नेपालको संसदमा हालका दिनहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा विधेयक पेश भई छलफलको क्रममा रहेको छ। नेपालका विभिन्न दलका नेतृत्व तहमा रहनेहरू र पटक पटक सरकारमा पुगेका हरूको प्रतिबद्धता खुलेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आइराखेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सुन्य सहनशीलताको नारा दिन कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पछि परेका छैनन् । तर देशमा भ्रष्टाचार बढीराखेको छ। यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो कारण नेपाली समाजले बोकेको संस्कृति, महँगो निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक तहमा भएका भ्रष्टाचारीहरुले अभयदान पाउने कानुनी व्यवस्था लगायतका नीतिहरुका कारण देशमा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। अहिले संसदमा छलफल भइरहेको विधेयकमा दुईवटा विषयले चर्चा पाइराखेको छ।
पहिलो भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामिलाहरु अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष मात्र राख्ने हो। दोस्रो हो अब देशका आफैले घोषणा गरेका गौरवशाली पार्टीका शीर्षस्थ नेताले संसदमा छलफलको क्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा पेश हुँदैमा पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्नु हुँदैन। मुद्दाको अन्तिम किनारा अदालतबाट लागि दोषी प्रमाणित भए पश्चात मात्र निलम्बन गर्नुपर्छ। अथवा पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माग जोडदार रुपमा राखी आफ्नो गौरवशाली दलको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरी दल र आफैको उचाइ बढाउने काम गर्नुभएको छ। उहाँको उचाइमात्र बढेको होइन। यसप्रकारको प्रतिगामी प्रस्तावहरू आई त्यसैलाई संसदले अनुमोदन गर्ने वातावरण भोलिका दिनमा तयार भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन अत्यन्त बढ्ने छ। तसर्थ गौरवशाली दलका प्रभावशाली नेतालाई यस्तो बुद्धिमत्तापूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय छलफलमा ल्याउनु भएकोमा धन्यवाद दिनै पर्दछ। यिनै विषय हरुमा आजको यस सानो आलेखमा छलफल र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा बढ्दै गएको छ। यसका कारणहरूको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक तहमा भएका सबै भ्रष्टाचारी हरूले प्रायः अभयदान पाउने अवस्था बनाइएको छ। किनकि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु सबै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने र नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिलाउने काम भइराखेको छ। ठूला कर्मचारीहरु पनि यस्ता भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीहरु आफूभन्दा उपल्लो तहमा पेश गरी संयुक्त जिम्मेवारीको अवस्था बनाई निर्णय गर्ने गराउने गरि आएका छन्। मन्त्रीहरू सबै भ्रष्टाचार भएका मामलाहरूमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दछन्। यस्ता प्रस्तावहरु नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने तर्कसहित पेश हुने गरेका छन्। यो अवस्था वन्दा नियन्त्रण निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नमिल्ने तर्क दिने गर्दछ। यथार्थतामा सबै मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू नीतिगत निर्णय हुँदैनन्।
नीतिगत निर्णय के हो के होइन? जस्ता विषयहरुमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय समेत दिइसकेको अवस्था छ। यो परिस्थितिले गर्दा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राम्ररी छानबिन गर्न सक्दछ। मुद्दा पेश गर्न सक्दछ । तर सबै जिम्मेवार पदाधिकारीहरु पनि राजनीतिक दलका कोटामा त्यस जिम्मेवारीमा पुगेकाले उनीहरू आफ्ना संरक्षक हरूलाई दाताहरूलाई अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा पेश गर्ने हैसियत राख्दैनन्। कर्मचारी हरूमा जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्ति अत्यन्त ज्यादा बढेको छ। किनकि निर्णय गर्दा राजनीतिक तहलाई सबैतिरबाट संरक्षण मिल्ने