राष्ट्रसंघको सान्दर्भिकताको प्रश्न

हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिना लाग्नासाथ न्युयोर्कको मुख्य शहरी क्षेत्र म्यानहटन प्रायद्वीपका ४२ देखि ४८ नम्बरसम्मका सडकहरूको पूर्वी भाग उच्चपदस्थ विदेशी पाहुनाहरूको सुरक्षामा खटिएका बख्तरबन्द गाडीहरूले बजाएको साइरनको चर्को आवाजले आक्रान्त हुन्छ। विलासी होटेलका कोठाहरू महिनौँअघि सामान्यभन्दा दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा बुक भइसकेका हुन्छन्। रेस्टुराहरू पनि लन्च र डिनर बैठकहरूले खचाखच भरिएका हुन्छन्। अक्सर पोसाकलाई खासै महत्त्व नदिने अमेरिकीहरूको भिडमा सुट–टाइमा या अन्य राष्ट्रिय पोसाकमा सजिएका परदेशीहरूको बाहुल्यता देखिन्छ। बोलिचालीमा पनि अँग्रेजीभन्दा भिन्न भाषाले बलियो स्थान लिएको हुन्छ। यो चहलपहलबाट न्युयोर्कवासीहरू कुनै ठूलो भेला हुन लागेको अनुमान लगाउँछन् तर के भेला हो भन्ने कुरामा खासै ध्यान दिँदैनन्।

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू भने यो कुम्भमेलाको कारण राष्ट्रसंघको महासभाको वार्षिक अधिवेशन हो भन्ने जान्दछन् र तयारीका साथ यसको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्। जनस्तरमा त्यति चासो नभए पनि सरकारी तहमा अमेरिकीहरूका लागि समेत यो समय भ्याइनभ्याइ हुन्छ। पहिलो त आयोजक मुलुकको हैसियतले राष्ट्रसंघको बैठकमा आएका प्रतिनिधिहरूको सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकी सरकारको हो, यद्यपि अमेरिकी सुरक्षा बललाई राष्ट्रसंघको हाताभित्र प्रवेश गर्ने अधिकार छैन। दोस्रो, संसारको सबै कुनामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न पुगेको अमेरिकाका लागि सेप्टेम्बरका यी दिनहरूमा फिल्म द इन्टरप्रेटर मा देखाइए जस्तै विश्व नै उसैको ढोकामा उपस्थित हुन आउनु चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो।

महासभा विश्वका जल्दाबल्दा समस्याहरूबारे छलफल गर्ने साझा थलो हो भन्ने तथ्य सबैले स्वीकारेकै छन्। यो वर्ष पनि संसारभरबाट आएका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू पुनः न्युयोर्कमा भेला भइरहेका छन्। राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १ मा लेखिएअनुसार यस संस्थाको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्नु र त्यसका लागि शान्तिउपर उत्पन्न भएका खतरा निरूपण गर्न र अतिक्रमण निस्तेज पार्न प्रभावकारी सामूहिक उपाय अवलम्बन गर्नु हो। तर कैयन् वर्षदेखि राष्ट्रसंघका बैठकहरू केवल छलफल गर्ने, दस्ताबेज पारित गर्ने र लागु गर्ने बेलामा शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा एकअर्काविरुद्ध लगाइएका आरोप/प्रत्यारोपका विज्ञप्तिहरू निकाल्नेमै सीमित भइरहेको छ। ती दस्ताबेज राष्ट्रसंघमा थन्किरहँदा र त्यसमा उल्लेख भएको द्वन्द्वको समाधान हुन नसक्दा युद्ध मोर्चामा भने हजारौँ–लाखौँ मानिसको ज्यान गइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय किंकर्तव्यविमुढ भएर बसिरहेको देखिन्छ। विश्व जनमानसमा र खासगरी नेपाल जस्ता शक्तिशाली मुलुकले घेरिएका साना र कमजोर मुलुकका आमजनतामा अकर्मण्य र प्रभावशून्य राष्ट्रसंघ र शक्तिराष्ट्रहरूको आक्रामक शैलीले गर्दा आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छाएको छ।

कतिपय द्वन्द्व त राष्ट्रसंघको स्थापना कालदेखि ज्युँका त्युँ छन्। उदाहरणका लागि हाम्रै छिमेकको काश्मीर समस्या लिउँ। राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा नै जम्मु र काश्मीरको भविष्य एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्धारण गर्ने र अन्तरिम कालका लागि जनमत संग्रह प्रशासन रहने भन्ने दस्ताबेज पारित गरेको थियो। तर त्यो जनमत संग्रह कहिल्यै भएन। काश्मीरको प्रश्नलाई लिएर भारत र पाकिस्तानले पटक–पटक युद्ध लडिसकेका छन् र यसै द्वन्द्वलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आणविक हतियारको परीक्षण पनि गरिसकेका छन्। स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको प्रश्न त काश्मीरभन्दा एक वर्ष पुरानो हो।

