भनिन्छ, भाषा अभिव्यक्ति र विचार आदानप्रदानको एक सशक्त माध्यम तथा नागरिकको नैसर्गिक अभिव्यक्तिको अधिकार हो । भाषा विना मानव, मानवको रूपमा रहन सक्दैन । सञ्चार र प्रविधिको युगमा विश्व एउटा सानो गाउँको रूपमा परिभाषित हुने गरेको छ ।
अहिले कुनै पनि राज्यको नागरिकले उसले चाहेको भाषामा बोल्न, लेख्न, पढ्न, सुन्न पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनहरूले व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् भनेर परिभाषा गरिसकेको छ । तर, नेपाली मातृभाषाहरूको अवस्था भने झन्–झन् दिनानुदिन दयनीय बन्दै गइरहेको स्थिति छ । मातृभाषी वक्तामाथि सरकारले भिख मागे सरी व्यवहार गरिरहेको छ ।
पृष्ठभूमि
बंगलादेशमा सन् १९५२ फेब्रुअरी २१ मा बंगाली भाषा बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग सहित तत्कालीन सरकार विरुद्ध चर्को आन्दोलन भयो । जसमा पाँच जना विद्यार्थीको हत्या भयो भने सयौं घाइते तथा अपाङ्ग भए । जसले विश्वको ध्यान तान्यो र विश्वभरि नै भाषिक आन्दोलन र बहस चलाइदियो ।
युनेस्कोले सन् १९९९ मा फेब्रुअरी २१ तारिखको दिनलाई मातृभाषा दिवसको रूपमा स्वीकार गर्यो । त्यसपछि सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले फेब्रुअरी २१ तारिखलाई विश्व मातृभाषा दिवसको रूपमा मान्यता प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको रूपमा पारित गर्यो । त्यही दिनदेखि नै २१ फेब्रुअरीलाई विविध कार्यक्रमका साथै मातृभाषाको उत्थान र विकासको लागि अनेकौं नाराका साथ कार्यक्रमहरू तय गरी विश्वमा रहेका मातृभाषाहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि काम गर्दै आइरहेका छन्– विविध देश र त्यसभित्रका अन्तर्राष्ट्रिय भाषा–भाषिका संस्थाहरू ।
त्यसयता, युनेस्कोले विश्वका ८ हजार ३२४ भाषाहरूको पहिचान गरे पनि पछि ७ हजार भाषा मात्र अस्तित्वमा रहेको पत्ता लागेको थियो । हाल तीमध्ये केही भाषा मात्र शिक्षाको माध्यमको रूपमा प्रवेश गरेको र केही भाषाहरूको मात्र सार्वजनिक रूपमा डोमेन रहेको छ । त्यसमा पनि १०० भन्दा कम भाषाहरू मात्र डिजिटलमा समावेश हुनसकेको देखिन्छ ।
यसपालि अर्थात् सन् २०२५ को नारा ‘Make Language Count of Sustainable Development’ (‘दिगो विकासको लागि भाषालाई गणना गर्नुहोस्’) रहेको छ । यसले पनि मातृभाषाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले २०३० सम्म निर्धारण गरेको दिगो विकास परिपूरणको लक्ष्यको रूपमा लिएको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मलाई मातृभाषा दशकको रूपमा घोषणा गरी सोही अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई निर्देश समेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा हाल १२४ किसिमको मातृभाषाहरू सूचीकृत गरिएको छ जसमा १ लाख र सोभन्दा बढी वक्ता भएको भाषा २१ वटा रहेको छ । १० हजार र सोभन्दा माथि १ लाखभन्दा कम वक्ता भएको भाषाको संख्या ३६ रहेको छ । त्यस्तै १० हजारभन्दा कम वक्ता भएको भाषा ४४ वटा रहेको छ भने १ हजारभन्दा कम वक्ता रहेको भाषाको संख्या २३ रहेका छन् । जसलाई लोपोन्मुख मानिएको छ भने २०० भन्दा पनि कम वक्ता रहेको भाषाहरू ९ वटा रहेका छन् जो करिब करिब लोप हुनै लागेका छन् । यो तथ्याङ्कले नेपालको भाषिक विविधतालाई त झल्काउँछ नै तर, कुन भाषा कस्तो अवस्थामा छ भन्ने पनि यथार्थ रूपमा चित्रण गरिरहेको छ ।
कुनै पनि भाषा आफैं मर्दैन वा लोप हुँदैन । ती भाषा कुनै न कुनै रूपमा रहिरहन्छ । तर, भाषालाई मार्ने वातावरण वा भनौं संयन्त्र राज्य वा त्यस राज्यको शासकको प्रवृत्तिले तयार गर्दछ । कुन भाषालाई मौलाउन दिने, कुन भाषालाई लोपोन्मुख बनाउने भन्ने वातावरण राज्यको भाषा नीति र व्यवहारमा निर्भर गर्दछ । जसरी राजा र राणाहरूले शासनकालमा खस नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाज, पठनपाठन एवम् ज्ञान उत्पादन तथा पुनरुत्पादनको माध्यम बनाइयो र नेपालका आदिवासी जनजातिका मातृभाषामाथि बन्देज लगाइयो । तब विस्तारै उनीहरूको भाषामाथि दशाको दिन सुरु भयो ।
