२१ फागुन, काठमाडौं । सन् २०२६ को शुरुआतमा दुई दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल र बंगलादेशमा निर्वाचन भए । दुवै देशमा युवा तथा विद्यार्थीहरूले गरेको अभूतपूर्व आन्दोलनपछि सत्तापलट भएको थियो, त्यसपछि निर्वाचन भएको हो ।
आन्दोलनको सफलता र निर्वाचनसम्म आइपुग्दासम्मको यी दुई देशको कथा भने निकै भिन्न छ ।
बंगलादेशमा जुलाई २०२४ मा सरकारी नोकरीका अन्यायपूर्ण कोटा प्रणालीको खारेजीको माग राख्दै विद्यार्थीहरूले शुरु गरेको आन्दोलन अन्तत: राजनीतिक विद्रोहमा परिणत भएको थियो । सो आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि आन्दोलन शुरु भएको १ महिना ५ दिनपछि तत्कालीन बंगालदेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले राजीनामा दिइन् र देश नै छाडेर भाग्नुपरेको थियो ।
त्यसपछि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने बंगलादेशी प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले एक वर्ष ८ महिनापछि मात्रै १२ फेब्रुअरी २०२६ मा आम चुनाव सम्पन्न गर्न सफल भयो । त्यो २० महिनाको संक्रमणकालमा पनि बंगलादेशमा चरम अस्थिरता, अशान्ति र हिंसा फैलिएको थियो ।
बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले लामो समयसम्म कहिले चुनाव गर्ने भनेर घोषणा गर्न सकेन । पटकपटक सांकेतिक मितिहरू घोषणा गरेर २० महिनासम्म चुनाव सारिरह्यो । २०२५ को अन्तिममा अर्थात ११ डिसेम्बरमा आएर मात्रै १२ फेब्रुअरीको मिति घोषणा गरियो ।
अन्तरिम सरकार बनेर चुनाव नहुञ्जेलसम्म बंगलादेशमा निरन्तर हिंसा भड्कियो, सयौं मानिसहरू मारिए, अल्पसंख्यक हिन्दूहरूमाथि हत्या र चरम यातना दिइयो, आर्थिक विशृंखलता कायम रह्यो । अन्तत: तीन साता अघि भएको निर्वाचनबाट पुरानै बंगलादेश नसनलिस्ट पार्टीका नेता तारेक रहमान प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
यता नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोधमा भन्दै जेनजीले २३ र २४ भदौमा गरेको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्राधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढल्यो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो । र, निर्धारित अवधिमै निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । भदौको अन्तिम सातादेखि फागुनको अन्तिम सातासम्मको यो ६ महिनाको संक्रमणकाललाई कार्की नेतृत्वको सरकारले शान्तिसुरक्षा तथा सुशासनको दृष्टिकोणमा पनि निकै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सफल भयो ।
नेपालमा २३–२४ भदौको आन्दोलनकै प्रभावले हुनसक्छ पूर्वी अफ्रिकी मुलुक माडागास्करमा पनि जेनजी आन्दोलन भएको थियो । २५ सेप्टेम्बर २०२५ देखि पानी–बत्तीको चरम अभाव, भ्रष्टाचार र जीवनयापन खर्चविरुद्ध हाईस्कूल–युनिभर्सिटी विद्यार्थीले राजधानी एन्टानानारिभोबाट सुरु गरेको प्रदर्शन केही हप्तामै देशभर फैलियो ।
सरकारको दमनका क्रममा २२ जनाको मृत्यु भयो । ११ अक्टोबरमा पुगेपछि सशस्त्र बलको विशेष इकाई नै सरकारविरुद्ध उभिएर प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउने आदेश मान्दैनौं भन्ने घोषणा गर्यो । त्यसपछि त्यहाँका राष्ट्रपति राजोएलिनाको शासन केही घण्टामै ढल्यो, उनी देश छोडेर भागे । तर, माडागास्करका त्यसपछिका दिन झनै विकराल भए । किनभने आन्दोलनले प्रजातन्त्र ल्याएन, बरु सैनिक शासन शुरु भयो । सेनाले कमान्डर कर्नल माइकल रान्द्रियनिरिनालाई संक्रमणकालीन सरकार प्रमुख बनाएको छ । १८–२४ महिनामा चुनाव गर्ने भनेको छ । त्यो हुने नहुने टुंगो छैन ।
तर, भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन र २१ फागुनको चुनावसम्म आईपुग्दा नेपालको संक्रमणकाल अत्यन्तै राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि संविधानका धाराका आधारमा होइन, आवश्यकताका सिद्धान्तका आधारमा सरकार बनेको थियो, संसद विघटन भएको थियो । अन्तरिम सरकारले चुनाव गरेपछि अब पुन: संविधान र लोकतन्त्र ट्र्याकमा फर्किएको छ ।
हाम्रो निकट बंगलादेश र टाढा अफ्रिकाको देश माडागस्करसँग तुलना गर्दा नेपाल सत्तापलटपछिको राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि एक सफल मोडेल हो ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरू बलिया भएका कारण सरकारले संक्रमणको व्यवस्थापन गरी निर्धारित समयमा नै सफल निर्वाचन गर्न सफल भएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताए ।
‘नेपालमा सार्वजनिक वृत्तबाट समयमा निर्वाचन गर्न सकिन्न कि भन्ने ठूलो चिन्ता व्यक्त भएको थियो । खासगरी नेपाली नागरिक समाजले नेपालका संस्थालाई कमजोर मान्ने गरेको देखिन्छ, तर नेपालका संस्थाहरू भित्रैबाट बलिया छन् र कठिन समयमा पनि तोकेका काम सम्पन्न गर्न सक्छन् भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ,’ उनले भने ।
