युद्ध तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा माफी दिनै मिल्दैन : डा. मन्दिरा शर्मा (अन्तर्वार्ता)

यसमा दुइटा हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत र नेपालको आफ्नै अदालतले पनि विभिन्न फैसलाहरूमा भनिसकेको छ । निश्चित प्रकृतिका अपराधहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीको अपराधमा पर्छन्, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपराधहरू हुन । जस्तो हत्याको घटना भयो, युद्ध अपराधका कुराहरू भए, मानवता विरुद्धका अपराधका कुराहरू भए, बलात्कारको कुरा भयो, यौन हिंसाका कुराहरू भए । त्यस्तै, गरेर यातनाका कुराहरू भए यस्ता जुन प्रकृतिका अपराधहरू छन् यी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा चाहिँ क्षमा दान गर्न सकिँदैन । पीडितले चाह्यो भने पनि पीडितले नचाहँदा पनि अथवा कसैले चाहेर कसैले नचाहेर त्यो क्षमा दान गर्न मिल्ने प्रकृतिका अपराधहरू होइनन् । तर, ती भन्दा बाहिर कुनै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू छन् भने कुरा कुनै पनि मानव अधिकारका यो घटनाका मा उल्लेख छैन । तर, केही यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा अरू आयामहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ क्षमादान लिँदा भने जस्तो शक्ति पृथकीकरणको कुरामा, शक्ति उजागर गर्ने कुरामा, संस्थागत सुधार गर्ने कुरामा, पीडितलाई परिपूरण दिने सम्बन्धमा भनेदेखि चाहिँ फेरि समाधान समाधान गर्न सकिने प्रकृतिका हुन पनि सक्छ । त्यसले गर्दाखेरि क्षमा दान दिने कुरा पनि निश्चित प्रकृतिमा गर्न पाइँदैन जुनमा क्षमा दान गर्न मिल्छ त्यसमा सर्त सहितको क्षमा दान हुनुपर्छ भन्ने हो ।

अहिले पीडितले चाहे त भइहाल्यो नि भन्ने तर्कहरू आइरहेका छन्, यो होइन एउटा त्यो पीडितको परिपूरणको अधिकार हुन्छ । यो क्षमा दान गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भोलि समाजमा अर्को अपराध नहोस् भन्नको लागि गर्ने कुरा हो । त्यो राज्यको दायित्वको कुरा हो । त्यो हरेक नागरिकको अधिकारको कुरा हो । त्यसले गर्दा निश्चित अपराधमा चाहिँ पीडितले क्षमा दान गर्न सक्छ । तर, गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा पीडित भनेको एउटा साक्षी मात्रै हो । यो अपराधका धेरै आयामहरू हुन्छन्, धेरै प्रमाणहरू हुन्छन् । एउटा साक्षीले अस्वीकार गर्दैमा यसमा अभियोजन नहुने, यसमा समाधान गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन । त्यसले यी दुई वटा फरक फरक प्रकृतिका अपराध हुन् ।

अपराधको घटनामा चाहिँ हाम्रो संविधानले पनि स्वीकार गरेको एउटा कुरा के छ भने मुद्दा चल्ने वा नचलाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अन्तिम कुरा चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई छ । त्यो संविधानले दिएको अधिकारको कुरा हो । तर यो, महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णय गर्दा चाहिँ उसले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आधार र कारणहरू चाहिँ खुलाउनु पर्दछ । हामीकहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब महान्यायाधिवक्ता भनेको अलिकति स्वतन्त्र स्वतन्त्र नभएर जुन दलको सरकार छ त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कानुन सल्लाहकारका लागि राख्ने व्यवस्था भएकोले यसमा स्वतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामी कहाँ महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने भएकोले अरू सेकेन्ड ब्यालेन्सका कुराहरू खोज्नुपर्छ ।महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्दा आधार, कारण र प्रमाणहरू दिनुपर्छ ।

४. सशस्त्र युद्ध कालिन समयमा मारिएका मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण स्वरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएर मात्रै न्यायोचित होला त ?

आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउने कुरा पीडितको अधिकारको कुरा हो । अपराधका पीडितहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति मात्रै होइन कि परिपूर्णकै अधिकार राख्दछन् । अहिले क्षतिपूर्ति मात्रै दिएर अथवा राज्यको ढुकुटीबाट जनताले तिरेको ट्याक्सबाट सबै पीडित जनताको मुख बन्द गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ यो परिपूरण र क्षतिपूर्तिलाई बुझियो भने समस्या हुन्छ । परिपूरणभित्र क्षतिपूर्ति एउटा आयाम हो । आर्थिक क्षतिपूर्ति अरू भनेको यसमा सन्तुष्टिको कुरामा पर्छ । क्षतिपूर्तिले मात्रै समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने कुरा आफ्नै अनुभवले देखाई सकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि मृतकको परिवारले र बेपत्ता पारिएको परिवारले १०/१० लाख पाई सकेको अवस्था छ । नेपालको सन्दर्शनमा १० लाख र अलिकति यो दिँदै आएको कुरा चाहिँ सानो रकम होइन । अर्बौँ रुपैयाँ हामीले खर्च गरिसकेका छौँ । तर, पनि कुनै पीडितको चित्त बुझाइ छैन, यसमा पीडितहरूले न्याय माग्न छोडेका छैनन्, अझै पनि यसमा परिपूरण माग्न छोडेका छैनन्, अझै पनि पैसा दिएर मात्रै यसलाई सौदावादी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको भ्रम पाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखाइसकेको छ ।

५. सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नेपालमा पनि कोलम्बिया मोडल अपनाउनुपर्छ भन्ने बहस चलेको छ ? यो साच्चिकैँ नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ ?

कोलम्बियाको द्वन्द्व, कोलम्बियाको द्वन्द्व त्यो रूपान्तरणको प्रकृति, जुन परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र यहाँको यी परिवेशमा त्यहाँको सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र अथवा समग्र सङ्क्रमणकालीन न्यायालय जसरी डिजाइन गरिएको छ, त्यो र नेपालको परिवेश एकदमै फरक छ । त्यसले गर्दा त्यहाँ जे छ त्यसलाई यहाँ कपी गर्छु भनेर मिल्दैन । तर, त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यहाँ द्वन्द्व नै भइरहेको बेलामा द्वन्द्व नै अन्त गर्नको लागि चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ त्यहाँ अवलम्बन गरिएको परिस्थितिमा चाहिँ जस्तो हतियार बिसाए भने, आपराधिक सङ्गठनहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि अथवा त्यसलाई विघटन गर्नको लागि सहयोग पुर्याए भनेदेखि, त्यस्ता केही केही विभिन्न सर्तहरू राखेर त्यस्तो युद्ध अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई राजनीतिक प्रकृतिका अपराधहरू : जस्तो विद्रोह अपराधहरू छ, राजनीतिक आस्थाको आधारमा कुनै विद्रोह समूहमा आबद्ध भएको कारणले गर्दा खेरी कारबाही गरिएको रहेछ भने त्यस्ता त्यस्तो अवस्थामा क्षमादान दिने तर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा क्षमादान नहुने र क्षमादान नभएका मुद्दाहरूमा पनि यो प्रक्रियामा सहयोग पु¥याए भने चाहिँ ५ देखि ८ वर्षसम्मको जेल सजाय गर्न सकिने लगायतका कुरा ल्याइएको छ । त्यसमा व्यापक किसिमको परिधि छ ।  त्यहाँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको,  विभिन्न पीडितका समुदायको सामूहिक छलफल र बहस भई प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । संयन्त्र बनाइको छ । यहाँ अरू त्यस्तो केही पनि छैन । यहाँ के मात्र सिक्न खोजिएको छ भने, सजायमा घटी सजाय मात्रै सिक्न खोजिएको छ ।

हामीले यहीँको परिवेश अनुसार बनाउनुपर्ने हो । त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई के फाइदा हुन्छ अथवा पीडकहरूलाई जे फाइदा हुन्छ त्यो दृष्टिकोणले मात्रै कोलम्बिया मोडल… कोलम्बिया मोडल भनिएको छ । वास्तवमा नेपालको जुन छलफल र बहस छ त्यो कोलम्बिया मोडल अन्तर्गतको पनि होइन ।

६. शान्ति प्रक्रिया सफल र सत्य तथा न्याय निरूपण असफल भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी हेर्छ ?