राज्य संयन्त्रले जबरजस्ती पहिचानका नाममा खस नेपाली मात्रै सरकारी कामकाजमा बोल्नुपर्ने, पाठ्यक्रममा पढ्नुपर्ने तथा घर–व्यवहारमा पनि त्यही अपनाउनुपर्ने भनेर विवश बनाएपछि भाषिक समुदाय तितरवितर भए । उनीहरूको भाषिक एकरूपता खोसियो । कतिपय आदिवासीले आफ्नै थातथलो छाडेर हिंड्न र भाषा पनि बिर्सिन बाध्य भए । यसको परिणाम कतिपय आदिवासी जनजातिका पुस्ताले आफ्नो मातृभाषा के हो भनेर बोल्न र बुझ्न पनि सकिरहेको स्थिति छैन । कारण राज्यले ल्याएको एक भाषा र एक नीतिले नेपालका विविधतायुक्त मातृभाषाहरू कोही मासिन पुगे भने कोही लोप हुने अवस्थामा छन् ।
गणतन्त्र/लोकतन्त्रपछि पुनर्जागृत हुँदै मातृभाषा
नेपालमा गणतन्त्र÷लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात् नेपालको संविधानले भाषिक विविधतालाई स्वीकार गरी नेपालको नयाँ संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहु सांस्कृतिक मुलुक भनी परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा–३ मा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ कि नेपालले बहुभाषिक विशेषतालाई राष्ट्र मानेको छ ।
यस्तै संविधानको धारा–६ मा सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषा परिभाषित गरेको छ भने धारा–७ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोलिने १ भन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तै धारा–९ मा रहेको राष्ट्रिय गानले पनि बहुल जाति र भाषालाई मानेको छ भने संविधानको धारा–१८ ले भाषाकै हैसियतमा कसैमाथि कुनै किसिमको विभेद गरिने छैन भनी समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
यस्तै धारा–३१ ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक कायम गरेको छ । त्यस्तै धारा–३२ मा भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ । धारा–५१ मा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने कुराको निर्धारण गरेको छ भने तीनै तहको सरकार रहेको वर्तमान संविधानमा अनुसूची ६ र ८ मा भाषा संरक्षणको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा–२८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था गरी शिक्षा, सरकारी कामकाज र अन्य क्षेत्रमा मातृभाषाको प्रयोगको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी जिम्मेवारी नै तोकेको छ । यसका साथै अन्य आयोगहरूको पनि व्यवस्था रहेको छ जसले मातृभाषा संरक्षणको लागि केही गर्न सकोस् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारका जिम्मेवार निकाय, पदाधिकारी र सांसदहरूले कार्यान्वयनमा जोड दिनुको साटो कानमा तेल हालेर सुतेको अवस्था छ ।
सरोकारवाला मातृभाषाका अगुवा, बुद्धिजीवी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा खटिंदा मातृभाषाको आवाजमाथि ह्विप लागेको छ । आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू नै प्रमुख दलका दास र मातृभाषाका विरोधीका रूपमा पर्खाल बनेर उभिइरहेका छन् । तर, नेताहरू भने सार्वजनिक रूपमा भाषणबाजी गर्दा मातृभाषा जोगाउने ललिपप देखाइरहेका र हरेक चुनावमा भोट कुम्ल्याइरहेका छन् ।
आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू नै प्रमुख दलका दास र मातृभाषाका विरोधीका रूपमा पर्खाल बनेर उभिइरहेका छन् ।
संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् गर्दै अन्य कानुनहरूले पनि भाषिक विविधतालाई स्वीकार गरेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६९, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८, सूचनको हक सम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी ऐनहरूमा भाषिक विविधतालाई कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
त्यस्तै संस्कृति नीति, २०६८, बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७८ समेतले मातृभाषालाई महत्व दिएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने निकायमा काम गर्ने हैसियतमा सबै नेपाली भाषीका हाकिम र अफिसर बनेर बसेका छन् । उनीहरूले यस्ता भाषिक कुरालाई प्राथमिकतामै राख्दैनन्, राखिहाले भने पनि फाइल लुकाएर ढिलासुस्ती गरी म्याद कसरी गुजार्नेतर्फ षड्यन्त्र गरिरहेका हुन्छन् ।
राष्ट्रिय प्रावधानको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता र घोषणा पत्रहरूले पनि मातृभाषालाई प्राथमिकताको साथ सम्बोधन गरेको छ र पक्ष राष्ट्रहरूलाई सोही अनुसार गर्नको लागि निर्देश गरेको छ । जस्तै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८, नागरिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६, आर्थिक–सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र १९६६, भाषिक अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९६६, आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, १९८९, आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा पत्र, २००७ लगायत दर्जनौं सन्धि र सम्झौताहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको छ जसले स्पष्ट रूपमा मातृभाषालाई प्राथमिकता प्रदान गरेको छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०४८ को दफा ९ ले पनि सन्धिको प्रावधानलाई नेपालको कानून सरह लागू हुने भनेको छ भने नेपालको कानून सन्धिको प्रावधानसँग बाझियो भने बाझिएको हदसम्म सन्धिमा उल्लेख भएको कुरा नै लागू हुने स्पष्ट गरेको छ ।
विगतको तुलनामा मातृभाषाप्रति राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदै आएको देखिन्छ । यद्यपि, राज्यका मुख्य निकायका शासक, प्रशासकको पूर्वाग्रही सोच र अन्य भाषाप्रतिको नकारात्मकता तथा आफ्नो मातृभाषाको विकासका लागि अन्य मातृभाषालाई भाषै होइन भनी ठान्ने मानसिकताले नेपालका विविधतायुक्त मातृभाषा खतरामा पर्दै गएको छ । उदाहरणका लागि सप्तरीको राजविराज नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले क्रमशः मैथिली र नेवारी भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषाको रूपमा गरेको निर्णयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाएको थियो । तथ्याङ्कमा गणकहरूको बदमासीले राजविराजका अधिकांश जनसमुदायले ९० प्रतिशत भाषा थारू बोले पनि जबरजस्ती मैथिलीकरण गरियो र भाषामा थारूको सट्टामा मैथिली लेखाउने काम भएको छ । यो थारू मातृभाषामाथिको ठूलो राजनीतिक षड्यन्त्र थियो । त्यस्तै २०६५ साल साउन ८ गते नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथ लिंदा सम्मानित अदालतबाट शपथलाई बदर घोषणा गरेको थियो ।
भर्खरै मधेश प्रदेशकी शिक्षामन्त्रीले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक, २०८१ मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई विधेयकमा समेटेको थियो । तर, मधेश प्रदेशमा हिन्दी मातृभाषाको संख्या ०.२३ प्रतिशत तथा अंग्रेजी मातृभाषीको संख्या ०.०० प्रतिशत रहेको छ । त्यहाँ बोलिने थारू मातृभाषा ४.१७ प्रतिशतलाई बाइपास गर्दा सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यममा समाचार तथा सदनमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध अनि विभिन्न मातृभाषा संघ–संस्थाको विरोध प्रदर्शन गर्दा विधेयक नै फिर्ता लिनु परेको थियो । यसरी आफ्नो मौलिक मातृभाषीलाई वास्ता नगर्ने र अन्य आयातित भाषालाई सरकार पक्षबाट नै मलजल गर्ने काम हुँदै आउनुलाई राज्यपक्षले मातृभाषीमाथि अझै पनि दमनकै नीति लिएको छ भन्ने बुझिन्छ ।