सन् १९४७ मा नै राष्ट्रसंघले उसबेला बेलायतको नियन्त्रणमा रहेको प्यालेस्टिनी भूमिमा एक अरब र एक यहुदी गरी दुई राष्ट्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सो निर्णय भएको झण्डै आठ दशक बितिसक्दा पनि प्यालेस्टिनी राष्ट्र स्थापनाको संभावना त्योबेला भन्दा अझै दूर भए जस्तो लाग्छ। किनभने पछिल्ला दशकहरूमा प्यालेस्टाइनका लागि भनेर छुट्याएको जमिनको ठूलो हिस्सा इजरायलले कब्जा गरेर यहुदीहरूको अवैध बस्ती बसालेको छ। सन् १९४७ देखि हालसम्म राष्ट्रसंघका महासभा, सुरक्षा परिषद्, मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायहरूले इजरायलद्वारा प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा गरेको विषयलाई लिएर तीन सयभन्दा बढी दस्ताबेज पारित गरिसकेका छन्। महासभाको वर्तमान अधिवेशनले पनि १९ सेप्टेम्बरमा अत्यधिक बहुमतद्वारा एक दस्ताबेज पारित गरी इजरायलद्वारा प्यालेस्टिनी भूमिको कब्जा अन्त्य गर्ने माग गरेको छ। तर गाजामा इजरायलले चलाएको नरसंहार कायमै छ। अहिले त इजरायल–प्यालेस्टिनी द्वन्द्व लेबनन र यमनतर्फ पनि विस्तार हुँदै गएको छ र यसलाई रोक्न राष्ट्रसंघ पूरै असफल छ।

पुराना द्वन्द्वहरूको समाधान नहुँदै पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ द्वन्द्वहरू थपिएका छन्। युक्रेनविरुद्ध रूसको व्यापक अतिक्रमणबाट सुरु भएको युद्धले युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सर्वाधिक ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ। एसियामा म्यानमार गृहयुद्ध र रोहिन्ज्या संकट, अफ्रिकामा माली, निजेर र चादको सहेल क्षेत्रमा इस्लाम अतिवादीहरूले चलाएको हिंसा र दक्षिण सुडानको युद्धलगायत दर्जनौँ द्वन्द्व यथावत छन् र कतिपय त अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा आउन पनि छाडिसकेका छन्। न्युयोर्कमा अहिले भेला भएका विश्वका नेताहरूसँग यी द्वन्द्व समाधान गर्ने कुनै सूत्र भएको देखिँदैन र उनीहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता नभई राष्ट्रसंघले प्रयोग गर्न सक्ने कुनै साधन पनि छैन। राष्ट्रसंघ यस्तो अवस्थामा आइपुग्नाको एक प्रमुख कारण यसको त्रुटिपूर्ण र धेरै अघि म्याद गुज्रिसकेको संरचना हो।

सन् १९४५ मा यसको स्थापना हुँदा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश देशहरू युरोपेली मुलुकहरूको उपनिवेश या अर्धउपनिवेशको स्थितिमा थिए। राष्ट्रसंघमा ती मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व नै थिएन। अहिलेसम्म पनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यतामा अफ्रिका र लेटिन अमेरिकाको प्रतिनिधित्व छैन। बितेको झण्डै आठ दशकको अवधिमा पुरानो औपनिवेशिक संरचना धराशायी भइसकेको छ र विश्वको राजनीतिक मानचित्रमा ठुल्ठूला परिवर्तन आइसकेका छन्।

वेलायत र फ्रान्सको औपनिवेशिक साम्राज्य ढलिसकेको छ र पुरानो रुसी साम्राज्यको आधारमा बनेको सोभियत संघको विखण्डनपछि बचेको रुसको प्रभाव पनि बाँकी विश्वमा अत्यन्त न्यून छ (महासभाको मतदानमा पनि बेलारुसबाहेक पूर्वसोभियत संघका एउटा पनि मुलुक रुसको पक्षमा हुँदैनन्)।