कर्मचारी हरुमात्र बलिवेदीमा चढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसबाट समग्र कर्मचारीतन्त्र निर्णय लिन हिच्किचाउन थालेका छन्। यसले गर्दा सरकारका सबै कामहरु नकारात्मक रुपमा प्रभावित भइराखेका छन्। एक इमान्दार राजनीतिज्ञ अथवा मन्त्री ले केही सुधारका कार्यक्रमहरू सहित अघि बढ्न खोज्दा पनि कर्मचारीतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ। जोखिम मोलेर निर्णय लिने सोचमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु देखिँदैनन्। यसले गर्दा समग्र कर्मचारीतन्त्रको प्रणाली नै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भइराखेको छ। यही अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको काम यथा समयमा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो ।
त्यसैले त्यस्ता कर्मचारीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारमा नै अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएछ। आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग नगर्दा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइदिने काम कारबाही गर्दा गलत काम गराउन राजनीतिज्ञहरू उद्यत रहने दबाब दिने दबाब स्वीकार नगर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति प्रणाली प्रभावित गराउने जस्ता कार्यहरु गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस’boutमा निर्णय लिनुपर्दछ आफूसँग भएको अधिकार आफैले प्रयोग नगरी उपल्लो तहमा पेश गर्नु भनेको अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हो। यस अर्थमा ती पदाधिकारी कारबाहीको भागी बन्ने आशयको फैसला आएको छ। यसबाट कर्मचारीहरू अत्यन्त असहज अवस्थामा छन्। त्यसैले उनीहरूले प्रचलित कानुन, ऐन मार्गदर्शनका आधारमा शीघ्र उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्दछ। आफूभन्दा माथिल्लो पदाधिकारीहरूको आशय बुझेर निर्णय लिने प्रवृत्तिमा निरपेक्ष रुपमा सुधार हुनुपर्ने अवस्था छ। यसो भएमा भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्दछ । तर कर्मचारी तन्त्रमा यो स्तरको अडान लिन सक्ने र काम गर्ने अभ्यस्तता अपवादका पदाधिकारी हरूमा मात्र पाइएको छ।
मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राम्ररी छानबिन गर्न सक्दछ
अब संसदमा छलफल भइराखेको म्यादको सम्बन्धमा विश्लेषण गरौं। भ्रष्टाचार मुद्दामा म्याद कति दिने ? भन्ने सन्दर्भ समाज र परिवेशमा फरक पर्दछ । यदि भ्रष्टाचार सामान्य प्रकृतिको वा मुद्दा पेश गर्न अल्प अवधिमा छानबिन तहकिकात अनुसन्धान गर्न सकिने हो भने म्याद तोकी दिँदा हुन्छ। हदम्याद निश्चित गरी दिने सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रावधानहरू राखिएको पाइन्छ। कुनै देशमा पाँच वर्ष, कुनै देशमा सात वर्ष र १० वर्षसम्म पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न थाहा पाएको मितिले पाउने अवस्था देखिएको छ। तर कतिपय मुलुकहरुले यस्ता जघन्य अपराधमा हदम्याद राखिनु हुन्न र जुनसुकै समय पनि तहकिका अनुसन्धान छानबिन हुन सक्दछ, मुद्दा दायर हुन्छ भन्ने प्रावधानहरु राखिएका छन्।
नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यन्त ज्यादा बढिराखेको र यो प्रवृत्तिमा बढोत्तरी हुँदै गएको अवस्थामा धेरै संवेदनशील भएर कानुन निर्माता हरुले कानुनको परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो ठूलो अपराधमा पाँच वर्षमा मुद्दा दायर नभए भ्रष्टाचार मुद्दामा म्याद समाप्त हुने र भ्रष्टाचारी हरुले उन्मुक्ति पाउने भन्ने सन्दर्भमा नेपालको परिस्थितिमा अत्यन्त ज्यादा प्रतिगामी हुनेछ । यसले भ्रष्टाचार लगायतका विकृति आमन्त्रण गर्न र समाज थप प्रदूषित बन्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि धेरैजना अभियुक्तहरू भएको र ती अभियुक्त हरूको बसोबास देश बाहिर पनि भएको अवस्थामा र सुपुर्दगी गराई ल्याउँदा पनि त्यस्ता मुलुक हरुसँग नेपालको दुईपक्षीय सुपुर्दगी सम्बन्धी सम्झौता नभएको स्थिति पनि हुन्छ। यस परिस्थितिमा ठूला अपराधीहरुले आफूलाई सुरक्षित राख्ने भनेकै विदेश पलायन भएर