नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अवलम्बन भइरहेको मेरिटोक्रेसी के जनताले अपेक्षा गरेको सेवा प्रवाहसँग आवद्ध हुनसकेको छ ? के सार्वजनिक प्रशासनमा मेरिटोक्रेसी भनेको पढाइमा ट्यालेन्ट हुनु र राम्रो परीक्षा लेख्ने सामर्थ्य राख्ने मात्रै हुनु हो ? के लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा सफल सबै जना उत्कृष्ट हुन् र ?
सबैको आस्था र विश्वासको केन्द्रको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोग निष्पक्ष, तटस्थ र उच्च आदर्श कायम गर्न सक्षम संस्था हो, तर के यसले मेरिटमा छनोट गरेका कर्मचारीमा जनताले अपेक्षा गरेका मूल्यहरू कायम छन् ? यो आम प्रश्न हो। विद्यमान अवस्थामा निजामती कर्मचारीद्वारा प्रदान गरिएको सेवाले जनता अपेक्षित रूपमा सन्तुष्ट भएको पाइँदैन।
त्यसैले जनतालाई ट्यालेन्ट र सामर्थ्यवान् मात्रै होइन, उच्च नैतिक, व्यावसायिक, प्रजातान्त्रिक र मानवीय मूल्यले युक्त, जनमैत्री र जनताका दुःख–सुखप्रति संवेदनशील कर्मचारी चाहिएको छ।
मेरिटोक्रेसीलाई पढाइमा ट्यालेन्ट र राम्रो परीक्षा लेख्ने कलासँग मात्रै आवद्ध गरिनुहुन्न। यसका पनि नवीन आयामको खोजी गरिनुपर्छ। त्यसैले यसका लागि संसद्मा छलफल भइरहेको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ।
थोरै सेवा प्रवेश बिन्दु
सेवा प्रवेश बिन्दु धेरै हुँदा कार्यसम्पादन भन्दा अध्ययनमा नै कर्मचारीहरू बढी केन्द्रित हुने भएकाले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको हालसम्मको अनुभवले देखाउँछ। सेवा बिन्दु धेरै हुँदा थोरै मात्रै कर्मचारी चाँडै माथिल्लो पदमा पुग्ने र सँगै प्रवेश गरेको धेरै कर्मचारी तल्लो पदमा नै रहने हुँदा उनीहरूमा हीनताबोध उत्पन्न हुन पुग्छ, त्यसले कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पुर्याउँछ। त्यसैले सेवा प्रवेश बिन्दु जति कम राख्यो त्यति नै सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ। संसद्मा छलफल भइरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा सेवा प्रवेश बिन्दु देहाय अनुसार हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छ:
कार्यालय सहयोगी लगायतका पदहरू (१-३ तह) कायम रहनुपर्छ। १ तहमा (सामान्यतः करार) मा नियुक्त गरिन्छ। करारमा पनि राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले निश्चित मापदण्डका आधारमा तह वृद्धि गरी तलबमान बढाउन सक्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ।
सहायक स्तर (४-७ तह, विभिन्न पदनाम हुनसक्छन्) कायम रहनुपर्छ। ४ तह (खरिदार) मा सेवा प्रवेश गर्ने र बढुवा भएर ८ (शाखा अधिकृत) तहसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था रहनुपर्छ। माथिल्ला तहमा बढुवा हुँदा मेरिटोक्रेसीमा आधारित विधिबाट हुने प्रणालीको निर्माण गरिनुपर्छ।
अधिकृतस्तर (८-१५ शाखा अधिकृत – मुख्य सचिव, तह) राख्नु उपयुक्त हुन्छ। सेवा प्रवेश बिन्दु ८ (शाखा अधिकृत) तहमा राख्ने र त्यसभन्दा माथि मेरिटोक्रेसीमा आधारित बढुवा विधिबाट हुने प्रणालीको निर्माण गरिनुपर्छ।
मेरिटोक्रेसीका नवीन आधारमा बढुवा प्रणाली
सेवा प्रवेश बिन्दुभन्दा बाहेकका पदहरूमा मेरिटोक्रेसीको नवीन आयामका रूपमा कार्यसम्पादन, ट्यालेन्सी र जनताको सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी वृत्ति-विकासको आधार तय हुने प्रणालीको निर्माण गरिनुपर्छ।व्यक्तिगत सूचना प्रणालीमा प्रत्येक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली र अन्य विविध मूल्यांकन प्रणालीको एकमुष्ट तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने र देहायका सूचकहरूको मूल्यांकनका आधारमा खाली भएका माथिल्ला पदहरूमा स्वतः बढुवा हुने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ।
कर्मचारीको बढुवा गर्दा मेरिटोक्रेसीका देहायका आधार, मापदण्ड र विधिलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा राखिनु उपयुक्त हुन्छ।
