काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । मानव बेचबिखन, ओसारपसार र मानव तस्करी एउटैजस्तो सुनिए पनि यी कसुर फरक–फरक भएकाले छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
बाँकेको इँटानाला बस्ने खेमबहादुर नेगीले कुवेत पठाइदिने प्रलोभनमा पारी पीडितहरूलाई भारतको सीमा पार गराउने उद्देश्यले नेपालगन्ज रूपैडिहाको सीमा कटाउने कार्य गरेको भन्ने अभियोगसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र न्यायाधीश विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन र बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले नेगीलाई यस मुद्दामा सफाइ दिएको छ । उनलाई दोषी किटान गर्न सरकारी पक्षले पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको फैसलामा लेखिएको छ ।
‘मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा मानव तस्करी झट्ट सुन्दा उस्तै प्रकृतिका कसुर भन्ने लागे पनि यी कसुर फरकफरक हुन्,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यी कसुरबीच तात्विक भिन्नता देखिन्छ र ती भिन्नता मूल रूपमा तीन पक्षमा प्रस्ट देखिन्छन्– कार्य, माध्यम र उद्देश्यमा । यी तीनै पक्ष बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करीका आयाममा उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । तर, फरक दृष्टिकोणबाट, मानव बेचबिखन, आसारपसार र तस्करी तीनैमा मानिसको ओसारपसार, पैसाको संलग्नता, अवैधानिक तरिकाले सीमा पार गराउनेजस्ता कार्यमा समानता पाइने र यी कसुरका उद्देश्यमा तात्विक भिन्नता पाइने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
‘मानव बेचबिखन र मानव ओसारपसारको अन्तिम लक्ष्य भनेको शोषण हो, चाहे त्यो यौन शोषण होस् या श्रम शोषण अथवा शरीरका अंग, रगत, छाला र हाडहरू निकाल्नु, सरोगेसीमा महिलाको प्रयोग नै किन नहोस्,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्ता मानव तस्करीको अन्तिम लक्ष्य भनेको अवैधानिक तरिकाले तस्करीको बाटो रोजेर जाने व्यक्ति–परिवारबाट सीमा कटाएबापत पैसा असुल्ने अनि तस्कर र तिनका समूहले भरपुर नाफाको व्यापार गर्ने काम हो ।’ विचारणीय पक्ष के छ भने तस्करीको बाटो रोजेर गिरोहलाई भनेजति रकम तिरेर जाने व्यक्ति–परिवार–समूह भने गन्तव्यमा पुग्ने निश्चितता नहुन सक्ने पनि फैसलामा भनिएको छ ।
‘मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा मानव तस्करी बुझ्न ख्याल गर्नुपर्ने अर्को पक्ष भनेको प्रभावित व्यक्तिहरूको सहमति हो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषानुसार, मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा व्यक्तिको सहमतिको कुनै गुन्जायस हुँदैन, यसमा सके फकाएर, लोभ लालचमा पारेर, विवाह गरेर, झुक्याएर नभए डर–धम्की दिएर, विभिन्न जालझेल गरेर, बेहोस बनाएर, यातना दिएर व्यक्तिहरूको ओसारपसार गरिन्छ, तर मानव तस्करीमा सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारको सहमति हुन्छ, जान चाहने र लगिदिने दुवैथरीको सहमति भएरै यो तस्करीको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुन्छ ।’
अवैधानिक रूपमा सीमा पार गराउनुपर्ने भएकाले मानव तस्करीमा नीतिगत भ्रष्टाचार, घुसपैठ, पद र संस्थागत शक्तिको दुरुपयोगजस्ता राज्यविरुद्धका अपराधका आधारहरू अनिवार्य हुने पनि फैसलामा भनिएको छ । मानव बेचबिखनमा व्यक्तिमाथिको छलकपट, डर–धम्की, लोभ लालच, जालझेल र उत्पीडन, हिंसा हुने हुँदा पीडित व्यक्तिको मानवअधिकारको हननसँग जोडिने कुरा सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘मानव बेचबिखनमा पनि गैरकानुनी रूपमा सीमा कटाइन्छ, तर मानव तस्करीमा प्रथमतः राज्यलाई ठगिन्छ र गुमराहमा राखिन्छ भने मानव बेचबिखनमा मूलतः व्यक्तिलाई ठगिन्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।
२७५ वर्षअघि नै अपराधको दायरा
मानव ओसारपसार र मानव तस्करीको सम्बन्धमा नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १७४९ मा राजा रणबहादुर शाहले मानव बेचबिखनलाई सर्वप्रथम अपराधको दायरमा ल्याएको पाइन्छ । ‘१९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी भएपछि दास व्यापार, बालबालिकालाई तिनीहरूका आमाहरूबाट अलग गर्ने कार्य र तिनीहरूलाई बेच्ने कार्य निषेधित गरेको पाइन्छ,’ फैसलामा पहिलेको ऐन उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मुलुकी ऐन जारी भएको १ सय १० वर्षपछि २०२० सालमा मानव बेचबिखन र सो प्रयोजनका लागि कसैलाई नेपालको सीमाबाहिर लैजान नहुने भनी निषेधित तथा आपराधीकरण गरेकामा साबिक मानव बेचबिखन(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले प्रतिपादन गरी पीडितको संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाजस्ता कुराहरूलाई आत्मसाथ गरेको पाइन्छ ।’