सन् १९८० का वर्षहरूमा लेटिन अमेरिकामा आएको लोकतान्त्रिक क्रान्तिको लहरमा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिले र पेरुलगायतका देशहरूको सैनिक सत्ता ढलेपछि र भियतनाम, इराक र अफगानिस्तानबाट हटाइएपछि अमेरिकाको साम्राज्यवादी र अर्धऔपनिवेशिक शक्ति पनि धेरै कमजोर भएको छ। वस्तुगतरूपमा भन्नुपर्दा सुरक्षा परिषद्का वर्तमान पाँच स्थायी सदस्यमध्ये चीनबाहेक कुनै पनि देश अहिले त्यति प्रभावशाली र शक्तिशाली छैन जति ऊ सन् १९४५ मा थियो। विश्वशक्ति मानिएका यी राष्ट्रहरूले यथार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने नैतिकता र हैसियत गुमाइसकेका छन्।

यी परिवर्तनका बाबजुद पनि विश्वमा शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रसंघ र यसको सुरक्षा परिषद् पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ। महासभामा ५ का विरुद्ध १४१ राष्ट्रको बहुमतले युक्रेन अतिक्रमणको भत्र्सना गरेको दस्ताबेज सुरक्षा परिषद्मा एउटा रुसको विरोधका कारण पारित हुन सकेन। त्यसरी नै इजरायललाई प्यालेस्टिनी भूमिको कब्जा अन्त्य गर्न माग गरेर महासभामा १४ का विरुद्ध १२४ राष्ट्रको बहुमतले पारित गरेको दस्ताबेज सुरक्षा परिषद्मा एउटा अमेरिकाको विरोधका कारण असफल भयो। स्थापनाकालमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूको सहमतिमा निर्णय होस् भन्ने सकारात्मक सोचअन्तर्गत विशेषाधिकारको प्रावधान राखिएको थियो। पारित नहुने निश्चित भएको दस्ताबेजलाई मतदानमा पेस गर्ने निरर्थक प्रयास कूटनीतिज्ञहरूले गर्ने छैनन् अपितु सहमतिमा पुग्ने अधिक प्रयास गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो। तर आजकल सुरक्षा परिषद्लाई ठोस निर्णयका लागिभन्दा पनि कसको पक्षमा कति राष्ट्रको समर्थन छ भनेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरिन्छ र न्यूनतम सहमतिको प्रयास नै नगरी प्रस्तावहरू पेस गरिन्छ। यस्ता निम्नस्तरीय अभ्यासहरूले सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने राष्ट्रसंघको प्रमुख दायित्वप्रति नै गैरजिम्मेवार भएको बोध गराउँछ।

केही वर्षदेखि राष्ट्रसंघको संरचनामा सुधार गरिनुपर्ने र स्थायी सदस्यहरूको संख्या बढाएर सुरक्षा परिषद्मा भौगोलिक दृष्टिले प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्ने विषयमा सशक्त आवाज उठेका छन्। तर त्यस्तो सुधार गर्नका लागि सर्वप्रथम वर्तमान सुरक्षा परिषद् तयार हुनुपर्दछ जहाँ विगतमा साम्राज्य चलाएर बसेका शक्तिहरूको आधिपत्य छ। उनीहरू संभावित नयाँ सदस्य राष्ट्रहरूको सूची र नयाँ स्थायी सदस्यको विशेषाधिकार हुने/नहुने भन्ने विषयमा विवाद गरेर समय बिताइरहेका छन्। त्यसैले पनि सुधार प्रक्रिया पट्यारलाग्दो ढंगले लम्बिरहेको छ। जति यो समय लम्बिँदैछ त्यति नै विश्वभर राष्ट्रसंघप्रति आस्था घट्दैछ र कतिपय कोणहरूबाट यसको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न गरिँदैछ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा राष्ट्रसंघको प्रमुख जिम्मेवारी भए पनि यो एक विषयमा मात्र केन्द्रित भएर समग्र राष्ट्रसंघ प्रणालीको मूल्यांकन गर्नु र त्यसको सान्दर्भिकतामा प्रश्न गर्नु भने मनासिब हुँदैन। आजको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा मानव विकासका यस्ता धेरै प्रश्न छन् जसले विश्वव्यापी स्तरको उत्तर माग गर्दछ। मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र आतंकवाद, रोगव्याध तथा महामारी नियन्त्रण जस्ता समस्याको समाधान कुनै पनि देशले एक्लै गर्न सक्दैन। विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा विभिन्न क्षेत्रमा सबै देशले लागु गर्ने गरी बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको ठूलो महत्त्व हुन्छ। राष्ट्रसंघका बिभिन्न निकायले सदस्य राष्ट्रहरूसँगको समन्वयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र सम्पदा, यातायात, सञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, दिगो विकास, योजना, तथ्यांक जस्ता कैयन् विषयमा सर्वस्वीकार्य मापदण्डहरू तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सरल र कामयावी बनाएका छन्। राष्ट्रसंघको अथक प्रयासबाट दादुरा, पोलियो, एड्स जस्ता रोगहरू नियन्त्रणमा आएको तथ्य छ। हालैको कोरोना महामारीले पनि यस्तो संस्थाको समन्वयकारी भूमिकाको आवश्यकतालाई टड्कारोरूपमा देखाएको छ।