१. परीक्षा प्रणालीमा बढुवाको २५ प्रतिशत अंकभार रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले सबै कर्मचारीलाई नियमित रुपमा अध्ययनशील बनाउन भूमिका खेल्छ। लोकसेवा आयोगद्वारा नै सञ्चालन हुने यस लिखित परिक्षा १०० पूर्णाङ्कको हुनुपर्छ। ४० अंक प्राप्त भएपश्चात् उत्तीर्ण हुने व्यवस्था राखिनुपर्छ। उत्तीर्ण हुन योग्य प्राप्तांक आएपश्चात् त्यसलाई कर्मचारीको बढुवा प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको व्यक्तिगत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिनुपर्छ।
२. कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा बढुवाको २५ प्रतिशत अंकभार रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादन करार सम्झौता अनिवार्य गर्ने र उक्त करार सम्झौतामा प्राप्त अंक नै उसको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक हुनुपर्छ। यसलाई उक्त पदमा हरेक वर्ष प्राप्त हुने सम्पूर्ण अंकको एभरेज गणना गरिनुपर्छ।
३. कार्य अनुभवलाई बढुवाको २० प्रतिशत अंकभार रहने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ। यसका लागि प्रत्येक वर्षको २.५ नम्बरका दरले २० अंकसम्म पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
४. तालिमलाई बढुवाको ५ प्रतिशत अंकभार रहने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ। स्टाफ कलेजले सबैलाई अनिवार्य तालिम दिने प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसमा तालिममा प्रथम श्रेणी प्राप्तलाई ५ अंक, द्वितीय श्रेणी प्राप्तलाई ३ अंक र तृतीय श्रेणी प्राप्तलाई १ अंक दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। यसले तालिमको प्रभावकारिता र संवेदनशीलतालाई बढाउँछ। यस तालिमलाई उल्लिखित नवीन मूल्यहरूको विकास गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा विकास गरिनुपर्छ।
५. शैक्षिक योग्यतालाई बढुवाको १० प्रतिशत अंकभार रहने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ। अधिकृतको हकमा पीएचडीलाई १० अंक, स्तातकोत्तर ८ अंक र स्नातक तह ६ अंक प्रदान गर्ने र उक्त अंकमा प्रथम श्रेणीलाई पूरा अंक, द्वितीय श्रेणीलाई १ अंक कम र तृतीय श्रेणीलाई २ अंक कम दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। सहायक कर्मचारीको हकमा निजको पदीय हैसियत अनुसार शैक्षिक योग्यताको अंक दिने प्रणाली मिलाउन सकिन्छ। यसले निजामती सेवामा प्रतिभावान् जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न, टिकाइराख्न र थप अध्ययन गर्न उत्प्रेरित बनाइरहन्छ।
६. दुर्गम भेगमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई बढुवाको १० प्रतिशत अंकभार रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जसमा ‘क‘ क्षेत्रलाई प्रति वर्ष २ अंक ‘ख‘ क्षेत्रलाई प्रतिवर्ष १ अंक ‘ग‘ क्षेत्रलाई अंक नदिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
यस सन्दर्भमा सामान्यतः क क्षेत्र भन्नाले हिमाली जिल्ला र काठमाडौंबाट टाढाका पहाडि जिल्ला पर्नेछन् भने ख क्षेत्र भन्नाले काठमाडौं उपत्यकका र प्रदेश राजधानी भन्दा बाहिरका जिल्लाहरू रहने छन्। ग क्षेत्र भन्नाले काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीलाई जनाउने छ। यस व्यवस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरी कसैको पनि बढुवा हुन नसक्ने भएकाले दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको अभाव हुने छैन र दुर्गम क्षेत्रका जनताले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्नेछन्।
७. मूल्यांकनको अन्य विधिलाई बढुवाको लागि ५ प्रतिशत अंकभार रहने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस विधिमा सुपरीवेक्षक, सहकर्मी, मातहतका कर्मचारीले निजको आचरण, प्रदर्शन गर्ने व्यवहार, समूहगत कार्यसम्पादन शैली लगायतका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। निश्चित विधि र मापदण्डमा रही गोप्य रुपमा मूल्यांकन गर्ने र निजहरूले दिएको अंकभारलाई विशेष सूत्रको प्रयोगले ५ अंकभारमा रूपान्तरण गरी तत्कालै व्यक्तिगत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। प्रणालीले स्वचालित रूपमा प्रत्येक वर्ष पाएको प्राप्तांकको एभरेज गणना हुनुपर्छ।
