१० माघ, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्तसहित बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने अधिकार पाएसँगै सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूबीच चिन्ता छाएको छ, ‘सरकारले समितिको अधिकार खुम्च्याउने काम त गरेन ?’
सरकारले २६ पुसमा ल्याएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश २०८१’ का केही व्यवस्थाले सांसदहरूको चिन्ता बढाएको हो ।
प्रचलित ऐनअनुसार महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजुको सम्परीक्षण गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिलाई छ । तर, सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश २०८१’ ले लेखा समितिको यो अधिकार खुम्च्याइदिएको छ ।
प्रचलित ऐनको दफा ४० मा महालेखाको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ । दफा ४० को दफा शीर्षकमा महालेखाको अधिकारबारे भनिएको छ– बेरुजु फर्छ्यौट तथा फरफारक ।
यसलाई बदलेर अध्यादेशले दफा शीर्षकमा संशोधन गरेको छ ।
‘मूल ऐनको दफा ४० को दफा शीर्षकमा रहेका ‘बेरुजु फर्छ्यौट तथा फरफारक’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘बेरुजु फर्छ्यौट, सम्परीक्षण तथा फरफारक’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्,’ अध्यादेशको दफा १७ मा भनिएको छ ।
महालेखालाई सम्परीक्षणको अधिकार दिएपछि त्यसलाई सहज हुने गरी प्रचलित ऐनको दफा ४१ मा पनि संशोधन गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा ४१ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याएपछि त्यसको सम्परीक्षण प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गर्ने उल्लेख छ । यसअनुसार बेरुजु औंल्याएपछि त्यसको फर्छ्यौट हुनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय अनिवार्य हुन्छ ।
‘…प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको सुझाव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षक तथा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ,’ प्रचलित ऐनको दफा २ मा छ ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याएर वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि महालेखाले आफैँ त्यसउपर निर्णय गर्न पाउँदैनथ्यो । यसलाई बदलेर अध्यादेशले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफल चलिरहेको बेलामा समेत महालेखाले सम्परीक्षण गरेर त्यसको जानकारी सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यससम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशको दफा १७ को उपदफा ३ मा छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘…असुल गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमण पेश भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा सो पेश भई आएको वा पेश्की रकम फस्र्योट भई प्रमाण पेश हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्नेछ । त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ ।’
अर्थात, अध्यादेशले महालेखाले बेरुजु औंल्याएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सम्परीक्षण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र त्यसको लगत कट्टा हुने प्रचलित व्यवस्थालाई बदलेको छ । बरु, लेखा समितिमा छलफल चलिरहेको समयमा समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षणको अधिकार प्रयोग गरेर त्यसको जानकारी सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिनुपर्छ ।
महालेखाले विगतदेखि नै सम्परीक्षण समेतको अधिकार माग्दै आएको थियो । सम्परीक्षण लेखापरीक्षणकै अंग भएकाले सम्परीक्षण गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने महालेखाको तर्क छ ।
प्रचलित ऐनले बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको जानकारी महालेखालाई दिनुपर्ने भनेको छ । यसमा संशोधन गरेर अध्यादेशले महालेखाले नै सम्परीक्षण गर्न सक्ने र त्यसको जानकारी सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिने र लगत कट्टा गर्दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अध्यादेशको यस्तो व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने भनेर सत्तारुढ दलकै नेताहरूबाट विरोध भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतम जुन निकायले बेरुजु औंल्याउँछ त्यसैले फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार पाउनु उचित नरहेको बताउँछन् । अध्यादेशले एकातिर सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार कटौती गरेको र अर्कोतिर एउटै निकायलाई बेरुजु औंल्याउने र सम्परीक्षणको अधिकार दिने कानुनी व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुर्याउने उनको बुझाइ छ ।
