प्रकाशित मिति : आश्विन ३, २०८१ बिहीबार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट अमेरिका र इजरायलले असहमति जनाएको प्रस्ताव पारित भएको छ ।
महासभाले एक वर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित प्यालेस्टिनी भूभागमा रहेको इजरायलको अवैधानिक उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रस्ताव पारित गरेको हो । तर यो प्रस्ताव बाध्यकारी भने हुदैन ।
प्रस्तावको पक्ष र बिपक्षमा मतदान भएको थियो । नेपालसहितका ४३ देश तटस्थ बसेका थिए ।
अमेरिकासहितका १४ देशले प्रस्तावको बिपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
प्लालेस्टाइन बिरुद्धको इजरायलको युद्धमा अमेरिकाले इजराइललाई साथ दिदै आएको छ । प्यालेन्टाइनले दर्ता गरेको प्रस्तावको पक्षमा १२४ देशले मतदान गरेपछि प्रस्ताव पारित भएको हो । नेपालले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै देशलाई मान्यता दिएर समस्या समाधानमा जोड दिँदै आएको छ ।
राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित प्रस्तावहरू बाध्यकारी नभएपनि ती प्रस्तावमा १ सय ९३ राष्ट्रको धारणा प्रतिबिम्बित हुने हुँदा तिनलाई साङ्केतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट अर्थपूर्ण मानिन्छ ।
गएको वर्ष अक्टुबर ७ मा प्यालेस्टिनी भूमिबाट इजरायलमा प्रवेश गरेका हमासका लडाकुहरुले आक्रमण गर्दा १ हजार २ सय जनाको ज्यान गएपछि युद्ध सुरु भएको हो ।
यही आक्रमणको बदला लिन भन्दै इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमिमा आक्रमण गर्दा करिव ५० हजारको ज्यान गइसकेको हमासले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । लाखौँ व्यक्ति विस्थापित भएका छन् । भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् ।
पछिल्लादिनमा आएर इजरायलले प्यालेन्टाइन समर्थक लडाकु समुह हिजबुल्लाहका बिरुद्ध लेवनानमा हमला सुरु गरेको छ ।
हिजबुल्लाह लडाकुले प्रयोग गरिरहेका सञ्चार उपकरण पेजर र वाकिटकीमा भएका श्रृङखलाबद्ध बिष्फोटनमा पनि इजरायलको हात रहेको लेबनानले आरोप लगाएको छ ।
उक्त बिष्फोटनमा परेर ५० जनाको ज्यान गएको छ । ३ हजारभन्दाबढी घाइते भएका छन ।
