१३ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शनसहित ५ वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा अनुसन्धान हुने भएको छ ।
नेपाल प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा भएको अनुसन्धान सकिएलगत्तै उनलाई अन्यत्रका सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि तयारी थाल्न सम्बन्धित जिल्लाहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको स्रोतले बतायो ।
लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सूर्यदर्शनसहित ५ वटा सहकारीको रकम लगानी भएको देखिएको थियो । त्यसरी रकम गएको सबै सहकारीको अनियमिततामा रविलाई जिम्मेवार बनाइने अधिकृतहरुको भनाइ छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, सुर्यदर्शनपछि उनीमाथि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी संस्थामा भएको बचतकर्ताको रकम अनियमितामा पनि अनुसन्धान हुनेछ ।
ती सहकारीबाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ सहकारीमा लगानी गरिएको देखिएको नेकपा एमालेका सांसद् सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । थप ४३ करोड ७ लाख ७४ हजार ५३८ रुपैयाँ भने विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण देखाएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको भेटिएको छ ।
समितिले सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लैजानु नै गैरकानूनी भएको समेत भनेको छ । ‘पहिल्यैदेखि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा मात्र चर्चा भयो तर, त्योभन्दा बढी रकम अन्यत्रको सहकारीबाट अपचलन भएको थियो’, एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘अहिले पोखराको अनुसन्धान सुरु भएसँगै अरुतिरका फाइलहरु पनि खुलेका छन् ।’
रवि संलग्न अन्य सहकारीको अनुसन्धानको सुरुवात् स्वरुप रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीमा प्रकरणमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिइसकेको छ । जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले ८ कात्तिकमा उनलाई ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।
कास्की प्रहरीको पत्रका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई २ कात्तिकमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो ।
गृहमन्त्री छँदा उन्मुक्ति, अहिले अनुसन्धान
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले २ वैशाख २०८१ मै अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवदेन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
कम्तिमा १ हजार ८३१ जना बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रकरणको मुद्दा अदालत लैजाँदा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई भने जोगाइएको थियो । यद्यपि, अभियोग–पत्रमा सुप्रिम सहकारीबाट मात्र १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको उल्लेख थियो ।
त्योमध्ये रवि लामिछानेको नाममा गैरकानूनी रुपमा २ करोड रुपैयाँ व्यापार कर्जा स्वीकृत गरेको भेटिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो । त्योमध्ये एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा गरेको भेटिएको थियो ।
अदालतसम्म पुगेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरेको भनिएको छ । यद्यपि, अनुसन्धान अधिकृतहरुले ती रवि लामिछाने को हुन् भन्ने नखुलेकाले प्रतिवादी नबनाइएको जिकिर गरेका थिए ।
लामिछानेलाई जोगाएको भन्दै यो मामलामा प्रहरीको आलोचना समेत भएको थियो । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार, यही घटनालाई लिएर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरसँग उनको त्यसबेला चर्चाचर्की परेको थियो । पछि उनले कुँवरले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै आईजीपी नै परिवर्तन गर्ने कोशिश गरेका थिए ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो नाम अभियोगपत्रमा समावेश भएको विषय समाचार पढेर मात्र थाहा पाएका थिए । ‘त्यसपछि उहाँले आईजीपी सा’बलाई फोन गरेर असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो, गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्दा मैले किन खबर पाइनँ भन्ने उहाँको भनाइ थियो’, यसबारे जानकार प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘त्यही घटनाले रविजी आईजी सा’बप्रति नेगेटिभ पनि हुनुभएको थियो ।’
स्रोतका अनुसार, आईजीपी कुँवरले त्यसबेला लामिछानेले तल्लो तहका अधिकृतहरुमार्फत आफूलाई बाईपास गरेर संगठन चलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘तपाईंको बानी सिधै तल केटाहरुसँग फोन गरेर डिल गर्ने थियो, त्यसकारण मैले केही भनिनँ’, कुँवरको जवाफ उदृत गर्दै जानकार स्रोतले भन्यो, ‘दिपेश पुन समातिएपछि तपाईंले आफैं सरोकार राख्नु भयो होला भन्ने भयो ।’
जानकारहरुका अनुसार, यही प्रकरणले लामिछाने र कुँवरबीचको सम्बन्ध यति विग्रियो कि गृहमन्त्री महानिरीक्षक परिवर्तनको खेलमा लागे भने कुँवर सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोग खोज्दै बालकोट पनि पुगे ।
पछि तीनवटै संगठन प्रमुखहरु बालुवाटार पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटे र प्रचण्ड स्वयंले सार्वजनिक रुपमै आईजीपी परिवर्तन हुने हल्लाबारे खण्डन गरेका थिए । यसबारे जानकार एक उच्च प्रहरी अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिले उहाँ आफैं गृहमन्त्री भएकाले अनुसन्धान गर्न सकेका थिएनौं, अहिले फेरि फाइल खुलेको छ ।’