‘अध्यादेशले सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार नै कटौती गरेको छ । सम्परीक्षणको अधिकारबारे बोलिएकाले त्यसउपर सिरियस हुनुपर्ने देखिन्छ,’ गौतमले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै भने । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने उनको चेतावनी छ । सांसद गौतम भन्छन्, ‘हामी सिरियस भएनौं भने अध्यादेशले दीर्घकालीन रूपमा असर पार्नेछ र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेछ ।’
नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको बुझ्न आवश्यक रहेको उनलाई लाग्छ । त्यसैले फेरि पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिने गरी ऐन बनाउन नहुने उनको विचार छ । बैठकमै उनले भने, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको भए आज मुलुक यो दलदल र यो निराशामा फस्ने थिएन । आम जनतामा ठूलो निराशा छ । त्यो ग्राउन्ड रियालिटीलाई हामीले इग्नोर गर्न हुँदैन ।’
महालेखाले विगतदेखि नै सम्परीक्षण समेतको अधिकार माग्दै आएको थियो । सम्परीक्षण लेखापरीक्षणकै अंग भएकाले सम्परीक्षण गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने महालेखाको तर्क छ ।
महालेखाले सम्परीक्षण गर्न पाउनेसहितको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश’ अब संसद्मा पेस हुनेछ । अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन संसद्मा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अध्यादेश संसद्मा पेश भएपछि यो विषयमा थप छलफल गरिने सांसदहरू बताउँछन् । महालेखाले विगतदेखि नै सम्परीक्षण समेतको अधिकार माग्दै आएको थियो । सम्परीक्षण लेखापरीक्षणकै अंग भएकाले सम्परीक्षण गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने महालेखाको तर्क छ ।
तर, महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन टुंग्याएर राष्ट्रपतिलाई बुझाई प्रक्रिया बमोजिम संसद्मा पुगेपछि फेरि महालेखाले नै सम्परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने दाबी कानुनसम्मत नरहेको कतिपयले बताउँदै आएका छन् । यही बेला सरकारले महालेखाकै माग अनुसार अध्यादेश जारी गरेको हो ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा सार्वजनिक लेखा समितिको आवश्यकता र औचित्यतता ख्याल गर्न सुझाउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्ने, संसद्ले पास गर्ने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र राज्यको कोषको खर्च सही ढंगले भए नभएको हेर्ने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई छ ।
उनका अनुसार संसद्ले पास गरेको बजेटको कार्यान्वयन कुन ढंगले भएको छ भनेर अनुगमन गर्ने दायित्वअन्तर्गत संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजुको सम्परीक्षणको अधिकार दिइएको हो ।
तर, सरकार सार्वजनिक लेखा समितिको महत्व, सम्परीक्षणको औचित्यतताभन्दा अन्यत्रै मोडिएकाले समस्या भएको उनको टिप्पणी छ ।
महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन टुंग्याएर राष्ट्रपतिलाई बुझाई प्रक्रिया बमोजिम संसद्मा पुगेपछि फेरि महालेखाले नै सम्परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने दाबी कानुनसम्मत नरहेको कतिपयले बताउँदै आएका छन् । यही बेला सरकारले महालेखाकै माग अनुसार अध्यादेश जारी गरेको हो ।
पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘मुख्य दोष सरकारको छ । महालेखा परीक्षक र सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका सुझाव र निर्देशन लागू गरे समस्या आउँदैन । तर, सरकार नै लोकतान्त्रिक भएन । यसकारण हामी अनावश्यक समस्यातिर मोडिइरहेका छौं । अध्यादेश यसकै उदाहरण हो ।’
सम्परीक्षणबारे महालेखाले उठाएको बेरुजु उसैले सम्परीक्षण गर्न नहुने र सार्वजनिक लेखा समितिबाट सम्परीक्षण गर्दा समेत प्रश्नहरू रहने गरेको दुई थरी बुझाई विद्यमान रहेका उनले बताए । यस्तो बुझाइ हो भने समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको उनले बताए ।
‘महालेखामा समस्या छ भने त्यसको समाधान गर्नुपर्यो । सार्वजनिक लेखा समितिमा समस्या छ भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्यो,’ उनी थप्छन्, ‘समस्याको पहिचान नै नगरी, स्टेकहोल्डरसँग छलफल नै नगरी ल्याउनुले पनि अध्यादेश उपयुक्त देखिँदैन् ।’