प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८२, सोमबार
युरोपेली युनियनले आफ्नो सीमा सुरक्षा र आप्रवासन नीतिलाई निकै कडा बनाउँदै लगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अपनाएका केही विवादास्पद रणनीतिहरूलाई पछ्याउँदै अब युरोपेली युनियनले पनि आप्रवासीहरूलाई समात्ने, छापा मार्ने र ‘रिटर्न हब’ भनिने तेस्रो देशका केन्द्रहरूमा पठाउने तयारी थालेको छ। विशेष गरी अफ्रिकी मुलुकहरूमा यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गरेर शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने योजना बनाइएको हो ।
सन् २०२४ मा विभिन्न युरोपेली देशहरूमा दक्षिणपन्थी सरकारहरू सत्तामा आएपछि यो नीतिले तीव्रता पाएको हो। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भान डेर लेयनले सन् २०१५ को सिरियाली गृहयुद्धका बेला उत्पन्न भएको आप्रवासी संकट दोहोरिन नदिन यस्ता कदम चालिएको बताएकी छिन्। आगामी जुन १२ बाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको ‘प्याक्ट अन माइग्रेसन एन्ड एसाइलम’ मार्फत युरोपले आफ्नो सीमालाई थप सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
इटालीकी प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीको ‘कडा आप्रवासन नीति’ अहिले युरोपका लागि मोडल बनेको छ। इटालीले अल्बानियामा दुईवटा हिरासत केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ अस्वीकृत शरणार्थीहरूलाई राखिन्छ। यसैगरी जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड र ग्रीस जस्ता देशहरूले पनि केन्या लगायतका देशहरूसँग यस्तै किसिमको सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। मानवअधिकारवादीहरूले भने यसलाई ट्रम्पले एल साल्भाडोरसँग गरेको सम्झौता जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्।
बेलायतले पनि आप्रवासी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सन् २०२४ को जुलाईदेखि हालसम्म करिब ६०,००० मानिसलाई देस निकाला गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। सन् २०२५ मा मात्रै बिना अनुमति काम गर्ने ९,००० जनालाई पक्राउ गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशतले बढी हो। यता युरोपभर दैनिक औसत २२१ वटा सीमाबाटै जबर्जस्ती फर्काउने कार्य भइरहेको र सन् २०२५ मा मात्रै ८०,००० भन्दा बढी यस्ता घटना रेकर्ड भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले युरोपेली एजेन्टहरूले आप्रवासीहरूमाथि गर्ने दुर्व्यवहार र बढ्दो निगरानी प्रविधिको आलोचना गरेका छन्। ड्रोन, थर्मल क्यामेरा र स्याटेलाइट मार्फत आप्रवासीहरूको निगरानी बढाउनुका साथै प्रहरीलाई घरघरमा छापा मार्ने अधिकार दिइएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाहरूले युरोपमा अझै पनि केही कानुनी संरक्षण बाँकी रहे पनि राजनीतिक सोच भने ट्रम्प प्रशासनको जस्तै कठोर बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।