गृहमन्त्री रमेश लेखक यसअघि प्रतिपक्षी बेन्चमै तगडा थिए । त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद लेखकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध गरेका प्रहार, हाउभाउ, कटाक्ष उपेक्षा गर्नै नसकिने किसिमका हुने गर्थे ।
भाषामा बलियो पकड बनाएका लेखकले प्रचण्ड र लामिछानेलाई नेपाली शब्दले नपुगेर मिर्जा गालिबको उर्दु शेर समेतले ललकारेको प्रसंग पुरानो भएको छैन ।
तर, नेपाली राजनीतिमा अक्सर भेटिने मौसमी नैतिकताको विडम्बनाकै निरन्तरतामा गृहमन्त्री लेखक पनि समाहित हुन पुगेका छन् । देशमा रोजगारीको सम्भावना नदेखेर विदेश हिँड्न खोजेका श्रमिक युवालाई एयरपोर्टमा नांगेझार पारेर लुट्ने दुष्कर्ममा जुन गिरोह जोडिएको देखिन्छ, त्यसलाई त लेखकले तोड्न पो खोज्नुपर्ने !
अझ त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि समात्दा गृहमन्त्री लेखक त खुसी पो हुनुपर्ने ! उनी त उल्टै तनावमा परेका देखिन्छन् ।
योसँगै विगतमा लेखकले उठाउने गरेका कानुनी तथा नैतिक प्रश्नहरू यतिबेला उनी आफैंतिर फर्केका छन् । उनले पोहोर असारसम्म प्रतिपक्षबाट उरालेका स्वरहरू कालान्तरमा वजनहीन सावित भएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखक तनावमा पर्नुको पृष्ठभूमि खोतल्दै जाँदा भने हामी आश्चर्यचकित होइन, उल्टै विस्मित हुन्छौं । किनभने, यस क्रममा गृह प्रशासनको संलग्नता अनि संगठित अपराधसमेत उदांगो भएको छ । यो अपराधकर्ममा लागेका मानिसहरू अरु कोही नभएर गृहमन्त्रीकै सचिवालयका सदस्य हुन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।
अख्तियारले मुख्य आरोपी भनेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्रीकै अग्रसरतावश त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पठाइएको देखिन्छ । यहाँनेर स्वभावैले आशंका उठ्छ, कतै गृहमन्त्री लेखक नै त यो संगठित अपराधका हिस्सेदार थिएनन् ?
सहसचिव भट्टराईले अध्यागमन कार्यालयमा बसेर मानव बेचबिखनको संगठित जालो निर्माण गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक ठहर छ । उनले दैनिक लाखौं असुली गरेका आधारहरू भेटिएका छन् । तर यतिबेला कांग्रेसका मात्रै होइन, एमाले नेताहरूसमेत एउटा कर्मचारीले गरेको गल्तीमा मन्त्रीले किन जवाफ दिइराख्ने भनी प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन् । सत्ता-शक्तिको बलमा जवाफदेहिता फेरि एकपल्ट पराजित हुने सन्देह पैदा भएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले आफू मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै कामकाजी र चुस्त खालको संरचना बनाउने परिकल्पना गरेका थिए । त्यसअनुसार उनले विभिन्न मन्त्रालयबाट सक्षम कर्मचारी पहिचान गर्ने र टिममा सामेल गर्ने प्रयास गरेका पनि थिए । तर समय बित्दै जाँदा उनले संरचनालाई उपेक्षा गरेर व्यक्तिविशेषमा बढ्ता रुचि दिन थालेको आरोप तिनै उच्च तहका कर्मचारीमध्येबाटै लाग्न थाल्यो ।
अझ गृहमन्त्री लेखकको त यिनै विवादित सहसचिव भट्टराई मन्त्रालय आएका बेला देखाउने गरेको हिमचिम अपाच्य किसिमको हुने गर्थ्यो ।
मन्त्री त्यसबेला जारी रहने गरेका महत्वपूर्ण बैठकहरूसमेत छाडेर गोप्य कक्षतर्फ दगुर्ने गर्थे भन्ने सूचना स्वयं गृहस्रोतबाटै हामीलाई प्राप्त छ । निरन्तरजसो आफ्ना उच्च तहका कर्मचारीलाई पर्खाएर अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसँग गोप्य कोठा छिर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्थ्यो उनलाई ? के यसले मन्त्री लेखकमाथि आर्थिक लेनदेनको आशंकालाई बल दिँदैन र ?
याद गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने, गृहमन्त्री लेखकलाई विमानस्थलको अध्यागमनमा कुनै पनि बेला अख्तियारले छापा हान्न सक्छ भन्ने पूर्वसूचना थियो । यसको अर्थ गडबडी त्यहाँ पहिलेदेखि नै चालू थियो भन्ने सूचनाबाट उनी बाहिर थिएनन् । तर उनले कहिल्यै त्यसमा संलग्न अधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध कदम चाल्न खोजेको देखिएन ।
गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको आवाज त उपेक्षा भयो नै, पार्टीभित्र समेत यसबारे उठ्ने गरेका टिप्पणीलाई नजरअन्दाज गर्ने, उल्टै शंकास्पद व्यक्तिसँग गोप्य कोठामा मन्त्रणा गरिरहने लेखकको शैली यतिबेला बाहिर सार्वजनिक भएको मात्रै हो, जसबाट आरोपीसँग उनको संलग्नताको विगतबारे प्रष्ट हुन्छ ।
सबैभन्दा अनौठो त यो छ कि, अख्तियारले छापा मार्नुभन्दा अघिल्लो मध्यरात गृहमन्त्री यसबारे चनाखो सहयोगका लागि होइन, उल्टै मुख्य अभियुक्तलाई सरुवा गर्ने निर्णयमा पुग्छन् । अध्यागमन विभागलाई समेत जानकारी नदिई उनी अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीको टिम फेरिरहन्छन् । अहिले जुन घटना सार्वजनिक छ, के यसलाई उनी कर्मचारीविशेषको संलग्नतामात्रै भनेर पन्छिन सक्छन् ?
