मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा नेपालको चित्र

सन् २०१९ मा वैदेशिक रोजगारमा जान भनेर हिंडेका ९० महिला सहित १३५ जनालाई नेपाल सरकारले विभिन्नस्तरको समन्वय र सहकार्यमा भारतको मणिपुरबाट उद्धार गर्‍यो । गैरकानुनी तवरले वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाउँदै उनीहरूलाई नेपाल फर्काइयो ।

सन् २०२१ मा वैदेशिक रोजगारमा काजकिस्तान लगिदिने झुटो आश्वासन दिएर हैदरावाद पुर्‍याइएका तीन महिलालाई बाटैमा अलपत्र पार्दै पाँच महिना कोठामा थुनेर राखिएको रहेछ । उनीहरू बारे विशेष सूचना पाएसँगै नेपाल सरकार उद्धार गर्न सफल भयो ।

नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा पीडक पक्षले एक महिलालाई नेपाल–भारत सिमानाबाट दिल्ली, कोलम्बो, दोहाहुँँदै कुवेत पुर्‍याएर घरेलु कामदार बनायो । उनले कार्यस्थलमा मानसिक तथा शारीरिक यातनाबाट प्रताडित हुनुपर्‍यो । यसबारे मोबाइलबाट श्रीमान्लाई जानकारी गराए पनि लम्बेतान सरकारी प्रक्रियाका कारण उनको उद्धारमा ढिलासुस्ती भयो । उनी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा परिपूरणको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो ।

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । संगठित सामाजिक अपराध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विश्वकै चासोको विषय हो । विश्वव्यापीकरण र पूँजीवादले फुत्किन नसक्ने गरी गाँजेको मिश्रित प्रणालीको कारणले यो समस्या झन् धेरै मौलाउँदै गएको पाइन्छ । व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रताका साथै बहुआयामिक मानवअधिकार संरक्षणको अभावमा यस्ता क्रियाकलाप भइरहेका हुन्छन् । यो मानवअधिकार र मानव सम्मान एवं प्रतिष्ठाको गम्भीर उल्लंघन हो ।

नाफामुखी व्यवसाय बनाइएको मान्छेको बेचबिखनमा धेरै पक्ष (व्यक्ति तथा संगठनहरू) को संलग्नता रहन्छ । मानव बेचबिखनको सम्बन्ध देशको सुरक्षासँग हुने भएकोले यो राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा पनि हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूको सञ्जालको समन्वयमा हुने यस्ता क्रियाकलापले समग्र मानव जाति र सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्बन्धित देश तथा समुदायको पहिचान पनि सोही अनुरूप बन्छ, जसको मापन विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनहरूले दिने गर्दछ । त्यसैले कुनै देशको नागरिकलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत कम ज्याला वा ज्याला विनै श्रमिकको रूपमा काममा लगाइन्छ वा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा इच्छा विपरीत लगिन्छ भने प्रश्न उठाइहाल्नुपर्छ ।

नाफा र शोषणको मुख्य उद्देश्य रहने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा विशेषतः महिला, लंैगिक अल्पसंख्यक समुदाय र बालबालिका प्रभावित हुन्छन् । यसअघि यौनशोषणको लागि मात्र बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने गर्दथ्यो भने आजकल श्रमशोषण पनि हुन थालेको छ ।

बदलिएको सन्दर्भमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै पूँजीवादको नियम अनुसार चल्ने भएकोले मानव जातिको रोजगारी र त्यसले सृजना गर्ने बसाइँसराइको अवस्थाले पुरुष पनि बेचबिखनको शिकार बनेको पाइन्छ । श्रमशोषण देशभित्र र बाहिर पनि हुन थालेको छ । त्यसैले मानव बेचबिखनलाई आधुनिक दासताको रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ । यो विश्वव्यापीकरणको आजको अवस्थामा मानव र राज्यकै सुरक्षाका लागि खतराको संकेत हो ।

आर्थिक निर्धारकहरू विशेषगरी गरिबी र आर्थिक असमानताका सामाजिक सम्बन्धहरूको प्रतिफल आप्रवासीहरू आफ्नो मूल देश छोड्न बाध्य हुन्छन् । कुनै पनि समाजलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक आयामसँगै सबैभन्दा जटिल पक्ष यसको आपराधिक आयाम हो ।

अवैध आप्रवासनको मुद्दा संगठित आपराधिक समूहसँग जोडिएको हुन्छ । यसले मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करीलाई हदैसम्म बढाएको अवस्था छ । हातहतियार, लागूऔषध र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विश्वमा संगठित अपराधको हिसाबले परिचित छ । समाजमा व्यापक गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, द्वन्द्व, सामाजिक–लैङ्गिक विभेद, घरेलु हिंसा, पारिवारिक विघटन आदिलाई कारणको रूपमा हेरिन्छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लगभग ४० हजार ३०० को संख्यामा नेपाली नागरिकहरू विभिन्न सेक्टरमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेको अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा मानव बेचबिखन र ओसारपसार

नेपालको सन्दर्भमा राणाकालमा महिला र बालिकाहरू दासपूर्ण व्यवहार, दासता र यौनशोषणको लागि देशभित्र आन्तरिक बेचबिखनमा पर्दथे । तत्कालीन समाज सामन्तवादी सामाजिक संरचनामा बाँधिएको थियो । सन् १९५० देखि १९६० सम्म राणा परिवारमा बसेका महिला तथा बालिकाहरू यौनशोषणको उद्देश्यले सीमापारि (भारत) मा बेचबिखनमा पर्दथे । त्यतिबेला बहुदलीय प्रजातन्त्रमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था भए पनि समाज सामन्तवादी प्रणालीले नै चलिरहेको थियो ।

