९ असार, काठमाडौं । आइतबार अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । यो नेपालको इतिहासमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिवमाथि पहिलोपटक लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा हो ।
एक पूर्वसचिव यसलाई निजामती सेवा प्रशासनको सबभन्दा ठूलो ‘दाग’ भन्छन् । किनकी विगतमा मुख्यसचिवहरु भूमिका र उनीहहरुको पृष्ठभूमिमाथि विवादहरु हुने गरेपनि मुद्दा नै लागेको भने थिएन । यतिसम्म कि पूर्वमुख्य सचिवहरुमाथि भ्रष्टचारको अभियोग लागेको थिएन ।
एक प्रशासक भन्छन्, ‘लिच्वीकालीन अंशुबर्माको पालादेखि अहिलेसम्म प्रशासनको नेतृत्व गर्ने कसैमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेको थिएन, मुख्तियारहरुलाई दरबार र राणा शासकहरुले अनेक बाहनामा कारवाही गर्दा पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको इतिहास छैन ।’
२८ असोज २०१२ मा चन्द्रहादुर थापा पहिलो मुख्यसचिव भएका थिए । त्यसयता २५ जना मुख्यसचिव फेरिए ।
कुलशेखर शर्मा, कृष्णबम मल्ल, क्षेत्रविक्रम राणा, प्रधुम्नलाल राजभण्डारी, कृष्णबहादुर मानन्धर, भोगेन्द्रनाथ रिमाल, कर्णध्वज अधिकारी, लोकबहादुर श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद गौतमले पञ्चायतकालसम्म प्रशासनको नेतृत्व लिंदै मुख्यसचिव भएर काम गरे ।
मधुसुधनप्रसाद गोर्खाली, डा. इश्वरप्रसाद उपाध्याय, बलरामसिंह मल्ल, तिर्थमान शाक्य, केशवराज राजभण्डारी, विमल कोइराला र लोकमानसिंह कार्कीले दोस्रो जनआन्दोलन हुँदासम्म मुख्यसचिव पद सम्हाले । मुकुन्द शर्मा पौडेल, डा.भोजराज घिमिरे, माधवप्रसाद घिमिरे, लीलामणि पौडेल, डा.सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी र शंकरदाश वैरागी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मुख्यसचिवहरु हुन् ।
उनीहरुमध्ये ३ असोज २०६२ मा मुख्यसचिव बनेका लोकमान सिंह कार्की दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिकामा रहेको भन्दै विवादमा परे । यसकै कारण जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले उनलाई विशेष पद सिर्जना गरेर मुख्यसचिव पदबाट हटाएको थियो, तर उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग थिएन ।
कार्कीलाई २५ वैशाख २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिएपनि उनको विवादास्पद भूमिकाका कारण ८ असोठ २०७१ मा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर महाअभियोग प्रक्रिया नटुंगिँदै सर्वोच्च अदालतले २४ पुस २०७३ मा उनलाई अख्तियार प्रमुख हुन योग्यता नपुग्ने भन्दै पदमुक्त गरेको थियो ।
स्वच्छ छविको भनिएका लिलामणि पौडेल पनि मुख्यसचिव पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिए । २०६९ सालमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सार्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिन गरेको निर्णयको विवादमा पौडेल मुछिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय मुख्यसचिव पौड्यालले प्रमाणीकरण गरेकाले उनी पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वले ३१ वैशाख २०६७मा गरेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिने निर्णयमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे पनि मुछिएका थिए ।
सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुने गरी भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरुलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । तर अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रधामन्त्रीसँगै मूख्यसचिवहरु विरुद्ध पनि मुद्दा चलेन ।
२०७२ मा तत्कालनि मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बन्न जाने निर्णय लिएपछि चर्को विवादमा परे । सरकारको मुख्यसचिव नै काज मिलाएर विकास साझेदार निकायमा जागिर खान जान लागेपछि सुवेदीको आलोचना भयो । त्यसपछि उनी राजीनामा बुझाएर हिँडेका थिए ।
मुख्यसचिव पदमा रहँदा लोकदर्शन रेग्मी र शंकरदास वैरागीले पनि विवादास्पद निर्णय गरेको र मुख्यसचिव पदमा बसेर खेलेको कमजोर भूमिकाका कारण आलोचित थिए ।
कसैका विरुद्ध पनि भ्रष्टचारको मुद्दा भने लागेन । डा. वैकुण्ठ अर्याल भने भ्रष्टचारको मुद्दामा तानिएका छन् ।
उनी मुख्यसचिव रहँदा गरेको निर्णयका कारण नभई सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव रहँदा गरेको विवादास्पद निर्णयहरुका कारण अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने नीतिगत निर्णयसहित टेरामक्स, नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का लगायतमा उनले मुख्यसचिव हुँदा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेर बयान दिनुपर्यो ।
