८ कात्तिक, काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
गत २ कात्तिकमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई यसअघि ६ दिन थुनामा राख्ने अनुमति थियो । तर बयान नसकिएको भन्दै प्रहरीले बिहीबार अदालतसँग थप समय थुनाका निम्ति अनुमति माग्यो । प्रहरीको माग बमोजिम थुनामा राख्न अनुमति दिइएपछि रास्वपाका कार्यकर्ता थप आक्रोशित देखिएका छन् ।
पोखराका विभिन्न चोकमा प्रदर्शन गरिरहेका रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले बिहीबार निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेका थिए । यसअघि पनि उनीहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्दा प्रहरीसँग झडप भएका थिए ।
रवि निर्दोष रहेको पार्टीको निष्कर्षसहित रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले पक्राउविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै रवि स्वयंले ‘क्लिन चिट’ पाएको तर्क गरेका थिए ।
जबकी रास्वपाकै सांसद शिशिर खनालसमेत सदस्य रहेको संसदीय समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा रविले गरेको निर्णयप्रति उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
तर समितिको सिफारिसको गलत व्याख्या गर्दै रविले आफू पक्राउ परे, त्यसविरुद्ध उत्रन पटकपटक सार्वजनिक अपिल गरेका थिए ।
पक्राउ पर्दै गर्दा पनि संक्षित सम्बोधन, भिडियो सन्देश र सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर रविले प्रदर्शनको अपिल गरेका थिए ।
उनको अपिल बमोजिम रास्वपाका नेताहरु पोखरा केन्द्रित रहेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अनि अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी रास्वपाले प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा ७ कात्तिकमा बैठक राखेरै रास्वपाको गतिविधिप्रति सत्तारुढ दलहरुले आपत्ति जनाएका थिए । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई डिरेल गर्ने, कानुनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर बनाउने कुनै गतिविधि नगर्न म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्तालाई अनुरोध गर्छु’ सत्तारुढ बैठकपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि रास्वपाका नेताहरुलाई सडक प्रदर्शन रोक्न आग्रह गरे । संसदीय समितिको सिफारिस बमोजिम सरकारी पक्रिया अगाडि बढेकाले रास्वपाबाट सहयोग गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
‘कांग्रेसका दुई–चार, एमालेका दुई–चार, माओवादी, राप्रपा र रास्वपाका दुई–चार मान्छे सहकारी ठगीमा जेल पर्ने भए भनेर रुवाबासी नगरौं’ शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अनुसन्धानलाई सघाऔं, अदालतको फैसला कुरौं । सडक बिलापको जगहँसाइ नगरौं ।’
सत्तारुढको बैठकमा रास्वपाको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएर सबै सत्तारुढले वक्तव्य जारी गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार ७ कात्तिकमै कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले बक्यव्य जारी गरे ।
‘सहकारी ठगी प्रकरणमा केही दिनअघि अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका समर्थकहरुले गरिरहेको हुल–हुज्जत र सडक प्रदर्शनले न्यायिक प्रक्रियामा हुने प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने र राज्यका तटस्थ निकायहरुलाई आतकिंत र त्रसित पारी अनुचित दवाव सिर्जना गर्ने गतिविधि भइरहेकाले …’ कांग्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वक्तव्यमार्फत् कांग्रेसले रवि पक्राउको आधार संसदीय समिति र सहकारी बचत रकम अपचलनमा उनको संलग्नता रहेको सम्झाइएको छ । ‘उक्त समितिले विस्तृत अध्ययन पश्चात् दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकाले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा सबैमा अवगत नै छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
विधिको शासन कायम गर्न, न्यायिक प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन, न्याय प्रणालीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाइ राख्न पनि रास्वपाको प्रदर्शन रोकिनुपर्ने तर्क कांग्रेसले गरेको छ ।
कांग्रेसको वक्तव्य जारी भएकै दिन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि वक्तव्य जारी गरेर रवि पक्राउविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनप्रति आपत्ति जनाएको थियो । बिहीबार एमाले महासचिव पोखरेलले अदालतलाई प्रभावित बनाउने गतिविधि रोक्नुपर्ने सन्देशसहितको वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
