४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले तीन हप्ता लगाएर १७ जना सचिवको सरुवा गरेपछि सहसचिवहरुको पनि सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर, नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि नयाँ मन्त्रीहरुले सरुवाको अवधि नै नपुगेका सहसचिवहरु मनपरी ढंगले फेर्न खोज्दा समस्या देखिएको छ ।
कतिपय मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालयका धेरै सहसचिव फेर्न खोजेपछि सरुवाको निर्णय नै अलमलमा परेको छ । मन्त्रीहरूले आफू र आफ्नो दल निकटका कतिपय सहसचिवको संघबाट प्रदेशमा हुन लागेको सरूवा रोक्ने र प्रदेशमा कार्यरतहरुलाई छोटो अवधिमै संघमा ल्याउन खाेज्दा यसअघि पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार करिब एक हप्ताअघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव सरुवाको सूची तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद बैठकले सहसचिव सरुवाको अन्तिम सूची तयार गर्न सकेको छैन ।
‘कतिपय मन्त्रीहरु मन्त्रालयका सबैजसो सहसचिवको सरुवा गरेर आफू निकटहरुलाई ल्याउन दबाब दिंदै हुनुहन्छ, उहाँहरुको गोजीको सूचीले अप्ठेरो परेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘मन्त्रीहरुले चाहेको जस्तो सरुवा हुने हो भने त सहसचिव सरुवाको सूची धेरै लामो बन्छ ।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ जना सहससचिव सरुवाको प्रस्ताव पठाएको छ । तर, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मन्त्रीहरुले थप सहसचिवको नाम दिएर सरुवाको निर्णय गराउन माग गरेका छन् ।
सहसचिवको सरुवामा हुने राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको वकालतका कारण सधैंजसो झमेला पर्ने गरेको छ
सचिव सरुवाको निर्णय गर्दा नै एक हप्तामै निर्णय बदल्नु परेको अनुभवका कारण मुख्य सचिव अर्याल सहसचिव सरुवाको निर्णय गर्न हतार नगर्ने पक्षमा रहेको एक अधिकारीले बताए । उद्योग सचिव रहेका मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई १५ चैतमा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेपनि करिब एक हप्तापछि नै राजनीतिक दबाबमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुपरेको थियो ।
अझ भर्खरै सरुवा भएका सचिवहरुले कतिपय सहसचिवहरुलाई आफ्नो टिममा लैजान खोज्ने निश्चित भएकाले पनि सूचीको अन्तिम टुंगो लाग्न नसकेको हो । २ वर्ष अवधि पुगेकाहरुलाई सरुवा गर्ने र प्रदेशमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरिसकेकाहरुलाई मात्रै काठमाडौं ल्याउने गरी सामान्यले सूची पठाएको थियो ।
‘तर, मन्त्री र सचिवहरुको माग अनुरुप भयो भने केही अघि मात्रै प्रदेश गएकाहरु तुरुन्तै काठमाडौं फर्किन्छन् । सिंहदरबारमै लामो समय बिताएकाहरु यहीँ रजगज गरिरहने अवस्था बन्छ,’ स्रोतले भन्यो,‘अहिले सामान्यको प्रस्तावअनुसार २७ जना मात्रै सरुवा हुने अवस्था नै छैन, कति जनाको नाम थपिन्छ र काटिन्छ भन्ने थाहा छैन ।’
यसअघिदेखि नै समान्यले पठाएका सूचीमा संघीय मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीहरुसँग मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो अडान राख्न नसक्ने समस्या देखिंदै आएको छ । प्रदेशहरुमा सत्ता समीकरण बदलिएर मन्त्रालयहरुमा नयाँ मन्त्री आइरहेकाले पनि सहसचिव सरूवाको सूचीलाई टुंगोमा पुर्याउन कठिन हुने देखिएको छ ।
सधैं उही समस्या
सहसचिवको सरुवामा हुने राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको वकालतका कारण सधैंजसो झमेला पर्ने गरेको छ । गत फागुनमा नयाँ २९ सहसचिव पदस्थापन गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाबले सरुवा हुनेसहित ४० जनाको सूची बनाउनुपरेको थियो ।
६ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी ४ फागुनमा ४० जना सहसचिवहरु सरुवा तथा पदस्थापनको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेर अड्किएको थियो । यसले पदस्थापन कुरिरहेका सहसचिवहरु अन्योलमा परेको भन्दै आलोचना भएपछि ३ जनाको नाम थपेर १४ फागुनमा मात्रै सरुवा तथा पदस्थापनको निर्णय भएको थियो ।
त्यसअघि ९ माघमा २८ सहसचिव सरुवाको निर्णय हुनुअघि प्रस्तावित अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव सेवन्तक पोखरेलसहित केही नाममा अन्योल भएको थियो । पछि प्रस्तावित सूचीबाट पोखरेलको नाम हटाएपछि सरुवाको बाटो खुलेको थियो ।
‘कर्मचारी हाम्रा कारिन्दा हुन्, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोचले मन्त्रालयहरुको प्रशासनिक नेतृत्वमा स्थायित्व कायम हुन सकेन’
गत कात्तिकको सुरुवातमा सरुवाका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको सहसचिवहरुको सूची टुंगो लगाएर सरुवा गर्न एक महिना समय लागेको थियो । ५८ सहसचिवको सरुवा गर्न प्रस्ताव गरिए पनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि सरुवा हुनेको संख्या ७१ पुर्याएर निर्णय गरिएको थियो । गत भदौमा पनि ५८ सहसचिवको सरुवा गर्दा यस्तै ढिलाइ र अलमल भएको थियो ।