आफ्नो जीवनका उत्कृष्ट तीन दशक राष्ट्रसंघको सेवामा गौरवका साथ बिताएको अनुभवका आधारमा म के भन्न सक्छु भने अहिले पनि कैयन विकासोन्मुख मुलुकहरू राष्ट्रसंघको सहायतामा निर्भर छन्। औपनिवेशिक विगत भएका देशहरूले विरासतमा कमजोर राज्य संस्था, गरिब र निरक्षर जनता र विदेशीको नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्र पाएका थिए। सबल प्रशासनिक निकायहरूको निर्माणद्वारा भएको संस्थागत विकासका उपलब्धिहरू प्रत्यक्ष देखिँदैनन्। तर त्यसको प्रभाव सामाजिक–आर्थिक उन्नतिमा परिरहेको हुन्छ। राज्यको संस्थागत क्षमता निर्माणमा राष्ट्रसंघ, यसको विकास कार्यक्रम र विशेषीकृत निकायहरूको ठूलो योगदान छ।

मानवीय सहायता क्षेत्रका लागि त राष्ट्रसंघ अपरिहार्य नै छ। भोकमरी र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका जनता गास र बासका लागि राष्ट्रसंघको सहायता पर्खिरहेका हुन्छन्। म्यानमारको गृहयुद्धबाट लखेटिएका रोहिन्ज्याहरू, इजरायलको जातिवादी दमन र नरसंहारबाट पीडित गाजाका बासिन्दाहरू, दक्षिण सुडान र अफ्रिकाका अन्य इलाकाका द्वन्द्व पीडितहरूको सहायतामा राष्ट्रसंघ नै पहिलो पंक्तिमा छ। द्वन्द्व पीडितहरूको सहायता कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा त गाजाको सहायतामा कार्यरत राष्ट्रसंघका झण्डै तीन सय सहायताकर्मीहरूले शहादत प्राप्त गरेको तथ्यले नै पुष्टि गर्दछ।

नेपाल पनि राष्ट्रसंघको सहायताबाट धेरै क्षेत्रमा लाभान्वित मुलुक हो। सन् १९६७ मा नै राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव उ थान्तले लुम्बिनी विकास आयोजना सुरु गरेका थिए जसबाट नेपाल बुद्धको जन्मस्थल भएको देशका रूपमा विश्वलाई चिनाउन ठूलो मद्दत पुगेको थियो। लुम्बिनीलगायत नेपालका बिभिन्न प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्थलहरूलाई राष्ट्रसंघले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको छ। त्यसबाहेक भुटानी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रियाका क्रममा माओवादीहरूको निशस्त्रीकरण, २०७२ सालको महाभूकम्पको समयको राहत कार्यक्रम र त्यसपछिको पुनर्निर्माणलगायत कैयन् विकास आयोजनाहरूमार्फत नेपालले पाइरहेको सहयोग उल्लेखनीय छन्। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना नियोगमार्फत विश्वका कैयन् देशमा सेवा पुर्‍याएका छन्।

त्यसरी नै नेपाली विशेषज्ञहरूले राष्ट्रसंघको प्राविधिक सहायताका आयोजनाअन्तर्गत कैयन् विकासोन्मुख देशमा दक्ष सेवा पुर्‍याएका छन्। नेपाल जस्तै अन्य देशले पनि राष्ट्रसंघमा सक्रिय रहेर मानव विकासका विभिन्न आयाममा प्रशंसनीय योगदान गरेका छन्। यस्ता धेरै उपलब्धि हासिल भए पनि हरेक दिन युद्धमा गुमेका मानव जीवनको सामु ती सबै फिका भएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल हुनाका कारणले राष्ट्रसंघ ग्रहण लागेको सूर्य जस्तो भएको छ।

विश्वका जनताको सर्वोपरि हितका लागि राष्ट्रसंघ जस्तो विश्वव्यापी संस्था सान्दर्भिक र अत्यावश्यक छ तर यसको वर्तमान संरचना शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कामयावी नभएकाले यसलाई यथाशक्य छिटो बदल्नुपर्दछ । युद्धको डढेलो फैलँदै गए मानव जीवनको अस्तित्वमाथि नै खतरा पुग्नेछ। पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जोन केनेडीले सावधान गराए जस्तै ‘मानव जातिले युद्ध अन्त्य गर्नुपर्छ अन्यथा युद्धले मानव जातिको अन्त्य गरिदिनेछ।’

प्रकाशित: १३ आश्विन २०८१ ०८:५८ आइतबार