यदि आफूसँग हातमा हतौडा मात्र छ भने प्रायः सबै समस्याको समाधान ठोकेरै निस्किन्छ भन्ने सोच्नु एउटा सजिलो विकल्प हो। यो भनाइ भौतिक औजारको हकमा मात्र नभई विचार र भावनाको हकमा पनि लागू हुन्छ। आखिर, केही कुरा हासिल गर्न विचार र भावनाले सहयोग गर्छ भने त्यस्तो परिस्थितिमा तिनले पनि औजारकै भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्।
हतौडा एउटा बिम्ब हो। प्रयोग अनुसार एउटा औजारको उपादेयता बारे फरक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। हतौडाले फोड्ने काम गर्छ भने किल्लासँग प्रयोग गर्दा केही चिज जोड्न पनि सक्छ। एउटा घर बनाउन औजार चाहिए जस्तो एउटा देश बनाउन पनि केही औजारहरू आवश्यक हुन्छन्। र औजार भौतिक मात्र नभई वैचारिक पनि हुन्छन्।
राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय सहभागिता उजागर गर्ने त्यस्तै एउटा औजार हो– ‘राष्ट्रवाद’ को भावना। तर परिस्थिति र शासन प्रणाली अनुसार राष्ट्रवाद फरक रूपमा अभिव्यक्त नहुने हो र प्रयोग नगरिने हो भने यो रचनात्मकको साटो केवल उत्तेजक र सम्भवतः विनाशकारी ऊर्जाको रूपमा मात्रै सीमित हुने सम्भावना रहन्छ।
अब यो भूगोलमा जग हालेर बस्नलायक बनाउने दायित्व अहिलेको पिंढीको हो। त्यसको लागि हाम्रो ध्यान सर्वप्रथम आर्थिक पक्षमा हुन जरुरी छ।
सन् १९१७ को कुरा हो। जब अमेरिकाले प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिने निश्चित भयो, तब तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले जनता समक्ष एउटा बाचा गरे- संसारलाई सुरक्षित बनाउने। सन् १९१६ मा ‘हामीलाई युद्धबाट बचाउने मान्छे’ भन्ने नारालाई चुनावी प्रचारमा समेटेका विल्सनले निर्वाचन पश्चात् फेरेको अडान त्यति अस्वाभाविक भने थिएन। किनकि यो परिवर्तन केवल वुड्रो विल्सनमा मात्र नभई बाँकी कैयौं अमेरिकी नागरिकहरूमा पनि भएको थियो।
जिम्मेर्मन टेलिग्रामको खुलासा हुनु, लुसितानिया जहाज डुब्नु र अन्य कारणहरूको संचयी प्रभावले अमेरिकी सार्वभौमसत्तालाई खतरा पुग्ने निष्कर्ष व्यापक हुँदैथियो। साथसाथै तटस्थतालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अपनाउँदा त्यसले अमेरिकालाई युद्धको आर्थिक क्षतिबाट पनि जोगाउन सकिरहेको थिएन।
तटस्थ भनेर के गर्नु ? आफूले व्यापार गर्ने राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष लडाइँमा परेपछि र व्यापार मार्ग जोखिमपूर्ण भएपछि त्यसको बाछिटा महसुस नहुने कुरै भएन। र, त्यसैलाई नजरअन्दाज गर्दै राष्ट्रपति विल्सनले सन् १९१४ तिर आफैंले अपनाएको तटस्थताको अवधारणालाई विस्थापित गर्दै युद्धको आह्वान गरेका थिए।
लडाइँमा जाने निश्चित भइसकेपछि अमेरिकालाई एकजुट हुन आवश्यक थियो, र राष्ट्रवादको नारा- जुन कतिले तिनीहरूको प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको आस्थाबाट निसृत थियो भन्छन्- त्यो सबैतिर गुञ्जिन थाल्यो। त्यही नारालाई आत्मसात् गर्दै त्यहाँका जनता आफ्नो देशको निम्ति मर्न र मार्न तयार हुन थाले। त्यो २०औं शताब्दीको कुरा हो।
इतिहासका प्राध्यापक डेबिड प्रिस्टल्याण्डले इतिहासमा देखिने शासनको चरित्रलाई तिनका बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्वको आचरण अनुसार तीन पेशाको रूपमा प्रतिबिम्बित गरी विश्लेषण गरेका छन्। ती हुन्- व्यापारी, सिपाही र सन्त। र, हरेक नेतृत्वले फरक खालको राष्ट्रवादको विकास र अपेक्षा गर्दछ। नेपालको राज्य निर्माण र प्रणाली फेरबदलको विगतलाई हेर्ने हो भने तिनीहरूको नेतृत्व गर्ने मूलतः ‘सिपाही’ आचरण भएकाहरू थिए। सायद अहिलेको शीर्ष नेताहरूमा पनि यही झल्किन्छ। यो प्रतिबिम्बित पेशा, जस अन्तर्गत वीरता, युद्ध र सोपानक्रम जस्ता अवधारणाहरू अँगालिइन्छ, यिनीहरू प्राग्ऐतिहासिक कालको योद्धा कुलीन वर्ग (वारियर एरिस्टोक्रेसी) बाट आएको हो भनिन्छ।