अब यो शान्ति प्रक्रिया सफल र पीडितले न्याय नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन । शान्ति प्रक्रिया सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मुख्य कुरा त पीडितले न्याय पाउँछ कि पाउँदैन ? हाम्रो कानुनी शासन सुदृढ हुन्छ कि हुँदैन ? जुन कारणले द्वन्द्व भएको भनिएको छ त्यसमा सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन ? भोली फेरी यस्ता घटना घट्दैनन् भन्ने सुनिश्चितताको लागि हामीले चाल्नुपर्ने जुन कदमहरू हो, जुन संस्थागत सुधारको कुरा हो, संरचनात्मक सुधारको कुरा हो, कानुनी सुधारको कुरा हो त्यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा निर्भर रहन्छ । त्यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया भनेको चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा संलग्न भएका भनिएका राजनीतिक दलहरू, जो हिजो द्वन्द्वको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिए ती दलहरूको सहमतिलाई मात्रै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको भन्न मिल्दैन । यो कानुन बन्नु सुरुवात मात्रै हो ।

७. सहमतिमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । यसमा कस्ता न्यायाधीश हुनुपर्छ ?

न्यायाधीशहरू जहिले स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ, काबिल नै हुनुपर्छ । अहिलेको विधेयकमा चाहिँ जसरी पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्छन्, त्यही अनुसार नै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने प्रक्रिया राखिएको छ । तर, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय चाहिँ अलिकति हामीले दैनिक रूपमा अदालतमा हेरिरहने विशुद्ध फौजदारी न्यायको मात्रै विषय नभएको कारणले गर्दा खेरी यस क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति ज्ञान राख्ने, द्वन्द्वलाई बुझ्न सक्ने, यसको  दुरगार्मी असर के हुन्छ, कसरी न्यायको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान राख्ने न्यायाधीशहरू हुनु उचित हुन्छ ।

८. द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई राजनीतिक लेनदेनमा सल्टाउने कोसिसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कस्तो सन्देश जाला ? साथै, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायले छिमेकी मुलुकलाई समेत पार्ने असरलाई कसरी हेर्नुपर्छ ?

यसलाई राजनीतिक लेनदेन कै विषय बनाइएर नै यसले निष्कर्ष नपाएको हो । सोही कारण नै अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । त्यसले गर्दा न्यायको कुरा राजनीतिक लेनदेनको कुरा हुनै सक्दैन । यो अलि व्यापक किसिमको पनि अवधारणा हो । त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन न्यूनतम मापदण्डहरू छ, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने हामी त अहिले त्यसको मस्यौदामा छौँ । यी संयन्त्रहरू बन्नु, यी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अदालत स्वतन्त्र हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? अदालतले न्याय निरूपण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यसको वैधानिकता हुन्छ कि हुँदैन ? हामीले बनाएको कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारित हुन्छ ।

अहिले पनि भन्न सकिने केही कुराहरू पनि छन् जस्तो उदाहरणको लागि जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध भनेर चार वटा बुँदाहरू राखेका थियौँ । त्यसमा परिभाषामा पनि समस्या छ । हामीले युद्ध अपराध र मानवताको विरुद्धको अपराधमा राखेका छैनौँ । त्यसले गर्दा दुई वटा अपराधहरू छुट्ने भए त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा पनि मुद्दा उठ्न सक्ने यसले ठाउँ राखेको छ । किनभने नेपालमा त्यो अपराधका पीडितहरूले न्याय पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । अहिले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने कानुनको मस्यौदा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

९. कानुन बनिसकेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन सहज छ कि जटिल ?

