राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउने आमनेपालीकै चाहना भएकोले हालै आमनिर्वाचन शान्तपूर्ण सम्पन्न भयो । त्यो सबैका निम्ति खुसियालीको विषय हो । निर्वाचन परिणामले एकातिर जनतालाई उत्साहित गराएको छ भने अर्कोतिर दुई दशकदेखि मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार उन्मुलन गरी सुशासन स्थापित हुने संकेत पनि दिएको छ । व्याप्त स्वैच्छाचारिता अन्त्य गरी आफ्नो चाहनाअनुसारै सञ्चालित गराउने नेपालीको सपना पूरा हुने आशा पनि पलाएको छ ।
आमनिर्वाचनका विविध पक्ष अनेपेक्षित रूपमै सकारात्मक भए । तथापि, विगतमा विरलै हुने निर्वाचन बहिष्कार वा मत बहिष्कार प्रवृत्तिमा भने यो निर्वाचनले विगतकै रेकर्ड तोडेको पाइयो । यो भने अप्रत्याशित रूपमा आइलागेको दुःखद पक्ष हो । निर्वाचनमा व्यक्ति विशेषले मत बहिष्कार गर्ने प्रचलन त पुरानै हो । मतदान केन्द्र नै खाली गराउने वा मत नहाल्ने एवं एक जिल्लामा मात्र होइन, मुलुकको सबै भौगोलिक क्षेत्रकै वा हिमाली, पहाडी र तराई जिल्लाकै पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका पाँचै केन्द्रमा मत बहिष्कार भएको घटनालाई भने राष्ट्रले गम्भीरतासाथ लिनुपर्दछ ।
स्मरण रहोस्, हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा चार जिल्लाका निम्न पाँच मतदात केन्द्रमा मतदाताले मत बहिष्कार गरेका थिए । ‘ती जिल्लाका मतदाताले के कारण मत बहिष्कार गरे ? चार जिल्ला कुन कुन हुन् र मतदान केन्द्र कुन हो ?’ भन्ने’bout सर्वप्रथम संक्षिप्त चर्चा गरौं । मत बहिष्कार गर्ने पहिलो जिल्ला ओखलढुंगा हो । ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ टोक्सेलस्थित शहीद आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा कुल ७०१ मतदाता थिए । सो क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारले बजेटै विनियोजन नगरेकोमा जनताले गुनासो गर्दै आएका थिए । अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा भएको सम्बन्धित निकायमा राख्दा सुनुवाई नभएपछि उनीहरू रुष्ट थिए । दुर्गम निवासी भएकाले औषधि उपचारमा उनीहरूले समस्या झेल्दै आउनुपरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा उनीहरू सबै एकताबद्ध निर्वाचनमा मतदान नगर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । उनीहरूको हकमा त्यो उचित पनि थियो ।
यसैगरी, मत बाहिस्कार गर्ने अर्को जिल्लाको नाम हो– दोलखा । दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका–९ स्थित बेरिङमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदाता संख्या १९३ मात्रै थियो । यो मतदान केन्द्र पनि दुर्गम स्थानमै पर्दथ्यो । यस केन्द्रका मतदाताले मत बहिष्कार गर्नुको प्रमुख कारण पनि उनीहरूले झेल्नुपरेको समस्या विकट भौगोलिक अवस्थासम्बद्ध थियो । सो क्षेत्र राज्यका पदाधिकारीको पहुँच बाहिरकै मानिन्थ्यो । बेरिङबासीले निर्वाचन प्रचारप्रसारक्रममा त सबै उम्मेरदार ‘आफ्नो गाउँमा आउने छन्’ भन्ने आशा राखेका थिए । तर, स्थानीय त्यतिखेर निराश बने, जब प्रचारप्रसारकै समय समाप्त हुँदासम्म कुनै उम्मेदवार त्यस गाउँमा पुगेनन् । ‘आफूले आजीवन कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको राज्य प्रशासनबाटै उपेक्षित हुनुपरेको, जनप्रतिनिधिकै उम्मेदवारसमेत आफ्नो कुरा सुन्न गाउँमा पुग्दैनन् भने आफ्नो मत दिई विजयी किन गराउने ?’ भन्ने निर्णयमा पुगेर उनीहरूले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । उम्मेदवार सम्बद्ध जनताको यस्तो निर्णयलाई ‘नाजायज’ भन्न मिल्दैन ।