त्यसमध्ये अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी मुद्दामा उनीसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । मुद्दामा अख्तियारले अर्यालविरुद्ध ३८ करोडभन्दा बढी विगोदाबी गरेको छ ।
कर्मचारी प्रशासनको ‘आइडल’ मानिने मुख्यसचिव पदको गरीमा पछिल्ला दशकमा खस्किँदै गएको थियो । मूख्य सचिव नियुक्तिमा वरिष्ठता र कार्यकुशलता हेर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै सत्तारुढ दलहरुले आफूअनुकूलको व्यक्ति ल्याउने अभ्यास थाले । त्यसका लागि सत्तारुढ दलहरुले बहालवाला मुख्यसचिवलाई कार्यकाल सकिनु अगाडि नै राजीनामा दिने प्रस्ताव गर्ने, अनि मुख्यसचिवहरु पनि राजदूत, सुरक्षा सल्लाहकार जस्ता पदको लोभमा सहजै पद छाडिदिने गलत अभ्यास सुरु भयो ।
यसले मुख्यसचिवमा ‘एस म्यान’हरु हावी भए भने तुलनात्मक रुपमा क्षमतावानहरु सचिवबाटै विदा हुने अवस्था आयो । डा. अर्याल स्वयम् पनि त्यसरी नै मुख्यसचिव बनेका थिए ।
तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ६ महिना अगाडि नै पद छाडेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सुरक्षा सल्लाहकार पदको लोभ नगरेको भए डा. अर्यालले सचिवबाटै विदा लिन्थे ।
तर, सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा अर्यालसँग निकट सम्बन्ध बनाएका बिचौलिया विकल पौडलसहितको समूहको सेटिङमा अर्याल अवकाश पाउनुभन्दा भन्दा ३ दिनअघि ३२ जेठ २०८० मा मुख्यसचिव बन्न सफल भए । तिनै अर्याल मुख्यसचिवमै रहेका बेला सूचना प्रविधि ठेक्का सेटिङका योजनाकार विकल पौडेलसँगै भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनेका छन् ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल यो मुद्दालाई सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र माथिल्लो दर्जाकै व्यक्तिको सहभागितामा अत्यधिक ठूला भ्रष्टाचार भइरहेका छन् भन्ने सूचक मान्छन् । ‘हामीले राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माण ठूलो समय, मिहिनेत र लगानी लगायौं,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचारहरु विकृतिहरुले गर्दा शासन प्रणाली दूषित उन्मुख भइरहेको घटनाहरुले देखिन्छ ।’
कर्मचारी प्रशासनमा पनि नैतिकता, इमान्दारिताबोध र उत्तरदायित्व नहुँदा राजनीतिक प्रदूषित भएको अवस्थामा कर्मचारी प्रशासन पनि दूषित मार्गको उन्मुख भएको उनको भनाइ छ । ‘दायर मुद्दाहरुमा भोलि अदालतबाट नै अन्तिम फैसला होला, तर भइरहेका घटनाले यहाँ विसंगति र मिलेमतो, साँठगाँठहरु भएको कुरामा दुईमत छैन,’ दाहालले भने, ‘अमुक र विवादास्पद व्यक्तिहरु सबै दलको साझा हुने जुन अवस्था देखिएको छ, यो नै शासन व्यवस्थामा देखिएको विचलनको प्रष्ट उदाहरण हो ।’
पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय मुख्यसचिव नै भ्रष्टचार अभियोगमा मुछिएर निलम्बन भएको घटनाले राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीतन्त्र पनि ‘खत्तम’ हुने बाटोमा अग्रसर भएको प्रमाण दिएको बताउँछन् । मुख्यसचिव निजामती सेवाको मूली भएको भन्दै उनले राजनीतिक यो घटनाले दुई प्रकारको सन्देशहरु दिने बताए ।
‘अदालतबाट यो मुद्दा प्रमाणित भयो भयो कर्मचरीतन्त्रमा गलत काम गर्नुअघि केही हदसम्म भएपनि डर पैदा हुनसक्छ, त्यसले सुशासन कायम गर्न सघाउँछ,’ अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त समेत रहेका उपाध्याय भन्छन्, ‘यदि मुद्दामा अख्तियार सफल भएन भने कर्मचारीतन्त्रमा विनाकारण फसिने भन्दै निर्णय नगर्ने परिपाटी झन् बढेर जाने जोखिम हुन्छ ।’ यसैकारण अख्तियारले यस्ता विषयमा पर्याप्त र गहन अनुसन्धान गरेपछि मात्रै मुद्दा दायर गर्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भने यो घटनाले निजामती प्रशासनलाई कुनै पनि सन्देश दिन्छ भन्ने मान्दैनन् । निजामतीतन्त्रभित्र गलत कामविरुद्ध लड्ने हिम्मत भएका मान्छेहरु नभएको उनको ठम्याइ छ । ‘परिबन्ध र प्रतिकूल परिस्थितिले मुद्दामा परियो त परियो, बचियो भने भविष्यमा राजनीतिक नेतृत्वकै साथ पाएर थप नियुक्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ,’ उनले भने, ‘सरकारी संस्थामा बसेर दायित्व निर्वाह नगरेका र विवादमा परेका व्यक्तिले नै एकपछि अर्को पद पाइरहेकै छन् ।’
पछिल्ला नियुक्तिहरुले राजनीतिक पदहरुमा पनि पूर्वसरकारी कर्मचारीहरु नै योग्य ठहरिएर नियुक्ति भएको कयौं उदाहरण रहेको भन्दै खनालले कर्मचारीमा लोभ जाग्दा स्वभिमान नै कम भएकाले यस्ता घटनाले कुनै सन्देश दिने अवस्था नरहेको बताए ।
प्रशासनविद् दाहाल पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टीकरणतर्फ लागेको र भागबण्डाले सुशासन, जवाफेहिता, निष्पक्षता, पहरेदारीको अनुभूति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सबैतिर हेर्दा बेइमानहरुको गठजोड छ, इमान्दारहरुको संगठन छैन,’ उनले अगाडि भने, ‘आजको घटना विगतदेखिकै हाम्रो नसुधारिएको कार्यशैलीकै उपज हो ।’