मैले चाहिँ थुप्रै जटिलताहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू देख्छु । किनभने अहिले हामीले अवलम्बन गर्न खोजेको जुन मोडल छ, यो अन्त कतै लागू नगरिएको मोडल जस्तै पनि छ । कतिपय अवस्थामा त्यसका केही कानुनी जटिलताका कुराहरू पनि छन् त्यो लेभलको छलफल र बहस भने भएको छैन । यसमा जुन रूपमा घनिभूत रूपमा छलफल हुनुपर्ने हो,  यसमा सोही सम्बन्धित विषय विज्ञहरू पनि समावेश हुनुपर्ने हो, राजनीतिक दलहरूमा पनि यसमा जुन किसिमको गम्भीरता हुनुपर्ने हो त्यो पनि यसमा देखिएको छैन । पीडितहरूको पनि यस विषयमा त्यति ठुलो ज्ञान भएको जस्तो देखिँदैन । त्यसले गर्दाखेरि यसमा धेरै नै जटिलताहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू छ । त्यो जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने संयन्त्रहरू हामीले कसरी बनाउँछौँ ? कत्तिका काबिल व्यक्तिहरू आयोगमा जान्छन् ? अदालतमा कत्तिका काबिल व्यक्तिहरू हुन्छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा कसरी सहयोग उपलब्ध गराउँछ ? प्राविधिक सहयोगहरू मिल्छ कि मिल्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुने वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? यी कुराहरूमा पनि यो निर्भर रहन्छ । अहिले भएको छलफल बहस र अहिले भएको विधेयकहरू हेर्दाखेरि जटिलताहरू थुप्रै आउन सक्ने देखिन्छ ।

१०. पछिल्लो समयमा पीडितहरूको सञ्जालमा आबद्ध केही नेताहरूले चाहिँ हामी बोलिसकेपछि अरू बोल्ने अधिकार छैन भन्दै बोल्दै आएको पाइन्छ । ती नेताहरूले बोलेको कुराले सबै पीडितहरूको आवाजलाई समेटेको छ कि छैन ? के लाग्छ यहाँलाई ?

मैले गएको २० वर्षदेखि नेपालको यो प्रक्रियालाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेकी छु । जतिखेर नेपालमा युद्ध भइरहेको थियो, यस्ता घटनाहरू घटिरहेका थिए । त्यति बेला हामी नै थियौ त्यो घटनाहरूमा पुग्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, पीडितहरूका गुनासाहरू सुन्ने । त्यो समयदेखि अहिलेसम्म त्यो समयदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले थुप्रै चरणहरू पार गरिसकेका छौँ । हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि एक किसिमको मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि, न्यायको सिर्जना गर्नका लागि पीडितहरूसँग झुक्नुपर्छ भनेर पनि हामीले पीडितहरूसँग एक किसिमको समन्वय गर्दै सङ्गठित गर्दै आइरहेका छौँ ।

पछिल्लो समय ती पीडितका नेता नेताहरू पनि बाहिर चर्चामा आउन थाल्नुभएको छ । मानौँ, उहाँहरूले यो सबै हाम्रै ठेक्काको विषय हो भनेर पनि वकालत गरिरहेको देखिन्छ । उहाँहरूले कस्तो पीडितको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ । पीडितहरूमा पनि विभिन्न प्रकृतिहरूको उहाँमा राजनीतिक आस्था छ, विभिन्न अपेक्षाहरू छ, विभिन्न मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडित हुनुभएको छ । त्यसले गर्दाखेरि अलिकति एउटै किसिमको बुझाइ उहाँहरूमा छैन । जो अलिकति राजनीतिक रूपमा बढी सक्रिय छ । जो राजनीतिक दलहरूसँग अलिकति बढी नजिकमा रहेको हुनसक्छ ती व्यक्तिहरू अलिकति आफ्ना कुराहरू पनि राख्न सक्छन् । राजनीति दलका सदस्य नभएर पनि पीडित हुनुपरेका नागरिकको आफ्नै पीडा छ । सेना र प्रहरीका परिवार वा अङ्गभङ्ग हुनेहरूका पनि आफ्नै माग छ । तसर्थ, पीडितहरूमा एउटै किसिमको माग छैन । आफ्नै भोगाइहरू छ । पृष्ठभूमि फरक छ । अनुभव फरक छ ।।