मोदी नेतृत्वमा चम्किएको भारत

गत १९ अप्रिलदेखि सुरु भएको भारतीय चुनावी कुम्भमेलाको सरगर्मी १ जूनसम्म रहनेछ। तत्पश्चात् आउने मत परिणाम मोटामोटी जानकारी जस्तै छ। यद्यपि नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले ३७० स्थानमा एकल जित्ने दाबी गरे तापनि सामान्य बहुमत ल्याउनेमा विश्लेषकदेखि आम मानिस विश्वस्त देखिन्छन्।

केशुभाई पटेलको स्वास्थ्य समस्यापछि सन् २००१ मा गुजरातको मुख्यमन्त्री चुनिएका नरेन्द्र मोदी २००२ को विधानसभा चुनावपछि २०१४ सम्म भारतको मुख्यमन्त्रीमा विराजमान भए। यही क्रममा गुजरातमा उनले लागू गरेको विकास मोडल मार्फत मुख्यमन्त्रीबाट सीधै २०१४ मा प्रधानमन्त्री पदमा फड्को मारे।

गुजरात मोडलबारे विश्लेषकहरू यसरी व्याख्या गर्छन्। सामान्यतः गुजरात मोडलले २००२-०३ देखि २०११-१२ सम्मको अवधिलाई जनाउँछ जतिबेला गुजरातले आफ्नो वृद्धिदरमा ‘क्वान्टम लिप’को अनुभव गर्‍यो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नवउदारवादी नीतिहरूको नवीनतम व्याख्या नै यसको मुख्य चालक शक्ति थियो।

गुजरातले यस अवधिमा कृषिमा फड्को मार्दै उच्च वृद्धि (७-८ प्रतिशत) अनुभव गर्‍यो। लगभग ९ वर्षको निरन्तर र राम्रो वर्षा, सरकारको सुधारिएको बीउ (बीटी कपास मुख्य हिस्सा थियो), कृषि रथ, आधुनिक कृषि अभ्यासहरू मार्फत सरकारको विस्तारित नीतिहरूले मुख्य काम गरेको थियो। र सो अवधिमा किसानलाई २४ सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो।

आर्थिक वृद्धि बारे नै टाइम म्यागजिनको २० फेब्रुअरी २०१४ को अंकमा कृष्टा महर लेख्छिन्— ‘२००५ देखि २०११ सम्म, गुजरातको वार्षिक वृद्धिदर १० प्रतिशत थियो, जुन राष्ट्रिय औसत ८.४५ प्रतिशतभन्दा बढी हो, यद्यपि अन्य धनी प्रदेशहरू जस्तै तमिलनाडु र महाराष्ट्रले पनि सोही अवधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेका थिए। यो अवधिमा प्रत्येक गाउँमा बिजुली पुग्नुका साथै प्राथमिक तहको विद्यालय उमेरका बच्चाहरूको भर्नादर शतप्रतिशत पुगेको थियो।

चुनाव हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि सन् २०१९ को फेब्रुअरी २६ मा पाकिस्तानको बालकोटमा आतंककारी अखडाको संज्ञा दिंदै हवाई आक्रमण गरी भारतले जुन कुनै समय पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्न सक्ने सामर्थ्यको विकास गरेको सन्देश दिएका थिए।

ग्रामीण विकास मन्त्रालयका अनुसार राज्यले सन् २००० देखि २०१२ को बीचमा लगभग ३,००० ग्रामीण सडक परियोजनाहरू पूरा गर्‍यो, र गुजरातमा प्रति व्यक्ति उपलब्ध बिजुलीको मात्रा २००४-०५ र २०१३-१४ को बीचमा ४१ प्रतिशतले बढेको १४ डिसेम्बर २०१७ को बीबीसीमा प्रकाशित एक सामग्रीमा किञ्जल पाण्डया-वाघले लेखेकी छन्।

यही समयमा, मोदीले गुजरातमा फोर्ड, सुजुकी र टाटा लगायत ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्थापनाका लागि विशेष कम्पनीहरूलाई आकर्षण गर्न लालफित्ताशाही (रेड टेपिज्म) कटौती गरेका थिए।

तर भारतीय थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा स्थापित ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउण्डेसन’ को १३ फेब्रुअरी, २०१३ को अंकमा प्रकाशित एक लेखले गुजरातको आर्थिक वृद्धिको खण्डन गर्दै उक्त दशकमा गुजरातको आर्थिक र सामाजिक विकासमा हासिल भएका उपलब्धिहरूले आफूलाई उत्कृष्ट शासन भएको राज्यको रूपमा प्रचार गर्ने कुरालाई समर्थन गर्दैन भनेका थिए।

आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा, स्थिर मूल्यलाई आधार मान्दा २००१ देखि २०१० को अवधिमा गुजरातको औसत वृद्धि ८.६८ प्रतिशत थियो, जसले यसलाई उत्तराखण्ड (११.८१ प्रतिशत) र हरियाणा (८.९५ प्रतिशत) भन्दा धेरै तल राख्छ। वास्तवमा, मोदीभन्दा अगाडिको युगदेखि मोदी युगसम्मको वृद्धिदरमा भएको परिवर्तन ८.०१ प्रतिशतबाट ८.६८ प्रतिशत मात्रै थियो।

अर्को एउटा तथ्याङ्क अनुसार २००० देखि २०१० को बीचमा गुजरातको ‘कुल राज्य घरेलु उत्पादन’ (जीएसडीपी) समग्रमा भारतको ७.७ प्रतिशतको तुलनामा ९.८ प्रतिशतले बढ्यो।

मोदीले दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित हुन कडा रबैया अपनाएका थिए। चुनाव हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि सन् २०१९ को फेब्रुअरी २६ मा पाकिस्तानको बालकोटमा आतंककारी अखडाको संज्ञा दिंदै हवाई आक्रमण गरी भारतले जुन कुनै समय पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्न सक्ने सामर्थ्यको विकास गरेको सन्देश दिएका थिए।

जसले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उकास्न मद्दत गर्‍यो भने उग्र-राष्ट्रियताको वकालत गर्ने भारतीय चरमपन्थीहरूमा पनि मोदी लहरले समेट्न सक्यो। यसले चुनावमा सकारात्मक माहोल सृजना गर्न सक्यो।

त्यसपश्चात् उत्तरी सिमानामा चीनसँग पटक-पटक सैन्य तनाव झेल्यो। १५ जून, २०२० मा गलवान उपत्यकामा चिनियाँ सेनासँगको मुठभेडमा २० भारतीय सेनाले ज्यान गुमाउन पुगे। त्यसयता चीनसँगको सिमानामा भारतले सशक्त उपस्थिति देखाइरहेको छ।

केही वर्ष अगाडिसम्म भारतको मुख्य दुश्मन पाकिस्तान देखिन्थ्यो। तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा एशियामा आएको भूराजनीतिक परिवर्तनले भारतलाई चीनको मुख्य प्रतिस्पर्धीमा बदलिदिएको छ। अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा भारत मुख्य खेलाडी रहेको छ।

एशियामा चीनको प्रभुत्व रोक्ने मुख्य हतियार भारत हो भने भारतले पनि यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा बदलिरहेको छ।

मोदी र उनको कूटनीतिक टिमले अमेरिकालाई भारतीय हितमा कसरी बदल्ने भन्ने गहन अध्ययन र रणनीति निर्माण गरेको देखिन्छ। अमेरिकी राजनीतिज्ञ, मुख्य दुई दलहरू, कूटनीतिज्ञ, सैन्यविद्हरू, अनुसन्धानमूलक संस्थादेखि सञ्चारमाध्यम, पत्रकार सबै भारतलाई एशियाको मुख्य शक्ति र चीनको काउण्टर शक्तिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै भाष्य निर्माण गर्न सक्रिय देखिन्छन्। भारत आफैंले भन्दा पनि अन्य शक्तिहरूको टकरावले यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बढेर गएको छ।

९-१० सेप्टेम्बर २०२३ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न जी-२० बैठकले पनि भारतको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमालाई बढाइदिएको थियो। यसलाई मोदीको अर्को सफलताको रूपमा चित्रित गरिएको थियो।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले मोदीलाई मुख्य पात्रका रूपमा स्थापित गरी विश्वस्तरीय नेताको रूपमा अगाडि बढाउन निकै कोशिश गरेको थियो। यद्यपि उक्त सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भने उपस्थित भएनन्।

मोदीको अर्को कूटनीतिक सफलता भनेको रसिया र अमेरिकालाई सहजै परिचालन गर्न सक्नु हो। युक्रेन आक्रमणपछि रसियालाई युरोप र अमेरिका लगायतका सहयोगीहरूले आर्थिक नाकाबन्दी गरे पनि भारत तटस्थ रहेर रसियासँगको सम्बन्धलाई स्थिर राख्दै सुपथ मूल्यमा कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्‍यो। अमेरिकाले भारतको रसिया कदमप्रति बेवास्ता गर्‍यो।