नेपालीहरूले नै समयमा पुनर्निर्माण तथा निर्वाचन नहोला कि भन्ने शंका व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा बरु विदेशी देश तथा संस्थाहरूले भने तिमीहरू यो काम गर्न सक्छौ भनेर प्रोत्साहित गरेको उनको अनुभव छ ।
‘यसै बेला देशमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद पनि खाली थियो, कानूनी बाध्यताका कारण नयाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न पनि सकिने अवस्था थिएन । तर, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयोगले अत्यन्तै उत्कृष्ट काम गरेर यो निर्वाचन सफल बनाउन सकियो, उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
यसका साथै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकाय तथा अर्थ, गृह मन्त्रालयलगायत सरकारी संरचनाले यसबीचमा उदाहरणीय काम गरेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालका सार्वजनिक संस्थाको अन्तरआत्मा बलियो रहेछ, त्यही भएर लोकतन्त्र र संविधानलाई पुन: ट्रयाकमा ल्याउन सफल भयौं,’ उनले भने ।
नेपालमा यो निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गर्न भारत, चीन लगायत छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग र सदभाव पनि महत्वपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।
‘भारत र चीन दुवै छिमेकीले नेपालमा अस्थिरता हुँदा त्यसको प्रभाव आफ्नो देशमा पनि पर्नसक्ने जोखिम रहेको भन्दै निर्वाचनका लागि ठूलो सहयोग गरे,’ उनले भने ।
भारत सरकारले नेपालमा निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै यसलाई समयमै सफल बनाउन निरन्तर सहयोग गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।
‘नेपालमा समयमै निर्वाचन होस् र यो संक्रमणकाल अन्त्य होस् भन्ने कुरामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरकै चासो रहेको नेपालका लागि भारतीय राजदूतले बताउनुभएको थियो,’ उनले भने ।
निर्वाचनको घोषित मिति नसरोस् भन्नेमा भारतीय पक्षको निकै चासो राखेको उनको भनाइ छ । नेपालमा संक्रमण लम्बियो तथा अस्थिरता भयो त्यसको प्रभाव आफ्ना सीमावर्ती राज्यमा पर्नसक्नेमा भारत निकै सचेत देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘त्यही भएर भारतले निर्वाचन नसरोेस्, आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउँछौं भनेको थियो,’ उनले भने ।
निर्वाचनका लागि ६ सय ५० वटा सवारीसाधन सहयोग गरेको थियो । यसका साथै, नेपाल प्रहरीका लागि भीड नियन्त्रण गर्ने सवारीसाधन, अश्रुग्यासलगायत अन्य उपकरण पनि सहयोग गरेको थियो ।
नेपालमा जुनसुकै सरकार भए पनि तिब्बत र एक चीन नीतिप्रति नेपालले सम्झौता नगरोस् भन्ने चिनियाँ चासो रहने गर्छ ।
‘नेपालमा निर्वाचित सरकार भएन र अस्थिरता भयो भने ‘प्रो–तिब्बत’ गतिविधि यहाँ बढ्ने सम्भावना हुन्छ र त्यसलाई रोक्ने काम निर्वाचित सरकारले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने चीनले बुझेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर नेपालमा समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन चीनले सबै किसिमका सहयोग गर्न तयार छौं भनेको थियो ।’
निर्वाचनका लागि चीन सरकारले ५८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।
यसका साथै, जापानलगायत अन्य मुलुकले पनि निर्वाचनका लागि निकै सकारात्मक सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सञ्जीव हुमागाईं पनि नेपालका दुवै छिमेकीले यहाँ द्वन्द्व र अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहने रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको बताउँछन् ।
‘मानिसहरूले अनेक आरोप लगाउँछन् तर जसरी निर्वाचन गराउने विषयमा दुवै छिमेकीको सहयोग रह्यो, मानिसहरूले आरोप लगाएजस्तो होइन रहेछ भन्ने देखियो,’ उनले भने ।
सरकारले समयमा नै निर्वाचन गराउन सफल हुनुमा दबाबलाई झेलेर अघि बढ्नसक्ने मुलुकको क्षमता बलियो रहेको अर्थमा पनि बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘नेपालले इतिहासमा धेरै युद्ध गरेको छ, त्यसले मुलुकको उत्थानशीलतालाई बलियो बनाएको छ, युद्धबाट धुलो टक्टक्याउँदै उठेको अनुभव नेपालको छ,’ उनले भने, ‘बेलाबेला राजनीतिक लिकबाहिर जान्छ र त्यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने अनुभव नेपालसँग छ ।’
त्यस्तै, बंगलादेश वा अन्य मुलुकको जस्तै असफलताको दोष अरुलाई लगाउने, विपक्षीलाई निषेध गर्ने खालको राजनीति नेपालमा नभएकाले पनि संक्रमण व्यवस्थापनलाई सहज भएको उनको भनाइ छ ।
‘२०६२–६३ पछिका १० वर्ष त नेपालका राजनीतिक दलले संविधान बनाउने क्रममा हरेक दिनजसो बैठक गरे, छलफल गरे, त्यसले सहकार्यको संस्कृति बलियो बन्यो, त्यसले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थापन सजिलो भयो,’ उनले भने ।