माथि उल्लिखित विधि लोक सेवा आयोगद्वारा निर्माण भएको प्रणालीमा स्वचालित रूपमा गणना भई वर्षको दुई पटक सरकारको मागका आधारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि कर्मचारीको निजामती किताबखानामा रहेको व्यक्तिगत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, नेपाल सरकारले निर्माण गरेको हरेक कर्मचारीद्वारा प्रत्येक दिन सम्पादित कार्यको प्रगति मूल्याङ्कन हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली र लोकसेवा आयोगले कर्मचारी बढुवाका लागि निर्माण गरेको प्रणाली एकआपसमा आवद्ध हुनु जरूरी हुन्छ।
निजामती सेवामा श्रेणीगत कि तहगत प्रणाली
निजामती सेवालाई हाललाई श्रेणीगत र तहगतको हाइब्रिड मोडलमा नै लैजानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले अंकका आधारमा भन्दा पनि एउटा श्रेणीभित्र सामान्यतः पदनाम सहितको तह राखिनु उपयुक्त हुन्छ। ४ तहलाई खरिदार, ५ तहलाई नायव सुब्बा, ६ तहलाई सुब्बा, ७ तहलाई सहायक अधिकृत, ८ तहलाई शाखा अधिकृत, ९ तहलाई सहायक सचिव, १० तहलाई उपसचिव, ११ तहलाई वरिष्ठ उपसचिव १२ तहलाई सहसचिव, १३ तहलाई अतिरिक्त सहसचिव, १४ तहलाई सचिव र १५ तहलाई मुख्य सचिव पदनाम राखिनु उपयुक्त हुन्छ।
हाल विधेयकमा प्रस्ताव नभएको सहसचिव र सचिव पदका बीचमा किन अर्को पद जरूरी छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। विद्यमान व्यवस्थामा विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, काठमाडौं, ललितपुर जिल्लाका सिडियो तथा रोल्पा, जुम्ला लगायत जिल्लाका सिडियो, प्रदेशका सचिव तथा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सबै सहसचिव छन्। यी पदहरूको कार्य जिम्मेवारी र हैसियतमा ठूलो अन्तर छ। 
त्यसैले सहसचिवहरूबीच शक्तिशाली पदमा जानका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गरेको पनि देखिन्छ। त्यसले प्रशासनमा राजनीतीकरण हुने वातावरण बनेको छ। त्यसैले हाल सहसचिवको दरबन्दी भएको तर कम जिम्मेवारी ठानिएका स्थानमा सहसचिव र हालको सहसचिवको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ठानिएका स्थानमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने व्यवस्था गरिए यस प्रकारका अवाञ्छित प्रतिस्पर्धालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
पदसोपानमा वृद्धि हुन जाँदा निर्णयको तह पनि बढ्ने भई सेवा प्रवाहमा झनै ढिलाइ हुन सक्ने अवस्थालाई निर्माण भइरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अधिकार प्रत्यायोजन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
यसले प्रशासनमा व्यावसायिकता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ। त्यसका साथै सचिवको संख्या कटौती गरी मन्त्रालयमा मात्र सीमित राख्न सके सचिवको गरिमा अझ बढ्न सक्छ। त्यसका साथै आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव राख्न सकिन्छ ।
पदसोपानमा वृद्धि हुन जाँदा निर्णयको तह पनि बढ्ने भई सेवा प्रवाहमा झनै ढिलाइ हुन सक्ने अवस्थालाई निर्माण भइरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अधिकार प्रत्यायोजन, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। हरेक पदमा कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीको प्रभावकारी र उत्तरदायी उपयोग गर्ने प्रणालीलाई दण्ड र पुरस्कारसँग आवद्ध गर्नु गराउनुपर्छ। आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग नगर्ने पदाधिकारी र अधिकारको प्रत्यायोजन नगरेका कारणले लागतमा अतिरिक्त बढोत्तरी र सेवा प्रवाह जटिल बन्न जाने अवस्था दुवैलाई उच्च निगरानीमा राख्नु जरूरी छ।
समग्रमा, राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, कानुनको शासन, मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेही, इमानदारी, राजनीतिप्रतिको तटस्थता, शासन प्रणाली र जनताप्रतिको प्रतिवद्धता, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त र जनमुखी प्रशासन, कार्यशैलीमा दक्षता र व्यावसायिकतालाई अभिवृद्धि हुने गरी मानवीय, नैतिक, व्यावसायिक र प्रजातान्त्रिक मूल्यप्रति उच्च निष्ठामा आधारित प्रशासन नै आजको नवीन शासकीय मान्यताका सापेक्षतामा निर्माण हुनुपर्ने सार्वजनिक प्रशासन हो।