यसैगरी, निर्वाचन बहिस्कृत भएको अर्को मतदान केन्द्र दाङ जिल्लाको बबई गाउँपालिका–७ मलैस्थित देउती माविको तल्लो मलाई मतदान केन्द्र हो । यस केन्द्रमा कुल मतदाता संख्या ५३० थियो । यो मतदान केन्द्र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रनजिककै स्थानीयका निम्ति राखिएको थियो । तराई क्षेत्रकै भए पनि यो मतदान केन्द्र जिल्लाको विकटस्थलको नामले परिचित छ । जहाँका बासिन्दा राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट पीडित बन्दै आएका छन् । वन्यजन्तुबाट आफूलाई हुँदै आएको पीडा हल गर्ने–गराउनेक्रममा सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनदेखि स्थानीय अधिकारीसम्म अवगत गराउँदा सुनुवाइ हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘कुन बेला कसले वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्नुपर्ने हो ?’ सधैं सन्त्रस्त जीवन बिताउन बाध्य त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले ‘आफ्नो असुरक्षित बस्ती अन्यत्र सुरक्षितस्थलमा स्थानान्तर गर्ने माग राख्दै आएका, यदि आफ्नो माग पूरा नभए निर्वाचन बहिस्कार गर्ने’ जानकारी नै दिँदै आएका थिए । तथापि, उनीहरूको मागप्रति राज्यले नै कुनै वास्ता नगरेको कारण मत बहिस्कार गरियो ।
यसैगरी, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहमा पर्ने अर्को जिल्लाको नाम हो– दार्चुला । स्मरण रहोस्, दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत नोगाड गाउँपालिका–१ को गौरीशंकर मावि नागु मतदान केन्द्र र अपि हिमाल गाउँपालिका–३ दुधिला आधारभूत विद्यालय झुस्कु केन्द्र गरी दुई केन्द्रमा मतदाताले मत बहिस्कार गरेका थिए । ती दुई केन्द्रमध्ये गौरीशंकर मतदान केन्द्रमा ६०२ र दुधिला मतदान केन्द्रमा
३४६ गरी कुल ९४८ मतदाता थिए । दुवै मतदान केन्द्र दुर्गम स्थानमा पर्दछन् ।
भौगोलिक रूपमा विकट एवं टाढा पर्ने अलगै बस्ती भए पनि दुवै गाउँ एउटै वडामा पर्छन् । एकै वडा भए पनि स्थानीयले आवगमन गर्दा झेल्नुपरेको कठिनाई दृष्टिगत गरी दुवै बस्तीलाई अलगै वडामा विभाजन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । निर्वाचनको समयअगावै अलगै वडा विभाजित हुनेपर्ने स्थनीय माग सम्बन्धित निकायले नसुकेकोमा उनीहरू आक्रोशित भए । यही आक्रोश दुवै मतदान केन्द्रका मतदाताले संयुक्तरूपमै व्यक्त गर्नेक्रममा मत बहिस्कार गरेका हुन् ।
उल्लेखित चार जिल्लाका पाँच मतदान केन्द्रमा कुनै पनि मत नखसेपछि त्यहाँ खटिएका मतदान अधिकृतसहितका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समानुपातिकतर्फको मत खसाई मतमेटिका बन्द गरेर ल्याएका थिए । विगतका निर्वाचनमा नभएको यो नौलो घटना हो । मतदाताले विभिन्न समस्या देखाई मत बहिस्कार गरेको बताए पनि त्यसको जड पहिचान गरी राज्यले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले राज्यको निम्ति यो सामान्य समस्यामात्रै होइन, गम्भीर समस्या हो । यस प्रसंगले उत्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण सवाल हो, त्यो अवस्थामा मतदाता किन पुगे ? उनीहरूको सवाललाई राज्यले किन सम्बोधन गरेन ? भन्ने’bout विविध पक्षलाई पनि संक्षिप्त रूपमा चर्चा गरौं । समष्टिगतरूपमा विश्लेषण गर्दा मतदाताको असन्तुष्टि सम्बद्ध राज्य पक्षका निम्न कमजोरी नै बहिस्कारको कारकतत्व बनेको देखिन्छ ।
१. भौगोलिक अनुकुलताबेगरै वडा विभाजन
दुर्गम स्थानको मात्र होइन, कतिपय सुगमस्थानकै पालिकामा वडा विभाजन भौगोलिक एवं व्यवहारिक रूपमा त्रुटिपूर्ण नभएको होइन । अहिले दार्चुलाबासीले उठाएको मुद्दा काठमाडौं उपत्यकाकै महानगर, उपमहानगरपालिकामा नभएको होइन । घना जनसंख्या भएको क्षेत्रमा यसलाई विविध कारणबाट समान बनाउन नसकिए पनि दुर्गम पहाडी बस्तीमा आवागमनमा सहज हुने तथा भौगोलिक रूपमै सन्निकट क्षेत्रसँग मिलान गरी वडा मिलाउने कार्य भने समस्यामूलक छैन । स्थानीय सहजताका निम्ति यो आवश्यक छ । वडा विभाजनको असहज परिस्थिति स्थानीयले नै भोगेका हुन्छन् । यसैले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जिल्लाका पालिकासँग मात्र होइन, उपयुक्त देखिए अमिल्दो गाउँवस्तीलाई छिमेकी जिल्लामा गाभ्न पनि राज्य पछि पर्नु हुँदैन ।