गत हप्ता (२१ मे) रोयटर्समा प्रकाशित एक सामग्रीका अनुसार ‘रसियाको सबैभन्दा ठूलो शिपिंग कम्पनी सोभकमफ्लोटद्वारा सञ्चालित नाकाबन्दी नगरिएका ट्याङ्करहरूमा ढुवानी सुचारु भएपछि भारतको रूसी तेल आयात अप्रिलमा नौ महिनाको उच्च विन्दुमा पुगेको देखिएको छ।

भारत विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता र उपभोक्ता तथा रूसी समुद्री तेलको लागि शीर्ष ग्राहक हो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को पहिलो महिना अप्रिलमा भारतीय प्रशोधनकर्ताहरूले लगभग १.८ मिलियन ब्यारेल प्रति दिन (बीपीडी) रूसी तेल ढुवानी गरे, जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा लगभग ८.२ प्रतिशतले बढी हो र भारतमा रूसको हिस्सा ३८ प्रतिशतले विस्तार भयो। यो अघिल्लो महिना ३२ प्रतिशत थियो।

समग्रमा, भारतले अप्रिल २०२४ मा ४.८ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन तेल आयात गरेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा ६.५ प्रतिशतले घटेको छ भने अप्रिल २०२३ को तुलनामा केही बढी नै हो।

मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भए–गरेका गतिविधिहरूमध्ये धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक असहिष्णुताले तेस्रो कार्यकाल झन् भयानक हुनसक्ने संकेत गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान अनुसार, जापान र जर्मनीलाई पछि पार्दै सन् २०२७ सम्ममा भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा उभिनेछ, किनकि त्यतिबेलासम्म यसको जीडीपीले ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर अंक पार गर्नेछ। सन् २०४७ सम्म, भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बन्न चाहन्छ।

वाल स्ट्रिट जर्नलमा डिलोइट इन्डियाकी निर्देशक डा. रुम्की मजुमदार लगायत विज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन् कि भारतले २०२७ मा पहिलो माइलस्टोनमा पुग्न कम्तीमा ६.५ प्रतिशत वृद्धि र २०४७ मा दोस्रो माइलस्टोनमा पुग्न लगभग ८-९ प्रतिशतको वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

विश्वव्यापी मत सर्वेक्षणका लागि ख्यातिप्राप्त अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क प्यु रिसर्च सेन्टरले २०२३ मा गरेको मत सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशत वयस्कहरूले नरेन्द्र मोदीलाई समर्थन गरेका थिए। गत अप्रिलमा मर्निङ कन्सल्ट संस्थाले गरेको मत सर्वेक्षणमा ७६ प्रतिशत भारतीयहरूले मोदीलाई समर्थन दिएका थिए।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको उपसभापति रहेकी शहेला रसिदले पनि मोदीको तारिफ गर्ने अवस्था कसरी बन्यो ? रसिदका अनुसार काश्मिर पहिला भन्दा झन् बढी विकास र प्रगतिको पथमा लम्किएको छ। शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम भएको छ। भौतिक निर्माणले काश्मिरमा तीव्रता लिएको छ।

उनले भनेकी छन्— ‘धेरै मानिसहरू भन्छन् कि मैले १८० डिग्री यू-टर्न लिएँ … तर तथ्य यो हो कि म परिवर्तन भएको होइन काश्मिरको जमिनमा व्यापक परिवर्तन भएको छ, मैले त्यसलाई स्वीकारेकी र बोलिरहेकी छु।’

पहिलो पटक चुनाव जितेपछि दलहरू दोस्रो पटक लगभग पराजित हुने अवस्था छ। तर मोदीको माहोल, व्यक्तित्व र लोकप्रियता झन् लोभलाग्दो गरी बढ्दो छ। सामान्य परिवारबाट हुर्केको, विश्वस्तरको कुनै विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र धारण नगरेको कुनै खास विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त नगरेको तर कुशल संगठकको जगमा अग्लो कद बनाउन सफल भएका मोदी कुशल र चतुर राजनीतिकर्मी हुन्।

मोदीको नेतृत्वमा चन्द्रयानको सफलताले भारतको प्राविधिक तथा वैज्ञानिक विकासको पुष्टि भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भारतको विशिष्ट पहिचान बनेको छ। भारतले चीनसम्म मार गर्न सक्ने लामो दूरीको आणविक क्षमतायुक्त मिसाइलको सफल परीक्षण गरिसकेको छ।

नयाँ जहाजवाहकको सफल परीक्षण, पनडुब्बी निर्माण र ड्रोनको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पारिसकेको छ। यसले भारतीयहरूको देश र नेतृत्वप्रति आत्मविश्वास वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।