बलको आडमा राज्य संचालन गर्ने, नायकवाद र पितृवाद विचार बोकी राज्य संरक्षण र संचालनको एकाधिकार आफूसँग नभए संकट निम्तिन्छ भन्ठान्ने र लडाइँद्वारा नै सबै समस्याको हल गर्न रुचाउने प्रवृत्ति यिनीहरूमा देखिन्छ। यस प्रकारको शासन २०औं शताब्दीको अन्तिमसम्म व्यापक रूपमा अनुसरण गरेको पाइन्छ। ताकत भन्ने चिज त्यस जमानामा लडाइँबाट निःसृत हुने भएकाले, एउटा सिपाही केन्द्रित देश र नेतृत्वले राष्ट्रवादको निम्ति प्रत्यक्ष रूपमा बलिदान माग्ने गर्दथ्यो। र राष्ट्रवादको भाष्य पनि त्यही लडाइँको आक्रामक शब्दावली अनुसार निर्माण भयो। ‘देशको लागि रगत बगाउनुपर्छ’ र ‘मर्न र मार्न तयार हुनुपर्छ’ जस्ता भनाइहरू यसका उदाहरण हुन्।
एक कोणबाट हेर्दा यी भनाइहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो देशप्रतिको अगाध प्रेम र समर्पण झल्काउँछ भने राज्यको स्तरबाट हेर्दा यस्तो भावनाको उपस्थितिले चार्ल्स टिल्लीको “वार मेक्स द स्टेट” मा इंगित गरे जस्तै आपतकालीन समयमा राज्यको समग्र यन्त्र र जनशक्ति परिचालन गर्न मद्दत गर्दछ।
२०औं शताब्दीसम्म यस्तो बलिदान केन्द्रित राष्ट्रवादको भावनाले देशको भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाउन अथवा भूगोल विस्तार गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्यो।
जब उपनिवेशीकरणबाट देशहरू स्वतन्त्र हुँदै गए, नेशन स्टेटको अवधारणा प्रचलित हुँदैगयो, र जब राज्य साम्राज्य विस्तार अन्तर्गत हुने भौतिक आक्रमणहरू तुलनात्मक रूपमा कम हुँदै गए, तब शासनको प्राथमिकता हत्तपत्तै घट-बढ नहुने सिमानाको साटो त्यसभित्र बस्ने जनता केन्द्रित बन्यो।
अमेरिकाको उदाहरणमा फर्कौं। बाँकी कैयौं मुलुकहरूभन्दा अगाडि नै स्वतन्त्रता हासिल गरिसकेको अमेरिकाले, प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिएपश्चात् फेरि एउटा अलगाववादी नीति अपनाउन थालेको थियो। त्यस अन्तर्गत विदेशी आयातमा कर बढाइयो र सन् १९१७ को अध्यागमन ऐन एसियाली मुलुकबाट हुने माइग्रेसन घटाउने हिसाबले ल्याइयो। यो राष्ट्रवादको नयाँ स्वरूप साथसाथै नयाँ प्रयोग पनि थियो।
सन् १९१८ देखि १९३९ को अवधिमा सोही प्रकारको राष्ट्रवाद ‘अमेरिका फर्स्ट’ को आर्थिक/सामाजिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन समेटियो। अमेरिकाभित्रै बनेको माल–सामान प्रयोग गर्ने, अमेरिकी नागरिकहरूको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने र अन्य संरक्षणवादी नीतिहरू यसै अन्तर्गत अपनाइए।
यी नीतिहरूले अमेरिकी जनताको आर्थिक उन्नतिलाई कतिको सहयोग गर्यो वा बाधा पुर्यायो भन्ने कुरा छुट्टै बहसको विषय हो, तर राज्यको सन्देश भने प्रस्ट थियो। शान्तिको बखत देशलाई आफू मेटाएर दिने बलिदान हैन आफू रहिरहेर गर्ने निरन्तर रचनात्मक योगदान बढी आवश्यक ठहरियो।
अमेरिकी समाजमा विभेद र अन्य थुप्रै समस्या नभएको हैन। तर अमेरिकाको इतिहासले देशको स्वार्थ पूरा गर्न कसरी परिस्थिति अनुसार भिन्न प्रकारको राष्ट्रवाद उजागर गरी सदुपयोग गर्न खोजियो भन्ने कुरा देखाउँछ। एक्काइसौं शताब्दीमा एउटा राष्ट्रको शक्ति मूलतः त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिकको आर्थिक हौसियतले दर्साउँछ। जति सक्षम, समृद्ध एक देशको नागरिक त्यति शक्तिशाली त्यो देश।
राष्ट्रवादी भावना अहिले पनि उत्तिकै गुञ्जिन्छ, तर शक्तिको मापन र देशलाई योगदान भने दुवै आर्थिक क्षेत्रमा हुने गर्दछ। तर नेपाल र नेपाल जस्ता कैयौं मुलुकले राष्ट्रवादको गतिशील व्याख्याको साटो स्थिर व्याख्या गरिरहेको पाइन्छ। हाम्रा पुर्खाले जस्तो ‘मर्ने र मार्ने’ राष्ट्रवादको मोहलाई नछोडेको हुनाले कैयौं त अहिले पनि एउटा भौतिक मैदानको खोजीमा छन्।
सायद त्यसैले होला पछिल्ला दुई–तीन वर्षको अवधिमा नेपाल कहिले अफगानिस्तान बन्ने, श्रीलंका बन्ने, युक्रेन बन्ने, इराक बन्ने भन्दै सधैं सतही तुलना गरियो। जब युक्रेन र श्रीलंकामा भएको घटनाक्रम, वा इराक र युक्रेनमा भएको घटनाक्रम, आफैं फरक कारण र तरिकाले फस्टाएका थिए, तब कसरी नेपाल एक मात्र साझा तुलनाको स्थिराङ्क हुन सम्भव छ?