२. राष्ट्रिय निकुञ्जको फित्तलो सुरक्षा व्यवस्था
बाँके बर्दियामात्र होइन, अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा व्यवस्था पनि बलियो छैन । निकुञ्जआसपासका बासिन्दाले त्रसित मानसिकतामा जीवन बिताउनुपरेको छ । ‘कुन बेला कसको ज्यान जान्छ ?’ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सम्बन्धित निकायमा जनगुनासो बराबर पुगिरहन्छ तर सुनुवाइ हुने गरेको छैन । निकुञ्ज क्षेत्रको घेराबेरा मर्मत सम्भार नहुँदा वन्यजन्तु मानववस्तीमा पुग्छन् । घरबाटै बालबालिका वन्यजन्तुले लानेक्रम बढिरहेको छ । निकुञ्ज सुरक्षा व्यवस्थाले स्थानीयलाई निश्चिन्त पार्न सकेको छैन । राज्यले जनताले भोग्नुपरेको पीरमर्का नसुेको र जनताको समस्या नबुझेको कारण दाङका मतदाताले विवश भएरै बहिस्कार गरे । यो राष्ट्रियस्तरकै मार्मिक समस्या हो । राज्यले यो समस्यालाई चाँडो हल गर्नुपर्दछ ।
३. दुर्गम भेगका जनता राज्यबाटै उपेक्षित
राज्य सञ्चालक र राज्य प्रशासक सुगमस्थलका जनताका मात्र होइनन् । राज्यका पदाधिकारीले दुर्गम होस् वा दुर्गम सबै क्षेत्रका बासिन्दालाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । व्यवहारमा त राज्यले सुगम क्षेत्रभन्दा दुर्गम क्षेत्रलाई बढी महत्व दिनुपर्दछ । जनतालाई परेको पीरमर्का समाधान गर्ने कर्तव्य राज्यकै हो । जनताको आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गर्नुपर्दछ । तर दोलखा बेरिङका जनता राज्यबाटै उपेक्षित भएको पाइयो । बेरिङवासीले भोग्नुपरेको समस्या हल गर्न त परैजाओस् देख्न, बुझ्न र जनगुनासो सुनिदिनसमेत राज्यका पदाधिकारी नपुगेको अवस्था आफैंमा राज्य शून्यताको संकेत हो । मुलुकको अन्य कतिपय क्षेत्रका बासिन्दाको हालत पनि बेरिङवासीको भन्दा कम छैन । यो राज्य नै आफ्नो कर्तव्यविमुख भएको मार्मिक दृष्टान्त हो । यही पृष्ठभूमिमा बेरिङवासीले उम्मेदवारलाई मत दिन चाहेनन् । उनीहरूको नजरमा त्यो ठीक पनि थियो । तर यस घटनालाई राज्यले नकारात्मक होइन, शिक्षाका रूपमा लिनुपर्दछ । यस्तो अवस्था मुलुकको कुनै क्षेत्रका जनताले भोग्नु नपर्ने व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्दछ ।
४. जनस्वास्थ्यप्रतिको उपेक्षा
जनआवश्यकता पहिचान र समाधान गरिदिने लोकतान्त्रिक सरकारको त कर्तव्य नै हो । आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा संविधान प्रदत्त नागरिक हक हो भन्ने थाहा नहुने व्यक्ति सत्तामा पुगेको हुँदैन । जनस्वास्थ्यलाई नाटकीय रूपमा प्राथमिकता दिएको देखाइएको पछिल्लो दृष्टान्त नै हेरौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयपहिले एकैदिन मुलुकभर निर्माण गर्न लागिएका २२१ वटा अस्पतालको काठमाडौंबाटै प्रविधिको माध्यमबाटै एकैसाथ शिलान्यास गरेका थिए ।
सम्भवतः ओखलढुंगाको टोक्सेल अस्पताल पनि त्यही दिन शिलान्यास भएको हुन सक्छ । जनतालाई भ्रमित पार्ने तर कार्य नगर्ने, कागजीरूपमा बजेट छुट्याउने बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्तिकै व्यक्तिद्वारा राज्य सञ्चालित हुँदा अन्यत्रका नागरिक पनि टोक्सिलावासीजस्तै पीडित छन् । नवगठित सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्य नै यस्तै हुन् । यो पृष्ठभूमिमा मत बहिस्कारलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन । मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रका जनताको यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था राज्यबाटै निम्तिनु हुँदैन ।
(Visited 18 times, 1 visits today)