२३ कात्तिक, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीसँगै जापानबाट निष्कासनमा परेका ६ जनामाथि प्रहरीले सरकारी कागजात कीर्तेमा मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, मन्त्रालयको नक्कली परिचय बनाएर जापान जानलाई पेश गरेको पाइएपछि उनीहरुमाथि लिखत कीर्तेको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको हो ।
निवर्तमान मन्त्री अधिकारीसँगै कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौंबाट उडेका रसुवाका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा, खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा र जनक राईलाई जापानस्थित अध्यागमन कार्यालयले होल्ड गरेर नेपाल डिपोर्ट गरिदिएको थियो । शनिबार नेपाल आइपुगेपछि अध्यागमन विभागले तीन जनालाई थप अनुसन्धानका लागि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो ।
कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सानुराम भट्टराईका अनुसार, तीन जनाको बयानका आधारमा नुवाकोटका २२ वर्षीय जुगल रिजाल, दोलखाका ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका ३४ वर्षीय महेश पाण्डे पनि पक्राउ परेका छन् ।
‘६ जना पक्राउ परेपछि थप अनुसन्धानका लागि सबैलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पठाएका छौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘फरार रहेका व्यक्तिहरुको खोजीमा हामीले पनि सहयोग गर्छौं, मुद्दा चाहिँ काठमाडौं प्रहरीबाटै अघि बढ्छ ।’
अनुुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री अधिकारी ‘आर्ट काउन्सिल टोकियो’ले आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दै १३ कात्तिकमा जापानका लागि उडेका थिए ।
अधिकारीसहित ६ जना नेपाली युवा कोशी प्रदेशको आन्तरिक मालिमा तथा कानून मन्त्रालयका कर्मचारी भएको भन्दै जापान उडेका अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मन्त्रीको हस्ताक्षर भएको परिचय पत्रमा उनीहरुमध्ये कसैलाई मन्त्रालयको सहायक, कसैलाई अन्य विभिन्न भूमिकामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
एक जनाको साथमा भने खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडा समिति सदस्य भएको भन्दै परिचय दिइएको भेटिएको छ । मन्त्री अधिकारीले भने आफ्नो नाममाथि गरिएको हस्ताक्षर नै नक्कली भएको जिकिर गरेका छन् ।
‘अनौपचारिक कुराकानीमा उहाँले आफूले अंग्रेजी हस्ताक्षर नै नगर्ने बताउनु भएको छ, सबै कुरा हेर्दा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको जस्तो देखिन्छ’, काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसैले अहिले कीर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
अपराध अनुसन्धानका विज्ञ हेमन्त मल्ल ठकुरी चाहिँ यो मामला सरकारी कागजात कीर्तेको मात्र विषय भएको मान्न तयार छैनन् । ‘जसरी मन्त्रीकै नेतृत्वमा अन्य युवाहरु जापानको विमानस्थलसम्म पुगे, त्यो हेर्दा यो लिखत कीर्तेको विषय मात्र हो भन्ने लाग्दैन’, उनले भने, ‘यसमा मानव तस्करीको मुद्दामा पनि अनुसन्धान थाल्न मिल्ने थुप्रै आधारहरु छन् ।’
पक्राउ परेकाहरुले प्रारम्भिक सोधपुछमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारीहरुसँग आफूहरुले जापान जान १० देखि १४ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको बताएका छन् ।
‘मन्त्रीज्यूभन्दा पनि मोरङका एमाले कार्यकर्ता गोपाल गौतमले राहदानी लिएर जापान जाने व्यवस्था मिलाएको देखिएको छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘यसमा गौतमसँगै महेश पाण्डे नामक व्यक्ति समेत जोडिएको खुलेको छ ।’
प्रहरीका अनुसार, पाण्डेले मन्त्री अधिकारीलाई समेत टोकियो महानगर समेत आयोजक रहेको कार्यक्रमको नेपाल प्रतिनिधि भएको भन्दै चिनारी दिएका थिए । पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार, सबै विषय हेर्दा मन्त्रीको जापान भ्रमण आफूैंमा शंकास्पद देखिन्छ । ‘टोकियोमा हुने भनिएको कार्यक्रमको विषय पनि उहाँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिएन, न परराष्ट्र मन्त्रालय न प्रदेश सरकारसँग उहाँले अनुमति लिनु भएको थियो’, एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘यस्तोमा थुप्रै अनुत्तरीत प्रश्नको जवाफ खोज्न पूर्वमन्त्री स्वयम्को बयान लिनुपर्छ ।’
