९ वैशाख, काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एकपछि अर्को अनियमिततामा मुछिएका सुनिल पौडेल र विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार छुट्टाछुट्टै दुई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
अख्तियारले सुनिलविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग र विकलमाथि झुटा विवरण पेस गरी सरकारी नियुक्ति लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो । दुवैमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा पेस भएको यो दोस्रो मुद्दा हो ।
अख्तियारले सुनिल पौडेलमाथि गैरकानूनी रूपमा २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कमाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेट वे)को भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका छन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका विकल पौडेलमाथि झुटा विवरण पेस गरी पदमा पुगेको अर्को आरोप छ । उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)को कार्यकारी निर्देशक हुँदा अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमति पत्र (पीआर) पाएका थिए ।
अख्तियारले उनीमाथि झुटा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो । विकलमाथि अख्तियारले जारी राखेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान अझै टुंग्याएको छैन ।
करारको नियुक्ति, विवादास्पद करियर
सरकारी नियुक्ति लिनुअघि विकल पौडेल सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सूचना/प्रविधि परियोजनामा कन्सल्टेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधिका रुपमा काम गरेका थिए । लगत्तै उनले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करारको कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा काम थाले ।
त्यसपछि पौडेल सूचना/प्रविधि परियोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकायका परियोजनामा विज्ञ एवं प्रतिनिधिका रूपमा जान थाले । ती सरकारी अड्डाहरूको डाटा सेन्टर एआईटीसीमा रहने भएकाले पनि सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधिको रूपमा उनलाई सम्पर्क बढाउन सहज भयो ।
विकल पौडेलले ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउने क्रममा नै चलखेल गरी ठेक्काहरूमा मिलेमतो गर्न थाले । राहदानी विभागमार्फत एमआरपी छपाइको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई दिलाउन उनले भूमिका खेलेका थिए । त्यतिबेला उनले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता सुजाता कोइरालालाई प्रभावित पारी काम अघि बढाएका थिए ।
ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि उनको समूहले ‘भेरिएसन’ गराएर थप २० लाख एमआरपी विना प्रतिस्पर्धा ओबर्थरलाई दिलाउन भूमिका खेलेको थियो । उनले यातायात व्यवस्था विभागले अघि बढाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा पनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधिक केन्द्रको प्रतिनिधिको काम गरेका थिए । बंगलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ठेक्का मिलाउन भूमिका खेलेका उनले त्यसपछि स्मार्ट लाइसेन्सको काममा अप्रत्यक्ष रूपमा हात हाले ।
‘उनीहरू संलग्न भएको कुनै काम रोकिंदैनथ्यो, त्यसले गर्दा व्यापारीहरू यो समूहबाट प्रभावित हुने भए’ उनको कामकारवाही नजिकबाट नियालेका एनआईटीसीका एक प्राविधिक भन्छन्, ‘सबै काम भनेअनुसार गर्ने र अरू व्यवस्थापन समेत गरिदिने भएपछि राजनीतिज्ञहरूका लागि पनि उनीहरू प्रिय भए । अनि धमाधम नियुक्ति लिन थाले ।’
नर्वेबाट पढेर फर्किएका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्न थाले । सरकारी निकायहरुको ‘डिजिटलाइजेसन’को प्रक्रिया अघि बढेपछि विकलको समूहले नै एकपछि अर्को काम गर्दै गयो । आफू विभिन्न सरकारी निकायमा रहदा त्यहाँको संयन्त्र डिजिटलाइज्ड गर्न भूमिका खेलेको भनी वैयक्तिक विवरण तयार गरेका अर्यालले भित्री रूपमा भने विकल– सुनिल समूहलाई सहजीकरण गरिरहेका थिए ।
चौर्यतन्त्रको सञ्जाल
केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा सरकारले राजनीतिक नियुक्तिबारे ९ बुँदे परिपत्र जारी गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयहरूले नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बनाए । नेपाल टेलिकम, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायतका संस्थान रहेको सञ्चार मन्त्रालयले पनि राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो ।
त्यतिबेलाका सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि विकास समिति गठन गर्ने प्रयास थालेका थिए । पाँच वर्षका लागि एक पटक मात्रै गठन हुने केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विकल पौडेलले नियुक्ति लिन खोजेका थिए, तर मन्त्रालयले नै तयार पारेको मापदण्ड उनका लागि प्रतिकूल थियो ।
‘त्यो मापदण्ड फेर्न तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियालाई मन्त्रीले निकै दबाब दिए, अस्वीकार गरेपछि सरुवा नै भयो’ त्यतिबेला मन्त्रालयमा काम गरेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘पछि सरुवा भएर आएका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले मापदण्ड संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए, अनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा विकल पौडेलको नियुक्ति भयो ।’
आफू सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएपछि सुनिलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा विकल पौडेललाई नियुक्ति दिलाए । केन्द्रमा आइसकेपछि उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनादेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहे ।