तथ्याङ्कहरू केलाउँदा भारतले आर्थिक विकासको उडान भर्न सन् १९९० बाट नै सुरु गरेको थियो। त्यो समय मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा भारतीय कंग्रेस सत्तासीन थियो। कंग्रेसले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेन। यसलाई व्यवस्थित र रणनीतिक ढङ्गले विश्वस्तरमा स्थापित गर्ने काम नरेन्द्र मोदी र उनको टिमले गर्‍यो।

यसका लागि प्रधानमन्त्री मोदीका कूटनीतिक जर्नेलहरूको भूमिका निर्णायक देखिन्छ। सन् २०२२ मा स्लोभाकियाको राजधानी ब्राटिस्लाभामा आयोजित एक सम्मेलनको अन्तरक्रियात्मक सत्रमा, विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले युरोपको विश्वव्यापी समस्याबारे चर्को आलोचना गरेका थिए।

‘युरोपका समस्याहरू विश्वका समस्या हुन् तर विश्वका समस्याहरू युरोपका समस्या होइनन्’ भन्ने मानसिकताबाट आक्रान्त छ भन्दै युरोपप्रति कडा रोष प्रकट गरेका थिए। जयशंकर समकालीन विश्वका विदेशमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली मानिन्छन्।

आर्थिक सम्पन्नताले शक्ति आर्जन गर्दछ। त्यो व्यक्ति, समाज र राष्ट्र हरेक ठाउँमा उत्तिकै लागू हुन्छ। व्यक्तिको हकमा आम्दानीको स्तर बढेसँगै उसले उपभोग गर्ने प्रवृत्तिमा बदलाव आउँछ। सबैभन्दा पहिले गाउँबाट शहरतिर बसाइँ सर्न सुरु हुन्छ।

सुविधासम्पन्न होटलहरू निर्माण र सञ्चालन हुन थाल्छन्। पर्यटन उद्योग विस्तार र व्यापक हुन्छ। बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन थाल्छन्। त्यस्तै राज्यले आर्थिक हिसाबले समृद्धि हासिल गर्‍यो भने त्यस्तो देशले सैन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्छ।

शिक्षा तथा प्रविधिमा गुणात्मक फड्को मार्छ। बढ्दो आर्थिक र सैन्य क्षमताले राज्यको चरित्रमा बदलाव आउँछ। जसले गर्दा शासकहरू देशको गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न अनेकौं प्रयत्न गर्छन्। अमेरिका, चीन पछि अहिले भारत त्यसको लागि प्रयत्नरत छ।

यो हरेक ठूला राज्यको सार्वभौम चरित्र हो। अझै महाशक्ति बन्न आवश्यक अवयव भएका देशहरूको सन्दर्भमा यो अनिवार्यतः लागू हुन्छ। भारतबारे एउटा उदाहरण हेरौं।

कूटनीतिज्ञ तथा चीनका लागि पूर्व भारतीय राजदूत गौतम बंबावलेले २७ अगष्ट, २०२३ मा स्मिता प्रकाशसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेका थिए— ‘१९९० तिर ह्वाइट हाउसमा पाकिस्तानीहरूको सशक्त प्रभाव थियो। जब प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ह्वाइट हाउस गएका थिए र म सबैसँग थिएँ, हामीले पानीको बोतल पनि पाएनौं। कसैले ल्याउनुपर्ने थियो, वासिङ्टनका एकजना भारतीय पत्रकारले पानीको बोतलको बक्स ल्याए र हामी सबैलाई दिए।’

उक्त अन्तर्वार्ताको क्रममा स्मिता प्रकाशले बंबावलेलाई स्मरण गराएकी छन्। त्यतिखेर नै ‘पाकिस्तानी सैन्य जनरल परवेज मुसर्रफलाई न्यूयोर्कमा भीआईपी सम्मान दिइएको थियो भने भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी टिभी कार्यक्रमहरूमा समेत देखाइएन।’

तर आज समयमा तीव्र बदलाव आएको छ। चीनको चामत्कारिक विकास र उदयले गर्दा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा व्यापक चर्चा र स्थान पाएको छ। चीन विकासको उत्कर्षमा पुगेर ओरालो लागेको र अबको समय भारतको भनेर अमेरिकीहरू नै व्यापक भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्। यो भारतले केही वर्षयता गरेको तीव्र विकास र आक्रामक कूटनीतिका कारण सम्भव भएको हो।