यद्यपि, त्यसका लागि पहिले अनुसन्धान मानव तस्करीतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने उनले बताए ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा पूर्वनिर्देशक रहिसकेका अवकाश प्राप्त डीआईजी मल्लको बुझाइमा, प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको विदेश भ्रमण नै उनी डिपोर्ट भएपछि मात्र सरकारी संयन्त्रले थाहा पाउनुले पनि यसमा केही कमजोरी भएको देखिन्छ ।
‘बाहिरबाट हेर्दा मन्त्री जस्तो व्यक्तिले घुम्न जाने भनेर दलाललाई पासपोर्ट दिनुले नै सफा नियत देखाउँदैन’, उनले भने, ‘यस्तोमा यो मानव तस्करीकै रुपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय हो ।’
पूर्वमन्त्री अधिकारीले चाहिँ आफू हङकङ पुगेपछि मात्र अरु युवा पनि भ्रमण टोलीमा रहेको भन्ने थाहा भएको बताएका छन् । ‘मन्त्रीको हैसियतमा एक्लै जाने र सम्पूर्ण खर्च आयोजकले व्यहोर्ने जानकारी भएपछि मैले भिसाका लागि आवेदन दिएको थिएँ’, उनले भनेका छन्, ‘तर, जापान पुगेपछि मात्र तीन जना भ्रमण दलको सदस्य भन्दै भेट्न आए ।’
त्यसपछि आफूले त्यहीँबाट यसबारे प्रहरीको विशेष ब्यूरोमा रहेका डीआईजी राजन अधिकारी र कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई जानकारी गराएको उनले भनेका छन् ।
तर, अनुसन्धानका क्रममा खुलेका तथ्यहरु हेर्दा यो मामला पूर्वमन्त्री अधिकारीले दाबी गरेजस्तो मात्र नदेखिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । फौजदारी कानूनका जानकार सतिशकृष्ण खरेलका अनुसार, आर्थिक लनदेन गरेर विदेश पठाएको खुल्नुले पनि यसमा मानव तस्करी आकर्षित हुने स्थिति बन्छ ।
‘यद्यपि, यसमा पूर्वमन्त्रीज्यूको संलग्नताबारे चाहिँ वेग्लै जाँच हुनुपर्ने विषय हो’, उनले थपे, ‘उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थेन भन्ने प्रहरीले हेर्ने विषय हो, उहाँको सहयोग थियो थिएन वा उहाँले भनेजस्तै झुक्यानमा पर्नुभएको हो भन्ने पनि अनुसन्धानबाटै टुंगिनुपर्ने विषय हो ।’
अधिकारी जापानबाट डिपोर्टमा परेपछि राजीनामा दिन पार्टीभित्र पनि दबाब बढेको थियो । त्यसपछि उनले दुई दिनअघि राजीनामा दिएका थिए । त्यसबीचमा प्रहरीले यो मामलामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तर, कतिपय प्रहरी अधिकृतहरु भने पूर्वमन्त्री अधिकारी सत्तारुढ दलनिकट भएकाले यो मामलालाई मानव तस्करीमा लैजान हतार नगरिएको आरोप लगाउँछन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले भने अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र भइरहेको बताउँदै अवस्था अनुसार कानून बमोजिम अघि बढ्ने जिकिर गर्छन् ।
‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसको नेक्सस कहाँसम्म पुग्छ, को को देखा पर्छन्, उनीहरुमाथि अनुसन्धान हुन्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने । अधिकारी जापानबाट डिपोर्टमा परेपछि राजीनामा दिन पार्टीभित्र पनि दबाब बढेको थियो । त्यसपछि उनले दुई दिनअघि राजीनामा दिएका थिए ।
विगतमा प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि पनि एक पत्रका कारण मानव तस्करीमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग संसद्मै उठेको थियो । उनले अमेरिकामा आयोजना हुन लागेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै पाँच जनालाई भिसा अन्तरर्वार्ताका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सिफारिस गरेकी थिइन् ।
‘विगतमा पनि यस्ता किमिसका विषयमा अनुसन्धान नहुँदा दण्डहिनता बढिरहेको छ, यस्तामा अझै अनुसन्धान नहुने हो भने जति विषय बाहिर आएपनि कानूनी कारबाही हुँदैन भन्ने गलत सन्देश जान्छ’, पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘त्यसकारणमा पनि यो प्रकरणलाई मानव तस्करीको रुपमा लिएर जाँच गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।’
प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका पूर्वप्रमुख अवकाशप्राप्त एसएसपी जीवन श्रेष्ठका अनुसार, विगतमा नेपालमा मानव तस्करीलाई सम्बोधन गर्न कानून पर्याप्त थिएन । अहिले सरकारले मानवबेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर मानव तस्करीलाई पनि कसुरको रुपमा सम्बोधन गरेको छ ।
राजपत्रमा २०८० चैत अन्तिममा प्रकाशित विवरणअनुसार ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ग) मा ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गैरकानूनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले कुनै नेपाल, विदेशी वा आप्रवासीलाई नक्कली कागजात बनाएर गैरकानूनी रुपमा विदेश प्रवेश गराउने कार्य गरे’ कसुर मानिने उल्लेख छ ।
