९ कात्तिक, काठमाडौं। विपक्षी दलका नेताहरुले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरे। पूर्वनिर्धारित योजना र उद्देश्य बमोजिम उनीहरु शीतल निवास पुगेका हुन् ।
विशेष आग्रहका निम्ति शीतल निवास जाने निर्णय भने २ कात्तिकमा भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २ कात्तिकमा विपक्षी दलहरुको बैठक राखेका थिए ।
अघिल्लो दिन, १ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेपछि प्रचण्डले विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठक राखेका थिए ।
माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टी सम्मिलित त्यो बैठकले विपक्षीहरुको साझा धारणा बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसका निम्ति माओवादीका शक्ति बस्नेत, रास्वपाका शिशिर खनाल र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे सम्मिलित संयन्त्र बनायो ।
त्यही संयन्त्रले बाढी पहिरो पीडितको समस्या हल गरिनुपर्ने माग समेत समेटेर १३ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र तयार पार्यो । त्यो १३ बुँदेमा सम्भावित राजनीतिक निर्णयप्रति खबरदारी पनि उल्लेख छ ।
‘…दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरुलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्’, मागपत्रको १३औं नम्बरमा लेखिएको छ ।
अन्तिम बुँदामा राखिए पनि विपक्षीहरुको मुख्य एजेण्डा चाहिँ यही हो । ५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा समावेश १३ बुँदकै अन्तर्वस्तु राष्ट्रपति समक्ष राखिनुले पनि विपक्षी नेताहरुको उद्देश्य लुक्दैन ।
‘विपक्षी नेताहरुको आग्रह सरकारले ल्याउन सक्ने अध्यादेश रोकिदिनु पर्यो भन्ने नै थियो, त्यही कुरा राष्ट्रपतिसँग राख्नुभयो’ शीतल निवास स्रोत भन्छ । ती स्रोतका अनुसार प्रचण्डले विगतको राजीतिक भूमिकासहित राष्ट्रपति पौडेलसँग आग्रह गरेका थिए ।
‘मैले बुझेको छु, ढिलोचाँडो मात्र हो अध्यादेश आउँछ । शेरबहादुरजी केपी ओलीलाई रोक्नेमा देखिनु हुन्न’ प्रचण्डको आग्रह थियो, ‘तपाईँले रोकिदिनु पर्यो । केपी ओली सिध्याउने पक्षमा छन् ।’
प्रचण्डपछि बोलेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र रास्वपाका शिशिर खनालले पनि अध्यादेश रोकिदिनै आग्रह गरे । राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले बोलेपनि उनको ध्यान अध्यादेशभन्दा पनि प्रणालीप्रतिको चिन्ता थियो ।
आउँदै नआएको अध्यादेश रोकिदिनु पर्यो भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नै शितल निवास आएपछि राष्ट्रपति पौडेलले पनि आश्वास्त पार्ने अवसर पाए । ‘संवैधानिक दायित्वभित्रै रहेर निर्णय लिन्छु, आवश्यक परामर्श पनि लिन्छु’, राष्ट्रपतिको जवाफ थियो ।
राष्ट्रपतिसँग गरिएको आग्रहलाई विपक्षी नेताहरुले पनि लुकाएनन् । ‘केपी ओलीले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता हामीले राख्यौं र दल विभाजनका निम्ति अध्यादेश आउन सक्छ, त्यसलाई (राष्ट्रपतिले) रोक्नुपर्छ भन्यौं’ त्यसदिन शितल निवास गएका आजपाका नेता तिलक थापा मगरले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलसँग अध्यादेश रोकिदिन आग्रह गर्नुअघि प्रचण्डले विपक्षी दलहरुको बैठकमा सरकारले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र रास्वपा फुटाउनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रचण्डको यही ब्रिफिङ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र र राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।
विश्लेषकहरु भने सत्ता संघर्षका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्ने संभावित निर्णय बदरको माग लिएर विपक्षी नेताहरु राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु आफंैमा गल्ती भएको बताउँछन् ।
‘सम्भावित राजनीतिक संकट टार्न विपक्षीहरुले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई महत्वकांक्षी बनाउने काम गर्नु राम्रो होइन’ संविधानविद् बिपिन अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने काम गर्नु संवैधानिक कुरा हो ।’
कार्यकारीले गर्ने निर्णयलाई रोक्ने अथवा सहजीकरण गर्ने संस्था राष्ट्रपति नभएकाले पनि विपक्षी नेताहरुले गल्ती गरेको उनी बताउँछन् ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य पनि विपक्षी नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई गरेको आग्रह सही नभएको बताउँछन् । ‘जनताले राष्ट्रपतिलाई भेट्न पाउँछन्, आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘तर राज्यकै पदाधिकारीले (प्रमुख प्रतिपक्षी सहित विपक्षी दलहरु) कार्यकारीमाथि हस्तक्षेपका निम्ति निम्तो दिनु हुँदैन ।’
विश्लेषक आचार्य र अधिकारी, दुवै जना अध्यादेश ल्याउने तयारी समेत सही नभएको बताउँछन् । ‘दल फुटाएर सत्ता जोगाउने अध्यादेशको गलत अभ्यास रोक्नैपर्नेछ । ऐन बमोजिम चल्ने प्रणाली स्थापित नहुने हो भने अरु संकट थपिदै जानेछ’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘तर अध्यादेशको डरले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउने गल्ती पनि गर्नु हुँदैन ।’