यदि राष्ट्रवादको गतिशील प्रकृति नस्वीकार्ने हो भने बाह्य शत्रुले आफैं हतियार नउठाएको खण्डमा यो भावना बिलाउने हो कि भन्ने डरले यिनका पक्षधरहरू आन्तरिक विविधतालाई समेत दुरूपयोग गर्न थाल्छन्। जात, भाषा, धर्म, विचारधारा आदिलाई लिएर एउटा राष्ट्रभक्त कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै यही समरूपताको खोजी अन्तर्गत, एउटा निश्चित मापदण्ड पुगेकालाई अँगाल्ने, बाँकीलाई ती मापदण्ड थोपर्न खोज्ने र नमान्नेलाई बहिष्कार गर्ने चक्र समाजमा चल्छ।
तर यदि राष्ट्रवादलाई पहिचान र नारामा मात्र सीमित गरी त्यसको आर्थिक पाटोमा योगदान नहेर्ने हो भने त्यो राज्यको लागि उपयोगी राष्ट्रवाद हैन। कसै व्यक्तिविशेषको ‘भोट बैंक’ खडा गर्न उपयोगी होला, ‘फलोअर’ कमाउन उपयोगी होला। तर मान्छेले महसुस गर्न सक्ने परिवर्तन, जुन भौतिक सूचकाङ्कहरूमा पनि झल्किन्छ र जसले आखिरमा कुनै देश र समुदायको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्छ, त्यसको निम्ति चाहिं यस्तो राष्ट्रवाद उपयोगी हुँदैन। यस्तो सीमित अर्थको ‘राष्ट्रवाद’ ले कसलाई फाइदा पुर्यायो भनेर हिसाबकिताब खोज्नुपर्छ।
इतिहासमा घटेका केही घटनाहरूको कारण हाम्रो देशको सिमाना स्थापित भयो, हाम्रो राज्य कायम भयो। त्यो प्रक्रियामा अन्यायहरू पनि भएका थिए, जुन हर ऐतिहासिक कालखण्डलाई वर्तमानको दृष्टिले केलाउन खोज्दा देखिन्छ। त्यसको समय सापेक्षित व्याख्या गरी स्वीकार्नुपर्छ।
हैन भने समाज परिस्कृत हुने प्रक्रियाको अविभाज्य ‘गल्ती गर्ने र गल्ती सच्याउने’ क्रमलाई अस्वीकार गरेको जस्तो हुन्छ। तर जेहोस्, अब यो भूगोलमा जग हालेर बस्नलायक बनाउने दायित्व अहिलेको पिंढीको हो। त्यसको लागि हाम्रो ध्यान सर्वप्रथम आर्थिक पक्षमा हुन जरुरी छ।
पहिला गाँस, बास र कपासको राम्रो व्यवस्था भएपछि बल्ल हामी हाम्रो पहिचानको संरक्षण गर्ने हौसियत राख्छौं। कसैसँग लड्ने हौसियत राख्छौं। राष्ट्रवादको नारा, भाषा, धर्म, जात, पहिरनको मापदण्ड तय गर्ने हिसाबले हैन, त्यो सब विविधतालाई समेटेर देशको लागि आर्थिक योगदान गर्ने हिसाबले गुञ्जिन आवश्यक छ।
अहिलेको लागि देशको ‘असली छोरा वा छोरी’ भन्या एउटा ‘सिपाही’ हैन। उसले हातमा बोक्ने हतियार हैन, र उसले खोज्ने भौतिक युद्धभूमि हैन। राष्ट्रवादको परिभाषा अब पहिला जस्तो रहेन। अब यसले फोड्ने हैन, जोड्ने काममा सघाउनुपर्छ।