त्यसक्रममा उनले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बास्कोटा लगायतलाई प्रभावित पारिसकेका थिए । विकलको डिजाइनमा अघि बढेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाको सिलसिलामा बास्कोटा ७० करोड कमिसनको अडियो प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग मुलुकमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावमा भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछिन् । ‘भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूले पार्टी र राज्य संयन्त्रमा आफ्नो पकड जमाउन भ्रष्टहरूलाई साथ दिने गरेको देखिन्छ’ प्रधानांग भन्छिन्, ‘मौका पर्दा तिनै राजनीतिज्ञहरूले नै आफू अनुकुल निर्णय गराउने गरेको भेटिन्छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा हालीमुहाली रहेका यस्ता पात्रहरूमाथि सर्वदलीय संरक्षण छ ।’
आईटी ल्याब परियोजनाका डिजाइनर समेत रहेका विकल पौडेलले गोकुल बाँस्कोटाको पालामा साढे ३ अर्ब रुपैयाँको विवादास्पद निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गराए । विकल जोडिएको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन सुरु भएको १० दिनमा नै सबै रकम भुक्तानी भएको थियो । तर, ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र भ्रष्टहरूको समूहले सबैलाई प्रभावित पारेको संयन्त्रलाई अंग्रेजीमा ‘क्लिप्टोक्रेसी’ भनिन्छ । केही वर्षअघि मुलुकको भ्रष्ट संयन्त्रबारे अध्ययन गरेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशरीराज पण्डित चोरहरूको हालीमुहालीका कारण सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको बताउँछन् ।
‘सबैतिर नैतिकताको क्षयीकरण भयो । राज्य संयन्त्रमा चोरहरूको हालीमुहाली भयो भनेर हामीले यसलाई चौर्यतन्त्र भनेका थियौं’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ज्ञान सीप लिएर नेपाल फर्किएका कतिपय युवा समेत यस्तो काममा संलग्न छन् । वर्षौदेखि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूले तिनलाई समेत भ्रष्ट बनाएका छन् । यस्तै घटना र प्रवृतिले नेपाली समाजमा निराशा बढेको देखिन्छ ।’
सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको राजीनामापछि केही समयका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेका थिए । उनको पालामा विकल समूहको अनुकूलताका लागि कुनै निर्णय भएन । ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री बने, बैकुण्ठ अर्याललाई सचिव बनाएर सञ्चारमा ल्याइयो ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले फेरि उनै विकललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाए । अनि मापदण्ड फेरेर सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाए । मापदण्ड फेरबदल र नियुक्तिको सहजीकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पनि भूमिका खेलेका थिए । सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि बैरागीका नजिकका नातेदार प्रदीप पौडेललाई त्यही भूमिकामा नियुक्ति दिलाए ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका नाममा अस्वभाविक खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ४ वैशाख २०८० मा कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायत ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ओली सरकारले साढे पाँच वर्षअघि काभ्रेको पनौतीस्थित सूचना प्रविधि(आईटी) पार्कमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । २०७५ देखि दुई वर्षको अवधिमा विद्युत् प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण टंकी निर्माण भएका थिए । त्यही कामको सिलसिलामा अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ, जुन मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
विकल पौडेल यी बाहेक अरू अनियमिततामा पनि जोडिन्छन् । आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न उनको जोडबल थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत उनले ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका ३८ करोड रुपैयाँमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजेका थिए । करिब २५ करोड रुपैयाँ लागत बढ्ने भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले प्रक्रिया अघि बढाएन । करिब ५ करोड रुपैयाँ भने भुक्तानी भइसकेको छ ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा १२ असोज २०७९ मा पौडेलले एकै पटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि ४ अर्ब ५० करोडको भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता लिएका थिए । गत वर्षको निर्वाचनपछिको सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि सहमति फिर्ता भएको थियो ।
विकल पौडेलले आफूले प्रभावमा परेका सरकारी अधिकारीहरूबाट विभिन्न अनियमित निर्णय गराएको भेटिन्छ । उनले नै नियुक्ति दिलाएका सुनिल पौडेलले नेपाल टेलिकमको विवादास्पद बिलिङ ठेक्कामा अनियमितता गरे, जसमा तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालको समेत संलग्नता देखिन्छ ।
निर्णयमा विमति राख्नेहरूलाई सरुवा गर्नेदेखि अरू चाँजोपाँचो मिलाउन उनले तत्कालीन मुख्यसचिव बैरागीलाई प्रयोग गरेका थिए । पछि बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति दिलाएर अवकाशको मुखमा रहेका बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन पनि यही समूहले भूमिका खेलेको थियो ।
प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर जस्तोसुकै विवादास्पद निर्णय गर्न तयार हुने पौडेल समूहले सरकारी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टामा एकछत्र कब्जा जमाएको थियो ।
पूर्वन्यायाधीश पण्डित अनियमिततामा रमाएको राजनीतिक संयन्त्रले आफ्नो अनुकूलको प्रशासकीय संयन्त्र खोज्ने र तिनीहरूले नै बेथितिलाई संस्थागत गर्न सघाउने बताउँछन् ।
‘यो अवधिमा राम्रा भनिएका र आशलाग्दा केही मानिसले खराब पात्रहरूको हिस्सेदारका रूपमा आफूलाई सिध्याएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यिनीहरूका कारण लुटतन्त्र मौलाउँदो देखिन्छ । आशा गरिएकाहरूबाट उल्टो भएपछि नागरिकहरू झन निराश भएका छन् ।’
