प्रकाशित मिति : बैशाख १६, २०८२ मंगलबार
बेलायत सरकारले यौन अपराधमा दोषी ठहरिएका शरणार्थी आवेदकलाई बेलायतमा बस्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। हाल एक वर्षभन्दा बढी जेल सजाय पाएका अपराधी, आतंकवादी र युद्ध अपराधीहरूलाई शरणार्थी सन्धिअनुसार शरण अस्वीकार गरी देशनिकाला गर्न सकिन्छ।
सरकारले यो दायरा फराकिलो बनाएर बेलायतमा यौन अपराधीको सूचीमा समावेश हुने कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई समेट्ने योजना बनाएको छ। सजायको अवधि जतिसुकै भए तापनि त्यस्ता व्यक्ति बेलायतमा शरणका लागि अयोग्य हुनेछन्।
गृहमन्त्री यभेट कूपरले यो कदमले जघन्य अपराधहरूलाई गम्भीर रूपमा लिइने सुनिश्चित गर्ने बताएकी छन्। तर, कन्जर्भेटिभ पार्टीले यो कदम थोरै र ढिलो भएको भन्दै आलोचना गरेको छ। कूपरले यौन अपराधलाई विशेष रूपमा गम्भीर अपराधको रूपमा वर्गीकरण गर्ने र यौन अपराधीका शरण आवेदन अस्वीकार गर्ने बताएकी छिन्।
कूपरले मानवअधिकारका आधारमा आप्रवासीको देशनिकाला रोक्ने न्यायाधीशहरूको निर्णयलाई कडा नियम बनाएर रोक्नुपर्ने र भविष्यमा संसद्ले नयाँ संरचना बनाउन सक्ने बताएकी छिन्। सरकारले युरोपेली मानवअधिकार सन्धिको धारा ८ मा उल्लिखित पारिवारिक जीवनको अधिकारलाई आप्रवासन मामिलामा कसरी लागू गरिन्छ भनेर समीक्षा गरिरहेको जनाइएको छ।
केही आप्रवासी र शरणार्थीले धारा ८ को प्रयोग गरी देशनिकालाविरुद्ध पुनरावेदनमा सफलता पाएका छन्। कूपरले अदालतका केही निर्णयहरूसँग सरकार असहमत भएको र पारिवारिक जीवनको सम्मानलाई सार्वजनिक हित, सीमा सुरक्षा र सरकारको नीतिसँग सन्तुलन गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
यो कडाइ बेलायतमा यौन अपराधीको सूचीमा समावेश हुने अपराध गर्नेहरूलाई लागू हुनेछ। गृह मन्त्रालयले विदेशमा यौन अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई पनि यो नियम लागू गर्ने योजना बनाएको छ। इङ्गल्याण्ड र वेल्समा अधिकांश यौन अपराधको सजाय एक वर्षभन्दा बढी हुन्छ। तर पहिलो पटक अपराध गर्ने र कम गम्भीर यौन हमला, नग्न प्रदर्शन, र बालबालिकासँग यौन सञ्चारका मामिलामा १२ महिनाभन्दा कम सजाय हुन सक्छ।
कूपरले यी परिवर्तनले अब्दुल एजेदीका जस्ता घटनालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने बताइन्, जसलाई यौन अपराधी भएर पनि शरण दिइएको थियो। एजेदीले गत वर्ष जनवरीमा दक्षिण लन्डनमा आफ्नी पूर्वप्रेमिका र उनका बच्चाहरूमाथि घातक तरल पदार्थ प्रहार गरेपछि केही घण्टाभित्र आफ्नै ज्यान लिएका थिए। उनी २०१८ मा यौन हमला र नग्न प्रदर्शनको आरोपमा दोषी ठहरिएर यौन अपराधीको सूचीमा थिए, र २०२० मा दुई असफल प्रयासपछि शरण पाएका थिए।
यी परिवर्तनहरू सीमा सुरक्षा, शरण र आप्रवासन विधेयकमार्फत संशोधनको रूपमा ल्याइने छन्, जुन हाल संसद्मा छ। सरकारले विदेशी अपराधी र बेलायत भित्र बसेर शरण खोज्नेका लागि पुनरावेदनका लागि २४ हप्ताको समयसीमा तोक्ने र ब्याकलग घटाउने योजना बनाएको छ। कन्जर्भेटिभ पार्टीले नियम आउनमा ढिलो भएको भन्दै यो वर्ष १० हजार मानिसले च्यानल पार गरेको तथ्याङ्क उल्लेख गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले शरण दाबी प्रशोधनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगले अन्तर्वार्ता प्रतिलेखन र देशबारेको सल्लाहमा पहुँच कायम गरेर प्रति मुद्दा एक घण्टा समय बचाउन सकिने बताएको छ। बेलायतमा शरण प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न उपायहरू ल्याइँदै छन्, जसमा आप्रवासन सल्लाह प्राधिकरणलाई धोखाधडी दाबीमा सल्लाह दिने वा दर्ता नभएका आप्रवासन वकिलको रूपमा काम गर्नेहरूलाई १५ हजार पाउन्डसम्म जरिवाना गर्ने नयाँ अधिकार समावेश छ।
विदेशी अपराधीहरूलाई समुदायमा बस्नमा पनि प्रतिबन्ध लगाइने छ, जसमा अनिवार्य इलेक्ट्रोनिक ट्याग, कडा रातको कर्फ्यू र निषेधित क्षेत्रहरू लागू गरिनेछ। शरणार्थी परिषद्का प्रमुख कार्यकारी एनभर सोलोमनले शरण मामिलालाई छिटो समाधान गर्ने प्रयासको स्वागत गरे पनि एआईको प्रयोगले गलत निर्णयहरू आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।