प्रधानमन्त्री नबन्दासम्म गुजरात नरसंहारको मुख्य अभियुक्तको संज्ञा दिएर मोदीका सबै गतिविधिप्रति कडाइ गर्दै अमेरिका प्रवेशमा निषेध गरिएको थियो। अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एकपटक अमेरिका पूर्णतः टाढिइसकेको थियो। ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन’ मा जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै भिसा अस्वीकार गरेर उनलाई लगभग एक दशकसम्म प्रभावकारी रूपले देश प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

समकालीन भारतमा नरेन्द्र मोदीसँग एकल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेतृत्व सतहमा छैन। भारतीय जनता नरेन्द्र मोदी बाहेक भारतीय जनता पार्टी र उसको अन्य नेतृत्वलाई पनि स्वीकार गर्न तयार छ कि छैन भन्ने कुरा सन्देहास्पद नै छ।

माहोल यस्तो छ कि मोदी विरुद्ध २७ (२८) दलले गठबन्धन गरेका छन्। यसमा पश्चिम बङ्गालकी ममता बेनर्जीदेखि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालसम्मले संयुक्त गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रनुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ।

मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भए–गरेका गतिविधिहरूमध्ये धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक असहिष्णुताले तेस्रो कार्यकाल झन् भयानक हुनसक्ने संकेत गर्छ। भाजपाले अपेक्षा गरे अनुरूपको मत परिणाम आयो भने मोदीको यात्रा निर्वाचित अधिनायकतन्त्र (इलेक्टोरल अटोक्रेसी) तिर बढ्ने खतरा उत्तिकै छ।

रसियामा सन् २००० मा पुटिन सत्तामा आएपश्चात् उनले चुनावी प्रक्रिया मार्फत नै सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिए। जोसेफ स्टालिनभन्दा लामो समय सत्ताको नेतृत्व गर्ने र अलगथलग बनेको रसियालाई अमेरिकी एकल साम्राज्यका विरुद्ध उभ्याउनु चानचुने कुरा होइन।

त्यस्तै टर्कीमा रिसेप तैयप एर्दोगान र हंगेरीमा भिक्टर अर्वान जस्तै सत्ता नियन्त्रण गर्ने मोदीको आन्तरिक दाउ हुनसक्छ। तर उनी धेरै हतार नगरी निकै धैर्यपूर्वक अगाडि बढिरहेका छन। तथापि विपक्षीहरूको नाडी छाम्न भने उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन।

अमौद्रिकीकरणदेखि काश्मिरको स्वायत्तता खोस्ने, मणिपुरको हिंस्रक आन्दोलनदेखि आग्राको विवादास्पद राममन्दिर निर्माण मार्फत मोदीले विपक्षी तथा अन्य धार्मिक समुदायको मनोवृत्तिको मापन गरिरहेका छन्।

एउटा अनौठो संयोग के मिल्ने रहेछ भने काठमाडौंमा माओवादीलाई गाली गर्ने अभिजात वर्ग मोदीलाई पनि त्यसरी नै गाली गर्नेरहेछ। त्यसको जरा कता र कसरी जोडिएको छ भन्ने बुझ्न त्यसले माओवादी वा मोदीलाई किन धारेहात लगाउँछ भनेर खोतल्नुपर्छ र त्यसको वैचारिकी कताबाट निर्देशित छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यद्यपि लेखको माओवादी र मोदीसँग कुनै खास सम्बन्ध छैन।

अर्को भारतीय वामपन्थ र नेपाली वामपन्थ स्वाभाविक तवरले मोदीको विरोधी कित्तामा देखिन्छन्। तर मोदीको छविलाई राजनैतिक, वैचारिक चश्माभन्दा माथि उठेर हेर्न सक्नुपर्छ। अझै नेपाली वामपन्थीहरूको लागि यो झन् जरूरी छ।

यो विदेश नीति सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो। सत्तामा रहँदा चाकडी गर्ने तर प्रतिपक्षमा रहँदा भारतीय विस्तारवाद र क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद भनेर आन्दोलनमा उत्रने जस्तो विरोधाभासपूर्ण कार्य गर्नुहुँदैन।

मोदी सरकारले छिमेकहरूसँगको सम्बन्धमा चाल्न सक्ने सम्भावित स्टेप तथा खतराहरूको सूक्ष्म र विहङ्गम अध्ययन गर्दै नेपालले आफ्नो रणनीतिक चाल चाल्न जरूरी देखिन्छ। दलहरूको विदेश नीति पनि सोही मुताविक निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा सरकार र प्रतिपक्षमा रहँदा परस्पर विरोधी गतिविधिहरू हुनसक्छन्।