‘फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो’ एमाले वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘न्यायिक प्रक्रियालाई स्वस्थ, निष्पक्ष र विधि सम्मत ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक दल, संचार जगत, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं नागरिक समेतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।’
एमालेले रास्वपाको प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रयोग भइरहेको नाराप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । ‘… प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरुद्ध जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने र गलत आपेक्ष ललगाउँदै छानबीनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नेगरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ्य वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद् विषय हो’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
रास्वपालाई बल पुग्ने गरी निर्णय भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले गरेको छ । कांग्रेस र एमालेजस्तै माओवादीले पनि वक्तव्य जारी गरेर रवि लामिछाने पक्राउबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
आज, बिहीबार पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको बक्तव्यमा रविलाई पक्राउ गरेर सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको उल्लेख छ । ‘सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड लागू गर्ने र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना नेताहरुलाई संरक्षण गर्ने, तर विपक्षीहरुलाई खोजीखोजी दण्डित गर्ने कार्यमा सरकार खुला रुपमा लागेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
माओवादीले पर्सि १० कात्तिकमा राजधानी काठमाडौंमा खबरदारी सभा नै गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका समग्र कामप्रति खबरदारी गर्न सभा भनिएपनि यसको मूल सन्देश रविलाई साथ दिने रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
रविलाई साथ दिने संकेत माओवादीले बिहीबार जारी भएको वक्तव्य मात्र नभएर शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमबाट सहज बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्ड आफैंले दुईपटक उपप्रधान एवं गहृमन्त्री बनाएका रविकै आग्रह बमोजिम गत २ कात्तिकमा विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा रवि समेत सहभागी थिए ।
रविले आफूलाई पक्राउ गर्न लागेको र त्यसमा विपक्षीहरुले एकजुट भएर साथ दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘सरकारले फसाउने नियत लियो । मलाई मात्र होइन, भोलि जोसुकैलाई पक्राउ गर्न सक्छ’ त्यसदिन रविले विपक्षीहरुको साथ मागेका थिए ।
तर सरकारका अरु निर्णय र कार्यशैलीप्रति खबरदारी गर्न एकमत बनेका विपक्षीहरु रविको पक्राउविरुद्ध निर्णय गर्न सहमत भएनन् । स्रोतका अनुसार माओवादीभित्रै रविको पक्षमा उभिन नेताहरु तयार भएनन् ।
एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समेत सहमति नजुटेपछि विपक्षीहरुले रविबारे कुनै निर्णय लिन सकेन । त्यसैकारण रवि पक्राउ परेको दिन स्वयं रास्वपा बाहेक अरु विपक्षी दलको कुनै प्रतिक्रिया आएन ।
‘रवि लामिछाने जुन अपराधमा मुछिएका छन्, यो धेरै ठूलो अपराधका घटना हो’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगनाथ खतिवडा भन्छन्, ‘रवि लामिछानेमाथि छलिरहेको प्रक्रियालाई असहयोग गर्ने गरी पार्टीले कुनै निर्णय लिँदैन, रविको पक्षमा उभिनुपर्ने कुनै गुञ्जायस छैन ।’
रविमाथि चलिरहेको प्रक्रियालाई असहयोग हुने गरी प्रचण्डले दिएको साथप्रति समेत उनको असन्तुष्टि छ । ‘रवि लामिछाने फटाहा होइन भन्ने प्रचण्डसँग प्रमाण छैन, यसरी उहाँले साथ दिनु राम्रो पनि होइन’, पार्टी प्रवक्ता खतिवडा भन्छन् ।
एकीकृत समाजवादीकै निष्कर्षमा राप्रपामा समेत उभिएको छ । विपक्षीहरुको मोर्चामा उभिने, तर रविको प्रकरणमा नबोल्ने नीति राप्रपाले लिएको छ । ‘हामीले यो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सायद हुँदैन पनि’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने ।
राप्रपाले सहकारी बचत रकम अपचलनमा जोडिएकी आफ्नै सांसद गीता बस्नेतलाई निलम्बन गरेकाले पनि रविको पक्षमा उभिने संभावना कमजोर देखिन्छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र रवि गृहमन्त्री हुँदा नै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णयको अनुशरण गर्न रविलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला लिङदेनको प्रष्ट माग थियो, रविमाथि छानबनि गरिनुपर्छ ।