यति हुँदाहुँदै पनि यस ऐनले शोषणको परिभाषा गर्दा स्पष्ट रूपमा श्रम शोषणलाई परिभाषा गरेको पाइँदैन र श्रम शोषण गर्नेविरुद्ध कुनै सजायको प्रावधान र श्रम शोषणका लागि गरिने ओसारपसार सम्बन्धमा कुनै कानुनी प्रावधान उल्लेख गरेको भेटिँदैन । साथै, मानव तस्करीको प्रकृति मानव ओसारपसारको भन्दा भिन्न भए पनि मानव तस्करीलाई समेत मानव ओसारपसारभित्र नै समावेश गरेको देखिन्छ ।
सिधै मुद्दा चलाउन अप्ठ्यारो
पूर्ण र स्पष्ट कानुन नहुँदा यस्तो घटनालाई सिधै मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउनसक्ने अवस्था देखिँदैन । परिणामस्वरूप मानव तस्करीको घटनालाई पनि मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगार ठगीजस्ता मुद्दा चलाएको देखिन्छ । वास्तवमा कसुरको प्रकृति र स्वरूप हेरी वैदेशिक रोजगार, मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, ठगी वा मानव तस्करी के कस्तो प्रकृतिको कसुर हो भन्ने एकिन गरेर मात्र मुद्दा अनुसन्धान गर्नु र प्रतिवेदन पेस गर्नु नेपाल प्रहरीको कर्तव्य हो भने कसुरको एकिन गरेर मात्र मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अर्थात् सरकारी वकिलको दायित्व हो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन उपयुक्त देखिन्छ ।
सजाय अपर्याप्त
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (२)(ख) पछि खण्ड (ग) थप गरी मानव तस्करीको कार्यलाई समेत मानव ओसारपसारको कसुरअन्तर्गत सजाय हुने प्रबन्ध गरिए पनि यो पर्याप्त नरहेको सर्वोच्चले भनेको छ ।
‘राम्रो आम्दानी हुने, सहज जीवनयापन हुने भनी पीडितहरूको सहमतिमै रोजगारीको प्रयोजनका लागि भारतको बाटो हुँदै कुवेत लैजाने भन्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ, पीडितहरूको सहमतिमा अवैधानिक तरिकाबाट निजहरूलाई अर्को देशमा लैजाने कार्यलाई मानव तस्करी मानिन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘मानव तस्करीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधलाई छुट्टै स्थान प्रदान गरी उचित परिभाषा र पूर्ण कानुनी व्यवस्थासहितको सजायको व्यवस्था मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा रहेको देखिँदैन, न त यससम्बन्धी छुट्टै उचित र पूर्ण कानुनी व्यवस्था नै गरेको देखिन्छ, न त वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले यस प्रकृतिको कसुरलाई मानव तस्करीका रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ ।’
मानव बेचबिखनका घटना आन्तरिक र बाह्य देशमा हुने गरेका छन् । ‘खुला सिमाना भएकाले छिमेकी देश भारतमा विभिन्न बहानामा लैजाने र यौन शोषण, वेश्यावृत्तिमा लगाउनेजस्ता मानव बेचबिखनका कार्यहरू हुने गरेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘अर्कोतर्फ खाडी मुलुकहरूमा नेपाली महिलाहरू घरेलु कामदारका रूपमा लैजान प्रतिबन्ध गरिएकामा त्यहाँ विभिन्न प्रकारबाट अवैध बाटोको प्रयोग गरी लैजाने र उनीहरूलाई श्रम तथा यौन शोषण गर्ने गरेको देखिन्छ ।’ यसरी अवैध रूपमा एक देशबाट अर्को देशमा लैजाने कार्य मानव तस्करीअन्तर्गत पर्छ भने वैदेशिक रोजगारीका लागि भनेर लैजाने तर श्रम शोषण गर्ने कार्यहरू वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर वा मानव बेचबिखनभित्र पर्छन् ।
कतिपय अवस्थामा थाइल्यान्ड ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर दक्षिणपूर्वी एसियाका देश म्यानमार, लाओस, कम्बोडियामा भिजिट भिसामा लगेर बन्धक बनाएर अनलाइन स्क्यामहरू गर्न लगाउने गरेको देखिन्छ । यी सबै काम मानव बेचबिखनभित्र पर्ने तर अहिले मानव बेचबिखन सँगसँगै मानव तस्करीसमेत बढोत्तरीमा रहेको देखिएको सर्वोच्चले फैसलामा बताएको छ । अवैध रूपमा अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूमा मानिसहरू लैजानेजस्ता घटनालाई सर्वोच्चले मानव तस्करी भनेको छ । तर, यससम्बन्धी पूर्ण कानुन नहुँदा यस किसिमका मुद्दाहरू दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
(Visited 10 times, 1 visits today)
