१७ साउन, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजले नर्सिङ पढाउन पाउँदैनन् । यही व्यवस्था अनुसार आफ्नै अस्पताल नभएका ६३ वटा नर्सिङ कलेज २०७७ सालमा बन्द भए ।
नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरुले भने मापदण्ड पूरा गर्नुको साटो ‘सम्बन्धन स्वीकृति पीडित संघर्ष समिति’ नै बनाएर सामूहिक रुपमा राजनीतिक लबिङ गर्दै आएका छन् । ‘आफूहरुको लगानीको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने र कलेज बन्द हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जान बाध्य भएको’ उनीहरुको तर्क छ ।
संघर्ष समितिले ८ साउन २०८१ मा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निवेदन पनि दिएका थिए । बिहीबार समितिले यसबारे छ घण्टासम्म छलफल गर्यो । छलफलको अधिकांश समय कलेज सञ्चालन गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा नै केन्द्रित थियो ।
सुरुमा फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले ६३ वटा कलेज बन्द हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्न विदेश जानुपरेको बताए । १६ हजार नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु मारमा परेको उनले दाबी गरे ।
पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेडका रोमनी भट्टराईले आवश्यक पूर्वाधार तयार रहेको र आफूहरु गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम रहेको बताए । आफूहरु सेवा गर्न तयार रहेको भन्दै उनले सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरे । यसका लागि संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपर्ने भट्टराईको जोड थियो ।
त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का सदस्य सचिव महेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सय बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका संस्थाहरु बन्द भएको बताए । तर समितिमा निवेदन दिने ६३ वटा संस्थाको मापदण्ड पुगे/नपुगेको विषयमा उनले प्रष्ट खुलाएनन् ।
बरु कतिपय अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सीटीईभीटीले सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाले भने त्यसको प्रतिवाद गरे । सीटीईभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त भएपछि ६३ वटा कलेज किन बन्द भए ? उनीहरुका के कस्ता मापदण्ड पूरा भएनन् ? भन्ने विषयमा कसैले प्रष्ट पारेनन् ।
बरालिए सांसदहरु
बन्द भएका कलेज सञ्चालकहरुले आफूहरुले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको र नर्सिङ पढाउन पाउनुपर्ने माग स्पष्ट रुपमा राखे । तर सीटीइभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीले प्रष्ट विषय नराखेपछि सांसदहरु बरालिए ।
सांसदहरु विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भए । नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको, माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनिएको लगायतका विषय उठे ।
१९ साउनमा नर्सिङ पढ्न चाहनेहरुको इन्ट्रान्स परीक्षा हुँदैछ । त्यसअगावै बन्द भएका कलेजहरुले समेत नर्सिङ पढाउन पाउने गरी निर्देशन दिनुपर्ने कतिपय सांसदले बताए ।
काठमाडौँ, १७ साउनः
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा लगायत सहभागी । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त÷रासस
‘नेपालमा पढ्न नपाएको भनेर विदेश जानुपरेको छ । हामीहरुको चिन्ता यो हो’, कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बुले भने । एमालेकी सांसद दीपा शर्माले १०/१२ वर्षदेखि लगानी गरेर बसेका संस्थाहरुले नर्सिङ पढाउन नपाउनु उचित नरहेको बताइन् । ‘यहाँ १०/१२ वर्षदेखि लगानी गरेर बसेका छन्, तर सम्बन्धन दिने सरकारका दुई निकाय जुहारी खेलेर बसेका छन्’, उनले भनिन् ।
यो विषय समाधानका लागि समितिमा आएको भन्दै उनले समितिले आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्ने माग गरिन् । ‘अहिलेलाई विद्यार्थीलाई पढ्न दिने वातावरण बनाऔं । यसमा ऐन संशोधन जरुरी छ, यसमा थप छलफल गरौंला’, उनको प्रस्ताव थियो ।
कालुरामले सम्झिए गत वर्षकै छलफल
एमालेका सांसद कालुराम राईले बन्द भएका कलेज सञ्चालकहरुको मागका सम्बन्धमा गत वर्ष समेत छलफल भएको सम्झिए । ‘६३ वटा कलेज बन्द भए भनेर गत वर्ष नै छलफल भएको थियो । एक वर्षसम्म यो विषय मिल्यो होला भनेको फेरि आएछ’, उनले भने, ‘अब यो समस्या सधैंभरिलाई बन्द गरौं ।’
सभापति अम्मरबहादुर थापाले पढ्न नपाइने भयो भनेर धेरै फोन आएको र मापदण्ड पुगेर पनि कलेज सञ्चालन गर्न नपाएको सूचना आएकाले बैठक राखेको जिकिर गरे ।