मन्त्री, सचिवहरुले आफू अनुकुलका सहसचिवहरु खोज्ने र सहसचिवहरुले आफूलाई लाभ हुने गरी पद र कार्यालयहरु खोज्ने गर्दा सरुवा नै अन्योलग्रस्त बन्ने सिलसिला पटक–पटक पनि दोहारिंदै आएको छ ।
कर्मचारीहरुले पनि राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफूअनुकलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि समस्या हुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । पहुँचवाला सहसचिवहरु काठमाडौं छाडेर प्रदेशमा नजाने प्रयत्न गर्दा समस्या हुने गरेको छ । यसले गर्दा प्रदेशमा लामो समय काम गरिसकेकालाई संघमा ल्याउन समेत समस्या पर्ने गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले सहसचिव सरुवाको निर्णय गर्नुअघि नै विभिन्न मन्त्रीहरुले अनुकुलका सहसचिवहरु माग्ने पुरानै सिलसिला पुरानै हो । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुमा पठाउन प्रस्ताव गरिएका सहसचिवबारे मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको चासोले कर्मचारी सरुवा नै जटिल बन्ने गरेको छ ।
मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालयमा कार्यरत कतिपय सहसचिवको सरुवा रोक्न, कतिपयलाई आफ्नो मन्त्रालयमा नपठाउन र आफूले नरुचाएकालाई सरुवा गरिदिन दबाब दिने गरेका छन् । सहसचिव सरुवाको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि पनि सरुवाको अन्तिम सूची प्रमाणीकरण गर्नुअघि मुख्यसचिवले मन्त्रीहरुसँग राय सुझाव लिने गर्दा समेत सरुवा प्रक्रिया सधैं अन्योलमा पर्ने गरेको छ ।
यसपटक को–को २७ सहसचिव कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा सरुवाको प्रस्ताव गरिएको भन्ने खुलेको छैन । तर, यो पटक पनि सूचीमा धेरै फेरबदलको सम्भावना छ ।
स्थायी सरकारमा अस्थिरता
मन्त्री फेरिनासाथ कर्मचारी फेर्ने अभ्यास नेपालमा पुरानो र सामान्यजस्तो भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वसचिवहरु मन्त्रीहरूले विवादास्पद र सुस्त ढंगले काम गरिरहेका कर्मचारीहरू फेरेर काबिल कर्मचारी ल्याउन खोज्ने कुरा नाजायज मान्दैनन् ।
तर, मन्त्रीहरुले कारिन्दा बनाउने हिसाबले सचिव र कर्मचारीहरु हेरफेर गर्दा कर्मचारी प्रशासनमै समस्या आउने उनीहरुको भनाइ छ ।
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला मन परेका सहसचिवहरु मन्त्रीहरुले तानातान गर्ने शैली ठीक नभएको बताउँछन् । ‘मलाई यही नै सहसचिव चाहिन्छ वा यो मान्छे हुँदैन भन्ने कुरा राम्रो हैन’, उनले भने,‘कर्मचारीले मलाई यही ठाउँ चाहिन्छ भन्नु पनि सही हुन्न ।’
असल नियतका आधारमा सरुवा सम्बन्धी हुनुपर्नेमा राजनीतिक तहको अस्वभाविक रुची र हस्तक्षेप हुने अवस्था प्रिय नभएको उनको टिप्पणी छ । योग्यता, कार्यक्षमता, व्यवसायिकता, अनुभव र सम्बन्धित कार्यालयको बिताएको कार्यअवधिका आधारमा सरुवाको सूची बनाउनुपर्ने भन्दै उनले पहुँचमा हुनेलाई अनुकुल हुने गरी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने औंल्याए ।
‘विगतमा पनि सचिव सरुवामा मन्त्रीहरुको बढी रुचि हुन्थ्यो, सहसचिवको सरुवामै सकस परेको सम्झना छैन,’ उनले भने,‘पछिल्लो समयमा सहसचिवको सरुवा पनि विकृत बनेको छ, जुन दुखद् हो ।’
स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनले स्थायित्व खोजिरहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रीहरुले आफ्ना मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले स्थायित्व हराउँदै गयो,’ पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘सचिव फेरेपछि त्यहाँ जानेलाई सामान्य रुपमा काम सिक्न र बुझ्न नै २–३ महिना लाग्छ, बुझ्न थालेको के हुन्छ, सरुवा भइहाल्छ ।’
२०६४को संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरुवामा धेरै विकृति देखिन थालेको पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘कर्मचारी हाम्रा कारिन्दा हुन्, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोचले मन्त्रालयहरुको प्रशासनिक नेतृत्वमा स्थायित्व कायम हुन सकेन,’ उनले भने ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलको कर्मचारीको टिम लगेर राख्ने र काम गर्न नसकेपछि अन्त्यमा कर्मचारीमाथि नै दोष थुपारेर हिँड्ने गरिरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘कर्मचारीको सरुवामा मनपरी भयो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले लगाइरहेको सुशासनको नारा काम र नतिजामा परिणत हुँदैन,’ खनालले भने ।
पूर्व गृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सचिवसहित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरमा सबैतिर एउटै विकृति देखिएको बताउँछन् । ‘निजामती सेवा ऐन–२०४९मा जानी–जानी सहसचिव र सचिवको सरुवा जुनसुकै समयमा गर्न पाइने प्रावधान राखिएपछि यसरी खेल्ने ठाउँ भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो प्रणालीका लागि राम्रो हैन ।’