एकातिर गृह मन्त्रालयमा उच्च संरचना बनाउन लेखकले गरेको मिहिनेतबारे त्यहीँका उच्च तहका कर्मचारी बेलिविस्तार लगाउँछन्, सँगसँगै उनले गृहमा आउनासाथ त्यसअगावै ठगी प्रकरणमा मुछिइसकेका र विवादित विगत भएका पात्रलाई सचिवालयमा छिराएको तितो तिनै कर्मचारी ओकल्छन् । यी परिदृश्यले गृहमन्त्री लेखक ठगीको जालोबारे अनभिज्ञ थिए भनी पत्याउने आधार दिँदैनन् ।
सहसचिव भट्टराई समातिनुपर्ने, अनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्नेमा केही घन्टाको सोधपुछमै छुटिहाले । गृहमन्त्री लेखकमाथि प्रश्न उठ्नुका केही निश्चित आधारहरू छन् । मन्त्रालयका साना काम-कारबाही र कर्मचारी व्यवस्थापनमाथि हस्तक्षेप गर्ने उनले महत्वपूर्ण पोस्टिङमा आफू नै निर्णायक बन्ने गर्थे ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यदेखि भ्रष्टाचारको आरोपबाट प्राविधिक रूपमा मात्रै सफाइ पाएका लालबाबु कवारीजस्ता विवादास्पद कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण र संवेदनशील ठाउँमा पोस्टिङ गर्नुले उनको भूमिकामाथि थप शंका पैदा भएको हो । सानातिना विवादबारे अहिलेसम्म खासै प्रश्न नउठेका कारण गृहमन्त्री लेखकले शंकाको सुविधा पाएका थिए ।
अब प्रश्न उठेपछि यस्ता विवादित व्यक्तिहरूलाई किन संवेदनशील ठाउँमा छानीछानी पठाउने निर्णय भएको थियो, उनै लेखकले जिम्मेवार जवाफ दिनुपर्छ । यसको जवाफ आएन भने उनले मिर्जा गालिबका शेरलाई हतियार बनाएर गरेका प्रहार स्वयं उनैमाथि बज्रिनेछन् ।
यस्तो अप्रिय अवस्था पैदा नहोस् भन्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तासाझेदार कांग्रेस नेतृत्व समेत संवेदनशील बन्नुपर्छ र आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । नत्र गल्ती हो, तर ‘हाम्रो गल्ती’ हो भनेर छुट दिने चलनले निरन्तरता पाइराख्ने छ । अनि बिहे गरेर हनिमुन पनि मनाउन नपाउँदै रोजगारीका लागि विदेश हिँडेका युवालाई अहिलेको राज्य संस्थापनविरुद्ध थप विद्रोही बनाइराख्ने छ ।
त्यसैले यतिबेला गृहमन्त्री लेखकको जवाफ अपेक्षित छ । खासगरी उनले बनाएको सचिवालय, छनोट गरी पठाइएका कार्यालय सचिव र मन्त्रालयकै वरिष्ठ तहका अधिकारी विमानस्थल अध्यागमनमार्फत गरिब श्रमिक युवाको रकम असुलीमा संलग्न देखिएका छन् । उनीहरूले गरेका शंकास्पद गतिविधि र संवाद नै प्राविधिक छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसमा गृहले सहयोग गर्छ भन्नेमा पनि आशंका पैदा भएको छ । विधिविज्ञान प्रयोगशालाले निष्पक्ष जाँच रिपोर्ट दिन सक्नेमा, अनि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई बिना दबाब र प्रभाव छानबिन गर्न दिन सक्नेमा सन्देह पैदा भएको छ ।
विधिको शासन भएको देशमा उच्च सरकारी तहप्रति यस्तो शंका पैदा हुनु त नपर्ने हो । तर विगतमा गृहमन्त्री बनेका कतिपय व्यक्तिहरूले खेलेका भूमिका, अनि प्रहरीमाथि त्यसले पारेको दबाब हेर्दा बहालवाला गृहमन्त्रीलाई ढुक्कले पत्याउने आधार छैन ।
त्यसैले आफ्ना कारण कारण छानबिन प्रभावित पो हुने हो कि भनी उठेका शंका निवारण गर्न उपयुक्त कदम चाल्ने जिम्मा मन्त्री लेखककै हो । तर उनी त पदमा बसेर आफूले गलत गरेको प्रमाणित भए राजनीतिबाट अलग हुन्छु या यस्तोउस्तो गर्छु भन्न थालेका छन् । अझ कतिले त विगतमा पदमै बहाल रहेर आफ्नै ज्यानको धम्की दिनेसमेत कमसल चलन बसाले ।
अस्थायी अवधिका पदहरू त्याग्छु भन्न नसक्ने, राजनीति नै त्याग्छु, उस्तै परे जीवन नै त्याग्छु भन्ने यो मेलोड्रामाटिक तरिका अबको जमानामा अलिक पुरानो भयो ।
मन्त्री लेखकले कि त चित्तबुझ्दो जवाफ दिएर राष्ट्रलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ, नत्र अनुसन्धानलाई सघाउन आवश्यक मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यो आजको सबैभन्दा साधारण सत्य हो ।