीको साङ्गठनिक मर्यादाक्रम तथा केन्द्रीय समितिको बैठकलगायत सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रमहरूमा वरिष्ठ नेताको वरीयता पार्टी सभापतिपछिको दोस्रो (द्वितीय) स्थानमा रहने छ ।’
प्रधानमन्त्री बालेन रास्वपाको वरिष्ठ नेता बन्ने निश्चित भए पनि उनीमात्रै एक्ला वरिष्ठ नेता भने नहुन सक्छन् । रास्वपाको विधानले सभापतिलाई एकभन्दा बढीलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
धारा २२ (११) (ञ) (३) मा भनिएको छ, ‘यस धाराको उपधारा (१) बमोजिम मनोनीत वरिष्ठ नेताहरूको संख्या दुई वा दुईभन्दा बढी भएको अवस्थामा, निजहरूबीचको आपसी वरीयताक्रम केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।’
विधानमा वरिष्ठ नेताको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ ।
वरिष्ठ नेताको काम, कर्तव्य र अधिकार :
(क) पार्टीको नीति निर्माण, साङ्गठनिक सञ्चालन र राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पार्टी सभापति तथा केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव प्रदान गर्ने ।
(ख) पार्टीभित्र आन्तरिक एकता, साङ्गठनिक सुदृढीकरण र भावनात्मक सद्भाव कायम राख्न सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
(ग) केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारी बैठकले तोकेका तथा सुम्पेका अन्य विशेष जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने ।
रास्वपाको विधानको धारा २२ (१) ले केन्द्रीय समितिलाई पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा १५८ (१५०+७+१) सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने छ,’ विधानमा भनिएको छ, ‘यो समिति राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।’
रास्वपामा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापति, राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९ केन्द्रीय सदस्य, सभापतिद्वारा मनोनीत ५१ केन्द्रीय सदस्य, सात जना पदेन केन्द्रीय सदस्य (प्रदेश सभापतिहरू) गरी १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने भएको छ ।
पदाधिकारीको कुल संख्या र पदहरूः
सभापति – १ जना
उपसभापति – ३ जना
महामन्त्री – २ जना
सहमहामन्त्री – ५ जना
प्रवक्ता – १ जना
सहप्रवक्ता – ३ जना
कोषाध्यक्ष – १ जना
सहकोषाध्यक्ष– २ जना
रास्वपाको विधानमा तीन जना उपसभापतिमध्ये एकमा महिला उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर महिला आरक्षित कोटामा निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ । बाँकी रहेका दुईमध्ये एक पद खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निर्वाचित हुनेछ । बाँकी एक जनालाई सभापतिले उपसभापतिमा मनोनीत गर्न पाउने छन् ।
यस्तै महामन्त्री एक जनाका लागि योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धाबाट सर्वाधिक मत ल्याउने निर्वाचित हुने वैधानिक व्यवस्था छ । एक महामन्त्रीलाई सभापतिले मनोनयन गर्ने छन् ।
तीन सहमहामन्त्रीका लागि अनिवार्य रूपमा एकमा महिला उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने र बाँकी दुईमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था रास्वपाले गरेको छ ।
छ जना पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन भएपछि सभापतिले बाँकी ११ जना पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने विधानमा उल्लेख छ । विधानअनुसार सभापतिले उपसभापति र महामन्त्री एक–एक जना, सहमहामन्त्री दुई जना, प्रवक्ता, सह–प्रवक्ता तीन जना, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष दुई जनाको चयन सभापतिले गर्नेछन् ।
‘नवनिर्वाचित सभापतिले योग्यता पुगेका केन्द्रीय सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त र सक्षमतालाई ध्यानमा राखी उक्त ११ पदका लागि नाम प्रस्ताव गर्ने छन्,’ विधानमा भनिएको छ, ‘र केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यसलाई अनिवार्य अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।’
सभापतिले ११ जना पदाधिकारीको मनोनयन प्रस्ताव गर्दा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ । मनोनयन हुने ११ जना पदाधिकारीमध्ये कम्तीमा चार जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।