बिगतका विवाद
राष्ट्रपति पौडेललाई विपक्षीहरुले गरेको आग्रह विगतका अभ्यासले पनि गल्ती हुने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । २०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रपति बनेका रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी दुवै जना संवैधानिक भूमिकामा बस्न नसकेको भनेरै विवादित बनेका थिए ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा पछि निर्वाचित पहिलो राष्ट्रपति यादवको निर्णय तत्कालीन सरकार ढल्ने मुख्य कारण नै बनेको थियो ।
६०१ सदस्यीय संविधान सभामा २४० सिट सहित पहिलो दलका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन प्रधान सेनापति हटाउने निर्णय गरेका थिए । तर प्रचण्डको निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले रोकिदिए । संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरिदिएको झोंकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिए । प्रचण्डको त्यो राजीनामापछि लगभग राजनीतिक कोर्स संघर्षतर्फ मोडियो ।
राजतन्त्र अन्त्य गर्दासम्म एकताबद्ध रहेका दलहरु प्रधानसेनापति प्रकरणपछि ध्रुबिकरणतर्फ धकेलिए– एकातिर कांग्रेस–एमाले र अर्कातिर माओवादी सहितका अरु दल भए । राजनीतिक ध्रुबिकरणकै कारण पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन सकेन ।
प्रधानसेनापति हटाउने प्रचण्डको निर्णय बदर गर्दा रामवरण यादवले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउने दलहरु (कांग्रेस–एमाले) कै कुरा सुनेको आरोप लाग्यो । आफ्नो सरकार ढलेको आक्रोशमा माओवादीले पनि राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा बाहिर गएर तर्क गरे, नारा लगाए ।
०७० सालको दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी गरेपछि भण्डारी मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् । उनी पनि विवादमुक्त रहन सकिनन् ।रामवरणलाई जस्तै राजनीतिक पक्षधरताको आरोप विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि लाग्यो । संवैधानिक भूमिकामा नरहेर सक्रिय राजनीति नै गरेको उनीमाथि आरोप छ ।
०७४ सालको चुनावपछि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा विद्यादेवी भण्डरी पनि विवादमा फस्दै गएकी थिइन् । पार्टीका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक नियुक्तिहरुमा भागवण्डा लिनेसम्म भण्डारीले गरेकी थिइन् । विशेषगरी ५ पुस ०७७ मा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गर्दा विद्यादेवी भण्डारी चर्को विवादमा परिन् ।
ओलीलाई सहयोग गर्न भण्डारीले संविधानमै नभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर गरिदिएकी थिइन्, त्यो पनि दोहोर्याएर । पहिलोपटक गरिएको विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको नजीर ४ महिना नबित्दै ओलीले दोस्रोपटक विघटनको निर्णय गरेका थिए ।
तर ७ जेठ ०७८ को मध्यरात ओलीले गरेको दोस्रो विघटनको निर्णयलाई पनि भण्डारीले सदर गरिदिएपछि उनीमाथि संवैधानिक भूमिका कुल्चेको आरोप लाग्यो ।
२८ असार २०७८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसगै ओली पदमुक्त भएर शेरबहादुर देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बने । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णय चाहिँ भण्डारीले सदर गरिनन्, यसले उनीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप थप बलियो भयो ।
एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीपछि कांग्रेसबाट पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति छन् । जीवनभर कांग्रेसको राजनीति गरेका पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि गणतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत गर्न र राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढाउन प्रयत्न गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यद्यपि विस्तारै उनीमाथि पनि संवैधानिक भूमिकाबाट बाहिर जान खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । त्यसको बलियो उदाहरण हो, शेरबहादुर देउवासँग कार्यकारी नियुक्तिमा भागबण्डा लिनु । राष्ट्रपति पौडेलकै कोटामा तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेको टिप्पणीप्रति कसैको खण्डन सुनिएको छैन ।
तिनै राष्ट्रपति पौडेललाई विपक्षीहरुले मैदानमा उत्रन निम्तो दिएका छन् । विश्लेषक आचार्य भने राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढाउने दायित्व राष्ट्रपति पौडेलकै भएकाले उनीसँगै अपेक्षा गर्छन् । ‘राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्छ । हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सोंच्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिका सम्झनुपर्छ, त्यसले नै प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।’