हो। यही छलफलका आधारमा उन्मुक्ति दिने हो भने यी ठूला अपराधीहरु सहजै अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दछन् र यस्ता अपराधहरु हटाउन थप प्रोत्साहित बन्दै जाने अवस्था बन्दछ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरू संसदमा उँचो स्वरमा ४६ साल पश्चातका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा दोषीलाई कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भन्ने आवाज दिइराखेका छन् । तिनै सांसदहरु पाँच वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा म्याद हुने भन्दै पैरवी गरिराखेका छन्। यसले उहाँहरूको प्रतिबद्धता माथि आशङ्का गर्ने ठाउँ उहाँहरु आफैले सिर्जना गर्नुभएको छ। यो परिस्थिति संसदले आमन्त्रण गर्नु हुँदैन। यस अर्थमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने विषय अनुपयुक्त छ, अव्यवहारिक छ, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरी अघि बढाइएको छलफल हो। यसमा कुनै सन्देह रहदैन।
नेपालका राजनीतिज्ञहरू आफू अनुकूल सबै प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य कुकृतिहरूबाट आफू र आफ्ना समूहका दलका सबैलाई संरक्षण गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न लालायीत छन् । यसैको परिणामस्वरूप संसदमा यी दुई विषयहरूमा छलफल सुरु भएको हो। किनकि सबै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीशर्थहरू र अन्य नेताहरु भ्रष्टाचारमा विभिन्न कालखण्डमा नराम्ररी संलग्न भएका छन्। विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारका काण्डहरु पटकपटक छताछुल्ल भएका छन्। थोरै मात्र आचरण र नैतिकतामा ख्याल गर्दा यस्ता आरोपितहरु अभियुक्तहरूले सार्वजनिक जीवनबाट विश्राम लिइँ सक्नुपर्ने हो। तर नेपालमा सामाजिक संरचना र संस्कृति समेत भ्रष्टाचार मैत्री छ । भ्रष्टलाई सम्मान गर्दछ र उनीहरुकै पक्षमा बहस पैरवी गर्दछ। आवधिक निर्वाचनमा पटक पटक यिनै काण्डहरूमा संलग्न भएकाहरुलाई मत दिई विजयी बनाउँछ, अनि पछुताउँछ र आफ्नै मतबाट विजयी भएका नेताहरुलाई आलोचना गरेर समय व्यतीत गर्दछ।
यो समस्या विशेष गरी यस देशका सचेत वर्गमा गनिएका मतदाता हरूमा छ। नागरिक समाजमा संलग्न भएका र समाजसेवीको आवरणमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेहरु पनि कुनै राजनीतिक दलमा आफूलाई घनिष्ठ रुपमा सम्बन्धित भएको हिसाबले गणना गरिदिँदा गौरवान्वित बन्ने गरेको देखिन्छ। यिनै राजनीतिक दलमा संलग्न हरुले समाजसेवी र नागरिक समाजका अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन्। यस अवस्थामा यस देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भ अत्यन्त जटिल र कठिन वनेको छ। यही वातावरणमा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ मौलाउँदै जाने र यसको ग्राफ अत्यन्त बढिराखेको र बढ़ने स्थिति छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमा नेपालको अवस्था सबैभन्दा तेस्रो भ्रष्ट मुलुकको रुपमा दर्ज भएको छ। विश्व परिवेशमा हेर्दा अत्यन्त ज्यादा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल पर्दछ।
राजनीतिमा उचाइ लिएका नेतागणले दक्षिण एशियाका यथार्थतालाई राम्ररी चिन्तन मनन गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्छ
यो परिस्थितिमा नेपालका राजनीतिज्ञहरू पटक पटक भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने प्रकारले कानुन निर्माण गर्न आकर्षित भएका छन् ।अहिले भ्रष्टाचार मुद्दाहरुमा तोक्न लागिएको हद म्याद पाँच वर्ष हुने भन्ने सन्दर्भ र मुद्दा चलिसकेपछि पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरु निलम्बनमा नपर्ने गरी हुन लागेको व्यवस्था नेपालका राजनीतिज्ञ हरूलाई खुलेयाम भ्रष्टाचार गर्न सहज बनाउने प्रपञ्च मात्र हो। यो ऐन यही प्रकारले पास भएर आएमा यसले नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकका रुपमा चित्रित गर्नेछ। यस सम्बन्धमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा थोरै मात्र पनि चिन्तन मनन भएको गरेको पाइँदैन योभन्दा ठूलो राजनीतिक बेइमानी अरु के हुन सक्दछ?