यस्तै सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनश्चित गर्नका लागि कम्तीमा दुई जना सीमान्तकृत समुदाय (आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू वा मुस्लिम/अल्पसंख्यक क्लस्टर) बाट अनिवार्य मनेनीत गर्नुपर्ने छ ।
प्रस्तावित उम्मेदवार ‘महिला’ र ‘सीमान्तकृत समुदाय’ दुवै क्लस्टरमा पर्ने भएमा एउटै व्यक्तिको मनोनयनले दुवै सर्तहरू एकैपटक पूरा गरेको मान्न सकिने रास्वपाको संशोधित विधानमा लेखिएको छ ।
विधानमा उम्मेदवारको योग्यता पनि निर्धारण गरिएको छ । पार्टी सभापति पदमा उम्मेदवार हुनका लागि एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिको सदस्य भएर काम गरिसकेको हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
रास्वपामा सभापति पदको निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट हुने र खसेको कुल सदर मतमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई स्वतः पार्टी सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिने वैधानिक व्यवस्था छ ।
रास्वपाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र निर्वाचनपश्चात् पार्टीभित्र बृहत् एकता र सन्तुलन कायम राख्न निकटतम प्रत्यासीको पदीय सुनिश्चिततासमेत गरेको छ ।
‘आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र निर्वाचनपश्चात् पार्टीभित्र बृहत् एकता र सन्तुलन कायम राख्न सभापति पदको निर्वाचनमा पराजित हुने तर कुल सदर मतको कम्तीमा १० (दस) प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने ‘निकटतम प्रत्यासी’ (प्रतिद्वन्द्वी) स्वतः केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनेछ,’ विधानमा भनिएको छ ।
विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सिंगो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट एकैपटक हुने छ ।
निर्वाचन प्रणालीलाई ‘मिश्रित–वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व प्रणाली’ का आधारमा सम्पन्न गर्न रास्वपाले पूर्वसर्तहरू पनि तोकेको छ ।
पूर्वसर्तअनुसार आकांक्षीले निर्वाचन सुरु हुन अगाडि नै ‘प्रदेशगत (३५ सदस्य)’ वा ‘राष्ट्रिय (६४ सदस्य)’ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने तय गर्नु पर्नेछ । एक व्यक्तिले प्रदेशगत वा राष्ट्रिय मध्य एकमा मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने छ ।
पदाधिकारीको योग्यताअन्तर्गत विधानमा लेखिएको छ, ‘पार्टीका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीहरू बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व’ को ६४ सदस्य (राष्ट्रिय खुला ३२ वा समन्यायिक समावेशी ३२) बाट निर्वाचित भएको हुनुपर्नेछ । प्रदेशगत (३५ सदस्य) बाट लड्ने विजयी उम्मेदवारहरू पदाधिकारीमा लड्न पाउने छैनन् ।’
रास्वपामा पार्टीको सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि सातवटै प्रदेशबाट ३५ जना केन्द्रीय सदस्यको प्रतिनिधित्व रहने छ । प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच जनाका दरले निर्वाचित हुने प्रादेशिक प्रतिनिधित्वमा समावेशी सिद्धान्तहरू अनिवार्य लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
रास्वपाको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको पूर्णताका लागि दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिने व्यवस्था छ । विधानअनुसार पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट गर्नुपर्ने छ ।
पहिलो चरणको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट केन्द्रीय समितिको निर्माण भइसकेपछि पार्टीका बाँकी पदाधिकारीहरूको निर्वाचन वा चयन प्रक्रिया दोस्रो चरणमा सम्पन्न गरिने छ ।
दोस्रो चरणमा पदाधिकारी चयन गर्दा ‘राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व (६४ सिट)’ बाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र निर्वाचित हुने पदाधिकारीका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने छन् । केन्द्रीय समितिमा सभापतिसहित १८ जना पदाधिकारीहरू रहने विधानमा उल्लेख छ ।