प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा जाँदा पदाधिकारी भएकाले ‘त्यो रवि लामिछाने म होइन’ भन्न मिल्ने स्थिति नरहेको बताए ।
स्वर्णलक्ष्मीको फाइल रोकेका थिए रविले
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जिबी राई अध्यक्ष रहेको कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको रकम अनियमितताबारे पनि अनुसन्धान थालेको छ ।
सहकारीमा राखेको करिब १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै प्रहरीमा ५ सय २८ जनाले २०८१ को वैशाखमा जाहेरी दिएका थिए । बागमती प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबारे छानबिन गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पत्र पठाएको थियो ।
तर, मुद्दा शाखाका प्रहरी अधिकृतहरुले त्यसबेला सिधै प्रहरी वृत्त, कालिमाटीमा त्यो फाइल पठाइदिएको स्रोत बताउँछ । तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई समेत यसबारे जानकारी नदिइएको स्रोतले बताएको छ ।
‘मुद्दा शाखामा रहेका रविनिकट अधिकृतहरुले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको फाइल आउने वित्तिकै एसएसपीलाई पनि नदेखाइ कालिमाटी पठाइदिएका रहेछन्’, स्रोतले भन्यो, ‘रविजी गृहमन्त्री भएका बेला पनि उहाँले तलका अधिकृतहरुलाई छुट्टै बोलाएर यसबारे सोधपुछ गर्नुभएको खुलेको छ ।’
प्रहरी स्रोतका अनुसार, चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी गौतम मिश्रले केही दिनअघि सहारा सहकारीका पीडितहरुसँग छलफल गरेका थिए । पीडितहरुले पुरक जाहेरी दिने तयारी गरेपछि चितवन प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान थालेको छ ।
स्रोतका अनुसार, उनले काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृतलाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको फाइल नै लिएर आउन भनेका थिए । अधिकृतहरुका अनुसार, त्यसमा समावेश सहकारीको दुईवटा बहिखातामा लामिछानेले सहकारीबाट ४६/४६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख थियो ।
प्रहरीले त्यसबेला केही व्यक्तिसँग सोधपुछ समेत गरेको थियो, त्यसक्रममा त्यो ऋण लिन रवि पत्नी निकिता पौडेल आफैं सहकारी पुगेको खुलेको थियो ।
प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट लिइएको ऋणले रविका लागि गाडी खरिद गरेको बयानका क्रममा खुलेको थियो । काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘बयानबाट खुले पनि हालसम्म प्राप्त कागजमा गाडी खरिद गर्न ऋण लिएको भेटिएको छैन ।’
पाँचतिर अनुसन्धान हुने भएपछि सीआईबी पनि खटियो
पोखरादेखि चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासम्ममा रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुने भएपछि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोली पनि खटाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार, सीआईबीबाट डीएसपी सुन्दर तिवारीको नेतृत्वमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र प्रहरी नायब निरीक्षक गरी तीन जनाको टोली पोखरा पठाइएको छ ।
‘सहकारीको ठगीको अनुसन्धानमा डकुमेन्टेसन लगायतका कार्यमा जिल्लाको अनुसन्धान टोलीलाई सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले उहाँहरुलाई खटाइएको हो’, सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दिपक थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पोखरापछि उहाँहरु अन्यत्र पनि खटिनु हुनेछ ।’
प्रहरी स्रोतका अनुसार, चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी गौतम मिश्रले केही दिनअघि सहारा सहकारीका पीडितहरुसँग छलफल गरेका थिए । पीडितहरुले पुरक जाहेरी दिने तयारी गरेपछि चितवन प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान थालेको छ ।
प्रहरीका अनुसार, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहारा सहकारीबाट १० करोड ८० लाख १८ हजार १५१ रुपैयाँ गएको देखिएको छ । प्रहरीले यो मामलामा ३७ करोड ६५ लाख ८४ हजार ५४६ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै १७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनका सूचना अधिकारी भेषराज रिजाल भन्छन्, ‘पीडितहरु आइरहनु भएको सत्य हो, बाँकी अहिलेलाई मैले यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ मात्र भन्न सक्छु ।’
वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पनि छविलाल जोशी लगायतका व्यक्तिमा ऋण प्रवाह गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको भेटिएको छ । सानो पाइलामा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको विषयमा पहिल्यै अदालतमा मुद्दा पुगिसकेको थियो ।
तर, अहिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको फेला परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले अनुसन्धान थालेको छ । सीआईबीका अनुसार, सानो पाइलाबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण खडा गरेर ग्यालेक्सी टिभीमा १० करोड ५९ लाख रुपियाँ रकम लगिएको देखिएको छ ।
नेपालगञ्जको समानता सहकारी संस्थाबाट पनि गोर्खाबाट मिडियामा रकम गएको भेटिएपछि सबै प्रकरणमा फेरि छानबिन हुने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