अब नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिज्ञहरू यदि गम्भीर बन्ने हो भने केही विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। सबैभन्दा पहिला व्यापारी उद्योगपति हरुलाई मनज्ञ फाइदा दिइ राजस्वमा क्षति पुर्याउने कार्यमा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले अभ्यस्तता दिइराखेका छन् । यसलाई ठूलो अपराधका रुपमा व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि घुस दिने र घुस खाने दुबैलाई कारबाही गर्नुपर्दछ। दोस्रो हो कारबाही गर्दा प्रगतिशील दण्ड, कुटनीति अवलम्बन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ। नीतिगत भ्रष्टाचारका नाममा सबै प्रकारका ठूला भ्रष्टाचारहरुलाई क्षमादान दिने कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरू शीघ्र खारेज गर्नुपर्दछ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी केसको अनुसन्धान तहकिकात र छानबिन गर्न तत्पश्चात् सक्षम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको शीमा राखिनु हुन्न। भ्रष्टाचारी पदाधिकारीले सदैव आफूलाई असुरक्षित अवस्थामा रहनु पर्दछ। यसो हुँदा मात्र भ्रष्टाचारी हरूमा सन्त्रासको वातावरण सिर्जना हुन सक्दछ। नेपालमा राजनीतिक दलहरूले टिकट दिइ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन पनि अपराधिक पृष्ठ भूमिबाट आएका हरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। यो प्रवृत्तिले गर्दा र निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो हुँदा सरकारमा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने सोचका साथ लगानी गर्ने सोच प्रतिस्पर्धी हरूमा हुने गरेको छ। यसले गर्दा स्रोत साधन सञ्चालन गर्न उनीहरूको आकर्षण, मेलमिलाप र भातृत्वको सम्बन्धको विकास व्यापारी हरूसँग ज्यादा हुने गरेको छ। अपराधिक प्रकृतीका व्यक्तिहरू र व्यापारी र उद्योग पति हरूबाट नेपालका यी वर्गका राजनीतिज्ञहरू घेरिएका छन्। यिनैको सल्लाहमा नीति निर्माण गर्दछन् कानुन बनाउँछन् ।
अनि यस देशमा हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कल्पना गरिराखेका छौं। यो परिस्थितिलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर कानुनहरूको तर्जुमा गर्न सक्दा र नीति निर्माण हुँदा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण केही हदसम्म हुन सक्दछ। अन्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सून्य सहनशीलताको नाराले नेतृत्व तहमा रहेकाहरुलाई नै नराम्ररी झस्काउनेछ। तसर्थ नेपालका जनताहरू शासन र प्रशासनप्रति अत्यन्त असन्तुष्ट भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यो प्रावधान सहित कानुन निर्माण गर्दा यसले ठूलो उत्तरपुथल समेत ल्याउन सक्दछ । नेपालका राजनीतिमा उचाइ लिएका नेता गणले यो यथार्थलाई राम्ररी चिन्तन मनन गरी ऐन निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ। अन्यथा अफगानिस्तानको अवस्था हामीले देखिराखेका छौं। श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले रातारात देशछाडी भाग्नुपरेको दृश्य हाम्रो अगाडि छ। बंगलादेशमा भड्किएको आन्दोलनले अस्तव्यस्त सृजना गरेको छ। यही अवस्था नेपालमा पनि आमन्त्रण गर्ने वातावरण निर्माण नगरौँ। यसैमा हामी सबैको बुद्धिमानी हुनेछ।
(Visited 1 times, 1 visits today)