सन् १९६० देखि १९९० को दशकमा काठमाडौं वरपरका पहाडी जिल्लाका महिला तथा बालिकाहरू यौनशोषण र सर्कसमा लगाउने उद्देश्यले भारतमा सीमापारि बेचबिखनमा पर्दथे । त्यतिबेला समाज निर्दलीय राजनैतिक व्यवस्था र सामन्तवादी सामाजिक प्रणालीमा आधारित थियो ।

सन् १९८० देखि १९९० को दशकमा देशभित्र गलैंचा लगायत अन्य उद्योगको विस्तारमा महिला तथा बालबालिका गाउँबाट शहरमा श्रम शोषण र दासतापूर्ण व्यवहारको लागि आन्तरिक बेचबिखनमा पर्दथे । कतिपयलाई विभिन्न प्रयोजनमा सीमापारि भारत लगिन्थ्यो ।

सन् १९९० देखि २००६ को दशकहरूमा चरम द्वन्द्व र विस्थापनको कारणले बालबालिका, वयस्क किशोरी लगायत श्रमिकहरू देशभित्रै डान्स बार, मसाज पार्लरमा र सीमापारि भारत र अन्य मुलुकहरूमा असुरक्षित ढंगले बसाइँ सर्न थाले । यसक्रममा उनीहरू श्रम र यौनशोषणको शिकार बने ।

सन् २००६ पछि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा सीमापारि भारत तथा अन्य मुलुकहरूमा श्रम र यौनशोषणबाट महिला, पुरुष तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित बन्न थाले । मानव तस्करी पनि नयाँ सामाजिक समस्याको रूपमा देशभरि फैलिन थाल्यो ।

किन गरिन्छ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ?

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विभिन्न कार्य तथा प्रयोजनका लागि हुने गर्छ । नेपाली महिला तथा बालबालिका अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा, सीमापारि भारत, चीन र अन्तरदेशीय स्तरमा यौनशोषणको लागि बेचबिखनमा परेको पाइन्छ । त्यस्तै, आर्थिक बाध्यतामा परेका कतिपय व्यक्तिहरूलाई मानव अङ्ग तस्करहरूले ललाईफकाई झुक्याएर, अप्ठ्यारोमा पारेर वा धम्क्याएर अङ्ग बिक्री गर्ने गर्दछन् । नेपालमा मिर्गौला बेचबिखनमा परेका प्रभावितहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको पाइन्छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अर्को प्रयोजन जबर्जस्ती श्रम पनि हो । विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा सस्तो श्रममा श्रमिक उपलब्ध गराउने क्रममा रोजगारदाताले ठेकेदारलाई अग्रिम तलब भुक्तानी समेत गर्ने हुनाले दास वा बाँधाको रूपमा जबर्जस्ती श्रम वा श्रमशोषण हुने गरेको पाइन्छ । जबर्जस्ती श्रमशोषण सीमाभित्र र बाहिर पनि हुन्छ ।

नेपालका प्रमुख शहरहरूमा बढ्दो शहरीकरण सिर्जित मनोरञ्जन व्यवसायले श्रमिकको आवागमन, एजेन्टको खुला गतिविधिले बेचबिखनको जोखिम बढ्दो छ । त्यस्तै, बसाइँसराइ तथा वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा पनि विभिन्न प्रकृतिका मानव ओसारपसार र बेचबिखन भइरहेको पाइन्छ ।

बढ्दो प्रविधिको प्रयोग, इन्टरनेट आदि सुविधाका कारण साइबर क्राइम र बेचबिखनको जोखिम उच्च देखिएको छ । मौसम परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावले समाजमा असुरक्षित बसाइँसराइको सृजना गर्दछ । यसबाट खासगरी महिला र बालबालिका बढी प्रभावित छन् । त्यस्तै कृषिबाट यथेष्ट नाफा नहुँदा अन्य आयमा आश्रित हुनुपर्दा पनि समस्या बढिरहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था र अवस्था

बेचबिखन र मानव तस्करीमा भने केही तात्विक भिन्नता छ । नेपालले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यस सम्बन्धी हाम्रो विद्यमान कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ ।

त्यस्तै, मानव बेचबिखनको विश्वव्यापी परिभाषा अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको मानव विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने प्रलेख (२०००) पार्लेमो प्रलेखले गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको यस प्रलेख (प्रोटोकल) ले समस्याको समाधान खोज्दै प्रशासनिक र कानुनी उपायहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

यस प्रलेखको अनुमोदनपछि घरेलुकरण गर्ने क्रममा श्रम ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, अध्यागमन ऐन, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, भन्सार ऐन, राहदानी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, सुपुर्दगी ऐनहरू आकर्षित भएको पाइन्छ । उल्लिखित ऐन नियमावलीहरूलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्न जरूरी छ ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको लागि नेपालले स्रोत स्थानको परिचय बनाउनु दुःखद् छ । स्रोत सँगसँगै गन्तव्य र ट्रान्जिट पनि हुन नदिन थप काम गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, संरक्षण, निरोध, कानुनी उपचार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि छन् । नेपाल सरकारको मातहतमा कानुन, राष्ट्रिय कार्ययोजना, डाटा सिस्टम, विभिन्न तालिम निर्देशिका, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नियन्त्रण समिति गठन तथा परिचालन जस्ता प्रयास भइरहेका छन् । यद्यपि समस्या घटेर निर्मूल हुनुको साटो यसका आयाम र रूपहरू फेरिंदै गएको सन्दर्भमा तदनुरूप नीति–नियम परिमार्जन सहित कार्यान्वयनमा ल्याउन जरूरी देखिन्छ । यो काममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको समन्वयमा दृढताका साथ काम हुनु जरूरी छ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल पीएचडीको विद्यार्थी हुन् ।)