यस्ता घटनाहरू लगायत अनेकौं घटना तथा परिघटनाहरूले कानुनमा जे–जस्तो लेखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नेको मानसिकताले निकै प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । राज्यको मन्त्री, प्रशासक र संयन्त्रको यस्तो प्रवृत्तिले के मातृभाषालाई अब बन्ने ऐन–कानुनमा वा सरकारी कामकाजी भाषामा प्राथमिकताका साथ राख्लान् त भन्नेमा अझै शंकाकै विषय बनेको छ ।
उदाहरणका लागि मातृभाषा संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको भाषा आयोगले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मातृभाषाहरूलाई सिफारिस गर्दा केही न केही विभेदपूर्ण व्यवहार गरे जस्तो देखिन्छ । कोशीमा मैथिली र याक्थुङ/लिम्बू भाषा तथा मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषा बागमतीमा तामाङ र नेवार भाषा गण्डकीमा मगर गुरुङ भोजपुरी भाषा तथा लुम्बिनीमा थारू र अवधी भाषा तथा कर्णालीमा मगर (टुड) भाषा, सुदूरपश्चिममा डोटेली र थारू भाषा सिफारिस गरेको थियो जसको कुनै आधार र मापदण्ड भन्दा पनि आयोगको स्वेच्छाले भएको थियो ।
राज्यको मन्त्री, प्रशासक र संयन्त्रको यस्तो प्रवृत्तिले के मातृभाषालाई अब बन्ने ऐन–कानुनमा वा सरकारी कामकाजी भाषामा प्राथमिकताका साथ राख्लान् त भन्नेमा अझै शंकाकै विषय बनेको छ ।
कुनै प्रदेशमा २ र कुनै प्रदेशमा ३ तथा कुनै प्रदेशमा १ मात्र भाषा किन सिफारिस गरिएको हो । तर, किन यसरी राखियो भन्ने त्यसको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । भाषा आयोगबाट नै पुनः पूरक सिफारिस गर्दा पनि त्यही रवैया अपनाएको देखिन्छ । बागमतीमा तामाङ र नेवार भाषालाई सिफारिस गरेको छ । गण्डकीमा मगर गुरुङ र भोजपुरी गरिएकोमा पूरक सिफारिसमा भोजपुरीलाई हटाएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनीमा पहिला थारू र अवधी रहेकोमा अहिले भोजपुरी थप गरिएको छ । जबकि भोजपुरी भाषी लुम्बिनीमा निकै कम छन् । कर्णालीमा मगर रहेकोमा हाल खस भाषा पनि थप गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा डोटेली र थारू रहेको छ ।
थारू मातृभाषीको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशमा थारू मातृभाषीको संख्या १ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । तर कम भए पनि ती प्रदेशहरूमा थारू भाषा चौथो सबभन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको रूपमा रहेको छ । कोशी प्रदेशमा ३ वटा भाषा सिफारिस भएमा थारू पनि पर्छ । त्यस्तै मधेशमा पनि थारू ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । गण्डकीमा पनि ३ वटा भाषा सरकारी कामकाजको भएमा तेस्रोमा थारू भाषा रहेको देखिन्छ । बागमतीमा पनि थारू भाषीको संख्या १.५६ प्रतिशत रहेको छ जुन कि चौथो ठूलो मातृभाषा बोल्ने संख्या हो ।
भाषाले कुनै पनि समाजको दैनिक जीवनमा अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ भन्नेहरूबाटै मातृभाषालाई मार्ने काम भइरहेको छ । अब पनि बहुसंख्यक मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन भिख मागिरहनुपर्ने अवस्था नआओस् । मातृभाषालाई जगेर्ना गर्ने राज्यले असल नीति र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने मानसिकता बनाओस् ।अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको शुभकामना !
लेखक आदिवासी कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समाजका महासचिव हुन् ।