राईका अनुसार गत वर्ष पनि यसरी नै आएको निवेदनका आधारमा समितिले छलफल गरेको थियो । पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले २ माघ २०८० मा कोभिडको अवधिलाई शून्य समय मानेर उपसमितिको अध्ययनका आधारमा २ माघ २०८० मा शिक्षा समितिले कोभिडका कारण आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल बनाउन नपाएको भन्दै २ वर्ष नजिकको निजी तथा सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘आफ्नो अस्पताल नभएकाहरुले नजिकैको सरकारी, गैरसरकारी र निजी कलेजसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न’ पाउने गरी बन्द भएका कलेजहरु खुलाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत समितिले दिएको निर्देशन चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यान्वयन गरेन ।
त्यसबेला लिखित असहमति राखेकी रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले यो समितिमा छलफल गर्नुपर्ने विषय नै नभएको बताइन् । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार मापदण्ड पुगेकाहरुले नर्सिङ पढाउन पाउँछन्’, उनले भनिन्, ‘मापदण्ड पुगेकाले सम्बन्धन नपाएको भए कसले नपाएको हो त्यो ल्याएर छलफल गरौं । होइन भने फेरि दोहोर्याएर निवेदन लिएर छलफल गर्ने कुरा गलत छ ।’
कानुन विपरीत सम्बन्धन दिनुपर्ने मागका विषयमा छलफल गर्न नसकिने भन्दै उनले समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
सभापति अम्मरबहादुर थापाले पढ्न नपाइने भयो भनेर धेरै फोन आएको र मापदण्ड पुगेर पनि कलेज सञ्चालन गर्न नपाएको सूचना आएकाले बैठक राखेको जिकिर गरे । उनले कानुन विपरीत कुनै निर्णय नहुने आश्वासन समेत दिए ।
बदलियो परिस्थिति
कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले समितिको छलफल गोलमटोल भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीका पदाधिकारीहरुलाई विषय केन्द्रित प्रश्न गरे ।
पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. झा लाई सोधे-६३ वटा कलेजले किन सम्बन्धन नपाएको हो ?
झाले जवाफ फर्काए – मापदण्ड पुगेको छैन । मापदण्ड पूरा भएर आएको खण्डमा कुनै पनि रोकिँदैन ।
त्यसपछि सांसद गुरुङले सीटीइभीटीका सदस्य सचिव भट्टराईलाई सोधे – उहाँ (झा)ले भनेको कुरामा यहाँको कुरा के हो ?
सदस्य सचिव भट्टराईले जवाफ फर्काए – चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार पूरा हुनुपर्ने मापदण्ड पुरा भएका छैनन् ।
गुरुङ – के मापदण्ड पुगेनन् ?
भट्टराई – आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्छ । त्यो छैन ।
कांग्रेस सांसद गुरुङले १०० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने शर्त पूरा नभएको भए किन छलफल गर्नुपर्यो भन्दै समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गरे । आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर आशयपत्र पाएका र सम्बन्धन पाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेका संस्थाहरुको हकमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष झाले पनि कानुन अनुसार सीटीईभीटीबाट निर्णय भएर आए आयोगले नरोक्ने बताए । यसका लागि सीटीईभीटीका अध्यक्ष तथा आयोगका सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सुझाए ।
झाका अनुसार २२ वटा संस्थाले आयोगबाट आशयपत्र प्राप्त गरेका छन्, उनीहरुले यसवर्षबाटै नर्सिङ पढाउने चाहेका छन् । तर यो सीटीईभीटीमा पुगेर अड्किएको छ ।
तर संसदीय समितिले चासोका साथ छलफल गरेको ६३ वटा संस्थाले मापदण्ड नपुगेकै कारण सम्बन्धन नपाएको उनले प्रष्ट पारे । आफूहरुले ऐन कानुन अनुसार मात्र काम गर्न सक्ने भन्दै उनले यदि सम्बन्धन दिने हो भने ऐन संशोधन गर्न सुझाए ।
त्यसपछि समिति सभापति थापाले कलेज संचालकहरुलाई बाहिर जान निर्देशन दिए, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीइभीटीका पदाधिकारीहरुलाई पनि बिदा गरे ।
२२ वटा कलेजको हकमा सरकार तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र यस अनुसार निर्देशन जारी गर्ने प्रस्ताव गरे । यही साउन १९ गते हुने इन्ट्रान्स अगाडि नै यो विषयमा कुनै न कुनै निचोडमा पुग्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिए । त्यसआधारमा समितिले २२ वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको बैठक तत्काल राखी सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र सो सम्बन्धी नियमावली बमोेजिम आवश्यक मापदण्ड, शर्त र प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थाहरुलाई आयोग समक्ष पेश गरी सम्बन्धन स्वीकृति गरी यसै शैक्षिक सत्रभित्र भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
तर समिति सभापतिसहित केही सांसदले चाहे अनुसार मापदण्ड नपुगेका ६३ वटा नर्सिङ कलेजका सबन्धमा भने निर्णय भएन । ‘सभापति निवेदनप्रति लचक हुनुहुन्थ्यो, आज एक घन्टा छलफल गरेर उनीहरुको पक्षमा निर्देशन जारी गर्ने तयारी थियो’, एक सांसद भन्छन्, ‘केही सांसदले त्यसका लागि वातावरण बनाउन प्रयास पनि गर्नु भएको थियो । तर पहिला पनि गलत निर्देशन गएको थाहा पाएपछि हामीले यसपटक रोक्यौं ।’
